बहसमा एकता दिवस : सार्वजनिक बिदा दिन सरकारमाथि बढ्यो दबाब

काठमाडौं । हरेक वर्ष पुस २७ गते नजिकिँदै जाँदा बहस सुरु हुुन्छ एकता दिवसबारे । नेपालका एकीकरणकर्ता राजा पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीलाई एकता दिवसका रुपमा मनाएर सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने र नपर्नेमा राजनीतिक दलदेखि आममानिसहरु विभाजित बन्छन् ।

यसपालि पनि एकता दिवसको बहस उठान भइसकेको छ । सरकारलाई एकता दिवसमा सार्वजनिक बिदा दिन अघिल्ला वर्षहरुभन्दा यसपालि बढी दबाब पर्ने देखिँदैछ । किनकि ७ दलीय सत्ता गठबन्धनकै एउटा घटक राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले यो विषयलाई सरकारमा सहभागी हुन आफ्नो मुख्य सर्तका रुपमा प्रस्तुत गरिरहेको छ ।

अहिले सरकारको नेतृत्व गरिरहेका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डकै पार्टी माओवादीले जनयुद्धकालमा पृथ्वीनारायण शाहका सालिकहरु ढालेको थियो । २०६२/६३ को आन्दोलनपछि नेपालमा राजतन्त्रको अन्त्यसँगै सरकारी तवरबाट राष्ट्रिय एकता दिवस मनाउन पनि छोडियो ।

तर, करिब ११ वर्षपछि अर्थात २०७४ पुस २७ गते तत्कालीन राप्रपा अध्यक्ष तथा उपप्रधानमन्त्री कमल थापाको प्रस्तावमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले सार्वजनिक बिदा दिएर सरकारी तवरबाटै राष्ट्रिय एकता दिवस मनाइएको थियो । फेरि त्यसयता सरकारी तवरबाट औपचारिक रुपमा मनाउन छाडिएको छ ।

वाम विश्लेषक हरि रोक्का पृथ्वीनारायण शाह नेपालको एकीकरणकर्ता भएकाले उनको जन्म दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउनु कुनै गलत कुरा नभएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘पृथ्वीनारायण शाहका नकारात्मक कुराहरु पनि छन्, सकारात्मक कुराहरु पनि । यद्यपि उनी नेपालको एकीकरणकर्ता त हुन् । त्यस हिसाबले उनको जन्म दिनलाई दिवसको रुपमा मनाउनु कुनै गलत कुरा होइन ।’

यतिवेला सत्ता समर्थक दलले नै यो विषयलाई प्रतिष्ठाको मुद्दा बनाएपछि प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमाथि नैतिक दबाब सिर्जना भएको छ । राजतन्त्रको विरोधी माओवादी नेतृत्वको सरकारले यस विषयलाई कुन रुपमा लिने हो भन्ने सबैतिर चासो बनेको छ ।

नेकपा माओवादी केन्द्रका पोलिटव्युरो सदस्य रामप्रसाद सापकोटा (दीपशिखा) इतिहास मेटाउन नहुने र मेटाउन पनि नसकिने धारणा राख्छन् ।

‘चाहे त्यो पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि इतिहास भनेको इतिहास हो । इतिहास त हाम्रै हो नि’, उनी भन्छन्, ‘अब जयन्ती कति मनाउने र कति नमनाउने भन्ने कुरामा विवाद छ । नेपाली समाजमा पनि विभिन्न धारणा छन् । काठमाडौंका नेवार समुदायले उनलाई उत्पीडक मान्छन् । खस-ब्राह्मण समुदायले उनलाई एकीकरणका प्रणेता मान्छन् ।’

राप्रपाले भन्यो भन्दैमा मान्नैपर्छ भन्ने नरहेको उनले बताए ।

‘त्यसो त हामीले भनेर राप्रपाले कार्ल मार्क्स मान्छन् त ? माओ, लेनिन मान्छन् त ?’, उनले प्रश्न गरे ।

