बालकोट बार्दली-सत्ता समीकरण र अपेक्षा

२०७९ को चुनावको अनपेक्षित परिणाम देखियो । संयोग वा नियति जे भने पनि लक्ष्य र परिणाम फरक पर्न गयो । निर्वाचन गराउने सत्ता पक्षको योजना थियो- गठबन्धनको सानदार बहुमतमार्फत ५ वर्षे सत्ताको बागडोर हुइँक्याउने र एमालेलाई लज्जास्पद किनारा लगाउने । उता एमालेको योजना भने एकल बहुमतबाट सत्ता गठबन्धनको नैतिकता पातालमा मिसाइदिने भन्ने थियो । तर, चुनावी परिणामले दुबै योजनालाई साथ दिएन । न गठबन्धनले सानदार बहुमत पायो न त एमालेले एकल बहुमत । भयो त उहीं विगतकै चुनावको कपि पेस्ट जस्तै । सत्ता समीकरणको लागि बहुल दलको समीकरण अपरिहार्य भयो ।

त्यसो त चुनावी सरकार कुनै जनमतको परिणाम थिएन । त्यो त यावत घटनाक्रमपछिको अदालती परमादेशको उडान थियो । तत्कालीन प्रम केपी शर्मा ओलीको २ पटकको संसद विघटनको विरुद्ध अदालती आदेशले ५ दलीय गठन्धनलाई सरकारको चाबी सुम्पेको थियो । त्यसपछिका दिनमा ओलीलाई बालुवाटार आँगनबाट बालकोट बार्दलीमा थचारेकोमा खुबै मजाक पनि गरियो । परमादेशको हौसला, विश्वास र उन्मादको जगमा ओली र एमालेलाई चुनावमार्फत भूईंमा पछार्ने दिवा सपनाले एक हदसम्म हरेक सामाजिक सञ्जाल होस् वा सञ्चारमाध्याम गरमागरम भयो । अन्ततः चुनावी परिणाम झण्डै झण्डै ओलीकै पक्षमा जाँदाजाँदै पहिलो दल कांग्रेससँग निकटम सीटसहित दोस्रो स्थानमा रहन सफल भयो । जुन कुरा तत्कालीन सत्ता गठबन्धन दलको अपेक्षाभन्दा शत प्रतिशत विपरीत थियो ।

त्यसो त परमादेशको अनपेक्षित गठबन्धन सरकार जनतालाई मञ्जुर थिएन भन्ने कुरा चुनावी परिणामले देखाइसकेको थियो । परमादेशकै आडमा व्यंग्य र उपहास खेप्दै बार्दली पुगेको शक्तिले नै गठबन्धनलाई माथ खुवाउँदै नयाँ गठबन्धनसहित देशलाई एकथान प्रधानमन्त्री दिन सफल भयो । जुन कुरा स्वयं ठूलो दल कांग्रेस र ऊसँग जोडिएका कुनै पनि शक्तिले भेउ पाउन सकेन ।

अन्ततः बालकोट बार्दलीमा थेचोरिएका भनिएका ओलीकै रणनीतिमा चुनावी गठबन्धनकै दोस्रो ठूलो दल माओवादीको नेतृत्वमा नयाँ सत्ता समीकरण साकार हुन पुग्यो । हुन त नेपाली राजनीतिमा चुनावी परिणामभन्दा पनि गठजोडको आडमा सत्ता समीकरण पूरा हुने गर्छ । यस्तो अवस्थामा नयाँ सत्ता समीकरण कहिलेसम्म टिक्छ, देश र जनभावनाको कदर गर्न कामयाव हुन्छ हुँदैन अनुमान लगाउन गाह्रो छ । विश्वासको मत नै नलिएको अवस्थामा अनुमान लगाउन हतार पनि हुन्छ । तर, सरकार गठनको सुरुवाती अग्रसरताले भने केही सकारात्मक कदम चालिने झिनो अनुमान गर्न सकिएला ।

एउटा पेचिलो र सम्भाव्य बाटो यो हुनसक्छ कि भविष्यमा कांग्रेस र एमाले अस्तित्वको लडाइँमा सकारात्मक सहकार्यमा आउन सक्छन् । ताकि रास्वपा र राप्रपा जस्ता जनचाहनाको बैकल्पिक शक्तिलाई रोक्दै आफ्नो इतिहास सुरक्षित राख्न सकियोस् ।

