ढुंगा, गिटी र बालुवा निर्यात गर्नुपर्नेमा सरकार उल्टै क्रसर बन्द गराउन लागिपर्‍यो : रेग्मी

काठमाडौं । अहिले देशभरका क्रसर उद्योगहरु बन्द छन् । गृह मन्त्रालयमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले पत्राचार गर्दै क्रसर उद्योग बन्द गराउन भनिरहेका छन् । क्रसर उद्योग बन्द हुँदा निर्माण कार्य नै रोकिने अवस्था आएको छ ।

सरकारले मापदण्डअनुसार सञ्चालन नभएका क्रसर बन्द गराउने नीति लिएको छ । तर व्यवसायीहरुले यसको विरोध गरिरहेका छन् । यसै सन्दर्भमा सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डअनुसार क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्दा के के समस्या हुन्छ, गृह मन्त्रालय क्रसर उद्योग बन्द गराउन किन लाग्योलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर नेपाल क्रसर तथा खानी उद्योग व्यवसायी महासंघका महासचिव पुरुषोत्तम रेग्मीसँग गरिएको कुराकानीः

– के समस्या भएर गृह मन्त्रालयले क्रसर उद्योग बन्द गराउन खोजिरहेको हो ?

क्रसर उद्योगको क्षेत्रमा २०७० सालदेखि नै समस्या भइरहेको हो । यो समस्या दिगो रुपमा समाधान गर्न सरकारसँग पहल गरेका थियौं । समितिहरु गठन गरेरसमेत क्रसर उद्योगका समस्या समाधान गर्ने प्रयास गरेका थियौं । तर, हुन सकेन ।

सरकारकै कारण समस्या समाधान नभएको हो । क्रसर उद्योग तत्कालीन मापदण्डअनुसार दर्ता भएको थियो । अहिले आएर नीति नियम नै परिवर्तन गरेर समस्या सिर्जना गरिएको छ ।

– नयाँ मापदण्डमा के छ, जसले क्रसर उद्योग नै बन्द हुने अवस्था आयो ?

नयाँ मापदण्डले राजमार्ग र नदी किनाराबाट ५ सय मिटर टाढा, मन्दिर, वनजंगल, विद्यायल, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य चौकीबाट २ किलोमिटर टाढा क्रसर उद्योग रहनुपर्ने भनेको छ । मेजर समस्या भनेको अहिले यही नै हो ।

नयाँ मापदण्डले राजमार्ग र नदी किनाराबाट ५ सय मिटर टाढा, मन्दिर, वनजंगल, विद्यायल, सुरक्षा निकाय र स्वास्थ्य चौकीबाट २ किलोमिटर टाढा क्रसर उद्योग रहनुपर्ने भनेको छ । मेजर समस्या भनेको अहिले यही नै हो ।

– राज्यको नयाँ मापदण्ड क्रसर व्यवसायीले मान्नु पर्दैन र ?

ढुंगा उत्खनन् र क्रसर उद्योग फरक पाटो हो । २०७४ पछि स्थानीय सरकारलाई उत्खननसम्बन्धी सबै अधिकार छ । स्थानीय सरकारले आईए गरेको ठाउँमा ठेक्का लगाउँछ । स्थानीय सरकारले ठेक्का लगाएको ठेकेदारबाट कच्चा पदार्थ लिएर हामीले क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने हो ।

उत्खननमा अहिले केही समस्या छैन । अहिले समस्या भनेको क्रसर उद्योग सञ्चालनमा मात्रै हो । गृह मन्त्रालयबाट दर्ता नभई सञ्चालन भएका क्रसर उद्योग बन्द गराउनु भनेको हो । हामी तत्कालीन नीति नियमअनुसार दर्ता भएर नै सञ्चालन भएका छौं ।

– तत्कालीन नीति-नियमहरु समयअनुसार परिवर्तन हुँदै जान्छन् । समय क्रमअनुसार नै नयाँ मापदण्ड ल्याइएको होला नि ?

तत्कालीन सरकारको नीति-नियमअनुसार नै क्रसर उद्योग दर्ता भएको हो । अहिले सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डअनुसार नेपालभरका क्रसर उद्योग बन्द हुने अवस्था आएको छ ।

सरकारको २०७१ माघको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले क्रसर व्यवसायीलाई पूर्वाधार बनाएर ठाउँ दिने भनेको थियो । राज्यले पनि त्यो कुरा पूरा गरेन । नयाँ मापदण्डअनुसार नेपालभर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने ठाउँ पनि छैन ।

नयाँ मापदण्डअनुसार नै क्रसर उद्योग सार्न हामी तयार छौं । तर, सरकारले तोकेको मापदण्डअनुसार हामीलाई ठाउँ चाहियो । त्यो ठाउँ सरकारले दिनुपर्‍यो ।

– गृहको पत्र पछि कति क्रसर उद्योग सञ्चालनमा छन् र कति बन्द भए ?

