क-कसको हाे प्रचण्ड सरकार ?

केपी ओलीदेखि शेरबहादुर देउवासम्मलाई प्रधानमन्त्री बनाउने आफू नै हुँ भनी दाबी गर्ने प्रचण्ड यो लेख तयार हुँदा प्रतिपक्षविहीन संसदको नेतृत्व गर्ने परिस्थितिमा पुगेका छन् । परिस्थिति आपेक्षित र अनेपेक्षित दुवै अवस्थालाई दर्साउँछ । केपी शर्मा ओली ले संसद विघटन गरेपश्चात उत्पन्न राजनीतिक परिदृश्यलाई सम्झिँदा शेरबहादुर देउवालाई पाँचौं पटक प्रधानमन्त्री भइदिनुपर्ने परिस्थिति निर्माण गरिदिनेमा प्रचण्ड प्रमुख कारक थिए । २०७४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्ष २३ सीट जितेको नेपाली कांग्रेसलाई प्रधानमन्त्री बनाउने प्रचण्डले संसदीय व्यवस्थामा मौकामा चौका हान्न सकिन्छ भन्ने अनुभव पहिलो संविधानसभादेखि नै बटुल्दै आएका छन् । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धनमा रहेर मंसिर ४ को निर्वाचनमा प्रत्यक्षतर्फ १८ सीट जितेपश्चात माओवादी जिल्ल पर्नु स्वाभाविक नै थियो ।

पार्टीको खुम्चिएको आकारलाई हेर्दा नेपालको राजनीतिमा दर-भाउ घट्नसक्ने जोखिमबाट बच्न प्रचण्डलाई जसरी पनि प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने थियो पहिलो लटमै । मंसिर ४ को निर्वाचनले नेकपा एमाले उत्साहित नहुनुपरेको थिएन । बालुवाटारमा निरन्तरता पाउने ढिपी कसेका शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको परिस्थितिजन्य राजनीतिक लाचारीलाई बहुमतको रातो जामा ओढाउन तयार भइसकेका रहेछन् । पुष्पकमल दाहाल नेपालको ४४औं प्रधानमन्त्री बनी अहिले नेपाली कांग्रेसको समेत समर्थनमा आवरणमा बलिया प्रधानमन्त्री बनेका छन् । त्यतिमात्र होइन, नेपालको संसदमा पहिलो पटक पाइला टेक्ने राजनीतिक दलहरुको समर्थन पनि यसभित्र पर्छ । अहिले यो सरकारबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । वास्तवमा यो कसको सरकार हो ? विपक्षीहरुले नै अस्थिरताको शिरोमणि भनी आरोप लगाउँदै आएका दाहालको कार्यकालमा देशको राजनीति कस्तो रहला ? यो लेखमा सामान्य समीक्षा गर्न खोजिएको छ ।

नेपालको संसदमा पहिलो पटक पाइला टेक्ने राजनीतिक दलहरुको समर्थन पनि यसभित्र पर्छ । अहिले यो सरकारबारे विभिन्न कोणबाट टीकाटिप्पणी हुनु स्वाभाविक हो । वास्तवमा यो कसको सरकार हो ?

रविको ‘घण्टी’

वर्तमान सरकारमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को अलि बढी चर्चा छ । पत्रकारिताको आवरणमा पृथक अभियानको शैली अंगीकार गरी उदाएको रास्वपाको आफ्नै महत्वाकांक्षा छ । राणा र राजा फाल्दै नेपाली राजनीतिक दलहरुले पटक-पटक व्यवस्था परिवर्तन त गरे । तर, देशको अवस्थामा परिवर्तन ल्याउन सकेन भन्ने भाष्यलाई पृथक ढंगले भजाउन सफल रास्वपाको आधिकारिक बाचा-पत्रमा ‘संघीय सरकारमा जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री हुने’ लेखिएको छ । त्यसैगरी कुनै पनि राजनीतिक दलमा नलागेको वा राजनीतिक लाभ नलिएको १० वर्ष पूरा नभएको वंशज नेपाली नागरिक राष्ट्रपति हुनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । त्यसैगरी जनताद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको वकालत गर्ने रास्वपाले प्रदेशसभाको लागि उम्मेदवार नै खडा गरेन ।