चुनावी सत्ता गठबन्धनको महत्वाकांक्षा थियो कि १५ वर्षसम्म टुटफुटविना सत्तामा राज गर्ने थियो । तर, त्यो महत्वाकांक्षाले ६–७ हप्ताको स्वाद पनि चाख्न पाएन । अन्ततः शेरबहादुर देउवा र प्रचण्डको सत्तामोहको नीतिले राजनीति नै उथलपुथल हुने परिणाम निम्त्याइदियो । जसको योजनाकार बार्दलीमा थेचारिएका भनिएका ओलीनै बने । हुन त परमादेश गठबन्धन सरकारको योजना देश र जनताको भावनाको कादर गर्नेभन्दा पनि ओली र एमालेविरोधी मोर्चाको एउटा तप्का जस्तै बनेको थियो । जुन कुरा जनताले पनि सूक्ष्म बुझेकै थिए । र त ओलीमाथिको कथित आरोपलाई आफ्नो मतमार्फत खारेज गरिदिए ।

चुरो कुरो कांग्रेसलगायत ठूला दलको पटक-पटकको सत्ता नेतृत्वबाट आम जनता खुशी छैनन् । २०४६ पछि पटक-पटक आलोपालो सत्ताको नेतृत्वमा पुगेका उनीहरुले जनताले देखिने र महसुस गर्न लायक केही उल्लेख्य परिणाम दिन सकेनन् । जसको सजायको सुरुवात २०७९ को चुनावी परिणामबाट गरिसकेका छन् । यो चुनावले जनता विकल्पको खोजीमा छन् भन्ने स्पष्ट संदेश पनि दियो । माओवादी र मधेस केन्द्रित दलको घट्दो जनमत र ६ महिनाअघि मात्र देखापरेको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको संसदमा सानदार सीटले यो कुरा प्रमाणित गरिदियो ।

त्यसो त नेतृत्व परिवर्तनपछिको राप्रपाको बढोत्तरीले पनि जनताको परिवर्तनको चाहनालाई थप मल दिन पुग्यो । यस्तैमा अन्य दललाई छोडेर कांग्रेस–एमालेमाथि भने प्रश्न चिन्ह खडा भएको छ कि अब सच्चिने कि विकल्पको स्वागत गर्ने ? अन्य साना दलहरुले अबको राजनीतिक यात्रामा खासै तात्विक महत्व, हैसियत र क्षमता राख्न सक्दैनन्न् । एउटा पेचिलो र सम्भाव्य बाटो यो हुनसक्छ कि भविष्यमा कांग्रेस र एमाले अस्तित्वको लडाइँमा सकारात्मक सहकार्यमा आउन सक्छन् । ताकि रास्वपा र राप्रपा जस्ता जनचाहनाको बैकल्पिक शक्तिलाई रोक्दै आफ्नो इतिहास सुरक्षित राख्न सकियोस् ।

चुनावी परिणामपछिको परिप्रेक्ष्य केलाउने हो भने नेपाली राजनीतिमा क्रियाशील दलमध्ये पार्टी विभाजन र बाह्य अनेकौं षड्यन्त्रका बाबजुद पनि नेकपा एमाले तुलनात्मक रुपमा लोकप्रिय देखियो । सो पार्टीका अध्यक्ष केपी ओली अन्य दलका शीर्ष नेताहरुको तुलनामा रणनीतिक र राजनैतिक रुपमा नै सबल र सक्षम रहेको प्रमाणित पनि भयो । भलै सहमत र असहमतका केही पाटाहरु किन नहोस् । उनको रणनैतिक राजनीतिक निर्णय र परिणामले बनेको नयाँ सत्ता समीकरणबाट निराश बनेका नेपाली जनतामा नयाँ आशा पलाउन थालेको छ । यदि ओलीले यो समयलाई सदुपयोग गरेर जनताले देखिने गरी काम गर्दै आशातीत प्रभाव छोड्न सफल भए भने उनको राजनैतिक प्रभाव इतिहासले सम्झन लायक बन्नेछ भने २ पटकको संसद विघटनको दाग पनि मेटिनेछ ।

