‘मन्त्रालय १६ वटामात्रै हुनुपर्छ, कर्मचारी पनि कटौती गर्नुपर्छ’

काठमाडौं । देशको अर्थतन्त्र अहिले केही सुधार भएको चर्चा छ । पूँजीबजारमा देखिएको सुधार, ब्याजदर घट्नु, चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन हुनु र रेमिट्यान्स तथा विदेशी मुद्रामा आएको केही सहजतालाई लिएर अर्थतन्त्रको विश्लेषण भएको छ ।

यसैबीच सरकारले न्यूनत्तम साझा कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरेको छ । कतिपयले वस्तुपरक र व्यवहारिक भनेको कार्यक्रमलाई केहीले कार्यान्वयनमा प्रश्नसमेत उठाएका छन् । देशको वर्तमान आर्थिक अवस्था, दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिको सम्भावना, अर्थतन्त्र सुधार्न सरकारले गर्नुपर्ने कामलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर अर्थतन्त्रलाई नजिकबाट विश्लेषण गरिरहेका अर्थविद् प्रा.डा. डिल्लीराज खनालसँग नेपाल प्रेसले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश :

– तपाईंको नजरमा अहिले देशको अर्थतन्त्रको वास्तविक अवस्था कस्तो छ ?

अर्थतन्त्र अहिले पनि संकटोन्मुख छ । यद्यपि यो बीचमा रेमिट्यान्स केही बढेको छ । विदेशी मुद्राको सञ्चितीले भुक्तानी सन्तुलनमा दबाव थियो । त्यो अहिले अलि कम भएको छ । केही सहज स्थिति भयो कि भन्ने पनि देखिन्छ । यद्यपि आम रुपमा अहिले पनि तरलताको समस्या छ । ब्याजदरको समस्या छ । निजी क्षेत्रको लगानी खुम्चिएको छ । यसले उत्पादन खुम्चियो । उपभोक्ताको क्रय शक्ति कम भयो । जसले उत्पादित वस्तुको माग घटेको छ ।

अर्कोतिर सरकारको अवस्था हेर्‍यो भने धेरै वर्षपछि चालू खर्च पनि राजस्वले धान्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको छ । पूँजीगत खर्चको कार्यान्वयन हुन नसकेका कारण प्रत्यक्ष परोक्ष रुपमा अर्थतन्त्रमा प्रतिकूलता देखिएको हो । व्यापार घाटा बढेको बढेयै छ । निर्यातमा पनि संकुचन आएको छ । आर्थिक क्रियाकलाप सुस्त छ । कमाएर खानेको लागि असहज अवस्था छ ।

ऊर्जाको निर्यात र पर्यटन क्षेत्रमा विस्तारै देखिन थालेको सकारात्मक लयले केही सुध्रिन थालेको पनि संकेत गर्छ । समग्र पाटोको अध्ययन गर्दा भने अर्थतन्त्र अझै पनि ज्यादै चुनौतीपूर्ण अवस्थामा छ । अब बुद्धिमतापूर्वक कदम चालेनौं भने त्यसले झन गहिरो समस्या ल्याउन सक्छ । सन् २०२३ मा विश्व अर्थतन्त्रमै मन्दी आउने आंकलन भएको छ । त्यसले पनि प्रत्यक्ष र परोक्ष रुपमा असर गर्नसक्छ । यसकारण ठीक ढंगले कदम चालेनौं भने झन समस्या आउन सक्छ ।

जब सरकारमा बस्ने मानिसले कहाँ समस्या छन् भनेर मसिनो ढंगले केलाउँदै समस्या देखाउँदैन भने सुधार गरेर जान पनि दबाब हुँदैन । अथवा सुतेर बसे पनि हुने भयो ।

– तपाईंले देशको अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भनिरहँदा सरोकारवाला निकाय र सरकारले पनि अर्थतन्त्रका केही सूचकमा सुधार आउन थालेको भनिरहेको छ । यहाँलाई के लाग्छ ?

हो, अलिकति लयमा फर्कन थाल्यो भनेर एक दुई निकायले भनेको मलाई थाहा छ । तर, सरकारका जिम्मेवार मानिसले अर्थात सरकारकै न्यूनत्तम साझा कार्यक्रमले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भनिरहेको छ । सकारात्मक लयमा फर्कन सक्ने अवस्था छ भनिएको छ । यसको आधार भनेको रेमिट्यान्समा सुधार, भुक्तानी सन्तुलनको अनुकूलता अर्थात विदेशी मुद्राको चापमा आएको कमीकै कारण भनिएको हो । अन्यथा मैले भनेकैअनुसार विभिन्न परिसूचकले अर्थतन्त्र संकटोन्मुख छ भन्ने देखाएको छ ।

– नेपालले झण्डै एक दशकदेखि दोहोरो अंंकको आर्थिक वृद्धिदर भनिरहेको छ । तर, भएको छैन । अहिले पनि सरकारले दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्य लिएको छ । यो कसरी सम्भव होला ?

