केपी ओलीको भूराजनीतिक छलाङ: बाह्य हस्तक्षेपलाई अर्को झापड

आज पृथ्वी जन्यन्ती । आधुनिक नेपालका निर्माता पृथ्वीनारायण शाहले नेपालको एकीकरण अभियान नचलाएका भए आज नेपाल रहने थिएन, नेपाली हुन पाइने थिएन । उनलाई सम्झने दिनमा नेपालको भूराजनीतिक छलफल र व्याख्या हुनु अति सान्दर्भिक हुन्छ । आधुनिक र शक्तिशाली नेपाल निर्माण गर्न पृथ्वीनारायण शाहले दुइटा मुख्य सूत्र प्रयोग गरेका थिए । पहिलो, नेपाललाई एकीकृत, एकताबद्ध, मौलिक संस्कृतियुक्त र आत्मनिर्भर बनाउने र दोस्रो, दुई ढुंगाको तरुलको भूराजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा छिमेकीहरुसँग समानताको व्यवहार गर्ने र कसैको हस्तक्षेपमा नपर्ने ।

पृथ्वीनारायण शाहका यी महत्वपूर्ण सिद्धान्तहरुलाई जति जति वेला नेपालले सही ढंगले प्रयोग गर्‍यो त्यति त्यति वेला नेपाली स्वाधीनता बढेर गयो र जति जति वेला यी कुराहरुलाई वास्ता गरिएन विदेशी प्रभाव बढेर गयो र नेपाली स्वाधीनता कमजोर बनेर गयो । विशेषगरी सुगौली सन्धिपछि निकै आरोहअवरोह भोगेको नेपालले आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतीय शक्ति केन्द्रको आड लिने राजनीतिक चलनका कारण धेरै दुःख पायो । नेपालको संविधान २०७२ बनिसकेपछि र नेपाली जनताले अर्को ठूलो भारतीय नाकाबन्दी भोगेपछि भने नेपालमा पृथ्वीनारायण शाहका सूत्रहरु धेरै कामयाबी भएको जनमानसले महसुस गरेका हुन् ।

संविधान निर्माण र नाकाबन्दीपछि जनस्तरमा बढेको राष्ट्रिय स्वाभीमानको महत्वलाई आत्मसात गर्ने र नयाँपनतर्फ नेतृत्व दिने काम चै केपी ओलीले नै सुरु गरेका हुन् । अहिले भर्खरै चुनावपछि निर्माण भएको सरकार पनि भूराजनीतिक शक्ति केन्द्रहरुलाई चक्मा दिएर नेपाली राजनीतिक केन्द्र नेपाल नै हुन्छ भन्ने सन्देश दिन केपी ओली सफल भएका छन् ।

विशेषगरी सुगौली सन्धिपछि निकै आरोहअवरोह भोगेको नेपालले आफ्नो सत्ता टिकाउन भारतीय शक्ति केन्द्रको आड लिने राजनीतिक चलनका कारण धेरै दुःख पायो ।

अहिलेको प्रचण्ड सरकार कुनै भूराजनीतिक केन्द्रको इसारामा बनेको भने देखिँदैन । तर, यो सरकार बन्ने प्रक्रियाले नेपालको आफ्नै भूराजनीतिक शक्तिका लागि भने ठूलो महत्व छाडेको छ । केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न जुन ढंगले देशभित्रका अन्तरद्वन्द्वलाई प्रयोग गर्न भूराजनीतिक शक्तिहरु सफल भएका थिए । त्यसैको साटो फेर्ने गरी र नेपालको राजनीतिक निर्णय नेपालमै हुने चलनलाई पुनःस्थापित गर्नेतर्फ उन्मुख गराउन केपी ओली पुनः सफल भएका छन् । सरकार कति टिक्ला र राम्रा काम गर्ला या नगर्ला, सबै आफ्नो ठाउँमा छ । तर, सरकार बन्ने प्रक्रियामा शक्ति केन्द्रहरुले अहिले अर्को झापड चै खाएकै हुन् ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भएका कारणले यो अवस्था आएको भने होइन । पुरानो गठबन्धन कायम रहेर प्रचण्ड नै प्रधानमन्त्री हुन्थे भने पनि शक्ति केन्द्रको कठपुतली भनेर चल्नुपर्ने बाध्यता हुने नै थियो । भारतलगायतका शक्ति केन्द्रहरुको गठबन्धनको माध्यमबाट केपी ओलीलाई पूर्ण पराजित गर्ने र नेपाली कांग्रेसलाई प्रयोग गरेर भारत केन्द्रित शक्ति सन्तुलनलाई स्थापित गर्ने चाहना प्रस्ट नै थियो । सोचे जस्तो चुनावी परिणाम नआएको कारण केही नयाँ रणनीतिमा पुग्न नसक्दै गठबन्धन टुट्ला भन्ने कसैले सोच्नै सकेका थिएनन् ।

