प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीका सीमा-परीक्षा

नेपाली कांग्रेसले संस्थागत निर्णय गरेरै प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएपछि राष्ट्रिय राजनीतिका स्वार्थी-बैयक्तिक एवं माओवादी आन्दोलनप्रति सदाबहार ‘फोबिया’ भएका पण्डितहरूमा १०५ डिग्रीको कम्पन ज्वरो आएको छ । माओवादी केन्द्र-एमालेबीचको आकस्मिक गठबन्धनलाई धेरै चिनियाँ र केही पश्चिमा रणनीति देख्ने तिनै पण्डितहरू प्रचण्ड सरकारप्रति कांग्रेसको समर्थनलाई भारतीय रणनीति देखिरहेका छन् । खासगरी कांग्रेस-एमालेका नयाँ आवरणका पुरातनहरू, यो समीकरणले पनि आफ्ना आत्मरतीय चाहना पूरा नहुने निष्कर्षमा रहेका- राजनीतिक दृश्यमा कहिल्यै नआउने तर दृश्यपूर्ण खेल देखाइरहने प्रतिगामीहरू र संवैधानिक कानूनका ज्ञाता ठानिएका यथास्थितिवादी स्वघोषित पण्डितहरू यस सन्दर्भलाई नियोजित भड्काउन खोज्दैछन् ।

छिमेकी देशको सरकार आफ्नो हितविरुद्ध नजाओस् भन्ने खास स्वार्थ, सदासयता वा जोडकोण भारत-चीनको पनि होला । पश्चिमाको पनि होला । केपी ओलीले गरेको संसद विघटन, त्यसलगत्तैको नेकपाको फुट, फेरि दोस्रो संसद विघटन, त्यसलगत्तैको एमाले फुट अनि कांग्रेस नेतृत्वको सरकार, धरातलीयभन्दा नाटकीय यथार्थ थिए । तर, आजको धरातलीय यथार्थमा प्रचण्ड सरकारले झण्डै शतप्रतिशत विश्वास पाएको छ । र, यो विश्वासको पहिलो र एउटै जग प्रचण्ड नेतृत्वमाथिको विश्वास हो । नेकपाका दुईमध्ये एक अध्यक्षसमेत रहेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले पार्टी फुट्ने, राजनीतिक अस्थिरता हुने र संविधानसमेत मिचिने सर्तमा संसदको विघटन गरेपछि नै आजका सम्पूर्ण राजनीतिक एवं औपचारिक/अनौपचारिक वातावरणहरू बनेका हुन् ।

यस वातावरणलाई यही रूपमा हुन रोक्ने गरी नयाँ सरकार समीकरणमा कांग्रेस नेतृत्व चुकेकै हो । र, एमालेले सहकार्यको हात बढाएकै हो । एमालेले लोकतान्त्रिक-वाम गठबन्धनको एक प्रमुख हिस्सा माओवादी केन्द्रसँग सहकार्यको हात बढाउनुको अर्थ हामी नयाँ परिवेशलाई स्वीकार गर्छौं भन्ने कुराको आत्मसात हो । केपी ओलीले जे दृश्य/अदृश्य चलखेल र महत्वाकांक्षाका कारण संसद विघटन गरेका थिए, त्यो आम संघर्ष, इतर समीकरण र अदालतको आदेशसमेतले अस्वीकृत गरिसकेको थियो र लोकतान्त्रिक-वाम गठबन्धन नेतृत्वबाट, संवैधानिक रूपमा पूर्ण कार्यकालपछिको स्थानीय र प्रदेश-संघका दुई निर्वाचनको सफलताले त्यस परिघटनालाई त्याज्य बनाइसकेको थियो ।

खासगरी राष्ट्रपति र सभामुखमा एमाले र कांग्रेसबीच स्पष्ट सहमति होस् भन्ने प्रधामन्त्रीको चाहना थियो र छ । सभामुख एमालेको हातमा परिसकेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने तथा सरकार र संसद नेतृत्वको असन्तुलनले आम राजनीतिक मूल्यप्रति नै निराशा जाग्ने विगत अनुभवबीच एमालेबाट सभामुख प्रस्ताव अपेक्षित नै हो ।

