‘कर नतिर्नेप्रति राज्य निर्मम हुन्छ, जेल सजायसमेत गराउँछौं’

काठमाडौं । सरकारको राजस्वले चालू खर्चसमेत धान्न नसक्ने अवस्था आएको भन्दै विभिन्न खालका टिप्पणी भइरहेका छन् । चालू आर्थिक वर्षको पुस महिना पनि सकिएको छ । आन्तरिक राजस्वतर्फ पुसलाई सबैभन्दा बढी आयकर तिर्ने महिनाको रुपमा लिइन्छ । यही वेला करदाताले ४० प्रतिशत किस्ता बुझाउनुपर्छ । बाँकी चैत र असारमा गरी ३०÷३० प्रतिशत बुझाउनुपर्ने व्यवस्था छ । सबैभन्दा बढी आयकर उठ्ने समय भएकाले पनि यही महिनाको आयकरको फिगरलाई लिएर वर्षभरिको राजस्व आंकलनसमेत गर्न सहज हुने मानिँदै आएको छ ।

चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्म आन्तरिक राजस्व लक्ष्यअनुसार नउठे पनि गत वर्षको यसै अवधिको तुलनामा भने केही बढी उठेको आन्तरिक राजस्व विभागले जनाएको छ । समग्र राजस्वमै संकुचन आउँदा कर्मचारीको तलब खुवाउनसमेत ऋण लिनुपरेको भन्दै आलोचना भइरहेको छ । आन्तरिकतर्फको राजस्वको अवस्था, सुधारका उपाय, कर छली गर्ने प्रवृत्तिलगायतका विषयमा केन्द्रित रहेर विभागका महानिर्देशक दीर्घराज मैनालीसँग नेपाल प्रेसकर्मी एलिजा उप्रेतीले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

– चालू आर्थिक वर्षको पुस मसान्तसम्ममा सरकारले लक्ष्यअनुसारको राजस्व संकलन गर्न सकेन । आन्तरिक राजस्वतर्फ पनि त्यस्तै देखियो नि ?

विभिन्न बाह्य तथा आन्तरिक कारणले विगत महिनादेखि नै राजस्व संकलन कम भएको छ । पुस चाहिं आन्तरिक राजस्वमा सबैभन्दा धेरै राजस्व संकलन गर्ने महिना हो । गत वर्ष आन्तरिक राजस्व विभागअन्र्तगतका कार्यालयले ७० अर्ब राजस्व संकलन गरेका थिए भने यो वर्ष ७१ अर्ब राजस्व संकलन गर्न सफल भएका छौं ।

अलिकति आर्थिक गतिविधिमा सुधार आएको र त्यसले राजस्व संकलनमा समेत थप वृद्धि भएको हो भन्ने अनुभूति गरेका छौं । क्रमशः आर्थिक गतिविधिमा सुधार आउँदै जाने, पारदर्शी आर्थिक कारोबारमा वृद्धि हुँदा आगामी दिनमा राजस्वमा पनि सोहीअनुसार वृद्धि हुन्छ ।

त्यसको लागि आन्तरिक राजस्व विभागले आफूअन्र्तगतका ४५ वटा आन्तरिक राजस्व कार्यालय, ठूला करदाता कार्यालयलगायत र ३९ वटा करदाता सेवा कार्यालयलाई पूर्ण रुपमा परिचालन गरेका छौं । खासगरी करदाता शिक्षा र करदाता सेवालाई एकदमै महत्वपूर्ण रुपमा अघि बढाएका छौं । विवरणहरु नबुझाउनेलगायत नन-फइलरहरु घटाउन स्पष्ट विभागीय निर्देशन जारी गरेका छौं । सोअनुसार काम अघि बढेको छ ।

आय गर्नेले आयकर तिर्ने हो । जसको कारोबारमा घाटा छ, आय छैन भने उसले तिर्नुपर्दैन । हिसाबले देखाउने विषय हो । गत वर्ष नाफाको कर तिरेको भन्दैमा अहिले पनि त्यही नाफा हुन्छ भन्ने छैन ।

– विगतका महिनामा राजस्व संकलन नहुँदा पुस महिनालाई आश गरिएको थियो । अहिले उठेको राजस्व सन्तोषजनक भयो भन्न सकिन्छ ?