प्रचण्डलाई जसरी पनि गलाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका पद दिलाएर नेपालको राजनीतिक र आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा आफू घनीभूत रुपमा हाबी हुने शक्ति केन्द्रका चाहनाहरु केपी ओलीको योजनाबद्ध तर छोटो निर्णायक पहलले अहिलेलाई चकनाचुर पारिदिएको छ । नेपाली राजनीतिक मियो नेपालमै राख्ने विगत केही वर्षदेखिको अभियानले पुनः शक्ति आर्जन गरेको छ । भूराजनीतिक रुपमा ठूला उपलब्धि केही आर्जन गर्न सकेन भने पनि यो सरकार गठन प्रक्रियाले नेपालको आन्तरिक राजनीतिमा विदेशी हस्तक्षेप सधैं सफल हुँदैन भन्ने सन्देश प्रस्ट दिएको छ ।

केपी ओलीलाई सत्ताच्युत गर्न जुन ढंगले देशभित्रका अन्तरद्वन्द्वलाई प्रयोग गर्न भूराजनीतिक शक्तिहरु सफल भएका थिए । त्यसैको साटो फेर्ने गरी र नेपालको राजनीतिक निर्णय नेपालमै हुने चलनलाई पुनःस्थापित गर्नेतर्फ उन्मुख गराउन केपी ओली पुनः सफल भएका छन् ।

यो अवस्था सिर्जना गर्ने श्रेय केपी ओलीलाई नै जान्छ । केपी ओलीको संविधान निर्माणपछि राष्ट्रिय राजनीतिमा महत्वपूर्ण उदयसँगै भूराजनीतिक रुपमा नेपाललाई दिशानिर्देश गर्न तीन वटा महत्वपूर्ण कामहरु गरेका छन् ।

पहिलो, भारतीय नाकाबन्दीको स्वाभीमानी ढंगले समाधान गर्दै दिल्लीमा केन्द्रित भएको नेपाली राजनीतिक शक्तिलाई नेपालमा फर्काएर नेपालको आन्तरिक राजनीतिक निर्णयहरु आन्तरिक शक्ति सन्तुलनबाट मात्रै हुन्छन् भन्ने प्रस्ट मार्गचित्र प्रस्तुत गर्नुले नेपाली जनताको स्वाभीमान र आत्माविश्वास ह्वात्तै बढेको थियो । देशको दीर्घकालीन राजनीतिक इतिहासमा यो ठूलो उपलब्धिका रुपमा दर्ज भएर बस्नेछ । देशको अहिलेको राष्ट्रिय राजनीति यही नयाँ आयामको वरिपरि केन्द्रित भएर अघि बढेको छ ।

दोस्रो, केपी ओलीले देशको आन्तरिक राजनीतिमा राष्ट्रिय स्वाभीमानको नयाँ आभाष र आयाम दिने काम गरे । जसले देशको भूराजनीतिक शक्ति बढेको छ । देशलाई जातीय राज्यमा परिणत हुन नदिनु, चुच्चे नक्सालाई देशको मुख्य भूराजनीतिक पहिचानको रुपमा स्थापित गर्नु र देशको स्वावलम्बी विकासका लागि समृद्धिको भाष्य र अभियान सुरु गर्नुले नेपाललाई विशेष खालको भूराजनीतिक शक्ति आर्जन भएको छ ।

तेस्रो, एक ढंगको हिमालयन अभियान जसमा नेपाललाई केन्द्रीय शक्तिको रुपमा राखेर चीनतिरको पारवहन सम्झौता, कनेक्टिभिटी परियोजनाहरु, नेपाल केन्द्रित हिमालयन सभ्यता र संस्कृतिको व्याख्या र विस्तार साथै हिमालयन देशहरुबीचको भाइचारालाई मजबुत बनाउने अभियान सुरु गर्नु भूराजनीतिक हिसाबले नेपालको कायापलट गर्ने अभियान हुन् । यी विषयमा केपी ओलीको प्रस्टता र अगुवाइ पृथ्वीनारायण शाहले भने जस्तो दुई ढुंगाको तरुल सिद्धान्तमा आधारित छ ।

