गठबन्धनमा भाग पुर्‍याउन मन्त्रालय टुक्रयाउन लागिएकै हो त ? यसो भन्छन् सिंहदरबारका अधिकारी

काठमाडौं । सातदलीय गठबन्धनमा भागबण्डाका लागि मन्त्रालय टुक्राउने हल्ला निराधार रहेको सरकारले प्रष्ट्याएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले तीन वटा मन्त्रालय फुटाएर भागबन्डा मिलाउन छलफल गरिरहेको भन्दै केही मिडियामा समाचार आइरहेका बेला सिंहदरबार स्रोतले यसमा कुनै सत्यता नभएको बताएको हो ।

युवा तथा खेलकुद, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयलाई टुक्रयाउन लागिएको भन्दै केही सञ्चारमाध्यमले लेखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री दाहालको सचिवालय स्रोतले सबै हल्लामात्रै भएको भन्दै नेपाल प्रेससँग भन्यो, ‘बाहिर आइरहेका कुरा गलत हो । कसैको कोटविना फण्डा गराउन मात्र हल्ला फिँजाइयो । यो विषयमा प्रधानमनन्त्रीले कसैसँग केही सुझाव र परामर्श लिने निर्देशन गर्ने गर्नुभएको छैन ।’

उपप्रधान तथा भौतिक पूर्वाधारमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले मन्त्रालय फुटाउने पक्षमा आफू नरहेको बताए । उनले भने, ‘यसबारेमा मलाई थाहा भएन । प्रधानमन्त्रीले त्यसो पक्कै गर्नुहुन्न ।’

हाल विनाविभागीय रहेका मन्त्रीहरू ज्वालाकुमारी शाह, राजेन्द्र राई, दामोदर भण्डारी र अब्दुल खानले पनि मन्त्रालय संख्या बढाउने विषयमा कुनै छलफल नभएको बताए । शपथपछि एक पटकमात्र बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकमा पनि यो विषयमा कसैले कुरा नगरेको ती मन्त्रीहरूले बताएका छन् ।

मन्त्री ज्वालाकुमारी शाहले शपथ लिएर निर्वाचन क्षेत्रमा फर्किँदा केही सञ्चारमाध्यमले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा हाजिर भएको र बस्ने ठाउँ नै नपाएको भनेर गलत सूचना फैलाएको भन्दै आपत्ति जनाइन् ।

के भन्छ मुख्यसचिवको सचिवालय ?

मुख्यसचिव शंकरदास बैरागीलाई ३ मन्त्रालय टुक्राउने गरी तयारी गर्न निर्देशन दिएको भनेर समाचार प्रकाशन तथा प्रसारण भएकाे सन्दर्भमा उनको सचिवालयले त्यसखालको केही निर्देशन प्रधानमन्त्रीले नदिएको प्रष्ट्याएकाे छ ।

सचिवालयका एक कर्मचारीले भने, ‘मुख्यसचिवले गर्ने हरेक निर्णय र उहाँलाई आउने निर्देशनबारे हामीलाई जानकारी हुन्छ । तर, यो मन्त्रालय फुटाएर बढाउने भन्ने खालको कुनै पनि निर्देशन प्रधानमन्त्रीबाट आएको छैन । यस्तो विषयमा कुनै छलफल र बहस पनि भएको छैन ।’

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका दुई सचिवले पनि यसबारे केही छलफल तथा निर्देशन नभएको बताएका छन् ।

अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित २२ वटा मन्त्रालय रहेका छन् । ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्‍मा हाल ४ जनालाई जिम्मेवारी दिन बाँकी छ । मन्त्रिपरिषद् २५ सदस्यीयसम्म बनाउन सकिने संवैधानिक प्रावधान छ ।

संविधान जारी पछिको पहिलो चुनाव २०७४ अघि संघीय सरकारमा ३१ वटा मन्त्रालय थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले ६४ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् बनाएपछि निकै आलोचना खेप्नुपर्‍यो । चुनावपछि कार्यविभाजन नियमावली संशोधन गरेर मन्त्रालयको संख्या १८ पुर्‍याए पनि त्योबेला १३ मन्त्रालय एक-अर्कामा गाभिएका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले एक महिना नबित्दै मन्त्रालय घटाउने निर्णय उल्टाएका थिए । त्यसयता प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित मन्त्रालयको संख्या २२ रहेको छ ।

राष्ट्रियसभाका सदस्य खिमलाल देवकोटा नेतृत्वको संघीयता कार्यान्वयन अध्ययन तथा अनुगमन विशेष संसदीय समितिले गत कात्तिक १७ गते अध्यक्ष गणेशप्रसाद तिमिल्सिनालाई मन्त्रालयको अधिकतम संख्या संघमा १५ र प्रदेशमा ११ पर्याप्त हुने सुझावसहितको प्रतिवेदन बुझाएका छन् ।

तर, प्रदेशमा पनि भागबण्डा पुर्‍याउन मन्त्रालय फुटाउने र मन्त्री थप्ने काम भइरहेको छ । प्रदेश १ मा १३, मधेशमा ११, वागमतीमा १४, गण्डकीमा ११, लुम्बिनीमा १३, कर्णालीमा ८ र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ७ मन्त्रालय छन् ।