वर्तमान सरकारको जन्मदाता एमाले अध्यक्ष ओली हुन् । त्यसैले दाहाल सरकारको सफलता वा असफलताको दोष वा श्रेय सीधा ओलीलाई नै जान्छ । सरकारका नीति कार्यक्रम बन्ला, सरकार चल्ला पनि । फेरि कुरा त्यही आएर अड्किन्छ सरकारको स्थायित्व, स्थिरता र प्रभावकारिता ।

त्यसो त माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड पनि पछिल्लो राजनीतिक घटनाक्रम र नयाँ सत्ता समीकरणमा मुख्य भूमिकामा देखिए । ओलीको रणनैतिक खेल र प्रचण्डको साहसिक निर्णयले परमादेशी गठबन्धन त टुट्यो नै । चुनावी गठबन्धनसँगै सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस सम्पूर्ण शक्ति गुमाएर प्रतिपक्षीको टेबलमा बस्न बाध्य भयो । त्यसो त प्रचण्ड सत्ता र शक्ति हत्याउन कुशल ठहरिए । त्यसैले त २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा ३२ सीटसहित तेस्रो शक्ति भएरै पनि प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए ।

उता जनमतबाट सबैभन्दा ठूलो दल बनेको कांग्रेस भने सभापति देउवाको हठ र उग्र महत्वाकांक्षी रणनीतिका कारण मुखमा आएको गाँस पनि ओकल्न बाध्य बन्न पुग्यो । चुनावी गठबन्धन र सरकार दुबैबाट विमुख हुनुको मुख्य कारण देउवा बन्न पुगे भने पार्टीभित्रै पनि आन्तरिक बेमेलले जरो गाड्न पुग्यो ।

स्थायित्व र सफलताको सवाल

अब प्रसङ्ग बदलौं । जुन पार्टीले जति सीट ल्याएर सत्ता समीकरणमा आए पनि मूल प्रश्न भनेको सरकारको स्थायित्व र प्रभावकारिता कस्तो होला भन्ने नै हो । यो कुरा ओलीको संकल्प र इच्छाशक्ति अनि प्रचण्डको स्थिर मानसिकतामै भर पर्नेछ । यी दुई पात्रले आ आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई अहिलेको जस्तै रणनैतिक कौशलतामा बदले भने जनअपेक्षाले सर्वथा सम्मान पाउन सक्छ । सिंहदरबारले प्रधानमन्त्री पाइसकेको छ भने उपप्रधानसहित अर्थ, गृह तथा भौतिक योजनामन्त्री पनि चयन भैसकेका छन् । सरकारले विश्वासको मत पाउनेबित्तिकै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पनि पाउला ।

त्यसपछि सरकार गठनमा सकसको हल निकालेको बालकोट बार्दलीले सत्ताको बागडोरलाई कुन मोडमा लैजान्छ हेर्नलायक बन्नसक्छ । विषम परिस्थिति र गठजोडमा बनेको सत्ता समीकरणको बाटो सहज भने छैन । स्वयं प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अस्थिर स्वभाव र प्रवृत्ति तथा अन्य आन्तरिक तथा बाह्य शक्तिको हस्तक्षेपको सूक्ष्म पक्ष केलाउँदै गर्दा दाहाल नेतृत्वको सरकारको स्थायित्व, सफलता र प्रभावकारितामा भने अनेकौं प्रश्न उठ्नसक्छ । खैर, त्रिशंकु संसद र गठबन्धन सरकारको अनुभव यसअघि पनि चाखिसकेका ओली-प्रचण्ड मिलापले पाउने सार्थकता कुन रुपमा अघि बढ्छ हामी पनि बार्दलीमै बसेर हैरौं ।

यो सरकारले साँच्चै जनताले खोजेको प्रभाव पार्ने हो भने पैसाको हिनामिनामात्र भ्रष्टाचार होइन, भ्रष्ट आचरण झन ठूलो भ्रष्टाचार हो भन्ने महसुस गर्दै शून्य भ्रष्टाचारको नीतिलाई भनाइमा होइन व्यवहारमा उतार्ने चेष्टा गर्नुपर्छ ।

