कांग्रेसलाई विपक्षी दलको संवैधानिक भूमिकामा रहन नैतिक संकट, यस्तो छ ऐनको व्यवस्था

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसले प्रतिनिधिसभामा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाएको छ । प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएसँगै कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत गुमाएको हो ।

प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा पार्टीभित्र चर्को विवाद भएको थियो । पार्टीका महामन्त्रीद्वय गगन थापा र विश्वप्रकाश शर्मासहित ५ नेताहरुले फरक मतसमेत लिखित रुपमै दर्ता गरेका थिए । तर, सभापति शेरबहादुर देउवाको चाहनास्वरुप बहुमतको निर्णयले सरकारलाई विश्वासको मत दियो ।

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिने निर्णयप्रति फरक मत राखेका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले टिप्पणी गरे, ‘घरजम छँदा प्रेम टुट्यो । डिभोर्स भइसकेपछि माया बस्यो भन्या जस्तो जस्तै भयो ।’

तर, सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले केपी ओलीबाट हाइज्याक भएको गठबन्धन पूरानै ठाउँमा फर्काउन विश्वासको मत दिएको टिप्पणी गरे ।

उनले भने, ‘हाइज्याक भएको गठबन्धन करेक्सन गर्ने उद्देश्यले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको हो । विस्तारै सबै ठीक ठाउँमा आउने अपेक्षा गरौं ।’

यता, प्रधानमन्त्रीले प्रचण्डले भने कांग्रेसँग कुनै सहमति भएर आफूलाई विश्वासको मत नदिएकोे प्रष्ट्याइसकेको छन् ।
तर, उनीहरुले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको दाबी गर्दै आइरहेका छन् । सरकारलाई विश्वासको मत दिएपनि कांग्रेस अझै पनि निरन्तर प्रतिपक्षमा रहने सांसद प्रदीप पौडेलले बताए ।

‘कांग्रेस प्रतिपक्षमा नै छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएको छ । मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रतिपक्षमा बसेको दलले विश्वासको मत नदिने भनेको थिएँ । दिन मिल्दैन पनि किनभने प्रतिपक्षले सरकारको आलोचना अथवा गुण र दोषको आधारमा विरोध र समर्थन गर्ने हो भनेर असहमति राखेको थिएँ’ उनले भने, ‘तर पार्टीले निर्णय गरेपछि हामीले निर्णय मान्यौँ । नेपाली काँग्रेस पार्टी निरन्तर रूपमा प्रतिपक्षमा नै रहन्छ । सत्तामा काँग्रेस गर्ने सम्भावना छैन ।’

उनले जस्तै कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले पनि कांग्रेस प्रतिपक्ष नै भएको दाबी गरे ।

उनले भने, ‘०५१ सालमा पनि मनमोहन अधिकारीलाई भोट हालेर हामी प्रतिपक्षमा बसेको थियौं । अहिले पनि हाम्रो प्रमुख प्रतिपक्ष सुरक्षित छ ।’

त्यसो त यसअघि ०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको थियो ।

तर, नेता पौडेलले अझैं अबको सत्ता परिवर्तनको बेलामा च्याखे थाप्नलाई कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई समर्थन गरेको हो । तर, सत्ताको लोभमा कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन जनाउँदा प्रतिपक्षको भूमिका पनि गुमाएको जानकार बताउँछन् ।

त्यसो त सरकार सत्ता पक्षको संसद विपक्षको गरिन्छ । तर, सरकारलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले आफूलाई रचनात्मक प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने बताएको छ ।

तर, कांग्रेसप्रति लक्षित गर्दै प्रतिनिधि सभामा बोल्दै ओलीले भनेका थिए, ‘राप्रपाले पनि सरकारको समर्थन गरेको छ । सरकारमा गएको छैन । आजबाट कांग्रेसले पनि विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस र राप्रपा बराबरी हैसियत बराबरी हुन्छ ।’

उनले सरकारले गर्ने नराम्रो कामको विरोध गर्न कांग्रेस नचाहिने जिकिर गर्दै आफूहरुले नै खबरदारी गर्ने प्रष्ट पारे । विपक्ष दलको नेता संवैधानिक परिषद्को सदस्य हुन्छ ।

तर, सरकारलाई समर्थन जनाएर कांग्रेसले संवैधानिक परिषद्को जिम्मेवारी लिने प्रयासका विरुद्ध एमालेले प्रश्न उठाइसकेको छ । कांग्रेसले नेपालको संवैधानिक र संसदीय इतिहासमा आज गरेको निर्णय अलोकतान्त्रिक भएको वरिष्ठ अधिवक्ता टिकाराम भट्टराई बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालको संवैधानिक र संसदीय इतिहासमै काङ्ग्रेसले आज गरेको निर्णय आलोच्य र अलोकतान्त्रिक हो ।

यता, संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि विश्वासको मत नदिने दल नै सदनमा प्रमुख प्रतिपक्षी हुने दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘जसले विश्वासको मत दिँदैन त्यही प्रमुख प्रतिपक्षी दल हो । संविधानले बलियो प्रतिपक्षिको कल्पना गरेको छ । सबैले सरकारलाई समर्थनको कल्पना गरेको छैन ।’ उनको भनाइअनुसार विश्वासको मत नदिने नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चा मात्रै प्रमुख प्रतिपक्ष हुनेछन् ।

संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ का अनुसार मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दल बाहेक प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको दलहरुमध्ये सबै भन्दा बढी सदस्य भएको दललाई सम्झानुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

विपक्षी दलको नेताबारे ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएका एक भन्दा बढी दलहरुको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरुले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दल ।’

नेपालको संसदीय दलको इतिहासमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सदनमा लगभग सबै सांसदको विश्वासको मतसहित अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त गरेका छन् । उनलाई प्रतिनिधिसभामा रहेका १२ मध्ये १० दलको समर्थन प्राप्त गरे। विश्वासको मतको विपक्षमा २ सांसदले मत दिएका छन् ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा मनाङबाट निर्वाचित कांग्रेस सांसद टेकबहादुर गुरुङ निलम्बनमा छन् । १२ दल र स्वतन्त्रसहित बाँकी २७४ मा राष्ट्रिय जनमोर्चा र नेमकिपा मात्रै विपक्षमा उभिएका छन् ।

एमालेसहित ७ दलका १६९ सांसदको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । उनी नियुक्त हुँदा समर्थन नगरेका नेपाली कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपाले पनि प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिए ।

संसदको लगभल सबै मत पाएपछि प्रचण्डको भनाइ थियो, ‘मैले ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी पाएको छु । यसलाई म प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्छु ।’