सचिवहरूलाई प्रधानमन्त्रीको निर्देशन- मालपोत, यातायातजस्ता कार्यालयमा लाइन देखिए कारबाही गर्छु

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मन्त्रालयका सचिवहरूलाई जनसरोकार र सार्वजनिक सेवालाई चुस्त दुरुस्त बनाउन ३० बुँदे निर्देशन दिएका छन् । हिजो र आज सचिवहरूसँग छलफल गरेपछि प्रधानमन्त्री दाहालले सुशासन, सेवाप्रवाह तथा जनजीविकासँग जोडिएका विषयमा निर्देशन दिएको सचिवालयको जनाएको छ ।

सोमबार सबै मन्त्रालय तथा मंगलबार राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति कार्यालय, संवैधानिक आयोग र निकायका सचिवहरूले प्रधानमन्त्रीसमक्ष प्रगति विवरण, समस्या र चुनौती सुनाएका थिए ।

सचिवहरूको प्रस्तुतिपछि निर्देशनात्मक सम्बेधन गर्दै प्रधानमन्त्रीले निजामती प्रशासन र सरकारी संयन्त्रबाट पूर्णसहयोग पाउने विश्वास जनाए । ठूला नीतिगत र दीर्घकालीन विषयहरूभन्दा पनि नागरिकका दैनिक आवश्यकताका सार्वजनिक सेवा प्रवाहका विषय र विकास निर्माण र आयोजना सञ्चालनका विषयमा सम्बोधन केन्द्रित गरेको प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयोजक सूर्यकिरणले जानकारी दिए ।

आम जनताले सेवा प्रवाहमा भोग्नुपरेको सास्तीका विषयमा प्रधानमन्त्रीले चासोसँगै सुधार गर्न निर्देशन दिएका छन् ।

संघीयताको अभ्याससँगै घरदैलोमा नै सेवा पुग्ने जनअपेक्षा पूरा हुन नसकेको बताउँदै प्रधानमन्त्री दाहालले जनताले आशा गरेअनुसार विगत ५ वर्षको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नभएको टिप्पणी गरे ।

‘अहिले तपाईँ हामी यो बैठक गरिरहँदा राहदानी लिन बिहान दुर्इ बजेदेखि लाइनमा बसेको समाचार प्रकाशित भएको छ । राष्ट्रिय परिचयपत्र लिने सास्ती उत्तिकै छ । त्यो परिचयपत्र किन आवश्यक भएको हो भन्ने प्रश्नको चित्तबुझ्दो उत्तर हामीसँग छैन’, प्रचण्डले सचिवहरूसँग भने, ‘अहिलेकै गतिमा राष्ट्रिय परिचयपत्रको काम हुने हो भने तीन करोड नेपालीको हातमा परिचयपत्र पुग्न दशकौं लाग्छ । सवारी चालक अनुमति पत्र लिन पनि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्था छ । यसतर्फ तत्काल ध्यान दिनुपर्‍यो ।’

बैठकमा शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायातजस्ता आधारभूत सेवा, राहदानी, सवारी चालक अनुमतिपत्र, राष्ट्रिय परिचयपत्र वितरण तथा मालपोत कर दस्तुर बुझाउने जस्ता सेवा लिन नागरिकले बेहोरेका सास्ती हटाउने काम तत्काल प्राथमिकतामा राख्न पनि प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिएका छन् ।

‘सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने नो अब्जेक्सन सर्टिफिकेट, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्थामा आउनेछ’, प्रधानमन्त्रीले चेतावनी शैलीमा भने ।

प्रधानमन्त्रीले राजस्व संकलनबारे पनि चासो राखेका छन् । मासिकरूपमा कर बुझाउन जाँदा पनि अनेक झन्झट र लामो लाइन बस्नुपर्ने अवस्थाले सरकारी सेवा प्रवाहको स्तर जनाउने बताउँदै उनले आर्थिक वर्षको आधाआधी भइसक्दा विकास खर्च जम्मा ११ प्रतिशतमात्र भएकोमा प्रश्न गरे ।

‘विकास खर्च हुन नसक्नाका कारण के हुन् ? को जिम्मेवार हो ? यसको कारण खोजी गरी निराकरण अब पनि नगरे कहिले गर्ने ? नीतिगत तहमा समस्या भए तथ्यमा आधारित सुधारका प्रस्ताव ल्याउनुहोस् । तर, कार्यान्वयनमा देखिएका कमजोरी अब कसैलाई पन्छ्याएर उम्किन मिल्दैन’, उनले भने ।

एकातर्फ लक्ष्यअनुसार राजस्व नउठ्ने, पूँजीगत खर्च नहुने, अर्कोतर्फ भएको खर्च पनि बेरुजु पर्ने र फछर्यौट नहुने भनेको वित्तीय प्रशासनको पूरा चक्र नै समस्याग्रस्त रहँदै यो विषयमा संवेदनशील हुन प्रधानमन्त्रीले निर्देशन दिए ।

ठूला आयोजनामा विनियोजन भएको बजेट र हालसम्मको खर्च तथा भौतिक प्रगति र विकास आयोजनामा गति तीव्र गर्ने उपायहरूको खोजी गर्न राष्ट्रिय योजना आयोगलाई निर्देशन दिइएको छ । विकास आयोजनामा विनियोजन गरेको रकम खर्च गर्न नसकेमा अन्यत्र खर्च गर्नसक्ने कामहरुमा सारिने र जिम्मेवारी लिने तर लक्ष्यअनुसार राजस्व असुली र विकासका काम गर्न नसक्ने पदाधिकारीहरुको कामलाई कासमु मूल्यांकनसँग जोड्ने प्रधानमन्त्रीले जानकारी गराए ।

जनशक्ति व्यवस्थापन प्रभाकारी र चुस्त हुन नसक्दा कतिपय स्थानीय तहमा कर्मचारी दरबन्दी रिक्त हुने र केही निकायमा अनावश्यक कर्मचारी रहने अवस्था रहेकोमा प्रधानमन्त्रीले ध्यानाकर्षण ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

‘प्रदेश तथा स्थानीय तहमा तत्काल कर्मचारी व्यवस्थाको लागि संघीय सरकारी निकायका अनावश्यक दरबन्दी कटौती गरी प्रदेश र स्थानीय तहमा जनशक्ति आपूर्ति गर्ने व्यवस्था संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिलाउनुहोस् । संघीय निजामती एन आगामी संसदमा पेश गर्नेगरी तयारी गर्नुहोस् ।’

सार्वजनिक सेवा प्रवाह जहिले पनि समस्याग्रस्त हुने कुरा उल्लेख गर्दै वहाँले समस्याको मूल जरो पत्ता लगाउन निर्देशन दिएका छन् ।

सार्वजनिक यातायात व्यवस्थित बनाउन पनि प्रधानमन्त्रीले सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका छन् । अपराधसँग सम्बन्धित उजुरी, तत्काल फर्च्छ्यौट, मिटरब्याजीविरुद्धका उजुरी सुनुवाइ, भ्रष्टाचार नियन्त्रण र निवारणलगायतका विषयमा पनि उनको जोड छ ।