सबैलाई थाहा भाकै कुरा हो, वर्तमान सरकारको जन्मदाता एमाले अध्यक्ष ओली हुन् । त्यसैले दाहाल सरकारको सफलता वा असफलताको दोष वा श्रेय सीधा ओलीलाई नै जान्छ । सरकारका नीति कार्यक्रम बन्ला, सरकार चल्ला पनि । फेरि कुरा त्यही आएर अड्किन्छ सरकारको स्थायित्व, स्थिरता र प्रभावकारिता । सरकार गठनको मुख्य घटक ओलीको संकल्प र इच्छाशक्तिले सरकारको भूमिका र योगदानलाई बहुल प्रतिनिधित्व गर्नेछ । यद्यपि प्रधानमन्त्रीय प्रणालीमा संविधानले नै राज्य सञ्चालनको सम्पूर्ण दायित्व प्रधानमन्त्रीको हातमा रहने व्यवस्था गरेको छ । हेरौं, ओलीको रणनीति र प्रचण्डको हातले कत्तिको जरो गाड्न सक्छ ।

खस्कंदो अर्थतन्त्रभित्र आन्ततिक आयले मासिक तलब भत्ता व्यहोर्नै कठिन छ । वैदेशिक ऋण थेग्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । कार्यपालिका, न्यायपालिका तथा विधानपालिकाबीच सौहार्द छैन । सबै आआफ्नो मोर्चाबन्दीमा फसेका छन् । जुन मोर्चा सिंहदरबारदेखि प्रदेश र पालिकासम्म फैलिएको छ । भ्रष्टाचार, दन्डहीनता र अराजकता मौलाएको छ । संघीयता कार्यान्वयनको सवाल छरपस्ट छ । यस्तो अवस्थामा हरेक सरकारको नीतिगत पक्ष फितलो हुँदा जर्जरता अरु मौलाउनसक्छ । यी यावत पक्ष सुधार्दै देशको आर्थिक, प्रशासनिक र न्यायिक सुधारमा ठोस कदम चाल्नुपर्ने हुन्छ ।

त्यस्तै संवैधानिक अंगहरु संविधानले निर्दिष्ट गरेका दायित्व र जिम्मेवारीबाट बिमुख छन् । दलीयकरणले यी अंगहरु नराम्रो तरिकाले फसेका छन् । जुन यो सरकारको चुनौती हो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग तथा राजस्व अनुसन्धान विभाग नै आफ्नो दायित्व र जिम्मेवारीभन्दा बहिर रुमल्लिरहेका छन् । राष्ट्रिय अनुसन्धान आयोगदेखि योजना आयोग र गरिबी निवारण कोषसम्म विकृतिको चंगुलभित्र रुमल्लिएको छ । यी सबै पक्षलाई सुधार्दै परिवर्तनको स्वाद चखाउनु अहिलेको सरकारको मुख्य चुनौती हो । यस्तो अवस्थामा सरकारको भविष्य, स्थायित्व र सफलता असफलता यकिन गरेर भन्न सक्ने कुरै भएन । यस्तो परिस्थितिमा अहिलेको सरकारले राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विकृतिविरुद्ध जुध्ने साहस राख्नैपर्छ । त्यसो त स्वार्थ अनुकूल दबाब दिने बाह्य तथा आन्तरिक शक्तिहरुसँगको शक्ति सन्तुलनमा आफूलाई पर राख्न पनि यो सरकार तत्पर हुनैपर्छ ।

सरकारी कामलाई जनतासामु पु‍¥याउने कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारको कामले तात्विक महत्व पाउन सक्दैन । सरकारी सेवा चुस्त भए जनविश्वास बढ्ने हो । सुशासनको मुख्य विन्दु नै यही भएकाले यसमा सुधार गर्न सके जनताको मन जित्न सहज हुन्छ ।

