लुम्बिनीका २०० क्रसर उद्योग बन्द- विकल्प नदिँदा अनावश्यक दुःख पायौं: उद्योगी व्यवसायी

रुपन्देही । गृह मन्त्रालयको निर्देशनलगत्तै लुम्बिनी प्रदेशका करिब २ सय क्रसर उद्योग बन्द भएका छन् । गृहले ले अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न निर्देशन दिएको थियो ।

तर, यसअघिका सरकारले दिएको मापदण्ड पूरा गरेर सञ्चालनमा आएकाले विकल्पविना नयाँ मापदण्ड बनाएर विस्थापित गर्न नपाइने व्यवसायीहरुले भन्दै आएको छ । उनीहरुका अनुसार क्रसर उद्योगमा अर्बौं लगानी भएको छ ।

पुस २० गते गृहले ७७ वटै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई मापदण्डविपरीतका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न परिपत्र गरेको थियो । तैपनि केही उद्योग पुरानो मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेको उद्योगीहरु बताउँछन् । उनीहरुका अनुसार केही पहुँचको आधारमा नेता तथा प्रशासनलाई रिझाएर कानुन विपरीतका क्रसर सञ्चालनमौ रहेका छन् ।

प्रचलित कानून र मापदण्डविपरीत सञ्चालित, दर्ता तथा नवीकरण नगरिएका, अनुमति नलिई सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू र आयोजना विकास तथा निर्माणका लागि स्थापना भएका तर आयोजना सम्पन्न भइसकेपछि पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग बन्द गराउन प्रशासन कार्यालय लागेका छन् । जिल्ला प्रशासनले कानूनबमोजिम दर्ता भएर मापदण्डअनुसार सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरूलाई उद्योगसँग सम्बन्धित कागजपत्र पेस गर्न पनि निर्देशन दिएको छ । कागजपत्र गरेरमात्रै उद्योग सञ्चालन गर्न दिइने जिल्ला प्रशासनले जनाएको छ ।

केही जिल्ला प्रशासनले यी उद्योगको अनुगमन थालेको जनाएका छन् । पालिकाहरुले अहिले खोलानालाको ठेक्का लगाएकाले ती क्रेसर उद्योग फेरि अवैध तरिकाले सञ्चालन हुनसक्ने भन्दै यसका विरुद्ध लागेकाहरुको चिन्ता छ ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले यसरी सञ्चालित क्रसर उद्योगहरु तत्काललाई बन्द गर्न निर्देशन दिइसकेको छ । प्रशासनले जारी गरेको सूचनामा प्रचलित कानून र मापदण्डअनुसार दर्ता नगरी तथा नवीकरण नगरी सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योगहरू तत्काल बन्द गराउन भनिएको छ ।

साथै विभिन्न आयोजना निर्माणका लागि सञ्चालन भई हाल उक्त प्रयोजन र आयोजना समाप्तिपछि पनि सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग पनि बन्द गराउन सूचनामार्फत भनिएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी हीरालाल रेग्मीले दर्ता भएर कानूनसम्मत चलेका र दर्ता नवीकरण नभएका तथा मापदण्ड नपुगेका सबै खाले क्रसर उद्योग तत्काल बन्द गर्न निर्देशन दिइएको बताए ।

क्रसर उद्योगले आवश्यक कागजात बुझाएपछि मात्रै छानबिन गरेर सञ्चालन अनुमति दिने या नदिने भन्ने विषयमा पछि छलफल गरिने उनको भनाइ छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी रेग्मीका अनुसार बालुवा प्रशोधन तथा क्रसर उद्योगसमेत गरेर जिल्लामा ४४ वटा उद्योग सञ्चालनमा छन् । अधिकांश उद्योगहरु मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेका बताइएको छ ।

क्रसर उद्योगको अनुमति पाएका १२ वटा र बालुवा प्रशोधनको अनुमति लिएका ३२ वटा उद्योग छन् । अधिकांश उद्योगहरु मापदण्डविपरीत सञ्चालनमा रहेको पाइएको हो ।

यसैबीच जिल्ला प्रहरी कार्यालय दाङका डीएसपी राजन गौतमको संयोजकत्वमा क्रसर उद्योग अनुगमन समिति गठन गरिएको छ । अनुगमण समितिले दाङका सबै उद्योगहरुको मापदण्ड, नवीकरण, स्टक प्रमाणितलगायतका अनुगमन गरेर जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ ।

