संघीयताको सही अभ्यास : तीन तहका चुनाव अलग-अलग समयमा गरौं

नेपालको संविधान २०७२ जारी भएपछि देश दुई पटक निर्वाचनमा गयो । यो संविधान २०४७ भन्दा दुई कारणले फरक थियो । पहिलो, गणतन्त्र । दोस्रो, संघीयता । त्यसैले यो संविधानलाई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान भनियो । हाम्रो संविधानले तीन तहको कार्यकारिणी सरकारको शासकीय स्वरुप तय गरेको छ । एक, संघीय सरकार । दुई, प्रदेश सरकार र तीन, स्थानीय सरकार ।

तीन तहका सरकार रहनेगरी शासकीय स्वरुप तय भए पनि सरकार गठन गर्न स्थानीय सरकारको चुनाव छुट्टै र संघ तथा प्रदेशको चुनाव एकै पटक गरियो । सरकार र निर्वाचन आयोगले यसको कारण दियो– खर्चको मितव्ययितालाई ध्यान दिएर संघीय र प्रदेशसभाको निर्वाचन एकै पटक गरियो ।

भौगोलिक फैलावट अलग हुने, सामर्थ्य अलग हुने र अधिकार क्षेत्र अलग हुने संघ र प्रदेशको चुनाव एकै पटक गरेर दुईवटा सरकार छनोट गर्न जनतालाई बाध्य पारियो । यसरी एकै सन्दर्भमा दुईवटा फरक फरक सरकारको निर्वाचन गराउनु निर्वाचन मनोविज्ञानको समेत विपरीत हो । अब हुने प्रदेश र संघको निर्वाचनमा यस तथ्यमा निर्वाचन आयोगले ध्यान दिनु जरुरी छ । संघीय राजनीतिक मुद्दा भौगोलिक फैलावटका हिसाबले पनि ठूलो आवाजका हुन्छन्, ती आवाजसँग मिसाएर प्रादेशिक मुद्दामा बहस गर्दा ध्वनिलोप हुन्छ ।

निर्वाचन भनेको केवल बाकसमा भोट खसाल्ने कर्मकाण्डमात्रै होइन । बाकस थाप्यो, जनताले कागजको खोस्टामा छाप लगाए, मत गनियो र जितेको घोषणा गरियो । यतिले निर्वाचन प्रयोजन पूरा हुँदैन । निर्वाचन एक लोकतान्त्रिक उत्सव पनि हो र यो परिवर्तनको साधन पनि हो । जनताले बहसमा भाग लिने, उम्मेदवारहरुका वाचा-कबुल सुन्ने, सही सूचना सही तरिकाले लिने, प्रश्न गर्ने, कारण खोज्ने र रचनात्मक समाधानका उपाय पहिल्याउने निर्वाचन प्रक्रियाका अभिन्न प्रयोजन हुन् । प्रयोजन पूरा नगरी प्रक्रियामै रमाउने व्यवहारले प्रणालीको सही प्रयोग हुन सक्दैन ।

कुनै सञ्चारमाध्यम पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनहरुले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन पनि छ र त्यसले बहसको भिन्न आयाम बहन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई उठाएको देखिएन । यसको एकमात्रै कारण थियो, संघको र प्रदेशको चुनाव एकै पटक गर्नु । एउटै वाक्यमा भन्दा प्रदेश तहको निर्वाचन केन्द्रीय सरकारको निर्वाचनको ओझेलमा पर्‍यो ।

