प्रचण्ड क्याबिनेटमा दलित शून्य ! फेस सेभिङका लागि श्रीपाइलीलाई राज्यमन्त्री

काठमाडौं । दलित समुदायका लागि नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड नेतृत्वको गठबन्धन सरकार सबैभन्दा असमावेशी भएको छ ।

पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त प्रचण्डले २२ दिनपछि २३ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् विस्तार गरे । तर, उनले आफ्नो क्याबिनेटमा एक जना पनि मन्त्री नियुक्त नगरेर दलित समुदायका लागि सबैभन्दा असमावेशी चरित्र देखाएका छन् । आफ्नो फेस सेभिङका लागि उनले आफ्नो पार्टीकी एक सांसदलाई राज्यमन्त्री नियुक्त गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभामा विभिन्न राजनीतिक दलबाट १६ जना र राष्ट्रिय सभामा ७ जना गरेर स‌घीय स‌सदमा दलित समुदायका २३ सांसद निर्वाचित भएका छन् । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १६ जना (करिब ६ प्रतिशत) दलित समुदायका सांसद निर्वाचित भएका हुन् । जसमध्ये नेकपा एमालेका सचिव छविलाल विश्वकर्मा एक जनामात्रै प्रत्यक्षतर्फ निर्वाचित भएका थिए । बाँकी सबै समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीबाट निर्वाचित भएका हुन् । प्रतिनिधिसभाका १६ जना दलित समुदायका सांसदमा एमालेबाट ६, नेपाली कांग्रेसबाट ५, माओवादी केन्द्रबाट २, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीबाट २ र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीबाट एक जना रहेका छन् । १६ मा आठआठ जना महिला र पुरुष रहेका छन् ।

यस्तै ५९ सदस्यीय राष्ट्रिय सभामा  ७ जना (करिब १२ प्रतिशत) दलित समुदायका सांसद निर्वाचित भएका  छन् । जसमा नेकपा माओवादी केन्द्रबाट सबैभन्दा बढी ४ जना, नेकपा एमालेबाट एक जना नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट एक जना र राष्ट्रिय जनमाेर्चाबाट एक जना निर्वाचित भएका हुन् ।

प्रतिनिधि सभामा दलित समुदायबाट निर्वाचित सांसद

१. छविलाल विश्वकर्मा, नेकपा एमाले
२. जीवन परियार, नेपाली कांग्रेस
३. आशा विक, नेपाली कांग्रेस
४. शान्ति विक, नेपाली कांग्रेस
५. रुपा विक, नेपाली कांग्रेस
६. सीता मिजार, नेपाली कांग्रेस
७. ईश्वरबहादुर रिजाल, नेकपा एमाले
८. प्रभु हजारा दुसाध, नेकपा एमाले
९. चन्द्रबहादुर विश्वकर्मा, नेकपा एमाले
१०. रुक्मनी राना बराइली, नेकपा एमाले
११. हर्कमाया विश्वकर्मा, नेकपा एमाले
१२. रणेन्द्र बराली, नेकपा माओवादी केन्द्र
१३. सुशीला श्रीपाइली ठकुरी, नेकपा माओवादी केन्द्र
१४. सन्तोष परियार, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी
१५. शिव नेपाली, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पाटी
१६. अनिशा नेपाली, राप्रपा

राष्ट्रिय सभामा दलित समुदायबाट निर्वाचित सांसद

१. गाेपी बहादुर अछामी, नेकपा माओवादी केन्द्र

२. जगत बहादुर पार्की, नेकपा माओवादी केन्द्र

३. तुल प्रसाद विश्वकर्मा, राष्ट्रिय जनमाेर्चा

४. नरपति लुहार, नेकपा एमाले

५. भुवन बहादुर सुनार, नेकपा माओवादी केन्द्र

६. राधेश्याम पासवान, नेकपा माओवादी केन्द्र

७. सिह बहादुर विश्वर्कमा, नेकपा एकीकृत समाजवादी

एमालेबाट ६२ प्रतिशत मन्त्री खस आर्य

प्रचण्ड सरकारमा नेकपा एमालेले सबैभन्दा बढी मन्त्री पाएको छ । उसले एक उपप्रधानसहित ८ जना मन्त्री पठाउँदा सबैभन्दा बढी ६२ प्रतिशत (५ जना) खस आर्य समुदायका छन् । जसमा उपप्रधान एवं अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, परराष्ट्रमन्त्री विमला राई पौड्याल, उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारी, स्वास्थ्य तथा जनसंख्यामन्त्री पदम गिरी र रक्षामन्त्री हरिप्रसाद उप्रेती छन् ।

एमालेबाट दोस्रोमा मधेसी समुदायबाट २५ प्रतिशत (२ जना) मन्त्री बनेका छन् । जसमा कृषि तथा पशुपन्छीमन्त्री ज्वालाकुमारी साह र महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री भगवती चौधरी छन् । आदिवासी जनजातितर्फ एमालेले राजेन्द्रकुमार राई एक जनामात्रै मन्त्री बनाएको छ । राई भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री छन् ।

