चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन संशोधनले निजी क्षेत्रको मनोबल बढ्यो : परिसंघ

काठमाडौं । उद्योग परिसंघले नेपाल राष्ट्र बैंकले गत कात्तिक १ देखि लागू गरेको चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन, २०७९ मा लचकता देखाउँदै संशोधन गरिएपछि निजी क्षेत्रको खस्केको मनोबल उकास्न सकारात्मक कदम भएको बताएको छ ।

संघले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै यस्तो बताएको हो । समृद्धिका साझेदार उद्योगी व्यवसायीहरु हाल कष्टपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रिनु परिरहेको अवस्थामा अर्थतन्त्र जोगाउन पुराना ऋणीको हकमा चालु पूँजी कर्जासम्बन्धी मार्गदर्शन २०७९ दुई वर्ष पर सार्नुपर्ने परिसंघको सुझाव आंशिक रुपमा सम्बोधन भएको हो ।

‘संशोधित मार्गदर्शनबाट यसअघि ५० लाखसम्म चालु पूँजी कर्जाको सीमा नलाग्ने रकम बढाएर १ करोडसम्म पुर्याउनु सकारात्मक छ । यसले साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई समेत राहत पुग्ने देखिन्छ । पुराना चालु पूँजी कर्जाहरूको हकमा कर्जा सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको देखिएमा आगामी २०८२ असार मसान्तसम्ममा कर्जा सीमाभित्र ल्याउने समय उपलब्ध गराइनु पनि सकारात्मक छ । तर, यस्तो कर्जा अर्धवार्षिक किस्तामा भुक्तानीको अनिर्वाय व्यवस्था गर्नुभन्दा अधिक समय दिइ कर्जा मिलान गर्ने सुविधा उपलब्ध गराउँदा उद्योगी तथा व्यवसायीहरुलाई सहज हुने हाम्रो बुझाई छ’, परिसंघको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ ।

५ करोडभन्दा कमको चालु पूँजी कर्जाको हकमा ग्राहक स्वयमबाट प्रमाणित त्रैमासिक विवरण तथा ५ करोडभन्दा बढीको चालु पूँजी कर्जाको हकमा आन्तरिक लेखा परीक्षकबाट प्रमाणित अर्धवार्षिक विवरण बुझाए हुने व्यवस्थाले उद्योगी व्यवसायीहरुलाई सहजीकरण गरेको परिसंघले बताएको छ । यसैगरी चालुपुँजी प्रयोजनको आवधिक कर्जाको सीमा निर्धारण गर्दा कम्तीमा ५ वर्षको अनुमानित वित्तीय विवरण उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्थालाई ३ वर्ष कायम गरिनु पनि सकारात्मक छ ।

तर, परिसंघले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कार्यान्वयन गर्न भने चुनौतीपूर्ण हुन सक्ने बताएको छ । यस मार्गदर्शनमा भएका व्यवस्थाहरुका बारेमा ग्राहक, बैंक तथा वित्तीय संस्था र केन्द्रिय बैंकबीच बुझाइमा एकरुपता हुन अत्यावश्यक छ । यसका लागि केन्द्रिय बैंकले आवश्यकताअनुसार तालिम तथा परामर्शका साथै सहजीकरणका लागि विज्ञसँग पहुँचसहितको हेल्प डेस्क÷कल सेन्टरको व्यवस्था गर्न परिसंघ आग्रह समेत गरेको छ ।

हाल अर्थतन्त्रमा लगानीयोग्य पुँजीको अभाव, निष्क्रिय कर्जामा भइरहेको तीव्र वृद्धि, उच्च ब्याजदरलगायतका कारणले लगानी महँगो हुँदा नयाँ लगानीका योजना स्थगन भइरहेका छन् ।