संविधानको धारा छुटेपछि प्रधानमन्त्रीको बेवारिसे अफर- कांग्रेसको कच्चा खेल कि राप्रपाको झेल ?

काठमाडौं । संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले सोही धाराको उपधारा ४ बमोजिम विश्वासको मत लिने प्रक्रिया चलिरहेको वेला एकाएक कांग्रेसले राप्रपालाई प्रधानमन्त्री अफर गरेको हल्लाले राजनीतिक बजारमा खैलाबैला मच्चिएको छ ।

कांग्रेसका कुनै पनि नेताले पुष्टि नगरेको र राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनले समेत स्वीकार नगरेको प्रस्ताव कसले बजारमा ल्यायो ? यो प्रश्नभन्दा पनि हावादारी चाहिँ सो बेवारिसे प्रस्तावको संवैधानिक र राजनीतिक औचित्य नरहेकाले अर्को मिडिया स्टन्टमात्र देखिएको छ ।

यदि प्रचण्डले विश्वासको मत पाएनन् भने पनि त्यसपछि कांग्रेसले चाहेर राप्रपा वा अन्य कुनै दलको नेता प्रधानमन्त्री बन्न सम्भव छैन । धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाए धारा ७६ (३) बमोजिम प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री बन्ने स्पष्ट छ ।

यति प्रस्ट संवैधानिक व्यवस्था र राजनीतिक समीकरण देखिँदादेखिँदै राप्रपालाई कांग्रेसले गरेको भनिएको बेवारिसे प्रस्तावको नियत प्रस्ट देखिन्न । राप्रपाले सत्ता गठबन्धनमा चारवटा मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको समेत मुख्यमन्त्री दाबी गरिरहेका वेला कांग्रेस देखाएर बार्गेनिङ पावर बढाउन खोजिएको अर्थमा पनि लिइएको छ । तर, त्यसमा पनि कुनै राजनीतिक तथा संवैधानिक आड छैन ।

संविधानविद्हरु धारा ७६ (२) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि उपधारा ३ बमोजिम स्वतः प्रधानमन्त्री पाउने दलले अर्को सानो दललाई प्रधानमन्त्रीको अफर गर्ने कुरा राजनीतिमा चले पनि संविधानले नदिने बताउँछन् । पूर्वमहान्यायाधिवक्ता रमेश बडालका अनुसार अब धारा ७६ (५) मा पुगेपछिमात्र त्यस्ता अफरहरुले काम गर्न सक्छ ।

प्रतिपक्षमा बस्नुपरेको पीडामा कांग्रेसले राप्रपा, जसपा जस्ता साना दलहरुलाई अहिलेको गठबन्धनबाट बाहिर ल्याउने प्रयास गर्नु स्वाभाविक हो । तर, अहिले राप्रपा वा रास्वपालाई गरिने प्रधानमन्त्रीको प्रस्तावको भने अर्थ देखिन्न । सकेसम्म प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन नसक्ने अवस्था सिर्जना गर्न कांग्रेसले सबै शक्ति लगाउनु भने अन्यथा होइन ।

देउवाको सक्रियता

पाँच दलीय सत्ता गठबन्धनबाट छैटौंपटक प्रधानमन्त्री बन्नेमा ढुक्क रहेका देउवा अचानक सत्ताच्युत भएपछि संसदको यही कार्यकालभित्रै सकेसम्म चाँडो सत्तामा फर्किन चाहन्छन् । संघदेखि प्रदेशसम्म सरकारबाट बाहिरिने अवस्थामा पुगेपछि पार्टीभित्रबाटै दबाबमा रहेका देउवाले छलफल बढाउनु पनि स्वाभाविक हो ।

देउवाले राजनीतिक भेटवार्ता अघि बढाएसँगै राजनीतिक कोर्स परिवर्तन हुनसक्ने चर्चा चलिरहेको छ । गठबन्धन भत्काएर एमालेसहित ७ दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले पुस २६ गते प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिँदैछन् ।

तर, देउवाले प्रचण्डलाई विश्वासको मतमा असफल बनाएर नयाँ समीकरण बनाउन थालेको चर्चा चलिरहेको छ । यसै सन्दर्भमा देउवाले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा समर्थन गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेको कुराले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग ल्याएको छ ।

