विक्षिप्त कांग्रेस र लजाएको लोकतन्त्र
नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशनबाट नै ढोक्सा थापेर बसेको रामचन्द्र पौडेल अहिलेको सन्दर्भमा सबैभन्दा विक्षिप्त व्यक्ति हुन् । महाधिवेशन अगाडिसम्म सभापति शेरबहादुर देउवाको चर्को आलोचक बनेका पौडेल राष्ट्रपति बनाउने आश्वासनले देउवाको छायाँसमेत बने । उनी २०७४ सालमा भएको निर्वाचनमा तत्कालीन नेकपा एमालेका उम्मेदवार कृष्णकुमार श्रेष्ठ किसानसँग हार व्यहोरेर विक्षिप्त बनेका थिए । त्यसपछि २०७९ मंसिर ४ को निर्वाचन गठबन्धन गरेर जसरी पनि जित्ने र सके प्रधानमन्त्री नभए राष्ट्रपति बन्ने सपना साँचेका पौडेल पुस १० को घटनापछि झन् रनभुल्लमा परेका छन् ।
महाधिवेशनमा देउवालाई समर्थन गरेरमात्र पद प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मनसाय पालेर गठबन्धनको नारा अलापेका पौडेल गठबन्धनका संयोजकसमेत बने । त्यसको एउटै उद्देश्य भनेको गठबन्धनवाट सांसद जित्ने र प्रधानमन्त्री बन्ने थियो । त्यो पनि नपाए राष्ट्रपति बन्ने पौडेलको धोको हो । त्यही धोकोलाई पूरा गर्न महाधिवेशनमा प्रतिस्पर्धीसमेत नबनेर देउवाका सारथि बने । जसको परिणाम देउवा सभापति पनि बने । सधैं परिवर्तन र सुशासनको नारा ओराल्ने पौडेल पदका लागि देउवाका सबैभन्दा नजिकका विश्वासपात्र बने । यदि महाधिवेशनमा पौडेलले शेखर कोइरालाको समर्थन गरेको भए शेखर नै सभापति बन्ने थिए ।
तर, पदका लागि पौडेल नेपाली कांग्रेसको मात्र होइन, आम जनताको पक्षमा, परिवर्तनका पक्षमा बाधक बने । सत्य यही हो । यति मात्रै होइन । कांग्रेस संसदीय दलको निर्वाचनमा समेत पौडेलले देउवालाई समर्थन गरेर परिवर्तनका बाधक बने । आफ्नो अनुकूलताको लागि परिवर्तनको नारा ओकल्ने देउवा पदलोलुपताका लागि देउवासँग गरिएको साँठगाँठमा आम जनता अनभिज्ञ छैनन् ।
आफ्नै सरकार रहेको र गठबन्धनबाट फेरि पनि आफ्नै सरकार बन्नेमा आशावादी बनेको नेपाली कांग्रेस, देउवा र पौडेल भने पुस १० को घटनाक्रमले तिरिमिरी बनेका छन् । फेरि पनि ठूलो दलको नेताका हैसियतले आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने र गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नटुट्ने विश्वासमा रहेको नेपाली कांग्रेस एकाएक एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि रनाहामा परेको छ ।
गठबन्धनको संयोजक बनेर माओवादी केन्द्रलाई घाटा लागे तापनि नेपाली कांग्रेसलाई भने फाइदा पुगेको छ । जसको फाइदा पौडेललाई पनि भयो । एकचोटि जितेर मर्ने चाहना व्यक्त गरेका पौडेलले यसपटक तनहुँ क्षेत्र नं १ बाट गठबन्धनको उम्मेदवार बनेर जिते । आफ्नै सरकार रहेको र गठबन्धनबाट फेरि पनि आफ्नै सरकार बन्नेमा आशावादी बनेको नेपाली कांग्रेस, देउवा र पौडेल भने पुस १० को घटनाक्रमले तिरिमिरी बनेका छन् । फेरि पनि ठूलो दलको नेताका हैसियतले आफैं प्रधानमन्त्री बन्ने र गठबन्धन कुनै पनि हालतमा नटुट्ने विश्वासमा रहेको नेपाली कांग्रेस एकाएक एमालेको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपछि रनाहामा परेको छ ।
