प्रचण्ड दबाबमा पुष्पकमल- सर्तैसर्तमा जेलिएको चुनौतीपूर्ण सत्तारोहण

काठमाडौं । विश्वासको मत लिँदा प्रतिनिधिसभाको लगभग सबै सांसदबाट समर्थन पाएपछि प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भनेका थिए, ‘मेरो लागि यो ठूलो चुनौती र जिम्मेवारी पाएको छु। यसलाई अवसरको रुपमा म प्रतिबद्ध भएर कार्यान्वयन गर्छु ।’

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले स्वयंले महसुस गरेझैं यो कार्यकाल अत्यधिक चुनौतीपूर्ण र गर्न सके अवसरको रुपमा स्थापित हुनेछ । जुन कुरा प्रचण्ड आफैंले आफ्नो अन्तिम कार्यकाल भएको भन्दै अभिव्यक्त गर्दै भन्ने गरेका छन्, ‘म थोरै बोल्छु । तर, धेरै काम गर्छु ।’

प्रचण्डको भनाइ र गराइमा कति फरक पर्ला ? त्यो आगामी केही दिनबाटै सिनारियो आउला । तर, नयाँ राजनीतिक दलको हुटहुटी र प्रतिनिधिसभाको सबै दलको विश्वासको मत पाउनुले प्रधानमन्त्रीलाई यो कार्यकाल दबाबपूर्ण रहेको सहजै आँकलन लगाउन सकिन्छ ।

प्रतिनिधिसभामा रहेका १२ मध्ये प्रचण्डले १० दलको समर्थन प्राप्त गरे । विश्वासको मतको विपक्षमा २ सांसदमात्रै उभिए । प्रचण्डलाई विश्वासको मत नदिनेमध्ये एक हुन् राष्ट्रिय जनामोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी ।

२७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा प्रचण्डले २६८ मत ल्याएपछि केसीले आफूले डरलाग्दो परिदृश्य देखेको टिप्पणी गर्दै भनेका थिए, ‘सबै दल सरकारमा सहभागी भएर विगतमा भएका गल्ती कमजोरीलाई ढाक्ने खेल चलिरहेको छ ।’ जुन कुरा अहिलेको यथार्थ हो ।

तर, नयाँ दलको रुपमा उदाएको रवि लामिछाने नेतृत्वको राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, डा. सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलगायत सबै दलहरुले प्रधानमन्त्री प्रचण्डको साथमा छन् । जुन कारणले प्रचण्डलाई केही गर्नैपर्ने बाध्यात्मक दबाब छ ।

प्रचण्ड प्रधानमन्त्री भए पनि गठबन्धन सबैभन्दा ठूलो घटक एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रमको संयोजक छन् । कतिपयले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड भए पनि सरकारको रिमोट ओलीकै हातमा रहेको टिप्पणी गर्ने गरेका छन् ।

सरकारमा समर्थन गरे पनि विश्वासको मतका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्ड दलहरुको सतैसर्तमा जेलिएका छन् । सरकारलाई समर्थन गर्न र सहभागी हुन सबै दलहरुले स्वार्थअनुकूल सर्त राखेका छन् । जुन प्रचण्डको लागि चुनौती हो ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि प्रतिपक्षमा बस्ने उद्घोष गरेको कांग्रेस, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोसपालगायत सत्ता गठबन्धनमा आबद्ध रहेका दलहरुले पनि प्रधानमन्त्रीमाथि सर्त अघि सारेका छन् ।

विश्वासको मत दिन सरकारसँग कुनै सहमति नभएको कांग्रेस उपसभापति पूर्णबहादुर खड्काले बताइसकेका छन् । खड्काले झैं प्रधानमन्त्री दाहालले पनि आफूले कांग्रेससँग कुनै सहमति नगरको प्रस्ट पारिसकेका छन् ।

कांग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले भन्दै थिए, ‘ओलीबाट हाइज्याक भएको गठबन्धन करेक्सन गर्ने उद्देश्यले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको हो ।’

तर, देउवाले प्रतिपक्षमा रहे पनि विरोधका लागि विरोध वा समर्थनका लागि समर्थन नगर्ने प्रस्ट पारेका छन् ।

उनले भनेका थिए, ‘सरकारका काम कारबाहीहरुको सूक्ष्म रुपले मूल्याकंन गरी गुण र दोषका आधारमा विश्लेषण गरी आफ्नो धारणा बनाउनेछौं । सोही आधारमा समर्थन र विरोधको नीति निर्धारण गर्नेछौं ।’

सरकारले सबै दलको एजेण्डालाई समेटेर आफ्नो नीति तथा कार्यक्रम ल्याइसकेको छ । सरकारको कार्यक्रम नै सत्ता साझेदार दलको एकताको आधार भएको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ छ ।

यही निर्वाचनबाट उदय भएको रास्वपाका सभापति लामिछाने उपप्रधानसहित गृह मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएर सरकारमा सामेल भइसकेका छन् । उनीहरुले अझै उपसभामुखसहित कम्तिमा चार मन्त्रालय आफूले पाउनुपर्ने अडान राख्दै आइरहेको छ ।