जनताले आफूले चाहेको व्यक्ति वा पार्टीलाई प्रतिनिधिको रुपमा छान्ने निर्वाचनले नै हो । तर, दुर्भाग्य संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान प्राप्त गरेपछिको दुई पटकका चुनावमा संघीयताको मियो मानिएको प्रदेशसभाको चुनावको कहींकतै बहस र छलफल नै सुनिएन । कुनै पनि पार्टीले प्रदेशको पहिचान र प्रदेशको सामर्थ्यको विषयमा कहींकतै बोलेको सुन्न पाइएन । कतिसम्म भने संघीयताका चरम पक्षपातीहरु मओवादी र मधेस केन्द्रित दलहरुले समेत यस्ता विषयलाई बहसमा नल्याइ उदासीन रहेको देखियो । कुनै सञ्चारमाध्यम पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइनहरुले पनि प्रदेशसभा निर्वाचन पनि छ र त्यसले बहसको भिन्न आयाम बहन गर्नुपर्छ भन्ने विषयलाई उठाएको देखिएन । यसको एकमात्रै कारण थियो, संघको र प्रदेशको चुनाव एकै पटक गर्नु । एउटै वाक्यमा भन्दा प्रदेश तहको निर्वाचन केन्द्रीय सरकारको निर्वाचनको ओझेलमा पर्‍यो ।

पछिल्ला दुईवटै चुनाव संघ र प्रदेशको एकै पटक गर्दा राष्ट्रिय चुनावका एजेण्डा र मुद्दामा मात्रै केन्द्रित भयो । पार्टीका राष्ट्रिय योजनाहरु, कार्यक्रम, गठबन्धन, वाम, लोकतान्त्रिक भन्दै राष्ट्रिय मुद्दाहरुमा राष्ट्रिय नेताका बहसहरु र चुनावी जोडघटाउहरु भए । राष्ट्रिय सञ्चारमाध्यमहरुले पनि आफ्ना प्रस्तुतिलाई त्यसैमा केन्द्रित गरे । प्रदेशको सरकार कस्तो बन्ने, कुन पार्टीका प्रदेशगत योजनाहरु के के हुन्, कुन प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा कसले दाबी गरेका छन्, पहिचानको मुद्दामा कुन पार्टीको धारणा के छ, कसरी प्रदेशहरुलाई स्वावलम्बी र सक्षम बनाउने, प्रदेशको अर्थ-राजनीति कुन बाटोमा लिएर जाने भन्ने यावत प्रादेशिक चुनावी एजेण्डाहरुले दुबै पटकका चुनावमा बहसको मौका नै पाएनन् । कारण एकमात्रै थियो- केन्द्रीय मुद्दाको छलफलको ठूलो खलबलीले प्रदेशका मुद्दा त्यही आवाजभित्र विलीन भए ।

खासगरी गठबन्धन, वाम, बहस, केपी ओली, शेरबहादुर, प्रचण्ड, माधव नेपाल, उपेन्द्र जस्ता नेताहरुको नाम वाचन गर्दैमा केन्द्रीय चुनाव सकियो । सम्भवतः आधाभन्दा धेरै मतदाताले प्रदेश सरकार अलग हो र त्यसको पनि चुनाव हो भन्ने नबुझिकनै चुनाव सकियो । हाम्रो सर्वे एजेन्सी मिडिया आउटलेटले गरेको सर्वेक्षणमा किन चारवटा मतपत्रमा मतदान गरेको भन्ने प्रश्न मतदातालाई सोधिएको थियो । जसमा आधाभन्दा बढी मतदातालाई यसको वास्तविक कारण थाहै थिएन । यसैगरी कूल ६० प्रतिशतलाई त आफ्नो प्रदेशका उम्मेदवार को हुन् भन्नेसमेत पत्तो थिएन । मतदाता रणभुल्ल हुने यस्तो निर्वाचन गराएर निर्वाचन आयोग र तिनका आयुक्त मख्ख थिए र निर्वाचन सफल भयो भन्दै थिए । केमा भोट हाल्दैछौं, यो निर्वाचन केका लागि हो, मेरो भोटले को निर्वाचित हुन्छ, कुन सरकार बनाउन मैले भोट हाल्दैछु ? यी सबै प्रश्नमा मतदातालाई बुझाएरमात्र निर्वाचनमा सहभागी गराउनुपर्ने हुन्छ । तर, अपसोच निर्वाचन आयोगको ध्यान त्यतातर्फ कत्ति पनि गएन । ऊ केवल निर्वाचनको कर्मकाण्डमा मात्रै रमाइरहेको थियो ।