तर, सात महिनाको प्रत्यक्ष राजनीतिक कसरतमा सदनको चौंथो दल बन्न सफल भइन्छ भन्ने ऊर्जा रास्वपामा थियो । रास्वपाले समानुपातिकबाट चयन गरिएका सांसदहरु ‘प्रोफेशनल’ र उमेरको दृष्टिले साँच्चिकै युवा पिढीलाई प्रतिनिधित्व गर्ने खालको देखिन्छ । नेपाली जनता धारामा पानी आयो भन्ने चमत्कार ठान्छन् । यहाँ लोडसेडिङ हटाउन ऊर्जा मन्त्रालय चाहिँदैन, कुलमान घिसिङ भए पुगिहाल्छ भन्ने सोच राखेको समाज छ । र त, गृहमन्त्री रवि लामिछाने पिर्कामा नउभिँदा ‘वाउ !’ भन्ने पुस्ता मख्ख पर्छन् । रास्वपाले सरकारको हिस्सा भएर गर्ने कामहरुको लेखाजोखा पछि गरिएला । तर, देशमा देखिएका स-साना बेथिति अन्त्य गर्ने प्रयासहरुले सामान्य मतदातालाई लोभ्याउने सम्भावना बढी रहेको देखिन्छ । रास्वपा सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बसेर आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सत्ता सञ्चालन गर्दा हुन्थ्यो भनी निःशुल्क विचार पस्कनेहरुलाई गृहमन्त्रीले पिर्के सलामी नलिएको चटकले मोहित गरिरहनेछ ।

रास्वपाको टीमलाई नजिकबाट नियाल्ने एक पत्रकार मित्रका अनुसार यो देशमा रहेको गरिखाने वर्गको पीडा र मनोविज्ञानलाई रास्वपाले भित्रैसम्म छामेको रहेछ । रास्वपा अध्यक्ष रवि लामिछानेले निकट विगतमा नेतृत्व गरेको मिडिया हाउस छ, सामाजिक सञ्जालको कुशलत्तम प्रयोगको अनुभव छ रास्वपासँग । कुनै अमुक मिडियाले के लेख्यो भन्दा पनि रवि दाइको फेसबुकमा के आयो भनी कुर्ने बानी परेको छ । खाडीमा बसेर नेपाली राजनीतिको भद्दा प्रस्तुति हेर्दै आएका गरिब वर्गका युवा पुस्ताको लागि ‘रुटिन अफ नेपाल बन्द’ जस्ता प्लेटफर्महरु सूचनाको स्रोत बन्दै गएको छ । काठमाडौं महानगरका मेयर बालेन साह र धरान उपमहानगरका मेयर हर्क साम्पाङको जज्बा मनपराउने जमात रास्वपाको समर्थक हुनसक्छ ।

रास्वपा सरकारमा नगई प्रतिपक्षमा बसेर आगामी निर्वाचनमा बहुमत ल्याएर सत्ता सञ्चालन गर्दा हुन्थ्यो भनी निःशुल्क विचार पस्कनेहरुलाई गृहमन्त्रीले पिर्के सलामी नलिएको चटकले मोहित गरिरहनेछ ।