प्रचण्डलाई जसरी पनि गलाएर नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वलाई राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्रीलगायतका पद दिलाएर नेपालको राजनीतिक र आर्थिक निर्णय प्रक्रियामा आफू घनीभूत रुपमा हाबी हुने शक्ति केन्द्रका चाहनाहरु केपी ओलीको योजनाबद्ध तर छोटो निर्णायक पहलले अहिलेलाई चकनाचुर पारिदिएको छ ।

यी महत्वपूर्ण कामहरुको निरन्तरता र नेपालको राजनीतिक शक्ति र स्वावलम्बी आर्थिक समृद्धिको लागि भारत केन्द्रित शक्ति निर्माण गर्ने उद्देश्यले बनाइएको गठबन्धन तोड्नैपर्ने थियो । त्यो गठबन्धन कुनै ढंगले फेरि सृजित नहोला भन्न सकिँदैन र केही संकेतहरु अहिले नै देखा परिसकेका छन् । शक्ति केन्द्रहरुले वाम दलहरुबीच बढेको तिक्तता देखेका कारण ओली-प्रचण्ड गठबन्धन बनिहाल्ला भन्ने सोच्न सकेनन् । प्रचण्डको महत्वाकांक्षा र कमजोरी राम्रोसँग बुझेका केपी ओलीले देउवा-प्रचण्डबीचको अन्तरद्वन्द्वलाई राम्रो र सटिक ढंगले गठबन्धन भत्काउन प्रयोग गरिदिए । एउटा भूराजनीतिक खेल तत्कालीन रुपमा भत्कियो ।

तर, यो नयाँ गठबन्धन र सरकार धेरै नटिक्न सक्छ । प्रचण्डका यी गुणहरुलाई अन्य शक्तिहरुले पुनः प्रयोग नगर्लान् भन्ने छैन । केपी ओलीको शक्ति संग्रह हुने अवस्थालाई कमजोर बनाउन पुनः नयाँ फेरबदल गराउने प्रयत्न अहिले नै हुन थालिसकेका छन् । तर, नयाँ सरकार बन्नुलाई जनताले सकारात्मक रुपमा लिएको देखियो ।

अहिलेको सरकार र संसदबाट ठूला जनअपेक्षा पूरा हुने सम्भावना छैन । खिचातानीमै समय जान्छ भन्ने आम त्रास छ । ठूला अपेक्षा केही नभएको अवस्थामा केही राम्रा काम, राष्ट्रिय स्वाधीनता र समृद्धिका लागि केही पहल लिन सक्यो भने जन-तारिफ पाउने सम्भावना पनि उत्तिकै छ । त्यो अवस्थामा सरकार र नयाँ गठबन्धन टुटाउने प्रयत्नले ठुलै आकार भने लिन थाल्नेछ ।

नेपालको आफ्नो शक्ति सन्तुलनलाई मजबुत बनाउन र चलखेलहरुबाट देशको राजनीतिलाई मुक्त गरी स्वाधीन र मौलिक बनाउन प्रचण्डलाई केपी ओलीले फेरि मौका सिर्जना गरिदिएका छन् । पुरानो गठबन्धनबाट भन्दा नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री हुँदा उनको भूराजनीतिक शक्ति ठूलो र नेपाली जनताले स्वीकार्ने खालको हुन्छ । सत्ताको लागि जस्तोसुकै सम्झौता गर्न तयार हुन्छन् भन्ने आरोपको सट्टा मौका पाउँदा देशको स्वाभीमानलाई मजबुत बनाउन ठूलो क्षमता राख्दा रहेछन् भन्ने देखाउने मौका पनि सायद अन्तिम पटक प्रचण्डलाइ मिलेको छ ।

देशको भूराजनीतिक संवेदनशीलतालाई बुझेर देशको हितमा तत्काल केही कामहरु गर्न सके नेपालले हिमालय क्षेत्रमा समृद्धिको नयाँ भाष्य सिर्जना गर्न सक्ने र त्यसको श्रेय प्रचण्ड, ओली र नयाँ गठबन्धनलाई जानेछ ।

नेपाललाई केन्द्रीय शक्तिको रुपमा राखेर चीनतिरको पारवहन सम्झौता, कनेक्टिभिटी परियोजनाहरु, नेपाल केन्द्रित हिमालयन सभ्यता र संस्कृतिको व्याख्या र विस्तार साथै हिमालयन देशहरुबीचको भाइचारालाई मजबुत बनाउने अभियान सुरु गर्नु भूराजनीतिक हिसाबले नेपालको कायापलट गर्ने अभियान हुन् ।