सन्तोषजनक छ भनरे हामी ढुक्क हुने अवस्था छैन । तर, हामी गत वर्षको भन्दा पनि माइनस गइरहेको अवस्थामा गत वर्ष त्यही महिना त्यही अवधिभन्दा अहिले प्लसमा गएको हुनाले आशावादी छौं । आउने दिनमा समग्र निजी क्षेत्रको, सार्वजनिक क्षेत्रको पूँजीगत खर्च, निर्माणमा पनि थप गतिशिलता आउने र समग्र राजस्वलाई मद्दत पु¥याउँछ भन्ने हामीले अपेक्षा गरेका छौं । यसका लागि सरकारले तत्काल सुधार गर्न लिएका वित्तीय नीति, न्यूनत्तम साझा कार्यक्रम, राष्ट्र बैंकले लिएका नीतिगत सुधारका काम अघि बढेको छ । आन्तरिक राजस्वले पनि जुन ढंगले काम गरिरहेको छ, त्यस हिसाबमा आउने दिनमा क्रमशः सुधार हुँदै जानेछ ।

– अहिलेसम्मको अवस्थाले चालू वर्षको राजस्व संकलनको अवस्था कस्तो रहने देखाएको छ ?

अहिलेसम्मको अवस्थाले गत वर्षभन्दा केही न केही वृद्धि हासिल गर्न सकिने देखिएको छ । कहाँ-कहाँ केके समस्या छन् । ती सबै खालको समस्या निराकरण गर्न साँच्चिकै यथार्थ ढंगमा, वस्तुपरक ढंगमा विश्लेषण गरेर अघि बढेका छौं । कानूनको कडाइका साथ कार्यान्वयनदेखि राजस्व संकलनसम्मका जे जति उपाय छन्, ती सबै खालका उपाय अवलोकन गरेका छौं ।

त्यसमा हामीले निजी क्षेत्रलाई पनि विश्वास र साथमा लिएर अघि बढेका छौं । निजी क्षेत्रसँग सहकार्य, छलफल, अन्तरक्रिया अगाडि बढाइसकेका छौं । राजस्व भनेको आर्थिक गतिविधि जुन तरिकाले भएको छ, संकलन पनि त्यस्तै हुन्छ । मूल्य अभिवृद्धि कर, अन्तःशुल्क बुझाउन कारोबार भएको हुनुपर्छ भने आयकर बुझाउन आय भएको हुनुपर्छ ।

इमानदार करदाताले ढुक्कसँग काम गर्न पाउने अनुकूल वातावरण निर्माण गर्छौं र आन्तरिक समस्या समाधान गर्दै लैजानेछौं । हाम्रो सूचना प्रविधि बलियो बनाउँदैछौं । अडिट इन्भेस्टिगेसन सूचना ज्ञानमा आधारित बनाउँदै कर अधिकृतसमेतलाई जिम्मेवार बनाउँदै अघि बढेका छौं । राजस्व प्रशासनमा व्यवसायिकता र पारदर्शिता निश्चित रुपमा बढ्नेछ । त्यसले समग्र सुशासन कायम गर्न मदत गर्छ । यसले राजस्व संकलन र करको स्वेच्छिक सहभागिता बढाउँछ ।

– निजी क्षेत्रले कर तिर्न सक्ने क्षमता नै नभएको भन्दै आएका थिए । यस हिसाबले हेर्दा अहिलेको आयकर संकलनको अवस्था कस्तो छ ?

आय गर्नेले आयकर तिर्ने हो । जसको कारोबारमा घाटा छ, आय छैन भने उसले तिर्नुपर्दैन । हिसाबले देखाउने विषय हो । गत वर्ष नाफाको कर तिरेको भन्दैमा अहिले पनि त्यही नाफा हुन्छ भन्ने छैन । केही क्षेत्रमा संकुचन आएको निश्चित हो । तर, केही क्षेत्रमा सुधार पनि आएको छ । गत पुसमा संकलन गरेको आयकर करिब ४७ अर्ब थियो भने अहिले ५१ अर्ब संकलन भएको छ । आयकरमा सुधार देखिन्छ । निजी क्षेत्रका साथीले हामीले किस्ता तिर्न सक्तैनौं भन्ने कुरा नै राख्नुभएन । उहाँहरुले सरकारलाई सहयोग गर्नुभएको छ । जुन जुन समयमा आयकर राम्रो भएको छ, त्यतिखेर निजी क्षेत्रको मुनाफा पनि बढेको छ ।

सेवा प्रवाहमा केही सुधार आएको छ । खासगरी साना करदातालाई अनलाइन कर चुक्ताको प्रमाण पत्र दिएका छौं । ठूला करदाता क्रमशः सिस्टममा आउँदैछन् ।

– आयकरको अवस्था हेर्दा कुन क्षेत्रमा नाफा र कुन चाहि घाटा देखिएको छ ?

