आधा आकाशको आधा दर्जन प्रतिनिधि- हाई प्रोफाइल मन्त्रालयमा ‘कामकाजी महिला’लाई मौका

काठमाडौं । यो पटक गठन भएको मन्त्रिमण्डलमा आधा दर्जन महिलाले सहभागिता पाएको छ । अहिले गठन भएको २३ सदस्यीय मन्त्रिमण्डललाई आधार मान्दा २६ प्रतिशत महिलाको सहभागिता देखिएको छ ।

महिला अधिकारकर्मीहरुले यो सहभागिता सन्तोषजनक नभएको बताएका छन् । कुनै पनि दलले संविधानको मर्म अंगीकार गर्न कन्जुस्याइ गरेको महिला अधिकारकर्मी आरती चटौतले बताइन् । यद्यपि अहिले महिलाले पाएको मन्त्रालयको आधारमा भने महत्वपूर्ण भूमिकामा महिला पुगेको र यसले समग्र महिलामा उत्साह ल्याएको चटौतको भनाइ छ ।

अहिले ४ जना उपप्रधानमन्त्री हुँदा महिला एकजना पनि नहुनु भने संविधानको मर्मविपरीत भएको उनको भनाइ छ ।

अर्की महिला अधिकारकर्मी निर्मला शर्माले पनि संख्या अझै नपुगेको बताइन् । यद्यपि महत्वपूर्ण मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा महिला पुगेकोप्रति भने उनी पनि उत्साहित देखिएकी छन् ।

अहिलेसम्म कुनै पनि सरकारमा ३३ प्रतिशत महिला सहभागिता भने पुग्न सकेको छैन । २०७२ साल असोजमा संविधान जारी भएपछि हालसम्म बनेका मन्त्रिपरिषदमा एकतिहाइ महिला सहभागिता हुन सकेको देखिँदैन ।

सदनदेखि सडकसम्म सरकारमा महिलाको प्रतिनिधित्व कम भएको भन्दै महिला अधिकारकर्मीहरुले वेला वेलामा विरोध गर्दै आएका छन् । महिला अधिकारकर्मी र विज्ञहरूले राज्य सञ्चालनमा महिलाको सहभागिता वृद्धि गर्न ३३ प्रतिशत सहभागिताका लागि आवाज उठाउँदै आएका छन । अहिले संविधानले ३३ प्रतिशत महिला प्रतिनिधित्वलाई सुनिश्चित गरेको छ ।

नेपालमा पटक-पटकको राजनीतिक परिवर्तनले महिला सहभागिता र सचेतना बढाउँदै लगे पनि निर्णायक तहमा महिलाकाे प्रतिनिधित्व संविधानले दिएको अधिकारको तुलनामा ज्यादै न्यून छ ।

कुन मन्त्रिपरिषदमा कति महिला ?

पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा (२०७९ माघ) बनेको सरकारले यो पटक आधा दर्जन महिलालाई राज्य सञ्चालनमा हिस्सेदार बनाएको छ । सबैभन्दा बढी मन्त्रालय पाएको नेकपा एमालेबाटै सबैभन्दा बढी महिलाले जिम्मेवारी पाएका छन् । एमालेबाट डा. विमला राई पौडेल परराष्ट्रमन्त्री, ज्वालाकुमारी साह कृषिमन्त्री र भगवती चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री बनेका छन् ।

यस्तै सरकार प्रमुख रहेको नेकपा माओवादी केन्द्रबाट रेखा शर्मा सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री भएकी छन् । माओवादीकै सुशीला श्रीपाली पर्यटन राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट डा. तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।

मन्त्रालयकै हिसाबले परराष्ट्र मन्त्रालय संसारभर निकै महत्वपूर्ण र रणनीतिक मानिन्छ । नेपालमा पनि यो हाई-प्रोफाइल मन्त्रालय हो । अहिलेसम्म सहाना प्रधान र सुजाता कोइरालापछि महिलाबाट परराष्ट्रमन्त्री बन्ने मौका डा. राईले पाएकी छन् ।

त्यस्तै कृषि तथा सहकारी विकास मन्त्रालय र सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय पनि हाई प्रोफाइल मन्त्रालय हुन् । विभागीय मन्त्रालयका हिसाबले महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पनि उत्तिकै महत्वपूर्ण मानिन्छ ।

राज्यमन्त्री भएका दुवैजनाले पनि हाई-प्रोफाइल मन्त्रालय नै पाएका छन् ।

२०७८ सालमा शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा पम्फा भुसाल ऊर्जामन्त्री, रेणु यादव भौतक पूर्वाधारमन्त्री, उमा रेग्मी महिलामन्त्री, शशि श्रेष्ठ भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री र रामकुमारी झाँक्री शहरी विकासमन्त्री तथा बोधमायाकुमारी यादव शिक्षा राज्यमन्त्री गरी ६ जना महिला थिए ।

२०७४ असोज ३१ गते गठन भएको वाम गठबन्धनको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको मन्त्रिमण्डलमा थममाया थापा महिलामन्त्री, वीना मगर खानेपानीमन्त्री, पद्माकुमारी अर्याल स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री र रामकुमारी चौधरी कृषि राज्यमन्त्री गरी चारजना थिए ।

दोस्रोपटक संसद विघटनपछि कामचलाउ सरकारका रुपमा रहेका ओलीले २०७८ जेठमा मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन गरे । त्यसवेला उनको मन्त्रिमण्डलमा चन्दा चौधरी महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री र रेणुका गुरुङ महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक राज्यमन्त्री गरी दुई महिलामन्त्री अटाएका थिए ।

दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले २०७३ साउन २० मा बनेको आफ्नो नेतृत्वको २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एक जनामात्रै महिला समावेश गरेका थिए । त्यस्तै १४ राज्यमन्त्रीमा तीन महिला थिए ।

यसको एक वर्ष पनि नबित्दै प्रधानमन्त्री बनेका शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकारलाई पटक-पटक विस्तार गरे । तर, उल्लेख्य संख्यामा महिलालाई समेटेनन् । त्यतिवेला ४४ जना मन्त्रीमध्ये नौजना मात्रै महिला रहेका थिए ।

गणतन्त्र नेपालका पहिलो प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको नेतृत्वमा गठित २४ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा जम्मा चारजना महिलामात्रै मन्त्री बनेका थिए । त्यसपछि माधवकुमार नेपाल, झलनाथ खनाल र बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको सरकारमा मन्त्री, राज्यमन्त्री र सहायकमन्त्रीहरू गरेर क्रमशः ११.६३, २० र २४.५ प्रतिशतमात्रै महिलाले मन्त्री बन्ने अवसर पाएका थिए ।

तत्कालीन मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष खिलराज रेग्मीले आफ्नो नेतृत्वमा बनेको ११ सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा एकजना महिलालाई मात्रै मन्त्री बनाएका थिए । यसपछिका इतिहास हेर्ने हो भने पनि सुशील कोइरालाले आफ्नो २० सदस्यीय मन्त्रिमण्डलमा तीन र केपी शर्मा ओलीले ३४ मा चारजना महिलालाई मात्रै मन्त्री बन्ने मौका दिएका थिए । उनले बनाएका चारजना राज्यमन्त्रीमा एक जनामात्र महिला थिइन् ।