टुक्राटुक्रामा विभाजित बाइसे र चौबीसे राज्यलाई एकीकरण गर्दै सिंगो नेपाल राज्य निर्माणमा नेतृत्व गरेका राजा पृथ्वीनारायण शाहलाई राष्ट्र एकीकरणका पिता तथा राष्ट्र निर्माताको मान्यता दिने गरिन्छ । उनको ‘नेपाल दुई ढुङ्गाबीचको तरुल’, ‘नेपाल सबै जातजातिको साझा फूलबारी’ भन्ने भनाइहरुले पनि उनी राष्ट्रिय एकताका प्रतीक रहेको कतिपयको बुझाइ छ ।

राप्रपा प्रवक्ता मोहन श्रेष्ठ नेपाली नाम र नेपाली पहिचान दिने, नेपाल एकीकरण गरेर नेपालको अस्तित्व कायम राख्ने श्री ५ बडामहाराजधिराज पृथ्वीनारायण शाहको जन्म जयन्तीमा उनको सम्मानमा राज्यको तर्फबाट कुनै कमि हुन नहुने बताउँछन् । पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा मनाउन र सार्वजनिक बिदा दिन छाडेदेखि हरेक सरकारलाई राष्ट्रिय पर्वको रुपमा पृथ्वी जयन्ती मनाउन र सार्वजनिक बिदा दिन राप्रपाले ज्ञापनपत्र बुझाइरहेको पनि उनले स्मरण गरे ।

बिदा दिएरमात्रै पृथ्वीनारायण शाहको सम्मान हुन्छ त ? भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘दशैं, तिहारमा किन बिदा दिइन्छ ? तमु ल्होसारमा किन बिदा दिइन्छ ? त्यो चाड मनाउने पनि एउटा ठूलो समुदाय छ भनेर हो नि ! किन संविधान दिवसमा बिदा दिइन्छ त ? जुन विषयमा बहुसंख्यकको आस्था छ त्यो विषयलाई त पर्वको रुपमा मनाउने हो नि ! पृथ्वीनारायण शाह नेपाल राज्यको पहिचान दिने र राष्ट्र निर्माता भएकाले उनको सम्मान गर्न राज्यले कुनै कञ्जुस्याइँ गर्न हुँदैन ।’

सरकारी पक्षबाट लगातार उपेक्षामा परे पनि नागरिकस्तरबाट भने बर्सेनी पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाइँदै आएको छ । नेपाली सेनाले हरेक वर्ष पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसको रुपमा मनाउँदै आएको छ ।

यता केही आदिवासी-जनजाति अगुवाहरुले भने पृथ्वी जयन्तीलाई एकता दिवसको रुपमा मनाउने विषयमा फरक मत राख्ने गरेका छन् । पृथ्वीनारायण शाह सामन्ती राजा भएको र उनले आदिवासी जनजातिहरुको अस्तित्व मेटाएर हिन्दूहरुको राज्य बनाउन स्वायत्त राज्यहरुमा कब्जा गरेको उनीहरुको बुझाइ रहेको पाइन्छ । उनीहरुले पृथ्वी जयन्तीका दिन विभिन्न विरोधका कार्यक्रमहरु गर्ने गरेका छन् ।

विश्लेषक रोकाको बुझाइमा युद्धका वेला स्वाभाविक रुपमा अलिअलि जबरजस्तीहरु पनि हुने र सम्झौताहरु पालना नहुँदा कतिपयमा रिसाउनुपर्ने कारणहरु पनि हुन सक्छन् । त्यसैले आलोचना हुनु अस्वाभाविक होइन ।

उनी भन्छन्, ‘युद्धका वेला कमजोरीहरु पनि हुन्छन् । स्वाभाविक रुपमा जबरजस्ती पनि हुन्छ । जसको राजपाठ खुस्कियो, जो सम्झौता पालना भएन भनेर रिसाउँछन् । रिसाउनुपर्ने कारणहरु पनि होलान् । त्यस हिसाबले आलोचना गर्नेहरु पनि छन् । प्रजातन्त्रमा त्यस्ता खालका कुराहरु चलिरहन्छन् ।’