छोटो समयमै जनताको आशा जगाएको रास्वपामा केही गर्नैपर्ने जनदबाब छ । जुन प्रचण्डलाई काम लाग्नसक्छ । तर, रास्वपाले भ्रष्टाचार छानबिनसम्बन्धी आयोग गठन गर्नुपर्ने सर्त राखेको छ । जुन कुरा सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश भइसकेको छ ।

सम्पत्ति छानबिनसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोगलाई लोकतन्त्रपछि राजनीतिक र प्रशासनिक दुवैको नेतृत्वमा रहेका शक्तिशाली पद धारणा गरेका व्यक्तिहरूको सम्पत्ति छानबिन गर्न आयोग गठन गर्ने, न्यायिक सुधारका लागि सरल, प्रभावकारी तथा अविलम्ब बनाउने सरकारको साझा कार्यक्रममा उल्लेख छ ।

राप्रपाले सरकारमा सहभागी हुन पृथ्वी जयन्तीको अवसरमा सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने अडान राखेको थियो । जुन सरकारले पूरा गरिसकेको छ । यससँगै राप्रपाको सरकारमा सहभागी हुने बाटो खुलेको छ ।

यस्तै उपेन्द्र यादव नेतृत्वको जसपाले पनि सरकारमा सहभागी हुन सम्मानजक भागबन्डा हुनुपर्ने अडान राखेको छ । सुरुदेखि नै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई समर्थन गरेको जसपा अहिलेसम्म सरकारमा सहभागी भएको छैन ।

शक्ति बाँडफाँटसहित जसपाले मधेसको केही मुद्दालाई उठाएको छ । जसपाले यसअघिको सरकारले दुई पटक संदनबाट पारित भएर गएको नागरिकता विधेयक तत्काल अघि बढ्नुपर्ने संसदीय दलका नेता रामसहाय यादव बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘नागरिकता नपाउँदा देशका अधिकांश नागरिक अनागरिक भएर बस्न बाध्य छन् । जन्मसिद्धका सन्तान अहिले पनि आमबुवा नागरिक र आफैं अनागरिक छन् । कैयौं आत्महत्या गर्नुपर्ने अवस्थामा छन् । अब एक महिनाभित्र नभएर तुरून्त यसलाई कार्यान्वयनमा लानुपर्छ ।’

जसपाले मधेसको मुख्यमन्त्री पाइसकेको छ । उसले उपराष्ट्रपतिसहित तीन मन्त्रालयको दाबी गरेको छ । मधेसबाट उदाएको सीके राउत नेतृत्वको जनमत पार्टीले मधेस प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा दाबी गरेको छ।

आलोपालो सहमति नुसार पहिलो कार्यकाल जसपाले पाइसकेको छ । दोस्रोमा जनमतले नेतृत्व गर्ने समझदारी बनेको छ । जनमतले पनि नागरिकता समस्या समाधानदेखि भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्दै जनतालाई सहज रुपमा सेवा दिनुपर्नेमा जोड दिँदै आएको छ ।

यस्तै नागरिक उन्मुक्तिले टीकापुर घटनाको दोषी रेशम चौधरीलाई छाड्नुपर्ने मुख्य बटमलाइन बनाएको छ । अदालतबाट दोषी ठहर गर्दै जन्मकैद फैसला पाएको चौधरीलाई छाड्नुपर्ने मुख्य अडान भएको नागरिक उन्मुक्ति पार्टीकी अध्यक्ष रञ्जिता श्रेष्ठले बताइन् ।

ठूला दलको नेता नभएकाले रेशमलाई फसाएको उनको आरोप छ । रञ्जिता रेशमकी श्रीमती हुन् । चौधरीसहित राजबन्दीहरुमाथि लगाइको मुद्दा झूटा भएकाले सरकारले तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने उनको माग छ ।

त्यसो त प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि रेशमलाई छाड्ने आश्वासन दिए पनि नाउपाले लिखित प्रतिबद्धता खोजेको छ ।
सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बस्ने घोषणा गरेको नेकपा एकीकृत समाजवादीले पनि आफ्नो १५ बुँदे लिखित सुझाव दिएको छ ।

नेकपा एसका अध्यक्ष नेपालले सरकारलाई संविधानको रक्षा, परिपालन र संघीयताको कार्यान्वयन, सुशासनको सुनिश्चितता, संकटग्रस्त अर्थतन्त्रबाट देशलाई उन्मुक्ति, बेरोजगारी समस्या समाधानलगायत सुझाव दिएको छ ।

तर, अहिलेको सदनमा देखिएको परिस्थिति लोकतन्त्रका लागि सबैभन्दा ठूलो खतरा भएको राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘अहिलेको संसद प्रतिपक्षविहीनताको अवस्था छ । अब संसदमा जनताको आवाज उठ्दैन । जनता नै प्रतिपक्ष हुनुपर्ने अवस्था आएको छ । सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेस प्रतिपक्ष रहेन ।’

सतैसर्तले जेलिएको सरकारले जनअपेक्षित काम गर्न नसक्ने उनको बुझाइ छ ।