तर, कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्का भने आफूहरुले कसैलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव नगरेको दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामीले अहिलेसम्म कसैलाई प्रधानमन्त्रीको अफर गरेका छैनौं । यो बजार हल्ला कहाँबाट आयो, हामीलाई थाहा छैन ।’

काग्रेसका अर्का नेता मीनबहादुर विश्वकर्मा नयाँ समीकरणको विषयमा छलफल भएको स्वीकार गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘नयाँ समीकरणको विषयमा छलफल भइरहेको छ । सभापतिजीले रास्वपाका सभापति रवि लामिछाने, राप्रपाका अध्यक्ष लिङदेनलगायतका नेताहरुसँग विभिन्न माध्यमबाट छलफल गरिराख्नुभएको छ ।’

आफूहरुले नयाँ समीकरणको विषयमा गृहकार्य गरिरहे पनि कति सफल हुन्छ अहिले भन्न नसकिने उनले बताए । प्रधानमन्त्रीले पुस२६ गते विश्वासको मत लिँदै हुनुहुन्छ । त्योभन्दा अगाडि नै अर्को समीकरण बन्न सक्ला त ? भन्ने नेपाल प्रेसको जिज्ञासामा उनले भने, ‘प्रचण्डजीलाई एमालेले प्रधानमन्त्री बनाउन कति नै समय लागेको थियो र ? हेरौं अब पहल भइरहेको छ, कहाँसम्म पुग्छौं ।’

३२ सीटको माओवादीलाई प्रधानमन्त्री किन नबनाएको भन्दै आलोचना भइरहेको वेलामा २० सीट, १४ सीट भएकालाई पनि किन नदिने भन्ने विषयमा छलफल भएको उनको जिकिर छ ।

उनले थपे, ‘उहाँहरुले बृहत वाम एकताका चर्चा गरिराख्नुभएको छ । अब हामी किन लोकतान्त्रिक मोर्चा नबनाउने ? अहिले कम्युनिष्ट भनेको एमाले र माओवादीमात्रै हो । नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि जसपासँग एकता गर्दैछ । अब उहाँहरु पनि हाम्रो मोर्चामा सामेल हुनुहुन्छ ।’

राप्रपाका उपाध्यक्ष ध्रुवबहादुर प्रधानले पनि अध्यक्ष लिङदेनलाई कांग्रेसबाट प्रधानमन्त्रीको अफर आएको स्वीकार गरे ।

शुक्रबार संसद भवनमा आयोजित सर्वदलीय बैठकपछि उनले भने, ‘हाम्रो दलका अध्यक्षलाई प्रधानमन्त्रीको प्रस्ताव आएको छ । त्यो प्राप्त गर्न त्यो कठिन हुन्छ भन्ने उहाँहरूलाई थाहा छ । त्यो प्रस्ताव आए पनि हामी पदलोलुप छैनौं । जादैनौं ।’

उपाध्यक्ष प्रधानले आफूहरूले स्थिर सरकार चाहेकाले कांग्रेसको प्रस्ताव स्वीकार नहुने उल्लेख गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सुझबुझपूर्ण तरिकाले आएको बताए । राप्रपा नेताहरुले गरेको यो दाबी कांग्रेसको खेलभन्दा पनि गठबन्धनभित्र बढीभन्दा बढी लाभ लिने दबाबमूलक झेलका रुपमा लिइएको छ ।

देउवाले राप्रपासँग मात्रै नभएर जसपासँग पनि संवाद गरेका छन् । सभापति देउवाले बिहीबार अध्यक्ष उपेन्द्र यादवलाई धुम्बाराहीमा बोलाएर छलफल गरेका थिए ।

यसकारण सम्भव छैन

नेता विश्वकर्माले दाबी गरे झैं रास्वपा, राप्रपा, जसपा, नेकपा एस, लोसपासहित कांग्रेस कित्तामा उभिए समीकरण फेरबदल हुनसक्छ । नयाँ समीकरणबाट प्रधानमन्त्री छाडेर त्यसबाहेकका अन्य संवैधानिक पदहरुमा आफू हावी हुने कांग्रेसको रणनीतिक मूभ देखिन्छ ।

