आगामी बजेटमा १ खर्बभन्दा बढीका करिब ५ हजार बहुवर्षीय आयोजना प्रस्ताव

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्षको बजेट निर्माणअन्र्तगत अहिले अनुदानका आयोजनाको प्रस्ताव माग्ने काम भइरहेको छ । आगामी आर्थिक वर्षको (२०८०/८१) बजेटमा प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ तथा पुराना बहुवर्षीय (३ वर्षको) आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गरेका छन् ।

प्रदेश र स्थानीय तहले नयाँ तथा पुराना गरी ४ हजार ७५६ आयोजना आगामी बजेटमा पारिदिन माग गर्दै राष्ट्रिय योजना आयोगको अनलाइन प्रणालीबाट प्रस्ताव गरेका हुन् । नयाँ आयोजना मात्रै ४ हजार २०४ वटाको प्रस्ताव परेको राष्ट्रिय योजना आयोगले बताएको छ ।

यसमा विशेष अनुदानअन्र्तगत २ हजार ६० आयोजना र समपुरक अन्र्तगत २ हजार १४४ आयोजनाको प्रस्ताव परेको आयोगका प्रवक्ता राजेन्द्र कुमार पौडेलले बताए ।

प्रदेशमा बनिरहेका अयोजनालाई (क्रमागत) मात्र ११ अर्ब ६४ करोड १७ लाख ५०० रुपैयाँ माग भएको छ । यस्तै पालिकामा बनिरहेका आयोजनाले ९ अर्ब १ करोड ५३ लाख रुपैयाँ माग गरेका छन् । नयाँ तथा पुराना गरी आगामी बजेट मार्फत १ खर्ब २६ अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढीको आयोजना माग गरिएको छ । स्थानीय तहले मात्र १ खर्ब १५ अर्बको आयोजना माग गरेका छन् । यता प्रदेशको हकमा भने नयाँ सरकार गठनको प्रक्रियामा रहेकाले प्रस्ताव मागको समय माघ मसान्तसम्म थप्ने तयारी भएको छ ।

आयोगले २०७६÷७७ देखि विद्युतीय प्रणालीमा आधारित रहेर आयोजना प्रस्ताव आह्वान गर्ने, संकलन तथा मूल्यांकन र छनोट गरी अर्थमन्त्रालयलाई सिफारिस गर्दै आएको छ । मन्त्रालयले सोही अनुसारका आयोजना परे नपरेको जानकारी बजेटमार्फत सार्वजनिक गर्ने गरेको छ । बहुवर्षीय आयोजनाको प्रस्ताव गर्दा आयोजनाको निर्माण सम्पन्न नभएसम्म वर्षैपिच्छे रकम माग गरेर केन्द्रमा पठाउनुपर्ने प्रावधान छ ।

पुस मसान्तसम्ममा पेश गरेको प्रस्तावलाई योजना आयोगले मुल्यांकन, अनुगमन तथा प्रभावकारिताका आधारमा छनौट गरेर अर्थ मन्त्रमालयलाई चैतको १५ भित्र सिफारिस गर्नेछ । प्रस्ताव गरिएको र बजेटमा परेको बहुवर्षीय आयोजना समयमै सकिएन भने सम्बन्धित पालिकाले नै अतिरिक्त दायित्व व्यहोर्नु पर्ने पौडेलले बताए ।

नयाँ तथा पुराना गरी विशेष र समपुरक अनुदानअन्र्तगत प्रदेशले १५/१५ वटा आयोजना र स्थानीय तहले ५/५ वटा आयोजनाको प्रस्ताव गर्न पाउँछन् । तर त्यसमा न्युनतम एउटादेखि विशेष अवस्थामा २/३ वटासमेत छनोट हुने गरेको आयोगले बताएको छ । समपुरक अनुदानअन्र्तगत केन्द्रले ५० प्रतिशत र सम्बन्धित तहले ५० प्रतिशत दायित्व व्यहोर्नुपर्छ ।

समपुरक अनुदान अन्र्तगत गाउँपािलका वा नगरपालिबाबाट कार्यान्वयन गर्ने आयोजना/कार्यक्रमको लागत १ करोड रुपैयाँ देखि १० करोड रुपैयाँसम्म, उपमहानगर पालिका र महानगरपालिकाको हकमा ५ करोड रुपैयाँदेखि २५ करोड रुपैयाँसम्म र प्रदेशको हकमा २० करोड रुपैयाँ देखि १ अर्ब रुपैयाँ सम्म हुनुपर्नेछ ।

विशेष अनुदान भने सिमान्तकृत, अल्पसंख्यक, दुर्गम, पिछडिएका तथा आर्थिक सामाजिक तथा अन्य कुनै प्रकारले विभेदमा परेका वर्ग समुदायको उत्थानको लागि केन्द्रले उपलब्ध गराउँछ ।