एमालेबाट प्रत्यक्षतर्फ एक र समानुपातिकतर्फ ५ गरी ६ जना दलित समुदायबाट सांसद निर्वाचित भएका थिए ।

माओवादीबाट श्रीपाइली बनिन् राज्यमन्त्री

नेकपा माओवादी केन्द्रले प्रधानमन्त्री र राज्यमन्त्रीसहित ६ जनालाई सरकारमा पठाउँदा २-२ जना खस आर्य र आदिवासी जनजातिबाट पठाएको छ । जसमा प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री रेखा शर्माले खस आर्यको प्रतिनिधित्व गर्छन् । आदिवासी जनजातितर्फ उपप्रधान एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठ र संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री सुदन किराँती छन् । थारु समुदायबाट माओवादीले अमनलाल मोदीलाई संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री बनाएको छ ।

माओवादीले आफूलाई सबैभन्दा बढी समावेशी पार्टी भन्दै आएको छ । तर, पार्टीकै अध्यक्ष प्रचण्डको सरकारमा प्रधानमन्त्रीसहित ५ जना मन्त्री पठाउँदा माओवादी केन्द्रले दलित समुदायबाट एक जनालाई पनि मन्त्री बनाएन । यद्यपि दलित समुदायको विरोध मत्थर पार्न सुशीला श्रीपाइलीलाई संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन राज्यमन्त्री बनाइएको छ ।

त्यसमाथि श्रीपाइलीको गैरदलित समुदायका व्यक्तिसँग विवाह भएकोथियो । उनी स्वयं आफ्नो नामको पछाडि ठकुरी लेख्ने गर्छिन् । त्यसैले उनलाई दलित समुदायको भन्ने कि नभन्ने बहसको विषय छ । तर, माअ‍ोवादीले श्रीपाइलीलाई राज्यमन्त्रीमा पठाएर प्रचण्ड सरकारलाई दलितविहीन हुनबाट जोगाएको छ । माओवादीबाट २ जना दलित सांसद निर्वाचित भएका छन् । जसमध्ये श्रीपाइली राज्यमन्त्री बन्दा रणेन्द्र बराइली खाली हात छन् ।

रास्वपाका शत प्रतिशत मन्त्री खस आर्य

भर्खरैमात्र जन्मिएको र आफूलाई अझ समावेशी बताउने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित चार मन्त्री सबैमा खस आर्यबाट पठाएको छ । उक्त पार्टीका अध्यक्ष रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनेका छन् । त्यस्तै शिशिर खनाल शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री, डोलप्रसाद अर्याल श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षामन्त्री र डा.तोसिमा कार्की स्वास्थ्य तथा जनसंख्या राज्यमन्त्री बनेकी छन् ।

रास्वपामा खस आर्यबाहेक ४५ प्रतिशत विभिन्न समुदायबाट निर्वाचित भए पनि मन्त्री पठाउँदा खस आर्यबाटै शत प्रतिशतले मौका पाएको छ । रास्वपाका २० सांसदमध्ये खस आर्यबाट ९, आदिवासी जनाजातिबाट ३, मधेसीबाट २, दलितबाट २, एकएक जना थारु तथा मुस्लिमबाट निर्वाचित भएका छन् ।

राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले उपप्रधानसहित ४ जना मन्त्री पठाउँदा एकजना पनि दलित समुदायमा परेनन् । राप्रपाले उपप्रधानसहित ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइमन्त्रीमा पार्टी अध्यक्ष राजेन्द्र लिङदेन र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्रीमा ध्रुवबहादुर प्रधान गरेर ५० प्रतिशत आदिवासी जनजातिबाट पठाएको छ । अर्को २ जना अर्थात ५० प्रतिशत खस आर्यबाट शहरी विकासमन्त्रीमा विक्रम पाण्डे र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ राज्यमन्त्रीमा दीपक सिंहलाई पठाएको छ ।

राप्रपाले खस आर्य र आदिवासी जनजातिबाहेक दलितसँगै मधेसी, थारु र मुस्लिमबाट एक जना पनि मन्त्री पठाएन । उक्त दलबाट एक जना मधेसी समुदायबाट वीना जैशवाल र दलितबाट अनिशा नेपाली प्रतिनिधिसभा सदस्य निर्वाचित भएका थिए ।

जनमत पार्टीले एक जनामात्र मन्त्री पठाउँदा मुस्लिम समुदायबाट खानेपानी मन्त्रीमा अब्दुल खानलाई पठाएको छ । उनले आफ्नो पार्टीसँग यसअघि उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय दिने सहमति भएको तर अहिले खानेपानी मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिइएको भन्दै पदभार ग्रहण गरेका छैनन् ।