२०७९ पुस १० पछिको घटनाक्रमले राष्ट्रिय राजनीतिमा तरंग ल्याइदियो । गठबन्धनको सरकार बन्ने र पुनः सत्ता र शक्तिमा दोहन गर्न पाइने आशामा बसेकाहरु वाम गठबन्धनको सरकार बनेपछि आहत बने । स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार, संघीय सरकारदेखि विभिन्न राजनैतिक नियुक्ति र संवैधानिक परिषदमा रहेका नेपाली कांग्रेसका कार्यकर्ताहरु एकाएक पदबाट मुक्त हुन परेपछि आक्रोशित बने । त्यसैको परिणाम देउवाको राजीनामादेखि विशेष अधिवेशनको हल्लाले बजार ततायो ।
देउवाको छायाँ बनेका पौडेल पनि पार्टीको सरकारमा पहुँच गुमेपछि देउवाप्रति आक्रोशित बने । सार्वजनिक मञ्चमा नै देउवाको आलोचना भयो । राजनीतिक खेलमा माहिर देउवा पनि केन्द्रीय समितिमा आफ्नो व्यापक विरोध हुने देखेर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेर आफूप्रतिको विरोधलाई मत्थर बनाउन सफल बने । एकातिर आफ्नो विरोधको स्वर मत्थर हुने र अर्कोतर्फ प्रचण्डलाई ललीपप देखाएर पुनः सत्तासीन बनाउने अभिप्रायले चालिएको नेपाली कांग्रेसको कदमले अन्ततः लोकतन्त्र र संसदमा विपक्षी दलको नेताको हैसियत नै गुमायो ।
नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई संसदमा मत दिएर एमालेको विकल्पमा हामी छौं भन्ने सन्देश दिएको छ भने यसले ओलीलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको आंकलन छ । सभामुखमा आफ्नो तुरुपले काम नगरेपछि अबको खेल राष्ट्रपतिमा हुने कांग्रेसको बुझाइ हो ।
प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिएर फकाउने तर एमालेलाई एक्ल्याउने अभिप्रायस्वरुप प्रदेशसभामा एमालेले उम्मेदवार उठाएको ठाउँमा कांग्रेस आफ्नो उम्मेदवार उठाएर एमालेसँग बदला लिने मुडमा छ । जसले गर्दा प्रचण्ड पुनः फर्कनेछ भन्ने आशा देउवा र विशेष गरी पौडेललाई छ । माओवादीको उम्मेदवारलाई सर्वसम्मत बनाउने अभियान यसैको प्रारुप हो । हालै भएको प्रतिनिधिसभा सभामुख निर्वाचनमा नेपाली कांग्रेसले आफ्नो उम्मेदवार उठाएर प्रचण्डको समर्थनको आशा गर्नुले प्रचण्ड अझै पनि फर्कन सक्छन् भन्ने आशाको चित्र हो ।
नेपाली कांग्रेसले प्रचण्डलाई संसदमा मत दिएर एमालेको विकल्पमा हामी छौं भन्ने सन्देश दिएको छ भने यसले ओलीलाई कमजोर बनाउन सकिन्छ भन्ने कांग्रेसको आंकलन छ । सभामुखमा आफ्नो तुरुपले काम नगरेपछि अबको खेल राष्ट्रपतिमा हुने कांग्रेसको बुझाइ हो । प्रचण्डले ओली छाडेर कांग्रेसलाई राष्ट्रपतिमा समर्थन गर्छ भन्ने खेलमा देशी तथा विदेशी राष्ट्रहरु खेलेको छ्यालब्याल देखिन्छ ।