दुई पटक देशको प्रधानमन्त्री बनिसकेका पुष्पकमल दाहाल तेस्रो पटक प्रधानमन्त्री बन्दासमेत अब सरकारी कार्यालयमा लाइन बस्नुपर्दैन, बाटाका खाल्डाखुल्डी पुरिन्छ जस्ता कुराहरुले आकर्षण गर्दैन जस्तो देखिन्छ । आफ्नो नागरिकता मुद्दामा सुविधा पाउन बार्गेनिङ गरेर गृह मन्त्रालय लिएको भनी रवि लामिछानेमाथि टिप्पणी भइरहेको छ । संविधानवादको मर्मले यो सही पनि हो । तर, उनले ‘समयको डिमान्ड’ पूरा गरेको महसुस गर्नेको ठूलो भीड छ । रास्वपाको पपुलस पाइलाले कमाउने लोकप्रियता पुष्पकमलको हिस्सामा जाँदैन । मन्त्रिमण्डलभित्र पनि प्रतिपक्षीय भूमिका खेल्ने भनी अभिव्यक्ति दिइसकेको रास्वपाको घण्टीबाट ‘रवि दाइ जिन्दावाद’ कै ध्वनि गुञ्जायमान हुने हो ।

बालकोट टु बालुवाटार

सधैं अरुलाई प्रधानमन्त्री बनाउँदै आएका दाहाललाई एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको सहयोगबाट प्रधानमन्त्री बन्नुपरेको छ । मंसिर ४ को निर्वाचनपश्चात प्रत्यक्षमा नेपाली कांग्रेस पहिलो स्थानमा आए पनि देशको एक नम्बर पार्टी नेकपा एमाले नै भयो । वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्किनु पनि एमालेको राजनीतिक जीतभित्र पर्छ । एमालेको पूँजी नै त हो, जसले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भई छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने शेरबहादुर देउवाको चाहनालाई निस्तेज पारिदियो । देशभित्र र बाहिर बसेर नेपालको सत्ता समीकरणको जोडघटाउ गर्ने राजनीतिक पण्डितहरुको भविष्यवाणी गलत सावित गरिदियो । २०७४ सालको निर्वाचनपूर्व चीनको सद्भाव र प्रयाससहित बनेको भनिएको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी र त्यसले ल्याएको झण्डै दुईतिहाइको दुःखान्त टुटफुटले चीनको चित्त दुःखाइ स्वाभाविक हो । नेपालमा कम्युनिष्ट भनाउँदै आएका शक्तिहरु जहिले पनि एक रहून् भन्ने अभिलाषा चीनको रहँदै आएको सत्यसँग कोही पनि बेखबर हुने कुरै भएन ।

प्रस्ट गरी भन्दा अमेरिकी परियोजना मिलिनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) अन्तर्गत नेपालले पाएको अनुदान रकम नेपालमा लागू गर्ने नगर्ने भनी नेपाली नेताहरुले चालेको बहसबीच उत्तरी छिमेकी चिनियाँ विदेश मन्त्रालयकी प्रवक्ताले एमसीसी अनुदान हो कि ‘प्यान्डोरा बाकस’ भनेर व्यंग्य गरेकी थिइन् । स्टेट पार्टनरसिप प्रोग्राम (एसपीपी) बारे बहस हुँदा रिसाउने हाम्रा उत्तरी छिमेकी पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानलाई वेल्ट एण्ड रोड इनिसियटिभ (बीआरआई) अन्तर्गतको सफलता भनी खुशी व्यक्त त गर्नुहुन्छ । तर, यो ऋण हो भनी मिडियामार्फत मात्रै आउँछ । ग्लोबल सेक्युरिटी इनिसियटिभ (जीएसआई) चीनको अनुसार यो सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम हो भन्छन् । भू-राजनीतिसँग सम्बन्धित यस्ता मुद्दाहरु सतहमा आइसकेको अवस्थामा नेपालको वर्तमान सत्ता समीकरणमा फेरि नेपालको भू-राजनीतिक महत्वको लेखाजोखाका आधारमा नेपाली राजनीतिले विभिन्न आरोहअवरोह सामना गर्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न कठिन छ । दाहाल र ओलीको ‘बेदखल सत्ता सञ्चालन’ सहज छैन । स्वाभाविक हो, कम्युनिष्ट सरकार बन्दा उत्तर उत्साहित हुनुले अन्य लोकतान्त्रिक शक्तिहरु गोलबद्ध हुन्छन् नै ।