नयाँ मापदण्डअनुसार ७०० क्रसर उद्योग दर्ता भएका छन् । गृहको पत्रपछि यी सबै क्रसर उद्योग बन्द छन् ।

सरकारको २०७१ माघको मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले क्रसर व्यवसायीलाई पूर्वाधार बनाएर ठाउँ दिने भनेको थियो । राज्यले पनि त्यो कुरा पूरा गरेन । नयाँ मापदण्डअनुसार नेपालभर क्रसर उद्योग सञ्चालन गर्ने ठाउँ पनि छैन ।

– हामीलाई दैनिक कति बालुवा र गिटी चाहिन्छ ?

अहिले निर्माण कार्य सुरु हुने समय हो । सबै कारोबार हुने समयमा जिल्ला प्रशासनबाट पत्राचार भएर उद्योग बन्द हुन पुगेको छ । बैंकको ब्याज तिर्न नसकिरहेकै वेला उद्योग बन्द गराउँदा हामी थप समस्यामा परेका छौं ।

कोरोनापछि निर्माणको काम थोरैमात्रै भएको थियो । अहिले निर्माणको कामले गति लिने वेलामा नै क्रसर उद्योग बन्द हुने अवस्था आयो । क्रसरबाट उत्पादन भएको गिटी र बालुवा लगायत २ खर्ब रुपैयाँको निर्माण सामग्रीको प्रयोग हुने गरेको छ ।

– देशभरका क्रसर उद्योग बन्द हुने अवस्था आएपछि गृहमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना समस्या सुनाउनु भएको छैन र ?

हामीले नयाँ गृहमन्त्रीलाई भेट्ने मौका पाएका छैनौं । विश्वासको मत लिनुभन्दा पहिले भेट्न पनि नमिल्ने भन्नुभएको थियो । अब हामी भेट्ने प्रयासमा छौं । हामीले गृह मन्त्रालयलाई पत्राचार भने गरेका छौं ।

– अब कसरी अगाडि बढ्नुहुन्छ, कुनै आन्दोलन गर्ने कार्यक्रम छ ?

हामीले सरकारविरुद्ध सडकमै गएर आन्दोलन गर्ने कुनै निर्णय गरेका छैनौं । २०७९ साउन ९ गते अदालतबाट क्रसर उद्योगको विषयमा निर्देशन भएको छ । त्यो निर्देशनमा हालसम्म तत्कालीन नीति-नियमअनुसार दर्ता भएका क्रसर उद्योगहरुलाई नवीकरण गरेर तत्काल सञ्चालन गर्न दिनुभएको छ । २०७३ पछि सरकारले क्रसर उद्योगलाई नवीकरणसमेत गरेको छैन ।

– सर्वोच्च अदालतको फैसलाभन्दा विपरीत गृहले क्रसर उद्योगलाई पत्र पठाएको हो र ?

२०७९ मा अदालतले गरेको फैसलाअनुसार नै भनेर पत्र पठाएको छ । त्यो फैसलामा दर्ता नभई सञ्चालन भएका उद्योगलाई तत्काल बन्द गराउने र तत्कालीन नीति-नियमअनुसार दर्ता भएर सञ्चालन भएका क्रसर उद्योगलाई नयाँ मापदण्डअनुसार ल्याएर सञ्चालन गर्न दिने भन्ने छ ।

हामी पनि अदालतको फैसलाअनुसार नै सरकारले गरोस् भन्ने पक्षमा छौं । सरकारबाट जिल्ला प्रशासनमा पत्र जाँदा त्यहीअनुसार गएको छ । तर, जिल्ला प्रशासनले भने सबै बन्द गराउनु भनेर क्रसर उद्योगलाई पत्र पठाएको छ ।

– दर्ता नै नभएर पनि क्रसर उद्योग सञ्चालन भइरहेका छन् भनिन्छ नि ?

सरकारको जानकारीमा नै दर्ता नभई उद्योग चलेको भन्ने होला । दर्ताविना उद्योग सञ्चालन भएको छ भने राज्यले बन्द गराउनुपर्छ । सरकारले प्रत्येक जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत क्रसर उद्योगको अनुगमन गरिरहनुभएको छ ।

कोरोनापछि निर्माणको काम थोरैमात्रै भएको थियो । अहिले निर्माणको कामले गति लिने वेलामा नै क्रसर उद्योग बन्द हुने अवस्था आयो ।

– क्रसर उद्योग भएको ठाउँमा स्थानीयहरुले पनि विरोध गर्ने गरेका छन् । किन यसो हुन्छ ?