देशको शैक्षिक अवस्था भयावह छ । हामी विदेशीलाई सस्तो कामदार उपलब्ध गराउन कारखाना जस्तो भएका छौं । हामीले पढेलेखेका र दक्ष श्रमिक सम्पन्न देशको लागि अनि शारीरिक श्रम गर्नेहरु खाडीमा बेचिरहेका छौं । यस्तो अवस्थामा सरकारको समृद्धिको यात्रामा पक्कै धक्का लाग्छ । त्यसैले नयाँ सरकारले देशको शैक्षिक अवस्था सुधारेर उपलब्धिमूलक शिक्षामा जोड दिने अभ्यासको थालनी गर्न सकेमा अर्को खुड्किलो सफल हुन सक्छ । त्यसो त यो सरकारले साँच्चै जनताले खोजेको प्रभाव पार्ने हो भने पैसाको हिनामिनामात्र भ्रष्टाचार होइन, भ्रष्ट आचरण झन ठूलो भ्रष्टाचार हो भन्ने महसुस गर्दै शून्य भ्रष्टाचारको नीतिलाई भनाइमा होइन व्यवहारमा उतार्ने चेष्टा गर्नुपर्छ ।

आम नागरिकको चाहना यो छ कि पछिल्लो सत्ता समीकरणले देशलाई सफलताको मार्गमा हिँडाओस् । सरकार निर्माणमा एकजुट भएका शक्तिहरु स्वार्थभन्दा माथि उठेर नागरिक सेवामा पनि यसैगरी एकजुट बनून् । सत्ता र शक्ति केन्द्रितभन्दा पनि परिवर्तन केन्द्रित राजनीतिक सत्ता हाकून् । अहिले पनि नागरिकमा निरासा उत्तिकै छ, जति पहिला थियो । सरकार बन्छ । तर, नागरिक सरोकारको सरकार बन्दैन भन्ने बुझाइ जनतामा सधैं छ । जनताको यो बुझाइलाई परिवर्तन गर्दै जनचासोको सरकार पायौं भन्ने भाव प्रकट गराउनु उत्तिकै चुनौती छ । हाम्रो कर्मचारीतन्त्रमन व्यापक सुदृढीकरणेजरुरी छ ।

सरकारी कामलाई जनतासामु पु‍र्‍याउने कर्मचारीतन्त्रमा सुधार नभएसम्म सरकारको कामले तात्विक महत्व पाउन सक्दैन । सरकारी सेवा चुस्त भए जनविश्वास बढ्ने हो । सुशासनको मुख्य विन्दु नै यही भएकाले यसमा सुधार गर्न सके जनताको मन जित्न सहज हुन्छ । अर्काेतर्फ देशको विकास र समृद्धिको लागि सामाजिक आचरण र मानवीय नैतिक मूल्यमान्यता पुनर्जागरणमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ । पूर्वाधारको विस्तार र व्यापक सुदृढीकरण उत्तिकै आवश्यक छ । यी पक्षहरुलाई तीनै तहका सरकारले एकै लक्ष्यका साथ अघि बढाएमा सही गन्तव्य पहिल्याउन सघाउ पुग्छ । जनताको अपेक्षाले पनि सार्थकता पाउँछ । जनताको अपेक्षा सार्थक हुनबित्तिकै सरकारको स्थायित्वसहित सफलताको बाटो खुलिहाल्छ ।

हेरौं, बालकोट बार्दलीले जुराएको दाहाल नेतृत्व र केपी ओलीको रणनीतिमा निर्माण भएको अप्रत्याशित सत्ता समीकरणले कुन रुप र परिणाम दिन्छ । अपेक्षा भने यही नै रहन्छ कि फोहोर राजनीति र सत्ता समीकरणबाट आजित जनताले अब राजनीतिक घैंटोमा घाम लगाउँदै परिवर्तनको सुरुवात महसुस गर्न पाउनेछ । राजनीतिको उत्तरार्द्धमा आइपुगेका ओली-दाहालको भलाइ र सम्मानजनक राजनीतिक अन्त्य पनि यही सत्ता समीकरणले गर्नेछ । यदि बाटो भुलेको खण्डमा यी दुई पात्र इतिहाससम्मत राजनीतिमा स्खलित पात्र नबन्लान् भन्न सकिन्न । अपेक्षा गरौं, अबको राजनीति र सत्ता समीकरण स्वार्थभन्दा केहीमाथि पक्कै उठ्नेछ ।