सचिव सरुवामा बेथिति उस्तै : सरकार गठनको एक महिना नपुग्दै ९ जना हेरफेर
५ महिनामा ३ पटकसम्म सरुवा, प्रदेश १ ले अझै ६ महिना सचिव नपाउने
काठमाडौं । सरकार र मन्त्री फेरिएसँगै सचिव र कर्मचारी सरुवाको बेथिति यो पटक पनि देखिएको छ । सरकार गठनको २५ दिनमा ९ सचिवको सरुवा भएको छ ।
माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले दोस्रो क्याबिनेट बैठकबाट ७ जना सचिवको सरुवा गर्यो । मन्त्रिपरिषद् विस्तारको दुई दिनपछि बुधबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले थप दुई सचिवको सरुवा गर्यो । कतिपय सरुवा भएको ४ महिना पनि नपुग्दै चलाइएका छन् ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आफ्नो यस कार्यकाललाई चुनौती र अवसरका रूपमा लिएर प्रवभाकारी ढंगले काम गर्ने संकल्प गर्दै आएका छन् । त्यसका लागि आफ्नो स्पिरिटमा काम गर्ने कर्मचारी संयन्त्र खोजेको कतिले व्याख्या गरेका छन् । कतिले भने मनलाग्दी सरुवाले कर्मचारीतन्त्रमा निरास पार्ने टिप्पणी गरेका छन् ।
मनोमानी निर्णयका आधारमा गरिने सरुवाले स्थायी सरकार मानिने निजामती प्रशासन अस्थीर बनेको छ । राजनीतिक र प्रशासनिक हस्तक्षेपका कारण सरुवामा बेथिति बढ्दा सरकारको काममा समेत असर परिरहेको छ ।
बुधबार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका सचिव गोपालप्रसाद सिग्देलको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाई मन्त्रालयमा सरुवा गरियो । सचिवमा पदस्थापनापछि उनी ३ पटक सरुवा भइसकेका छन् । २६ महिनाअघि २०७८ असोज १४ गते शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले सिग्देललाई सचिवमा बढुवा गर्दै नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पदस्थापन गरेको थियो ।
२०७८ असोज १९ गते नेपाल ट्रष्टको कार्यालयमा पदभार ग्रहण गरेका उनलाई ८ महिना नपुग्दै २०७९ जेठ ११ गते भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय पठाइयो । भौतिक पूर्वाधारबाट ८ महिना नपुग्दै उनलाई ऊर्जामा सरुवा गरिएको छ ।
सचिवमा पदस्थापनाको ३ महिनामै केशवकुमार शर्मालाई ऊर्जाबाट भौतिक मन्त्रालय पठाइएकव छ । गत कात्तिक १६ गते तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले बढुवा सिफारिस समितिको तेस्रो नम्बरमा सिफारिस शर्मालाई वरीयताक्रम मिचेर बढुवा गरेको थियो ।
सचिव तोयम रायको पनि ४ महिनामै सरुवा भएको छ । पुस २१ को मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरुवा गरेको सातजना सरुवाको सूचीमा उनी पनि परेका हुन् । यसअघि उनी उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयको वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिव थिए । रायलाई तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकारले अख्तियारबाट वाणिज्य मन्त्रालयमा भदौ २७ गते सरुवा गरेको थियो । २१ महिना अख्तियार बसेका उनले श्रममन्त्रालयमा सचिवको जिम्मेवारी सम्हालिसकेका छन् ।
सचिव कृष्णहरि पुस्करलाई पनि ५ महिना नपुग्दै सरुवा गरिएको छ । राजस्व सचिवबाट गत साउन २६ मा अर्थसचिवमा आएका उनलाई पुस २१ मा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय ल्याइएको हो । २०७८ भदौ ११ गतेको क्याबिनेटले उनलाई सचिवमा बढुवा गरेको थियो । उनलाई प्रदेशमा नपठाई एकैपटक अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवको जिम्मेवारी दिएको थियो । सचिवमा बढुवापछि एक महिना प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा जगेडामा राखिएको थियो ।