प्रदेशको सरकार कस्तो बन्ने, कुन पार्टीका प्रदेशगत योजनाहरु के के हुन्, कुन प्रदेशमा मुख्यमन्त्रीमा कसले दाबी गरेका छन्, पहिचानको मुद्दामा कुन पार्टीको धारणा के छ, कसरी प्रदेशहरुलाई स्वावलम्बी र सक्षम बनाउने, प्रदेशको अर्थ-राजनीति कुन बाटोमा लिएर जाने भन्ने यावत प्रादेशिक चुनावी एजेण्डाहरुले दुबै पटकका चुनावमा बहसको मौका नै पाएनन् ।

मतदाताको मनोविज्ञान हेर्दा लाग्दै थियो- यो निर्वाचन केन्द्रको हो र त्यही केन्द्रले प्रदेश र निकायका सांसद छान्ने हो । व्यवहारिक रुपमा हुन पनि त्यही भएको छ- पार्टीहरुले केन्द्रीय रुपमा जे निर्णय गर्छन्, मतदाताले त्यसैमाथि छाप लगाइदिएर पठाइदिए । यसै क्रममा हामीले देख्यौं, पार्टीहरुले संघीय घोषणापत्र त सार्वजनिक गरे । तर, के सबै पार्टीले प्रदेश तहको घोषणापत्र सार्वजनिक गरे त ? गरे पनि तिनीहरुले पत्रपत्रिका, रेडियो, टेलिभिजनलगायतका सञ्चारमाध्यममा स्थान नै पाएनन् । हाम्रा मिडियाहरुले पनि केवल केन्द्रीय समाचारहरुलाई मात्र प्राथमिकता दिए । भलै स्थानीय तहको निर्वाचनमा स्थानीय मुद्दा र एजेण्डामा प्रशस्त बहसहरु भए । त्यसवेला जनताले नयाँ-नयाँ बालेन, हर्क र गोपी हमालहरुलाई जिताएर स्थानीय सरकार प्रमुख पनि बनाए । मिडियाले पनि प्रशस्तै समाचार अन्तर्वार्ता, बहस, फिचरहरु कभर गरे । जनताले पनि उत्साहजनक सहभागिता जनाए ।

स्थानीय तह जस्तै प्रदेश अर्काे तह हो र यसको चुनावमा पनि नयाँ बहस खडा गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास हुन सकेन । प्रदेशको चुनावका लागि पनि यस्तो बहस संवादको अवसर दिनुपर्छ, जसले प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई जनताकै तहबाट स्थापित गर्दछ । जनताले आफ्नो प्रदेश र मुख्यमन्त्री को, कस्तो र कुन पार्टीको छान्ने भन्ने छलफलको सुरुवात गर्छ र परिवर्तनको लागि ढोका खोल्दछ । परिवर्तन नै जीवन्त हुनुको प्रमाण हो ।

आज प्रदेश सरकारहरु प्रदेश सरकार जस्ता नभएर प्रदेश निकाय जस्ता भएका छन् । प्रदेशका मुख्यमन्त्री बन्नेहरुले कहीं पनि प्रदेशको विकास, मुद्दा, योजना र खाका जनतालाई बताएका छैनन् । केवल संघको निर्वाचन र मुद्दाहरुमा बहस गराएर दुईवटा महत्वपूर्ण चुनाव खेर गए । संघीयता प्रभावकारी कार्यान्वयन गराउन जुन महत्वपूर्ण चुनावहरु थिए । अब निर्वाचन आयोग, सरकार र दलहरुले यसतर्फ सोच्नुपर्ने वेला आएको छ ।

स्थानीय तह जस्तै प्रदेश अर्काे तह हो र यसको चुनावमा पनि नयाँ बहस खडा गर्नुपर्छ भन्ने अभ्यास हुन सकेन । प्रदेशको चुनावका लागि पनि यस्तो बहस संवादको अवसर दिनुपर्छ, जसले प्रदेश सरकारको काम, कर्तव्य र अधिकारलाई जनताकै तहबाट स्थापित गर्दछ ।

