लुम्बिनीमा भागवण्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार लम्बियो

रुपन्देही । पुस २७ गते मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री लीला गिरीले आफूलाई समर्थन गरेका ७ दल र दुई स्वतन्त्र सांसदहरुको भागवण्डा मिलाउन नसक्दा मन्त्रिपरिषद विस्तार हुन सकेको छैन । आफूसँगै एमाले र माओवादीबाट दुईमन्त्री नियुक्त गरेपनि दलगत हिसाबले मन्त्रालयको भागवण्डा नमिलेका कारण अहिलेसम्म उनीहरु बिनाविभागीय रुपमै रहेका छन् ।

सबै दलबाट मन्त्रीमा दावेदारी गर्नेको संख्या धेरै भएपछि गिरीले विश्वासको मत प्राप्त गरेपछि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्ने भएका हुन् । उनले यही योजनाका साथ बिहीबार विश्वासको मत लिने तयारी गरेका हुन् । त्यसलगत्तै मन्त्रालय र भागवण्डामा छलफल गरिने मुख्यमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयले बिहीबार विश्वासको मत लिनेबारे प्रदेशसभा सचिवालयलाई जानकारी दिएपछि प्रदेशसभाले सोही अनुसार तयारी गरेको छ । विश्वासको मत प्राप्त गर्नासाथ सत्ता गठबन्धनमा आवद्ध अन्य दलसँग मन्त्रालयका विषयमा छलफल गरिने मुख्यमन्त्री गिरीले जनाएका छन् । ८७ सदस्यीय प्रदेश सभामा १० दलको सहभागीता रहेकोमा ७ दल र २ स्वतन्त्रसहित ५८ जना प्रदेश सांसदको समर्थनमा गिरी मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका थिए ।

‘सरकारले बिहीबार विश्वासको मत लिन्छ, त्यसपछि सरकारलाई पूर्णता दिने विषयमा छलफल गर्छौ, गठबन्धन दलमा पनि यो विषमा छलफल भएको छ’, सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले भने । मन्त्रिपरिषद गठन भएकै दिन बसेको पहिलो बैठकले मन्त्रालय घटाउने निर्णय गरेको छ तर समर्थन गर्ने दल धेरै भएकाले मिलाउन समस्या परेको छ ।

सरकारका साना दलको संख्या धेरै भएकाले मन्त्रालयको संख्या घटाउनेबारे मुख्यमन्त्री अप्ठ्यारोमा छन् । मुख्यमन्त्री गिरीलाई एमालेका २९, माओवादी केन्द्रका १०, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका ४, नागरिक उन्मुक्तिका ४, जसपाका, जनमत र लोसपाका क्रमश ३-३ एवं स्वतन्त्रका २ गरी ५८ सदस्यले समर्थन गरेका हुन् ।

प्रवक्ता आचार्यले अर्को सातासम्ममा मन्त्रीपरिषदले पूर्णता पाउने बताए । साना दलहरुसँगको छलफल र सबैलाई मिलाउनु पर्ने बाध्यात्मक अवस्था रहेकाले मन्त्रिपरिषद विस्तारमा पनि केही ढिलाई हुनसक्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी सकेसम्म छिटो गर्ने प्रयासमा छौं, सरकारलाई समर्थन गर्ने दलको संख्या बढेकाले केही जटिलता छन्, हामी छिटै मिलाउँछौं ।’ उनले भने । यसअघि नै प्रदेश राजधानी देउखुरीमा मन्त्रालय र मन्त्रीका लागि आवास व्यवस्थापनको काम नसकिएको र बुटवलबाट सार्नुपर्ने भएकाले पनि केही ढिलाई भएको छ ।

सबै दलमा उस्तै छ आकांक्षीको दबाब, कसको भागमा कति मन्त्रालय ?

सरकारमा सहभागी सबै दलमा मन्त्री बन्नेहरुको लामो लाइन छ । सरकारको नेतृत्व गरेको एमालेभित्र पनि मन्त्रीका आकांक्षी धेरै छन् । ११ सदस्यीय मन्त्रीमण्डल बनेको अवस्थामा एमालेले मुख्यम्नीत्रसहित बढीमा ५ मन्त्रालय पाउने सम्भावना छ ।

त्यसमध्ये मुख्यमन्त्री गिरी र आचार्यले मन्त्रीको शपथ लिइसकेका छन् । यसअघिको प्रदेशसभाका प्रमुख सचेतक भूमिश्वर ढकाल र कपिलवस्तुका विष्णु पन्थी मन्त्री बन्ने प्रयासमा छन् । ५ मन्त्रालय पाएको अवस्थामा अर्को एक जनाले अवसर पाउने सम्भावना छ  । महिला, दलित र जनजातिमध्येबाट एक जनालाई ल्याइने छ ।

माओवादीले ४ मन्त्रीमा दाबी गर्दै आएको छ । उसका १० सांसद रहेका छन् । एमालेले माओवादीलाई दुई मन्त्रालय मात्र दिन सकिने जनाएपछि मिलाउन संकट परेको छ । सभामुख पाइसकेकाले दुईभन्दा बढी दिन नसकिने एमाले नेताहरुले बताइसकेका छन् ।

साना दलमध्ये कुनै एक दललाई मन्त्री नदिई विषयगत समितिको सभापति दिएर मनाउन सकेको अवस्थामा मात्र माओवादीले ३ मन्त्रालय पाउन सक्ने छ । तर ४ सांसद रहेको नागरिक उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाउँदै उपसभामुखमा उम्मेदारी दिएर फिर्ता भएकाले उसलाई सहजै एक मन्त्रालयमा मिलउन चुनौती छ ।

सत्ता गठबन्धनका एमाले, माओवादी तथा अन्य दलसमेत मन्त्री छान्ने विषयमा यहाँ आकांक्षी धेरै भएपछि केन्द्रकै नेताहरुको भरमा मिलाउने प्रयासमा छन् ।