सचिव रामप्रसाद घिमिरेको पनि अख्तियारबाट ४ महिनामै सरुवा गरिएको छ । उनलाई पुस २१ मा अर्थमन्त्रालयको राजस्व सचिवमा सरुवा गरिएको हो । अर्थमन्त्रालका तत्कालीन राजस्व सचिव रामेश्वर दंगाललाई पनि ५ महिना नपुग्दै अख्तियार पठाइएको छ । सचिवमा बढुवा भएको एक वर्षमा घिमिरेको योसमेत ३ पटक सरुवा भएको हो । २०७८ पुस २० मा सचिवमा बढुवापछि माघ २७ मा उनलाई सुदूरपश्चिम प्रदेशको प्रमुख सचिवमा पदस्थापन गरिएको थियो । ६ महिनामै उनलाई अर्थमन्त्रालय ल्याइएको छ ।
यता ५ महिनामा तीन पटक सरुवा हुने सचिवको सूचीमा परेका छन् मधुकुमार मरासिनी । पुस २१ मा उनलाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट वाणिज्य तथा आपूर्ति सचिवमा सरुवा गरेको छ । जनार्दन शर्माले बजेट निर्माण गर्दा गैरव्यक्ति मन्त्रालय छिराएर करका दायरा हेरफेर गरेको समाचार सार्वजनिक भएपछि उनी अर्थमन्त्रालय आउन छोडेका थिए । पछि शर्माले राजिनामा दिएपछि मरासिनी केहि दिन बिदामा बसेर फेरी अर्थमन्त्रीमा जनार्दन शर्मा फर्किएपछि सरुवा गराएर प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गए । महालेखा नियन्त्रकको जिम्मेवारीबाट उनी २०७८ साउनमा अर्थ सचिवमा सरुवा भएका थिए ।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका सचिव धनराज ज्ञवाली र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिव उदयराज सापकोटाको सरुवा भने लामो समयपछि भएको छ । २०७७ चैत ४ गते कानूनमा पुगेका सापकोटाको पुस २१ मा सरुवा भयो भने । ज्ञवालीलाई करिब ३ वर्षपछि प्रधानमन्त्री कार्यालयबाट कानून मन्त्रालय सरुवा गरिएको छ ।
कतिपय सचिवको ५ महिनामा ३ पटकसम्म सरुवा हुँदा पनि केही भने लामो समयदेखि प्रदेश प्रमुख सचिवको जिम्मेवारीमा छन् । प्रदेश १ भदौ २९ गतेदेखि प्रमुख सचिवविहीन छ । तत्कालीन प्रमुख सचिव विनोप्रकाश सिंहलाई सरुवा गरेर गृहमन्त्रालयको सचिवको जिम्मेवारी दिइएपछि यहाँ कसैलाई पठाइएको छैन ।
प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ३ सचिव जगेडामा
प्रशासनतर्फका २ जना र एकजना प्राविधिक गरी ३ जना सचिव प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको जगेडामा छन् । अवकाशको संघारमा रहेका रामप्रसाद थपलियालाई प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको अतिरिक्त सचिवमा थन्क्याइएको छ । भूमि, व्यवस्था सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालयबाट उनलाई प्रधानमन्त्री कार्यालयमा ल्याइएको थियो । यस्तै स्वास्थ्य अवस्था ठीक नभएका कारण सचिव खगेन्द्रप्रसाद नेपाल बढुवा भएदेखि नै विशेष दरबन्दीका रूपमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा छन् । मंसिर १५ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सहसचिवबाट सचिवमा बढुवा भएका प्राविधिकतर्फका सचिव रामआधार साह प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्कै कार्यालयमा (इन्जिनियरिङ) सचिवका रूपमा राखिएको छ ।
प्रदेश १ को प्रमुख सचिवको पद ४ महिनादेखि रिक्त, अझै ६ महिना रिक्त रहने
तत्कालीन देउवा नेतृत्वको सरकाले सरुवामा मनोमानी गर्दा प्रदेश १ को प्रमुख सचिवको पद १० महिना रिक्त हुने भएको छ । त्यहाँका सचिव विनोदप्रकाश सिंहलाई भदौ २७ गते गृहमन्त्रालयमा सरुवा गरियो । ४ महिनादेखि प्रदेश १ सरकार निमित्त प्रमुख सचिवको भरमा चलेको छ । त्यहाँ कानूनतर्फका सहसचिव किशोरकुमार चौधरीले निमित्तको रूपमा काम गरिरहेका छन् ।
संघीय मन्त्रालयमा आइसकेका सचिव अहिलेसम्म प्रदेश प्रमुख सचिवमा नगएको हुँदा प्रदेश १ सचिवविहीन भएको हो । कि त सरकारले एक सचिवको दरबन्दी बढाएर पदपूर्ति गर्नुपर्छ । राष्ट्रिय किताबखानाको विवरण अनुसार आगामी असार ३ गतेमात्रै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले अनिवार्य अवकाश पाउँनेछन् । त्यसपछि मात्रै सचिव बढुवा प्रक्रिया अघि बढ्ने भएकाले प्रदेश १ ले अझै केही समय कुर्नुपर्नेछ ।