चालू पूँजी कर्जा स्थगन कि संशोधन ? नैतिक संकटमा गभर्नर अधिकारी

काठमाडौ । नेपाल राष्ट्र बैंकको कदमप्रति अहिले उद्योगी व्यवसायीहरु सबैभन्दा असन्तुष्ट छन् । उद्योगी व्यवसायीहरुको माग छ, ‘राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेबाट लागू गरेको चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन कम्तीमा २ वर्ष स्थगन गर्नुपर्छ ।’

तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा भएकै वेला उद्योगी व्यवसायीहरुले उक्त माग गरेका थिए । त्यतिवेला व्यवसायीहरुले राष्ट्र बैंकको कदमलाई शर्मामार्फत हस्तक्षेप गर्ने कोसिससमेत गरेका थिए । तर, राष्ट्र बैंक यस मागमा टसमस पनि भएन ।

नयाँ अर्थमन्त्रीमा विष्णु पौडेल आएपछि पनि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कमर्शले चालू पूँजी कर्जा कम्तीमा २ वर्ष स्थगन गर्न आग्रह गरिसकेका छन् । अर्थमन्त्री पौडेलले व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकसँग असन्तुष्ट भएको बुझेर व्यवसायीको गुनासा सुन्न गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई पनि संगै राखेका थिए ।

अर्थमन्त्री पौडेलले केही दिनभित्रै समस्या समाधान हुने आश्वासन व्यवसायीलाई दिएका छन् ।

यता राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट भने चालू पूँजी कार्यान्वयनमा लैजाने बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कार्यान्वयनमा देखिएको समस्या र सुधार्नुपर्ने पाटोका विषयमा सुझाव माग गरेको बताउँछन् । भट्टले भने, ‘हामीले सुझाव मागेका छौं, सुझाव अध्ययन गरेर अघि बढ्छौं ।’

राष्ट्र बैंकका अनुसार चालू पूँजी कर्जा स्थगन हुँदैन । तर, संशोधन भने हुनसक्छ ।

एफएनसीसीआईका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले अर्थतन्त्रको विषम परिस्थितिमा चालू पूँजी कर्जा स्थगन नगरे थप समस्या निम्तिने ब्रिफिङ अर्थमन्त्री पौडेललाई गरेका छन् ।

नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्लले चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शनले तरलता अभावलाई थप असहज बनाइ व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आउने सुनाए ।

नैतिक संकटमा गभर्नर अधिकारी

राष्ट्र बैंकले चालू पूँजी कर्जाको विषय नै नबुझी विरोध गरेको आरोप व्यवसायीलाई लगाउँदै आएको छ । गभर्नर अधिकारीले सार्वजनिक कार्यक्रममै भनेका थिए, ‘चालू पूँजी कर्जाको कहाँनेर कमजोरी छ देखाउनुस् । अनि भन्नुस् यो बुँदा ठीक छैन । तर, यहाँ त बुझ्दै नबुझी विरोध गरेको देखियो । चालू पूँजी कर्जा जे प्रयोजनका लागि लिएको ऋण हो, सोहीमा प्रयोग होस् भन्ने हिसाबले ल्याइएको हो ।’

ट्युनिङ मिल्ने अर्थमन्त्री आएपछि गभर्नर अधिकारी यस विषयमा यू-टर्न हुनुसक्ने आंकलन गरिएको छ । तर शर्मा अर्थमन्त्री हुँदा टसमस नभएका अधिकारीले अहिले स्थगन गर्दा नकारात्मक सन्देश जानेतर्फ राष्ट्र बैंक सचेत भएको बताइएको छ ।
तर, गभर्नर अधिकारी अधिक लचक भएर संशोधन गर्न पक्षमा देखिएको राष्ट्र बैंकका एक अधिकारी बताउँछन् ।

के छ मार्गदर्शनमा ?

मार्गदर्शनले चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गरेको छ । २ करोडसम्मको चालू पूँजी कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा वार्षिक कारोबारको २० प्रतिशतले हुन आउने रकममात्र बैंकहरुले कर्जाको रुपमा दिन पाउनेछन् । यद्यपि, विशेष प्रकृतिको आवश्यकता देखेमा कर्जा फाइलमा सोको कारण उल्लेख गरी अनुमानित वार्षिक कारोबार/बिक्रीको अधिकतम ४० प्रतिशतले हुन आउने रकमसम्म कुल चालू पूँजी कर्जा सीमा कायम गर्न सक्नेछन् ।

यता २ करोड रुपैयाँभन्दा माथिको हकमा भने स्थायी चालू पूँजी (परमानेन्ट वर्निङ क्यापिटल) आवश्यकता र तलमाथि हुने (प्लक्चुएटिङ वर्किङ क्यापिटल) चालू पूँजी आवश्यकताको विश्लेषण गरेर कर्जा प्रवाह गर्न सकिनेछ । यदि स्थायी चालू पूँजी आवश्यक हो भने बैंकहरुले कम्तीमा ५ वर्षको आवधिक प्रकृतिको कर्जा प्रदान गर्नुपर्दछ ।

यदि तलमाथि हुने खालको (फ्लक्चुएटिङ) छ भने वार्षिक २५ प्रतिशतसम्म कर्जा सीमा स्वीकृत हुनेछ । चालू पूँजी कर्जा नवीकरण गर्दा लिइने शुल्क, ब्याजदर निर्धारण तथा सुरक्षणसम्बन्धी विवरणका साथै नवीकरण गर्न नमिल्ने आधार र अवस्थाको बारेमा ऋणीलाई कर्जा प्रस्तावपत्रमा पूर्ण जानकारी उपलब्ध गराउनुपर्दछ ।

चालू पूँजी कर्जा ऋणीको चालू पूँजीको आवश्यकताको लागि भएकोले यस्तो कर्जा चालू सम्पत्तिको सुरक्षणबाट सुरक्षित हुनुपर्दछ । इजाजतपत्र प्राप्त संस्थाको चालू पूँजी कर्जासम्बन्धी नीतिले कर्जा सुरक्षणको लागि आवश्यक पर्ने चल सम्पत्तिको मात्रा तथा मार्जिन स्पष्ट खुलाउनुपर्दछ ।

चालू पूँजी कर्जाको लागि चल सम्पत्तिबाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुनेछैन । चालू पूँजी कर्जाको रकम व्यवसायिक प्रयोजनको लागि मात्र प्रयोग भएको नभएको एकिन गर्नुपर्दछ । उक्त रकम व्यवसायिक प्रयोजनबाहेक असम्बन्धित क्षेत्रमा भुक्तानी गर्न वा रकमान्तर गर्न पाइने छैन । यदि भुक्तानी गरेको पाइएमा सम्पूर्ण चालू पूँजी कर्जालाई खराब वर्गमा वर्गीकरण गरी शत प्रतिशत कर्जा नोक्सानी व्यवस्था कायम गर्नुपर्ने प्रावधान मार्गदर्शनमा छ ।