त्यसैगरी कपिलवस्तुमा रहेका १५ अवैध क्रसर बन्द गराइएको छ । पुस २० गते गृहले ७७ वटै प्रशासन कार्यालयलाई मापदण्डविपरीतका अवैध क्रसर उद्योग बन्द गर्न परिपत्र गरेको भोलिपल्टैजिल्लाका १५ वटा क्रसर उद्योग बन्द गरिएको प्रजिअ धर्मेन्द्रकुमार मिश्रले बताए ।

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन बिक्री तथा ब्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ अनुसार जिल्लाका अधिकांश क्रसर उद्योग अवैध छन् । यस्तै कति त आयोजना सकिए पनि सञ्चालनमा छन । त्यस्ता अवैध क्रसरहरुलाई प्रहरीले स्थलगत अनुगमन र निरीक्षणपछि बन्द गराएको प्रजिअ मिश्रले बताए ।

कपिलवस्तुको शिवराज नगरपालिकामा रहेका ११ वटा, विजयनगर गाउँपालिकाको २ वटा र बुद्धभूमि र कृष्णनगर नगरपालिकाको एउटा-एउटा क्रसर उद्योग बन्द गराइएको हो ।

शिवराज नगरपालिका १ स्थित जय शंकर बालुवा प्रशोधन केन्द्र, वडा नं ५ स्थित न्यू बाणगंगा बालुवा, शिवराज बालुवा प्रशोधन केन्द्र, ग्यालेक्सी बालुवा प्रशोधन केन्द्र, वडा नम्बर ६ स्थित गौतम बुद्ध क्रसर, गौतम बुद्ध रोडा उद्योग, सिद्धार्थ बालुवा प्रशोधन केन्द्र, साहारा क्रसर उद्योग, कृष्ण रोडा उद्योग र वडा नम्बर ७ स्थित दीक्षान्त क्रंक्रिट उद्योग र दिब्यन क्रसर उद्योग बन्द गराइएको छ ।

बुद्धभूमि नगरपालिका- २ बडहरास्थित लुम्बिनी बालुवा प्रशोधन केन्द्र र कृष्णनगर नगरपालिका- १ स्थित न्यू विजयलक्ष्मी अग्रहवाल क्रसर उद्योग तथा विजयनगर गाउँपालिका- २ को नेपाल प्रशोधन उद्योग र वडा नम्बर ६ स्थित सिद्धार्थ बालुवा प्रशोधन केन्द्र पनि बन्द गराइएको छ ।

बन्द गराइएका १५ क्रसर र बालुवा उद्योग मापदण्डविपरीत बस्ती, जंगल, पुलपुलेसा नजिक रहेका छन् । जिल्लामा बाँकी १८ वटा पहिलेदेखि नै बन्द अवस्थामा रहेको प्रहरी उपरीक्षक प्रेमबहादुर बस्नेतले बताए ।

बर्दियाका अवैध क्रसर उद्योगलाई जिल्ला प्रशासन कार्यालय बर्दियाले अनिश्चितकालको लागि बन्द गराइएको छ । अर्को निर्णय नहुँदासम्मको लागि अवैध क्रसर बन्द गर्न सूचना जारी गरिएको छ ।

यसैगरी जिल्ला समन्वय समिति बाँकेले जिल्लामा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग तथा बालुवा प्रशोधन उद्योगमाथि निगरानी बढाउने भएको छ । समितिले स्टक तथा विभिन्न कागजपत्र चेक जाँच गर्ने, मापदण्डको पालना गरे नगरेको अनुगमन गर्ने निर्णय गरेको हो ।

क्रसर उद्योगले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट स्टक प्रमाणीकरण गराएको पत्र र उद्योग नवीकरणसम्बन्धी कागजात १५ दिनभित्र पेस गर्न उद्योगहरूलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरिएको समन्वय समितिका प्रमुख ज्ञानेन्कुमार चौधरीले जानकारी गराए ।

समितिले उद्योगको प्रभावकारी अनुगमन, स्टक प्रमाणीकरण, जरिवाना निर्धारण, प्रोत्साहन पुरस्कार सम्बन्धमा निर्णय पनि गरेको उनको भनाइ छ ।