अहिले निर्माणसँग सम्बन्धित उद्योगहरुको उत्पादन बिक्री घटेको देखिएको छ । खासगरी डण्डी र सिमेन्टको । यसमा क्रमशः सुधार हुने देखिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थामा सुधार भएको देखिन्छ । अरु व्यापार व्यवसायको क्षेत्र औसतमा राम्रै देखिएको छ । अब आर्थिक गतिविधि सक्रिय रुपमा बढ्छ भन्ने देखिएको छ । आगामी असार मसान्तसम्ममा राजस्व संकलनको वृद्धिको आधार तयार गर्न सक्छौं ।

– व्यवसायीहरु औपचारिक रुपमा करको दायरामा आए पनि वार्षिक विवरण भने नबुझाउने गरेको सुनिन्छ । यसको पछिल्लो ट्रेण्ड कस्तो छ ?

विभिन्न समयक्रममा करदातालाई करको दायरामा ल्याएका हुन्छौं । कतिपय साना करदाताहरु नसकेको र कतिपयले कारोबार नै छोडिसकेको अवस्थामा पनि त्यस्तो हुन्छ । ठूलो कारोबार गर्ने करदातामा चाहि त्यस्तो देखिँदैन । पुस मसान्तपछि सिस्टमबाट रिपोर्ट जेनेरेट गरेर कुन कुन कार्यालयमा त्यस्तो छ, आयकर विवरण नबुझाउनेलाई बुझाउन सहजीकरण गर्ने, कारोबार गर्ने, मुनाफा आर्जन गर्ने र करको विवरण नबुझाउने तथा करको औपचारिकता पूरा नगर्नेमाथि कडाइका साथ कारबाही गर्छौं । कुनै कारणले करदाताले विवरण नबुझाएको छ भने बुझाउन आग्रहसमेत गर्दछु ।

सेवा प्रवाहमा केही सुधार आएको छ । खासगरी साना करदातालाई अनलाइन कर चुक्ताको प्रमाण पत्र दिएका छौं । ठूला करदाता क्रमशः सिस्टममा आउँदैछन् ।

– तपाईं अनलाइन र सहज रुपमा कर तिर्न सक्ने कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । तर, कर तिर्न अझै पनि लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था देखिन्छ नि ?

तपाईंले भनेको जस्तो केही वर्ष अगाडिसम्म हो । अहिले त्यस्तो छैन । आन्तरिक राजस्व कार्यालय र बैंकको काउन्टर अगाडि लाइन लाग्ने अवस्था छैन । कोभिडपछि घरमै बसेर कर तिर्न सकिने व्यवस्था भएपछि अहिले त्यस्तो लाइन छैन । अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले अनलाइन प्रणालीमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ ।

अन्तःशुल्क, मूल्य अभिवृद्धि कर र आयकरमा लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था छैन । आन्तरिक राजस्व विभागले अनलाइन प्रणालीमा निकै ठूलो फड्को मारिसकेको छ ।

– राजस्व चुहावटको अवस्था कस्तो छ, कुन क्षेत्रमा बढी चुहावट देखिएको छ ?

राजस्व चुहावट समय क्रममा विभिन्न त्यस्ता घटना हुन्छ । खासगरी राजस्व चुहावट हुने क्षेत्र भनेको उच्चदरले कर लाग्ने, हाई भ्यालुका सामानहरुको र सेवाहरुको कारोबार गर्नेबाट कर चुहावट हुन्छ । खुला सिमानाका कारण कर छली हुने र आन्तरिक ओसारपसारमा कर छली हुने अवस्था छ । खासगरी राजस्व भन्सारमा आधारित भएकाले त्यो विन्दुमा अलि बढी ध्यान पुर्‍याउन सक्यौं भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन्छ । तर, आन्तरिक बजारमा आएपछि त्यसले उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने होइन । हामी आन्तरिक बजारमा कडाइका साथ अनुगमन गर्दैछौं । कतिपयमा सुरु गरिसकेका छौं ।

कसैले भन्सारमा घोषणा नगरिकन वस्तु लिएर आयो भने त्यसमा निगरानी बढाउँछौं । बिलबिजक लिने दिने प्रणाली पद्धतिअनुसार भयो कि भएन भनेर हामीले अनुगमन गर्ने हो । बिलबिजक जारी भएन भने राजस्व चुहावट हुने सम्भावना अधिक हुन्छ । आम उपभोक्ता र बिक्रेताले हरेक वस्तुको गुणस्तर र सुनिश्चितताका लागि र त्यसमा तिरेको राजस्व राज्यको कोषमा पुग्ने सुनिश्चितताका लागि बिलबिजक लिनुपर्छ । बिलबिजक लिएन भने राजस्व व्यक्तिको खल्तीमा जान्छ, राज्यको कोषमा जाँदैन । जसले गर्दा सामाजिक पूर्वाधार विकासमा राज्यले सोचे जसरी काम गर्न सक्तैन । अर्कोतिर त्यो वस्तुको गुणस्तर के हो भन्ने ग्यारेन्टी हुँदैन । त्यसकारण वस्तुको बिलबिजक लिने गर्नुपर्छ ।

– अहिले राजस्व चुहावट कति प्रतिशत छ ?