त्यसैले एमालेले र अध्यक्ष केपी ओलीले माओवादी केन्द्र र अध्यक्ष प्रचण्डसँग सहकार्यको हात बढाएका हुन् । यो सहकार्यमा एमालेको र अध्यक्ष ओलीको आत्मालोचित भाव प्रस्ट मिसिएको छ । त्यसो भएर नै कांग्रेसले एमाले समर्थनमा प्रचण्डको सत्तारोहणलाई प्रस्ट सैद्धान्तिक आलोचना गर्न नसकेको हो । एक त, प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्रीको वचन दिइसकेको र दुई, आफैं एमालेको समर्थनमा प्रधानमन्त्री हुने विश्वासमा रहेको कारणले पनि हिजोका सैद्धान्तिक मान्यताहरूबाट कांग्रेस स्वयं नयाँ राजनीतिक सन्तुलनको परिवेशमा आइसकेको छ । माओवादी केन्द्र त एमालेसँग सत्ता साझेदार भएरै सरकार नेतृत्व गर्दैछ । उपेन्द्र यादवले लोकतान्त्रिक-वाम गठबन्धन छाडेर चुनाव अगाडि नै एमालेसँग सहकार्यको हात बढाएका हुन् । अब कसैले पनि अघिल्लो आँखाले एमालेलाई हेर्नु जरुरी भएन । यसर्थ कांग्रेसको प्रचण्ड समर्थन उनलाई प्रधानमन्त्री बनाउने सहमति तोड्नुको प्रायश्चित पनि हो ।

एकीकृत समाजवादीको एमालेप्रतिको आलोचना पनि अब तत्कालीन सन्दर्भ समाप्त भैसकेको तर आज एमाले नेतृत्वले अपेक्षित महत्त्व नदिनुको पूर्वाग्रह जस्तोमात्रै हो । हो, झलनाथ खनालको र भर्खरै जोडिएका घनश्याम भुसालको जोडकोण हेर्दा एकीकृत समाजवादी र एमालेबीच केही गम्भीर सैद्धान्तिक अन्तरविरोध पनि छन् । एकीकृत समाजवादीले पारित गरेका राजनीतिक दस्तावेजले पनि ती अन्तरविरोध देखाउँछन् । यद्यपि एकीकृत समाजवादीका धेरै नेता-कार्यकर्ता भने आज पनि मदन भण्डारी लिखित जनताको बहुदलीय जनवादलाई नै मूल मन्त्र मान्छन् । देखिँदा एकीकृत समाजवादीले औपचारिक पारित गरेको समाजवादी लक्ष्यको दस्तावेज र एमालेले अहिलेसम्म बोकेको जबज, उनीहरूबीचको आजको सैद्धान्तिक अन्तरविरोध हो । तर, कार्यनीतिक धरातलीय यथार्थ के पनि हो भने एकीकृत समाजवादीले एमालेसहित भएर प्रधानमन्त्रीका रूपमा प्रचण्डलाई विश्वास जाहेर गरिसकेको छ ।

यही परिघटनाबीच कांग्रेसले प्रचण्ड सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि २०६२/०६३ को ऐतिहासिक जनआन्दोलनपछिको राष्ट्रिय सहमतिकै तहमा आजको राजनीति पुगेको छ । फरक कति छ भने त्यो सर्वदलीय सहमतिको अन्तरिम सरकार थियो, यो प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेससमेतले विश्वास गरेको सरकार हो । त्यसवेला आन्दोलनका सर्वस्वीकृत ‘कमाण्डर’ गिरिजाप्रसाद कोइराला प्रधानमन्त्री बनेका थिए । आज परिवेशले सर्वस्वीकृत बनाएका प्रचण्ड प्रधानमन्त्री छन् । तर, त्यसवेला जस्तो आन्दोलनको राप भएको समय यो होइन ।

प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारमा हिस्सा खोजेको छैन । तर, अब राष्ट्रपतिमा उसको प्रस्ट दाबी हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक कलात्मकता यसैमा देखिनुपर्छ कि उनले कांग्रेसलाई चित्त बुझाउने गरी र एमाले पनि नभाँडिने गरी सर्वस्वीकृत राष्ट्रपतिको नाममा सबैलाई सहमत गराऊन् ।

आन्दोलनकारीका बीच समयका, ऐतिहासिक संविधान निर्माणका विषयगत कमजोरीसमेतका कारण आन्दोलनविरोधी मतहरूको पनि जबरजस्ती संवैधानिक उपस्थिति भएको सरकार हो यो । राजतन्त्र र एकात्मक हिन्दु अधिराज्य चाहने मान्छे उपप्रधानमन्त्री हुने, काण्डैकाण्डका भूईंफुट्टाहरूले सुरक्षा प्रशासन चलाउने, भ्रष्ट प्रमाणितहरूले विकासे मन्त्रालय चलाउने, जसका नाममा श्रम विभागमा ठगी जाहेरी छ, उसैले वैदेशिक रोजगारीको जिम्मा लिने, जो कर्पोरेट शिक्षा व्यापारी हो, उसैले शिक्षा मन्त्रालय सम्हाल्ने जस्ता विकृत पात्रहरू नयाँ तर आदर्श प्रतिगामी आवरणमा आएका छन् । नाटकीय सफलतासँगै, तिनको नाटकीय पटाक्षेप हुन अलिकति समयमात्र लाग्ने हो ।