वाम लोकतान्त्रिक गठबन्धन भत्किनु पनि एमालेको राजनीतिक जीतभित्र पर्छ । एमालेको पूँजी नै त हो, जसले संसदीय दलको नेतामा निर्वाचित भई छैटौं पटक प्रधानमन्त्री बन्नैपर्ने शेरबहादुर देउवाको चाहनालाई निस्तेज पारिदियो ।

कूटनीतिमा भनिन्छ कि कुनै पनि देशको विदेश नीति त्यस देशको आन्तरिक नीतिको बाहिरी फैलावट हो । अहिलेको सरकारमा ‘प्रोजेक्ट ओरिएन्टेड प्रोफेशनलस्’ बाट राज्य संयन्त्रमा आफ्नो पकड बनाउने बाहिरी शक्तिहरुका लागि रास्वपा, जनमत, राप्रपा जस्ता पार्टीहरु ‘प्रोजेक्ट इम्पिलिमेन्टेशन पार्टनर’का रुपमा सदुपयोग गर्न सकिने देखिए तापनि ‘मेजर डिल’ गर्न अहिले पनि ‘नेपाली कांग्रेस र एमाले’का पुराना नेतालाई विश्वास गर्छन्, तिनीहरुसँग सहज महसुस गर्छन् । खाल्डाखुल्डी भर्नदेखि परियोजना अनुगमनहरुसम्म बालुवाटार प्रभावकारी देखिए पनि निर्णायक विषयवस्तुमा जो-कोहीले पनि बालकोट पुग्नपर्ने हुन्छ ।

देउवाको दाउ

नेपाली कांग्रेसको ‘टेक्नोक्रेट’ मानिने डा. मीनेन्द्र रिजाले प्रश्न गरेका छन्, ‘कांग्रेसको समर्थनविना नै बलियो बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने अवस्था हुँदाहुँदै नेपाली कांग्रेसले किन प्रधानमन्त्री दाहाललाई विश्वासको मत हाल्यो ?’ उनले थप्दै भनेका छन्, ‘पछिल्लो गतिविधि हेर्दा कांग्रेस प्रतिपक्षमा बस्न मानसिक रुपमा तयार छैन भन्ने देखिन्छ ।’ हो, यही नै सत्य हो । तर, दोस्रो जनआन्दोलनपश्चात नेपालमा एमाले र माओवादी मिलाएर नेपालमा कम्युनिष्टको दबदबा बढेको तथ्य बिर्सनु हुँदैन । कम्युनिष्टमा टुटफुट रहेको वेलामात्र कांग्रेसको प्रभाव देखिने हो, राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय परिदृश्यहरुमा ।

वाम गठबन्धनको सरकार निर्माणपश्चात गठबन्धनमै निर्वाचनमा जाने वा नजाने विषयमा बहस हुँदा कांग्रेस संस्थापनइतरका नेताहरुले कांग्रेस एक्लै निर्वाचनमा जानुपर्छ भनी राख्दा एमाले र माओवादीको असहाय तिक्ततापूर्ण सम्बन्धको आधारमा मात्रै भन्ने गर्थे । तर, संस्थापन र अन्य शक्तिहरुले विभाजित कम्युनिष्टको पूर्ण ग्यारेन्टी नदेखेर होला सायद, गठबन्धनमै निर्वाचनमा गएको थियो । साँच्चै भन्ने हो भने शेरबहादुर देउवाले प्रचण्डलाई समर्थन गरेकोभन्दा पनि केपी शर्मा ओलीको दबदबा बढ्न नदिन दाहाललाई स्पेस दिएको हो । विसर्जनको संघारमा पुगेको माओवादी कमाण्डर दाहालले यसपालि प्रतिपक्षीविहीन प्रधानमन्त्री बनेर देशको राजनीतिलाई विचित्रताको भूमरीमा लोकेट गरेका छन् ।