हामीले ठ्याक्कै कति प्रतिशत चुहावट भन्न चाहि सक्तैनौं । तर, कुनै न कुनै रुपमा केही मात्रामा रहन्छ संसारभर नै । हिजोका दिनमा पनि ठूल्ठूला अनुसन्धान भए । राजस्व चुहावट गर्ने र कर नतिर्नेमाथि शून्य सहनशीलता रहनेछ । त्यस्तालाई कारबाही गर्छौं ।

खासगरी राजस्व भन्सारमा आधारित भएकाले त्यो विन्दुमा अलि बढी ध्यान पु¥याउन सक्यौं भने राजस्व चुहावट नियन्त्रण हुन्छ । तर, आन्तरिक बजारमा आएपछि त्यसले उन्मुक्ति पाउँछ भन्ने होइन । हामी आन्तरिक बजारमा कडाइका साथ अनुगमन गर्दैछौं । कतिपयमा सुरु गरिसकेका छौं ।

– राजस्व संकनलमा तत्काल सुधार गर्नुपर्ने के के छन् ?

खासगरी हाम्रो कर स्वयं कर प्रणाली अथवा स्वःघोषणामा आधारित छ । भन्सारमा आयातकर्ताले स्वयं वस्तु र कारोबारको घोषणा गर्नुपर्छ । के वस्तु कति मूल्यमा ल्याएको हो, कुन दरबन्दी लाग्छ त्यसको घोषणा गरेर पैसा बुझाउनुपर्छ । त्यसपछि जाँचपास सुरु हुन्छ । पहिलो करदाता भनेको स्वयं आयातकर्ता हो । स्वयं घोषणा सही ढंगले हुनुपर्‍यो । अन्तःशुल्कमा स्वयं निष्काशन प्रणाली छ । केही वस्तुमा मात्र भौतिक नियन्त्रण प्रणाली छ ।

त्यसकारण करदाता स्वयंले कानुनबमोजिम करको गणना गरेर तिर्नुपर्छ । मूल्य अभिवृद्धि ऐनमा करदातालाई भ्याटमा दर्ता गर्ने भनेको कर अधिकृतको अधिकार प्रत्यायोजन गरिएको हो । १३ प्रतिशतका दरले उठाएको कर अर्को महिनाको २५ गतेभित्र खरिदका लागि तिरेका कर घटाएर करको फरकको विवरण उनीहरुले बुझाउनुपर्छ । भ्याटमा पनि सेल्फ छ । आयकरकमा पनि करदाताले वार्षिक कारोबारको अनुमान गरेर बुझाउने हो । यो प्रणालीभित्र जवाफदेही हुनुपर्छ ।

– स्वःघोषणामा गलत घोषणा होला, गलत वा सही के छ भनेर कसरी पत्ता लगाउनुहुन्छ ?

जसले गलत घोषणा गरेको छ, त्यो हामीले सिस्टमबाट पनि विश्लेषण गर्छौं । आईटीमा सबै सूचना आउँछ । विभिन्न खालका आउटसोर्स विश्लेषण गर्छौं । झूटा नक्कली विजकमा हामी अनुसन्धान गर्दैछौं । रेभेन्यु रिक्स कहाँ कहाँ छन् भनेर अनुसन्धान गरिँदैछ । कार्यालयले गरेको अनुसन्धानमा आन्तरिक नियन्त्रण प्रणाली विकास गरेका छौं ।

कर प्रशासनले जानकारी पाउन तथा पहिचान गर्न सक्तैन भन्ने भ्रममा परेर केही बिचौलियाको उक्साहटमा लागेर कर छलेको देखिन्छ । अहिले १०० रुपैयाँ तिर्दा हुन्थ्यो भने कर छली गर्नेले भोलि गएर ३०० तिर्दा पनि हुँदैन । यसमा कैदसमेत हुने व्यवस्था छ । कर छली गर्नेविरुद्ध निर्मम भएर कारबाही गर्छौं ।