पहिलो, चुच्चे नक्सासहित भारतले मिचेको सिमानाका भूमि फिर्ता ल्याउन आवश्यक गृहकार्य र राष्ट्रिय खाका निर्माण गर्न तयारीका लागि एउटा उच्चस्तरीय टोली निर्माण गरी तत्काल काम थालनी गर्ने र भारतीय पक्षसँग संवाद अगाडि बढाउने पहिले काम हुनुपर्छ । यो नहुने हो भने राष्ट्रियताका कुरा राजनीतिक रुपमा उठ्नुलाई जनताले उपहासको रुपमा लिनेछन् र भारतीय हस्तक्षेप झन् बढेर जानेछ । यी विषयमा बोल्न नसकेको देउवा सरकारबाट निरास जनतालाई नयाँ ऊर्जा मिल्नेछ ।

दोस्रो, हिमालयन कनेक्टिभिटी विस्तार गरी उत्तरतिर नेपालको पहुँच बढाउनु नेपालको भविष्यको लागि सबैभन्दा आवश्यक काम हो । रेल, सडक, बन्दरगाह सबैलाई समेट्ने गरी भौतिक संरचना निर्माण र पारवहन प्रणालीको विस्तार तत्कालै थालनी हुनुपर्छ । लामो समयदेखि यी विषय ओझेलमा परेका छन् । भारतबेस्ठित अवस्थाबाट मुक्ति पाउन र नेपालको स्वाधीनतालाई वृद्धि गर्न हिमालयन कनेक्टिभिटी सबैभन्दा बढी प्राथमिकता दिनुपर्ने विषय हो ।

तेस्रो, नेपाल औद्योगिक हिसाबले पूर्ण पराधीन छ । उत्तर-दक्षिण आर्थिक कोरिडोरहरु निर्माण गर्नु नेपालको लागि अनिवार्य छ । साना तथा मझौला उत्पादनलाई जोड दिएर नदी तटीय कोरिडोरहरु निर्माण गरी पहाडदेखि तराईसम्मका जनतालाई आर्थिक समृद्धिको अभियानमा जोड्नु अहिलेको आवश्यकता हो । यो नगर्ने हो भने पहाडहरु पुरै खालि भएर जाने सम्भावना छ । चीनसँग सहकार्य गरेर उत्तर दक्षिण आर्थिक कोरिडोर निर्माण यो सरकारको प्राथमिकता हुनुपर्छ ।

चौथो, आफ्नो औद्योगिक उत्पादन नभएको नेपाल जस्तो देशले खुला बजार आर्थिक नीति अपनाउनु आत्मघाती साबित भएको छ । आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गर्न र देशका युवाहरुलाई देशमै रोजगारी सिर्जना गर्न भारत केन्द्रित खुला बजार नीति तत्काल खारेज गरी नयाँ ढंगको व्यापारिक नीति निर्माण हुनुपर्छ । विशेषगरी कृषि क्षेत्रलाई यो खुला बजार नीतिबाट मुक्त नगर्ने हो भने देश आर्थिक रुपमा पूर्ण पराधीन हुनेछ ।

पाँचौं, आन्तरिक रुपमा नागरिकता विधेयकको राष्ट्रिय स्वार्थलाई ध्यानमा राखेर समाधान र समग्र रुपमा संसारभर छरिएर रहेका धेरै नेपालीहरु नेपाललाई आफ्नो घरको रुपमा लिन सक्ने वातावरण बनाउन सके नेपालको आर्थिक र राजनीतिक शक्तिमा ठूलो योगदान पुग्नेछ ।

केपी ओली र प्रचण्ड सृजित गठबन्धनले अहिले यी कामहरु अगाडि बढाउने अवसर सिर्जना भएको छ । राष्ट्रिय एकता, समृद्धि र स्वाभीमान वृद्धि गर्ने यी कामहरु सही ढंगले अगाडि बढाउन सके सही रुपमा पृथ्वीनारायण शाहको पालादेखिको दुइ ढुंगाको तरुल नीतिले सही कार्यान्वयन हुने मौका पाउने थियो र सही रुपमा पृथ्वी जयन्ती राष्ट्रिय समृद्धि दिवसको रुपमा मनाएको सादर्भिकता हुने थियो ।