सुरुमा जहाँ ढुंगा, गिटी र बालुवा पाइन्छ त्यहाँ क्रसर स्थापना गर्ने भन्ने नीति थियो । क्रसर उद्योग स्थापना हुँदा त्यहाँ खाली नै हुन्छ । क्रसर उद्योग स्थापना भएपछि पसल, घर र बस्तीहरु बस्छ । पछि प्रदूषण भयो भनेर विरोध हुन्छ । सुरुमा बस्ती भएको ठाउँमा गएर क्रसर उद्योग स्थापना हुँदैन ।

– क्रसर उद्योगमा लगानी कति छ ? कतिले रोजगारी पाएका छन् ?

क्रसर उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । जसमध्ये ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो । सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डका कारणले अहिले व्यक्तिगत कर्जा लिएर उद्योगमा लगानी गरिरहेका छौं । पहिले बैंकले क्रसर उद्योगको लागि नै भनेर कर्जा दिने गरेको थियो । अहिले दिँदैन ।

क्रसरमा प्रत्यक्ष रुपमा ५० हजारभन्दा धेरैले रोजगारी पाएका छन् ।

– एक पटक बजेटमै ढुंगा निकासी गर्ने भनेर समेटिएको थियो ? तर, अहिले मापदण्डको कारणले क्रसर उद्योग नै बन्द हुने अवस्था कसरी आयो ?

२०७० सालभन्दा पहिले नेपालको गिटी भारत पनि निर्यात हुने गरेको थियो । अर्थमन्त्रीले ढुंगा निकासीको वियष समावेश गरेकोमा हामीले स्वागत पनि गरेका थियौं । २०७० सालभन्दा पहिले पनि भैरहवा, दाङ र मधेस प्रदेशलगायतका ठाउँबाट गिटी निकासी गरेर विदेशी मुद्रासमेत आउने गरेको थियो ।

सरकारले देशभित्रको माग पूरा भएपछि बाँकी रहेका वस्तुहरु निकासी गर्ने व्यवस्था मिलाउने हो भने देशको व्यापार घाटा पनि घट्न सक्छ ।

क्रसर उद्योगमा २ खर्ब रुपैयाँ लगानी रहेको छ । जसमध्ये ९० अर्ब रुपैयाँ कर्जा थियो । सरकारले ल्याएको नयाँ मापदण्डका कारणले अहिले व्यक्तिगत कर्जा लिएर उद्योगमा लगानी गरिरहेका छौं ।

– २०७० सालभन्दा पहिले कति ढुंगा, गिटी, बालुवा विदेश निकासी हुने गरेको थियो ?

हामीसँग तथ्यांक छैन । हाम्रो संस्था नै २०७० सालभन्दा पछि दर्ता भएको हो । तर, उत्पादनको ७० प्रतिशत नेपालमा प्रयोग भएको थियो । ३० प्रतिशत ढुंगा भारत निकासी हुने गरेको थियो ।

– गृहको कारणले अब अब क्रसरजन्य वस्तु पनि विदेशबाट आयात गर्नुपर्ने अवस्था आउने त होइन ?

विदेशबाट ढुंगा र गिटी आयात गरेर निर्माण कार्य हुने अवस्था हामी देख्दैनौं । हामी क्रसरजन्य वस्तुमा आत्मनिभर पनि छौं ।

हामीसँग ढुंगा, माटो र पानीबाहेक केही छैन । हाम्रो माग भनेको गिटी पनि सिमेन्ट जसरी नै बोरामा प्याक गरेर निकासी गरौं भन्ने हो ।

– ढुंगा, बालुवा र गिटी निकासी गर्ने हो भने नेपालले वार्षिक कति निकासी गर्नसक्छ ?

२०७० सालबाट निर्यात रोकिएको छ । अहिले लामो ग्याप पनि भयो । नेपालमा नै उद्योग बन्द भएको छ । तर, कानुन नै बनाएर विदेश निकासी गर्ने हो भने धेरै मात्रामा गर्न सकिन्छ । हाम्रो ढुंगा र ढुंगाजन्य वस्तुहरु गुणस्तरीय छन् ।

– अहिले नेपालमै उद्योग बन्द छ । निकासीको लागि कसरी पहल गर्नुहुन्छ ?

आएका समस्या समाधान गर्दै जाने हो । पहिले पनि नेपालमा उत्खननको विषयमा समस्या थियो । स्थानीय सरकारलाई उत्खननको जिम्मा दिएपछि त्यो समस्या समाधन भएको छ । अब उद्योगको विषय पनि सरकारले दीर्घकालीन निर्णय गर्‍यो भने उत्पादन भएर बाँकी रहेका वस्तु निकासी नै हुने हो ।