आज सुनिँदैछ प्रदेश सरकारहरु सेता हात्ती जस्ता भए, खर्च बढी भयो, यसको कामै छैन । प्रतिनिधित्वको तह र संस्थाहरुभन्दा बाहिर यस्ता बहसहरु पनि हुन थालेका छन् । केही नयाँ पार्टीले त यही मुद्दालाई अघि सारेर पार्टी खोलेको ५ महिनामै चौथो दल बन्न सफल भए । (भलै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले पछि प्रदेश प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हाम्रो मत हो भनेको छ) यसले के बुझाउँछ भने प्रदेश खारेजीको मुद्दा पेचिलो र धारिलो बन्दैछ । अब दलहरुले प्रदेश सरकार चाहिन्छ, चाहिन्छ भनेरमात्र होइन, यसको प्रभावकारितामा पनि ध्यान दिन जरुरी छ । यसको सुरुवात संघ र प्रदेशको चुनाव अलग अलग गरेर गर्न सकिन्छ । अतः संघीयता प्रभावकारिताको पहिलो कदम भनेकै संघ र प्रदेशको निर्वाचन फरक–फरक समयमा गरेर सुरुवात गर्नु हो । प्रदेशको छुट्टै चुनाव गर्ने हो भने सम्बन्धित प्रदेशका मुद्दाहरुमाथि संस्थागत बहस हुनेछन् र चुनाव उत्सव हुनेछ ।

कतिपयले चुनावलाई खर्चसँग पनि दाँज्ने गर्छन् । खर्च बचाउन दुबै चुनाव एकैचोटि गरिएको दावा गरिन्छ । तर, बुझ्नुपर्ने के छ भने शासकीय व्यवस्थाको रुपमा अवलम्बन गरिसकेपछि यसको पालनपोषण र हुर्काइ प्रभावकारी ढंगले हुन जरुरी छ । बच्चा चाहिँ तीनवटा पाउने तर दुईजनाले एउटै थालमा भात खाउ, एउटै कपडा लगाउ र एउटै किताब पढ त भन्नु भएन नि ! हो, त्यस्तै कुरा हो खर्चको पनि । व्यवस्था बनाइसकेपछि त्यसको पालनपोषण र हुर्काइ अनिवार्य सर्त हो ।

अझ निर्वाचनमा गरिएको खर्चले गाउँ, शहर र स्थानीय अर्थतन्त्रहरु चलायमान हुने हुन् र यसले राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा सकारात्मक प्रभाव नै पार्दछ । उदाहरणका रुपमा संसारकै ठूलो लोकतन्त्र, हाम्रो छिमेकी देश भारतकै लिन सकिन्छ । त्यहाँ २०२४ मा संघको चुनाव हुँदैछ र पनि त्यही साल २०२४ मै महाराष्ट्र, हरियाणा, झारखण्ड, ओडिसा, अरुणाञ्चल, आन्द्रप्रदेश, सिक्किमलगायत सात राज्यमा प्रादेशिक चुनाव हुँदैछ । एकै वर्षमा दुईवटा चुनाव गराउनुको के कारण हो भने संघ र प्रदेशको चुनावी मुद्दाहरु आपसमा ध्वनिलोप नहोऊन् भनेर नै हो । यसरी जनसांख्यिक दृष्टिकोणले विशाल भारत (१४० करोड जनसंख्या) मुलुकमा त अझै पनि छुट्टाछुट्टै निर्वाचन गरिन्छ भने हाम्रो जस्तो संघीयताको जगै नबसेको मुलुकमा निर्वाचन आयोगले एकैपटक निर्वाचन गर्नु भनेको ‘खाए खा नखाए घिच’ भनेजस्तै हो । फरक-फरक प्रकृतिका, फरक-फरक सरकार जनतालाई एकै पटक छान्न लगाउनु भनेको दुई गाँस एकै पटक खा भन्नु जस्तै हो । अझ भन्नुपर्दा यस्तो निर्वाचनलाई आयोगले गरेको झेली निर्वाचन भन्नु अतिशयोक्ति नहोला ।