रुपन्देहीमा ५० दर्ता भएकामध्ये ३३ वटा सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये अधिकांश नयाँ मापदण्डअनुसार नभएकाले बन्द भएका छन् । रुपन्देही प्रशासनले पनि अवैध ढंगबाट चलेका यस्ता उद्योग बन्द गर्न लगाएपछि सबै उद्योग बन्द भइसकेका छन् ।

परासीमा ३ वटामात्रै क्रसर उद्योग छन् । ती उद्योग पनि बन्द छन् । व्यवसायीहरुका अनुसार प्रदेशमा चलेका अधिकांश उद्योगको कुनै पनि मापदण्ड पुग्दैन ।

के छ मापदण्ड ?

ढुंगा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन, बिक्री तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ले क्रसर उद्योग सञ्चालनका लागि दूरीको मापदण्ड तोकेको छ । शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट र घना बस्तीबाट दुई किलोमिटर, राजमार्गको राइट अफ वेबाट, खोला वा नदीको किनारबाट, पक्की पुलबाट, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट पाँच सय मिटर, अन्तर्राष्ट्रिय सीमा, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर र चुरे पहाडको फेदीबाट १५ सय मिटरको दूरी तोकेको छ । दूरीसँगै विभिन्न निकायबाट अनुमति र वातावरण मूल्याङ्कन प्रतिवेदन पनि अनिवार्य गरेको छ ।

त्यसैगरी बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगको अनुमति दर्ता तथा नियमनसम्बन्धी कार्यविधि २०७७ ले बालुवा प्रशोधन गर्ने उद्योगलाई दूरीसम्बन्धी मापदण्ड तोकेको छ । जसमा शिक्षण संस्था, स्वास्थ्य संस्था, धार्मिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक महत्वका स्थान तथा सुरक्षा निकायबाट, वन, निकुञ्ज तथा आरक्षबाट, घना बस्तीबाट, चुरे पहाडको फेदीबाट तराई भित्री मधेस र चुरे क्षेत्रको हकमा एक किलोमिटर दूरी तोकेको छ ।

त्यसैगरी खोला वा नदी किनारबाट, ऐतिहासिक ताल, तलैया, जलाशय र पोखरीबाट, पक्की पुलबाट पाँच सय मिटर दूरी तोकेको छ । त्यस्तै राजमार्ग राइट अफ वेबाट तीन सय मिटर, हाइटेन्सन लाइनबाट दुई सय मिटर र अन्तर्राष्ट्रिय सीमाबाट दुई किलोमिटर तोकिएको छ ।

के भन्छन् व्यवसायीहरु ?

रोडा ढुंगा व्यवसायी संघ लुम्बिनी प्रदेश अध्यक्ष गोपाल ज्ञवालीका अनुसार प्रदेशमा रहेका अधिकांश क्रसर उद्योग पुरानो मापदण्डबाट चलेकाले अहिलेको मापदण्डअनुसार कुनै पनि उद्योग चल्ने अवस्थामा छैनन् । ‘हिजो पुरानो कानुनअनुसार दर्ता गरेर व्यवसायीले अर्बौं लगानी गरेका हुन् । अहिलेसम्म राजस्व पनि सोही कानूनअनुसार तिरेका छन्, अहिले कानुन फेरेर बन्द गर्ने बहानाबाजी भएको हो’, उनले भने, ‘हामीलाई विकल्प दिएर नयाँ मापदण्डको स्थान तोकिदिए त्यही गएर चलाउन तयार छौं ।’

उनका अनुसार यो नयाँ सरकारको फण्डामात्रै हो । ‘सबै उद्योग बन्द भएपछि बजारमा अभाव हुन्छ अनि विकल्पविना बन्द गरेर कसरी समाधान हुन्छ र ?’, उनले प्रश्न गरे ।

उनले आफूहरु नयाँ विकल्पमा जान तयार रहेको तर धेरै उद्योगीले अनावश्यक रुपमा दुःख पाएका गुनासो गरे । ‘यता अभाव देखाएर बाहिरबाट ल्याउने काम नहोस्, बजारमा संकट नहोस्’, अध्यक्ष ज्ञवालीले थपे ।