अहिले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम बनेको हो । पुस २६ मा प्रचण्डले विश्वासको मत पाउन सकेनन् भने पनि राजेन्द्र लिङदेन वा अरु प्रम बन्न सक्दैनन् । धारा ७६ (२) को प्रमले विश्वासको मत पाएन भने धारा ७६ (३) मा जान्छ । त्यो भनेको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दलको नेताको हैसियतले देउवा स्वतः प्रधानमन्त्री बन्छन् ।

यदि उनले पनि धारा ७६ (४) बमोजिम एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिन सकेनन् भने कोर्स धारा ७६ (५) मा जान्छ । जहाँ जो सुकैले पनि जुनसुकै दलका सांसद किनबेच गरेर भए पनि बहुमत पेश गर्न पाउँछ भनेर सर्वोच्चले केपी ओली हटाउने वेला परमादेश दिएको छ ।

२७५ जना रहेको प्रतिनिधिसभामा कांग्रेसको ८९, एमालेको ७९, माओवादीको ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको २०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीको १४, जसपाको ११, नेकपा एकीकृत समाजवादीको १०, जनमत पार्टीको ६, लोसपाको ४ र नागरिक उन्मुक्तिको ४, नेमकिपा, आम जनता पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका १÷१ सांसद छन् । २ जना स्वतन्त्र छन् ।

सरकारसँग सर्त, कांग्रेससँग संवाद

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई सुरुदेखि नै समर्थन जनाए पनि राप्रपा र जसपा अहिलेसम्म सरकारमा गएको छैन । उनीहरुले सरकारमा जान आआफ्नो सर्त प्रस्तुत गर्दै आइरहे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दलसँग पनि निरन्तर संवादमा जोडिरहेका छन् ।

जसपा र राप्रपालाई सत्ता गठबन्धनबाट बाहिर ल्याएर नयाँ समीकरण बनाउने गरी गृहकार्य अघि बढाएको बुझिाएको छ । राप्रपा अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेनकै नेतृत्वमा सरकारमा जाने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म विभिन्न सर्त राख्दै आइरहेको छ ।

राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन पृथ्वी जयन्तीका दिन (पुस २७ गते) सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने मुख्य सर्तको रुपमा अघि सारेको छ । सरकारमा जान उसले उपप्रधानसहित ३ मन्त्रालय र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री समेत मागेको छ ।

राप्रपाले सरकारमा जाने निर्णय गरे पनि अध्यक्ष लिङदेन, उपाध्यक्ष रवीन्द्र मिश्रलगायतका शीर्ष नेताहरु तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र शाहसँग निरन्तर संवादमा छन् ।

यस्तै जसपाले पनि प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरे पनि विभिन्न माग राख्दै पर्ख र हेरको अवस्थामा बसिरहेको छ । शक्ति बाँडफाँट उचित ढंगबाट भएमात्रै सरकारमा जाने जसपाका प्रवक्ता मनिष सुमन बताउँछन् ।

तर, देउवासँग अध्यक्ष यादवको के विषयमा कुरा भएको आफूलाई जानकारी नभएको बताए ।

जसपाले उपराष्ट्रपतिसहित तीन मन्त्री र मधेसको मुख्यमन्त्री दाबी गर्दै आएको छ । जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादव उपराष्ट्रपतिमा रामसहाय यादवलाई पठाएर आफू उपनिर्वाचनबाट संसद भवन प्रवेश गर्ने तयारीमा छन् ।

अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पाएपछि एमालेले राष्ट्रपति र सभापति पाउने निश्चित छ । त्यसैले आफूले उपराष्ट्रपति पाउनुपर्नेमा उपेन्द्रको अडान छ । तर, जसपा नेता प्रदीप यादवले आफ्नो पार्टीले सरकारलाई विश्वासको मत दिने दाबी गरे ।

संसद भवनमा बसेको सर्वदलीय बैठकपछि सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘हाम्रो पार्टीले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरिसकेको छ । राष्ट्रपतिकोमा गएर लिखित रुपमा हस्ताक्षर गरिसकेपछि अब विश्वासको मत दिन्छौं ।’