जब सरकारमा बस्ने मानिसले कहाँ समस्या छन् भनेर मसिनो ढंगले केलाउँदै समस्या देखाउँदैन भने सुधार गरेर जान पनि दबाब हुँदैन । अथवा सुतेर बसे पनि हुने भयो । मलाई लागेको, अहिलेको सरकारको कार्यक्रम एकदम सकारात्मक, वस्तुपरक ढंगले ल्याइएको छ । पाँच वर्षसम्म पुग्दा दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदरमा पुग्छौं । सुविचारी ढंगबाट हेरिएकाले विगतमा भन्दा अहिलेको भनिएको आर्थिक वृद्धिदरमा फरक छ जस्तो लाग्छ ।

– पाँच वर्षभित्र दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्ने आधार के हो ?

अर्थतन्त्रमा जुन ढंगका समस्या छन्, त्यसलाई पहिला जहिले पनि ढाकछोप गरिन्थ्यो । यसरी सम्बोधन गरिन्छ नभन्ने एकैपटक जम्प गर्ने अवस्था थियो । अहिले सूक्ष्म ढंगले उजागर गरिएको छ । विगतका समस्या समाधान गर्दै अगाडि बढ्छौं भनेर एउटा आधार प्रस्तुत भएको छ । यसकारण पहिलेको भन्दा अहिले फरक छ ।

यसैसँग जोडिएको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष, हाम्रोमा तत्कालीन, मध्यकालीन र दीर्घकालीन समस्या देखिन्छन् । विगतदेखि झांगिएका संरचनागत, नीतिगत र व्यवस्थागत समस्या जस्तो कृषिको अनुदान राखिन्छ, जो किसान हो त्यहाँ पुग्दैन । उद्योगमा हेर्‍यो भने प्रतिस्पर्धी क्षमता छैन । एकपछि अर्को गरी निर्यातमूलक उद्योगहरु बिग्रेका छन् । त्यसले गर्दा व्यापार घाटा बढेको छ । उत्पादन लागत पनि छिमेकी देशको तुलनामा २०/२५ प्रतिशत छ । जसका कारण प्रतिस्पर्धी क्षमता छैन ।

बजेटभित्र चालू खर्च अत्यधिक छ । पूँजीगत खर्च थोरै राखिन्छ । त्यही पनि खर्च हुँदैन । यसले बजेट सिस्टम नै होइन कि भन्ने लाग्छ । सरकारले जनतालाई दिने भनेर घोषणा गरेका कार्यक्रम र सेवा कार्यान्वयन भएको छैन । धेरै क्षेत्रहरु समस्यामा छन् । यी समस्यालाई चाहे संरचनागत, चाहे नीतिगत, चाहे सुशासनसँग जोडिएका विषयलाई समाधान गर्दै सुधार गर्दै, सच्याउँदै नयाँ ढंगले अघि बढ्नुपर्छ । विगतका समस्या सच्याएर जान्छौं भन्ने ग्राउण्ड हो अहिलेको सरकारको न्यूनत्तम साझा कार्यक्रम । यसले पनि दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धिदर हुन्छ भन्न सकिन्छ ।

भत्ताका कुरा जायज छ । तर, प्रश्न के हो भने भत्ता दिन उच्च आर्थिक वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापमा व्यापक गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, उद्योग व्यवसायको विस्तार गर्ने, स्रोत र साधनको जुन आधार हुन्, राजस्व आउने आधारलाई व्यापक रुपमा बढाउने हो भने भत्ता ठीक छ ।

– तर, कार्यान्वयनको पाटो नै प्रमुख हुनुपर्ने होइन र ?

