बागमतीमा सरकार बनाउन एमाले-माओवादीलाई ‘हलो’ अड्काउँदै राप्रपा

हेटौंडा । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले बागमती प्रदेशमा मुख्यमन्त्री दाबी गरेपछि नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र समस्यामा परेका छन् । यहाँको मुख्यमन्त्रीमा एमाले र माओवादी केन्द्रले पनि दाबी गर्दै आएका छन् । तेस्रो पक्षको रुपमा राप्रपा आएपछि आफूहरुले भाग नपाउने हो कि भन्ने डर एमाले र माओवादी केन्द्रमा देखिएको छ ।

संघमा माओवादी नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेको राप्रपाले सात प्रदेशमध्ये बागमतीमा नेतृत्व पाउनुपर्ने अडान लिएको छ । यसले प्रदेश सरकारको नेतृत्व गर्ने एमाले-माओवादीका नेताहरुको सपनामा राप्रपाको ‘हलो’ अड्किने सम्भावना बढेको छ ।

केन्द्रसहित प्रदेश तहको सरकारमा मागसहित सहभागी हुन राप्रपा लचिलो हुँदै आएको छ । उसले बागमतीमा सरकारको नेतृत्व गर्न केन्द्रीय तहमै बहस चलाउन थालेको छ । सत्ता साझेदारहरु एमाले-माओवादी, जसपा, जनमतसहितका दलहरुले मुख्यमन्त्रीको लागि पहल थाल्दा राप्रपाले सबैभन्दा धेरै सांसद रहेको बागमतीलाई ‘बटमलाइन’ बनाएको छ ।

बागमती प्रदेशमा कुल ११० सांसद रहेका छन् । सरकार गठन गर्न ५६ जना सांसद आवश्यक पर्छ । एमाले-माओवादीलाई राप्रपा नमिसाई यो संख्या पुग्दैन । यहाँ एमालेको २७ र माओवादी केन्द्रका २१ गरी ४८ जना सांसदमात्रै छन् । बहुमतको सरकार बनाउन एमाले-माओवादीलाई ८ जना सांसद पुग्दैन ।

केन्द्रीय सत्ता साझेदार दलहरुमा जनमत, जसपा, नागरिक उन्मुक्तिको बागमतीमा कुनै सांसद छैनन् । जसले गर्दा १३ सीट रहेको राप्रपा यहाँ निर्णायक बनेको छ । बागमतीमा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीका एक जना सांसदले कसलाई समर्थन गर्ने खुलाएका छैनन् ।

केन्द्रमा जुनसुकै समीकरण भए पनि प्रदेश तहमा भने आफूहरुसहितको सरकार गठन गर्ने सम्भावना रहेको नेपाली कांग्रेस बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता बहादुरसिंह लामा बताउँछन् । संसदको पहिलो बैठकपछि सञ्चारकर्मीहरुसँग उनले सरकार निर्माणको विषयमा कांग्रेसको पनि सम्भावना रहेको बताएका थिए ।

कांग्रेस बागमती प्रदेशको पहिलो दल हो । उसका ३७ जना सांसद छन् । कांग्रेसले राप्रपाको १३, नेकपा एकीकृत समाजवादीको ७ जनासहित ५७ जनाको समर्थन लिएर सरकार बनाउनसक्छ ।

तर, केन्द्रीय तहमा सत्ता गठबन्धनमा रहेको राप्रपालाई प्रदेशमा कांग्रेससँग सहकार्य गर्न नैतिक समस्या पर्न जान्छ ।

एमाले, माओवादी र राप्रपाले प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको लागि आ-आफ्नो ‘लजिक’ पेश गर्दै आएका छन् । एमालेले देशको प्रधानमन्त्री माओवादीको भागमा परेकाले देशको राजधानी रहेको बागमती प्रदेश आफूहरुले पाउनुपर्ने दाबी गरेको छ ।

सत्ता गठबन्धनमा पनि एमाले पहिलो शक्ति भएको कारण प्रदेशको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने एमालेको तर्क छ । एमाले संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया भन्छन्, ‘केन्द्रीय सत्ता साझेदारको समीकरणअनुसार पनि हामी यो प्रदेशको पहिलो शक्ति हौं । अर्को कुरा हामीले यसअघि नेतृत्व गर्दा बाँकी रहेका धेरै काम पूरा गर्न पनि हाम्रो नेतृत्वमा सरकार निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिएका छौं ।’

माओवादी केन्द्रको पनि आफ्नै तर्क छ । तत्कालीन नेकपाको नेतृत्वको सरकारमा पनि एमालेको नेतृत्व मानेको, पछि बनेको गठबन्धनको सरकारमा पनि अन्य दलको नेतृत्व मानेर बसेको कारण यो पटक माओवादीले नेतृत्व पाउनुपर्ने उनीहरुको जिकिर छ ।

माओवादी संसदीय दलका नेता शालिकराम जम्कट्टेल भन्छन्, ‘हामीले पटक-पटक नेतृत्वको लागि साथीहरुलाई सहयोग गरेका छौं । यो पटक सहज ढंगबाट उहाँहरुले माओवादी नेतृत्वको सरकार निर्माणमा सहयोग गर्नुहुन्छ भन्ने विश्वास लिएका छौं ।’

राप्रपाले सात प्रदेशमध्ये निर्णायक रहेको बागमती प्रदेशको नेतृत्व आफूहरुले पाउनुपर्ने अडान राखेको छ । राप्रपाका संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले भने, ‘बागमतीमा हाम्रो दाबी स्वाभाविक हो । सात प्रदेशमध्ये हामी बागमतीमा बलियो शक्तिको रुपमा रहेको कारण पनि हामीले यहाँ दाबी गरेका हौं ।’