नेपालको संसदीय व्यवस्थामा प्रमुख प्रतिपक्षको हैसियतसमेत लिन नसकेको कांग्रेसले कस्तो लोकतन्त्र र बलियो प्रतिपक्षको वकालत गरेको छ भन्ने कुरा अहिलेको भूमिकाले प्रस्ट पारेको छ । सातै प्रदेशमा मुख्यमन्त्री, सभामुख र उपसभामुखसमेत निर्वाचित भइसकेको अवस्थामा पदका लागि कांग्रेस कतिसम्म गिर्न सक्छ भन्ने कुरा रमेश लेखकले दिएको अभिव्यक्तिले पुष्टि गर्दछ । प्रमुख प्रतिपक्षी दलको हैसियतले राजनैतिक दलको बैठकमा भाग लिने, प्रचण्डको सरकारलाई विश्वासको मत दिने, सरकारलाई समर्थन गर्ने, अनि राष्ट्रपतिलाई बुझाएको समर्थनपत्रमा नेपाली कांग्रेसले हस्ताक्षर गरेको छैन भन्ने विरोधाभास अभिव्यक्तिले लोकतन्त्र नै लजाएको छ ।
सरकार बन्नुभन्दा अगाडि बनेको माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतको पार्टीका उच्चस्तरीय नेताहरुबी भएको सम्झौताबाट पछाडि हटेर कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन प्रचण्डलाई नैतिकताले दिँदैन । जुन व्यवहार राजनीतिको लागि सहज पनि हुँदैन ।
राजनीतिमा नैतिकता र इमानदारिता पनि हुनुपर्दछ । जुन जीवन्त लोकतन्त्रको गहना हो । पदका लागि जे र जस्तो पनि गर्न अभ्यस्त हुन्छ भन्ने नेपाली कांग्रेसले पुष्टि गरेको छ । सधैं सत्तासिन हुन जस्तो पनि खेल खेलिने प्रयत्नले नेपाली कांग्रेसलाई बलियो बनाउँदैन । विश्वासको मत पनि दिने र प्रतिपक्ष पनि हो भन्ने अभिव्यक्तिले नेपाली कांग्रेसलाई जनस्तरमै गिराएको छ ।
समयमा नै गर्नुपर्ने काममा ध्यान नदिँदा कांग्रेस अन्तिम अस्त्र प्रयोग गर्दैछ । प्रचण्डलाई मनाएर राष्ट्रपति पद आफ्नो पोल्टामा पार्न सकिन्छ कि भन्ने मनोदशामा छ कांग्रेस । जसरी पनि सरकारलाई अस्थिर बनाएर नेकपा एमालेलाई प्रचण्डसँग टाढा बनाएर सरकारमा पुनः पुग्न सकिन्छ भन्ने मृगतृष्णाको अविरल यात्रामा कांग्रेसको दृष्टि छ । प्रतिपक्ष भन्ने तर संवैधानिक पदमा हक माग्ने प्रवृत्तिले नेपाली कांग्रेस थप कमजोर बनेको छ ।
सरकार बन्नुभन्दा अगाडि बनेको माओवादी, एमाले, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राप्रपालगायतको पार्टीका उच्चस्तरीय नेताहरुबी भएको सम्झौताबाट पछाडि हटेर कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिन प्रचण्डलाई नैतिकताले दिँदैन । जुन व्यवहार राजनीतिको लागि सहज पनि हुँदैन । सरकार बनेको केही दिनमा नै दिइने धोकाले प्रचण्डलाई केही राहत दिए तापनि दीर्घकालीन राजनैतिक रुपमा प्रचण्ड र माओवादीलाई कदापि फाइदा दिँदैन । जुन कुरा प्रचण्डले राम्रोसँग बुझेका छन् ।
राष्ट्रपतिमा आफूले लगाएको आँखाले लोकतन्त्र र प्रजातन्त्रलाई नै धुमिल बनाउनेछ भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझ्न सकेन भने आम जनता र अन्तर्राष्ट्रिय जगतमै पार्टीको साख गिर्नेमा कुनै शंका छैन । प्रचण्डलाई फकाएर, धम्काएर, घुर्काएर राष्ट्रपति पद हात पार्न नेपाली कांग्रेसले केही समय अझै नाङ्गो नाच नाच्ने नै छ ।
सहि विश्लेषण ।
साउनमा आँखा फुटेको गोरूले संधै हरियोको मात्र अनुभूति गर्छ ।