अहिले अर्थतन्त्रमा जटिल समस्या छ । जनताको जनजीवन जटिल छ र त्यसलाई समाधान नगरिकन उच्च आर्थिक वृद्धिको बाटोमा जाँदैनौं भन्ने अनुभूति अहिले गरिएको छ । सामूहिकतामा समस्यालाई उजागर गर्ने गरी सरकारको नीति आएको छ । जस्तोः बैंकिङ क्षेत्रको लगानी हेर्नुहुन्छ भने कुल लगानीको ७५ प्रतिशत निजी क्षेत्रलाई गएको छ । त्यो ७० प्रतिशतभन्दा बढी अनुत्पादकमा गएको छ । त्यसभित्र पनि केही मुठ्ठीभरका मानिसले लगानीको ठूलो हिस्सा ओगटेर बसेका छन् । केही शहरहरुमा लगानी केन्द्रीकृत छ । उत्पादनशील क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको लगानी विस्तार हुने जस्ता कारणले उच्च आर्थिक वृद्धिमा योगदान पुग्ने कुरालाई ठोस रुप दिएर आउन अझै बाँकी छ ।

हामीले खर्च कटौती गर्न सुझाव पनि दिएका छौं । सार्वजनिक खर्च पुनरावलोकन आयोगले दिएको सुझाव कार्यान्वयन हुनेबित्तिकै त्यसले बजेटसँग र योजनासँग जोडिएका कुरालाई सुधार गर्छ । पूँजीगत खर्चले अर्थतन्त्रमा योगदान गर्छ । बजेट सरकारले घोषणा गरेको कार्यक्रम लागू गर्ने सबैभन्दा ठूलो अस्त्र हो । यसको सही उपयोग हुँदा आर्थिक वृद्धि सम्भव छ ।

– तपाईं नै संयोजक रहेको खर्च पुनरावलोन आयोगले यो यो ठाउँमा खर्च कटौती गर्न सकिन्छ भनेर सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदन लामो समयसम्म थन्कियो । यद्यपि, पछिल्ला सरकारले खर्च कटौतीका विषय उठाउन थालेको छ । तर, कार्यान्वयनमै समस्या देखिएको छ । यदि तपाईंहरुले दिएको सुझावअनुसार नै खर्च कटौती गर्ने हो भने सरकारले कति रकम बचाउन सक्छ ?

हाम्रो प्रतिवेदनअनुसार जाने हो भने वार्षिक ३ खर्ब रकम बचत गर्न सकिन्छ । चालू खर्च कटौती गर्ने, सामाजिक सुरक्षा खर्चलाई लक्षित वर्गमा पुर्‍याउने, सरकारले संस्थानको इक्विटीमा गर्ने खर्च, ठोस ढंगले संस्थानमा पैसा पठाउने, पूँजीगत खर्चभित्रै पनि ५० देखि ६० आयोजना अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । यिनलाई खारेज गर्न सकिन्छ । राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई नयाँ ढंगले पूँजीगत खर्चका माध्यमबाट अगाडि बढाउनुपर्छ ।

विभिन्न खालका समिति, केन्द्रमा होल्ड भएका आयोजना कार्यक्रमलाई प्रदेश र स्थानीय तहमा खर्चको जिम्मेवारी नलिने अवस्था पनि छ । त्यसलाई पनि विचार गरेर अघि बढ्यो भने ३ खर्बसम्म जोगाएर उत्पादनशील क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिने अवस्था छ । अहिले कति कुरा सांकेतिक रुपमा आएका छन् । बैंकिङ क्षेत्रबाट निजी क्षेत्रमा जाने ऋण अहिले दक्षिण एसियामै नेपालको बढी छ । सरकारको खर्च पनि कुल गार्हस्थ उत्पादनको तुलनामा दक्षिण एसियाकै बढी छ । खर्च बढी प्रतिफल कम देखियो । यसले सिंगै प्रणालीलाई चुनौती दिएको छ ।

– अहिले पनि खर्च कटौतीको कुरा गरिएको छ । तर, भत्ताको अर्को शीर्षक (महिनावारी हुने उमेर समूहका महिलालाई भत्ता) पनि थपिएको छ । स्रोत सुनिश्चित नगरिकन घोषणा भएका विभिन्न नामका भत्तालाई राज्यको ढुकुटीले धान्छ त ?

हामीले यसलाई असन्तुलित ढंगले व्याख्या गर्छौं । जोखिममा रहेका, पीडित, प्रभावित व्यक्तिलाई जोडेर त्यसमा पनि विपन्न वर्ग जसको आयस्रोत राम्रो छैन तिनीहरुलाई जोडेर कार्यक्रम ल्यायो भने केही हुनसक्छ । वित्तीय पूँजी, व्यापारिक पूँजी जसले एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा ‘रिसोर्स’लाई ‘टान्फर गर्छ र सम्पत्तिको केन्द्रीकरण गर्छ । यदि आर्थिक वृद्धि बढी भयो भने त्यसको लाभ केही सम्पन्न वर्गले मात्रै लिने गर्छ । जुन किसिमको प्रवृत्ति छ, त्यसलाई कसरी कम गर्ने, तिनलाई राज्यले संरक्षण गर्ने कि नगर्ने भन्ने प्रश्न हो ।