यसैले माओवादी केन्द्र, एमाले, कांग्रेस, एसपा र जसपा जस्ता परिवर्तनका प्रायः सबै प्रवृत्तिहरू प्रचण्ड सरकारको समर्थनमा हुनुको ठूलो राजनीतिक अर्थ छ । र, यस राजनीतिक अर्थलाई एमालेले आफ्नै पार्टीगत बैयक्तिक सीमाबाट होइन, एउटा राष्ट्रिय अपेक्षाबाट हेरोस् भन्ने आम राजनीतिक धारणा पनि छ । राष्ट्रिय सहमतिकै लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई जसरी सबै पक्षबाट उत्साहका साथ विश्वासको मत आयो, यसलाई कायम गर्ने चुनौती प्रधानमन्त्रीलाई छ ।

खासगरी राष्ट्रपति र सभामुखमा एमाले र कांग्रेसबीच स्पष्ट सहमति होस् भन्ने प्रधामन्त्रीको चाहना थियो र छ । सभामुख एमालेको हातमा परिसकेको छ । लोकतन्त्रमा सरकारले संसदलाई बिजनेस दिनुपर्ने तथा सरकार र संसद नेतृत्वको असन्तुलनले आम राजनीतिक मूल्यप्रति नै निराशा जाग्ने विगत अनुभवबीच एमालेबाट सभामुख प्रस्ताव अपेक्षित नै हो । केही दिनअघि मात्र वरिष्ठ पत्रकारहरूलाई आफ्नो निवासमा बोलाएर प्रधानमन्त्री प्रचण्डले आर्थिकलगायत देशका यावत समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय सहमतिको विकल्प नभएको बताएका थिए । राष्ट्रपति, सभामुख जस्ता सर्वोच्च संवैधानिक पदमा आफ्नो कसैसँग कुनै सहमति नभएको र सहमतिबाट नै यसको टुंगो लगाउने चाहना आफूले राखेको उनको भनाइ थियो । सभामुख पदमा एमालेको भाग स्वीकारेर उनले आफ्नो अभिव्यक्तिको पुष्टि नै गरेका छन् ।

मूल राष्ट्रिय सहमति र शक्तिको बाँडफाँटमा कांग्रेसलाई ‘एडजस्ट’ गराउन सकिए प्रचण्ड सरकारलाई साढे दुई वर्षको सहज निरन्तरतामा मात्र होइन, समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय एजेण्डामा सिङ्गो देशलाई नै एक बनाएर लैजान सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले एकापसलाई भरपुर विश्वास गरेर यस अपेक्षालाई सकारात्मक निचोड दिनुपर्छ ।

तर, राष्ट्रपति को हुने भन्ने विषय पेचिलो छ । गत र अहिलेका जस्तै ‘चौवन्नी पार्टी कार्यकर्ता’ हैसियतका व्यक्तित्व राष्ट्रपति पदमा आए भने त्यस पदको कुनै गणतान्त्रिक मर्यादा हुनेछैन । प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसले सरकारमा हिस्सा खोजेको छैन । तर, अब राष्ट्रपतिमा उसको प्रस्ट दाबी हुने देखिन्छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डको राजनीतिक कलात्मकता यसैमा देखिनुपर्छ कि उनले कांग्रेसलाई चित्त बुझाउने गरी र एमाले पनि नभाँडिने गरी सर्वस्वीकृत राष्ट्रपतिको नाममा सबैलाई सहमत गराऊन् । यस आम अपेक्षालाई तार्किक पार लगाउन सके भने उनलाई राजनीतिक दृष्टिले मात्र होइन व्यवस्थापकीय दृष्टिले पनि गतिशील नेतृत्व मान्न सकिन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओली भने कांग्रेससहित शक्ति बाँडफाँट गर्न त्यति सकारात्मक देखिँदैनन् भन्ने आम बुझाइ छ । तर, परिणाम देखिने राष्ट्रिय सहमतिका लागि कांग्रेसलाई कतै न कतै ‘एडजस्ट’ गराउनैपर्ने चुनौती प्रचण्डसामु छ । मूल राष्ट्रिय सहमति र शक्तिको बाँडफाँटमा कांग्रेसलाई ‘एडजस्ट’ गराउन सकिए प्रचण्ड सरकारलाई साढे दुई वर्षको सहज निरन्तरतामा मात्र होइन, समाजवादउन्मुख राष्ट्रिय एजेण्डामा सिङ्गो देशलाई नै एक बनाएर लैजान सकिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष ओलीले एकापसलाई भरपुर विश्वास गरेर यस अपेक्षालाई सकारात्मक निचोड दिनुपर्छ ।