भत्ताका कुरा जायज छ । तर, प्रश्न के हो भने भत्ता दिन उच्च आर्थिक वृद्धि, आर्थिक क्रियाकलापमा व्यापक गर्ने, निजी क्षेत्रको लगानी प्रवर्द्धन गर्ने, उद्योग व्यवसायको विस्तार गर्ने, स्रोत र साधनको जुन आधार हुन्, राजस्व आउने आधारलाई व्यापक रुपमा बढाउने हो भने भत्ता ठीक छ ।

वित्तीय सन्तुलनलाई नबिगारी केही सुविधा दिइयो भने त्यसले आम रुपमा जनताको क्रयशक्ति बढ्छ । जसका कारणले प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रुपमा उद्योग ब्यवसायलाई प्रवर्द्धन गर्न मद्दत गर्छ । अत्यधिक रुपमा बजेट घाटा गर्ने, अन्धाधुन्ध साधनको दुरुपयोग गरेर खर्च गर्ने, अर्काेतिर कमिसनतन्त्र, भ्रष्टाचार मौलाउँदै जाने चाहिँ राम्रो होइन । स्रोत र साधनलाई पनि उठाउनुस् अनि सामाजिक न्याय र सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमलाई पनि सँगै लिएर जानुस् ।

सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो । करका दायरालाई बढाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रण, व्यापक रुपमा अनुत्पादक खर्च कटौती र पूँजीगत खर्च बढाउने काममा लाग्नुपर्छ । विदेशी सहायतालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ ।

– के अहिले भइरहेका मन्त्रालयलाई घटाउन सकिन्न ?

हामीले १६ वटा मन्त्रालय, ३५ विभाग हुनुपर्छ भनेका हौं । डिभिजनहरु खारेज गर्नुपर्छ भन्ने हाम्रो सुझाव पनि थियो । ऊर्जा, सिंचाइ र कृषि मन्त्रालय एउटै बनाउन सकिन्छ । कानून, संघीय संसद मामिला मन्त्रालय बनाउन सकिन्छ । अहिले प्रदेश १ ले राम्रै सुरुवात गरेको छ । मन्त्रालयहरु मर्ज गर्न सकिन्छ । मसिनो हिसाबकिताव गरेर मन्त्रालय १६ वटामात्रै हुनुपर्छ भनेका हौं । कर्मचारी पनि कटौती गर्नुपर्छ ।

अर्को, सामाजिक सुरक्षाको कुरा छ । यसमा राज्यको ७५ अर्ब दायित्व छ । यही ढंगले दायित्व बढाउँदै लैजानु हुँदैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता कसलाई दिने भन्ने निर्क्योल हुनुपर्छ । खर्बपतिलाई किन चाहियो भत्ता ? खर्चको दायित्व बढिरहेको छ । ५ वर्षमा हुने परियोजना १० वर्षमा पनि सकिएको छैन । आज बनाएको परियोजनाको गुणस्तरका कारण लामो समय नटिक्ने अवस्था छ । बेतिथि, कुशासनको सुधार हुनुपर्छ ।

– वर्तमान सरकारले देशको अर्थतन्त्र सुधार्न सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम के हो ?

सरकारको पहिलो काम अर्थतन्त्रलाई ट्र्याकमा ल्याउने हो । करका दायरालाई बढाउने, अनौपचारिक अर्थतन्त्रको नियन्त्रण, व्यापक रुपमा अनुत्पादक खर्च कटौती र पूँजीगत खर्च बढाउने काममा लाग्नुपर्छ । विदेशी सहायतालाई पनि सँगै लैजानुपर्छ ।

– पूँजीगत खर्चमा विगतका कुनै पनि सरकार सफल भएनन् । यही खर्च गर्न नसकेकै कारण असफल अर्थमन्त्रीको ट्याग भिरेर बाहिरिए । अब चाहिं पूँजीगत खर्च हुन्छ भनेर कसरी अपेक्षा गर्ने ?

यसका लागि छुट्टै इकाई बनाएर दैनिक अनुगमन गर्दै कहाँ खर्च भएको छ भनेर हेर्ने युनिट चाहिन्छ । प्रत्येक दिनको रिपोर्ट लिएर सार्वजनिक गर्ने र यसले काम गर्न दबाब सृजना गर्छ । तोकिएको लक्ष्यअनुसार काम भएन भने दण्ड गरिहाल्नुपर्छ । यसो भयो भने खर्च हुन्छ ।