भूमि सुधार- एमालेको प्राथमिकता पुष्टि गर्ने यी सात आधार

भूमि राज्य निर्माणको मुख्य आधार हो । साथै समृद्ध राज्य निर्माण र नागरिकको शान्ति, सुरक्षा, स्वतन्त्रता, समानता, न्याय तथा सुशासनको लागि पनि यो नै महत्त्वपूर्ण आधार हो । नागरिकका हरेक अधिकार र राज्यले दिने सेवा/सुविधासँग भूमिको सम्बन्ध जोडिएको छ । त्यस कारण भूमि व्यवस्थापन राज्यको दायित्व र नागरिकको अधिकार हो । यसलाई बुझेर नै नेकपा एमालेले आफू सरकारमा हुँदा भूमि सुधार, भूमि व्यवस्थापन वा सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि पहल गर्दै आएको छ । नेकपा एमालेको स्थापना नै जसको जोत उसको पोत भन्ने नाराबाट भएको र जननेता मदन कुमार भण्डारीले २०४७ सालको संविधानमाथि आलोचनात्मक समर्थन जनाउँदै गरेको २६ बुँदे सुझावमा समेत यसबारेमा प्रष्ट धारणा उल्लेख थियो । एमालेको मार्गदर्शक सिद्धान्त जनताको बहुदलीय जनवादले भूमि जोत्नेको हो भनेको छ । सोही सिद्धान्त कार्यान्वयनमा एमालेले यसबीचमा के के काम गरेको छ ? यसबारेमा सामान्य चर्चा गर्न खोजिएको छ यस आलेखमा ।

वि.सं. २०५१ सालमा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन : नेकपा एमालेको नेतृत्वमा पहिलो पटक सरकार गठन भएपछि २०५१ पुस २६ गते मन्त्री परिषद्को निर्णयबाट केशव बडालको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोग गठन भएको थियो ।

जमिनको अधिकतम सदुपयोग, रोजगारीको अवसर सिर्जना र कृषि उत्पादन तथा उत्पादकत्वमा वृद्धि ल्याई सामाजिक न्याय प्राप्तिमा सहायक हुने गरी विद्यमान सामन्तवादी र अवैज्ञानिक भूमि प्रणालीको अन्त्य तथा भूमिको वस्तुपरक सीमा निर्धारण र जग्गामा द्वैध नियन्त्रण प्रथाको समाप्तिका लागि निमित्त अपनाउनु पर्ने नीतिगत तथा अन्य उपायहरूको सुझाव प्रस्तुत गर्नु उच्चस्तरीय भूमि सुधार आयोगको उद्देश्य रहेको थियो ।

उक्त आयोगलाई मुलुकको भौगोलिक स्थिति, जनसंख्या र उपलब्ध भूमि एवं आर्थिक दृष्टिकोणबाट न्यूनतम् रूपमा कायम हुन सक्ने भूमिको हदबन्दी निर्धारण सम्बन्धी सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने । जमिनमा रहेको दोहोरो नियन्त्रण प्रणालीलाई अन्त्य गर्ने उपायहरू प्रस्तुत गर्ने । खण्डीकरणबाट उत्पादनमा परेको प्रतिकूल असर हटाउने उपायहरू प्रस्तुत गर्ने । भूमिको उत्पादकत्व वृद्धिमा सहायक हुने संस्थाहरूको पहिचान र विकास गर्ने तरिकाहरूको सुझाव प्रस्तुत गर्ने । कृषि श्रमिकहरूको आर्थिक एवं सामाजिक उत्थानका तरिकाहरूको सुझाव प्रस्तुत गर्ने । आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न अपनाउनु पर्ने प्रक्रिया र संस्थागत व्यवस्था प्रस्तुत गर्ने कार्यक्षेत्र तोकिएको थियो ।

नागरिक र सरोकारवालाको सुझाव संकलन : आयोगले भूमि सुधारका मूल मुद्दालाई वर्गीकरण गरी जग्गाको हदबन्दी निर्धारण, दोहोरो नियन्त्रण प्रणालीको अन्त्य, चक्लाबन्दी, उत्पादकत्व वृद्धि र कृषि श्रमिकलाई न्याय हुने कुरालाई अध्ययनका आधारवस्तु बनाई राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय तहमा अध्ययन, अवलोकन, संवाद तथा अनौपचारिक भेटघाट मार्फत पनि सुझाव संकलन गरिएको थियो । जसमा निम्न बमोजिमका सुझाव आएका थिए ।

सिचाई सुविधा, जमिनको उत्पादकत्व, भौगोलिक क्षेत्र, जमिनको प्रचलित मुल्य, यातायात र अन्य पूर्वाधारको विकास, भूमिहीन कृषकहरूको संख्या, उपलब्ध भूमि, बढ्दो जनसंख्या तथा सामाजिक न्यायको आधारमा हदबन्दी सीमा निर्धारण गरिनु पर्छ ।

जग्गाको स्वामित्व वास्तविक जोताहाको हातमा हुनुपर्छ । मोहीयानीले बढाएको मुद्दामामिलालाई कानुनी प्रक्रियाबाट सदाका लागि अन्त्य गरिनुपर्छ । मोहीयानी हकलाई अन्य सम्पत्ति सरह हक कायम गरी अंशियारहरूमा सार्न पाउने कानूनी व्यवस्था हुनपर्छ । जोताहको पक्षमा हक प्राप्त हुने गरी दोहोरो नियन्त्रण प्रणाली अन्त्य गरिनुपर्छ ।

जमिनको खण्डीकरण रोक्न कृषि क्षेत्र र आवास क्षेत्रको न्यूनतम् क्षेत्रफल अलग अलग तोकिनुपर्छ । चक्लाबन्दीका लागि सहकारी खेती र जग्गा सट्टापट्टाको रजिस्ट्रेसन प्रक्रियामा प्रोत्साहन दिनुपर्छ । जमिन टुक्रिने क्रमलाई नियन्त्रण गर्न वैकल्पिक रोजगारीको व्यवस्था गर्नुपर्छ । अंशबण्डा सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था पुनरावलोकन गरिनुपर्छ । भू उपयोग नीति बनाई सोका आधारमा जग्गा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ ।

कृषि क्षेत्रको अनुसन्धानलाई व्यापक बनाउनु पर्छ । कृषि विश्वविद्यालयको स्थापना गरिनुपर्छ । खेतीयोग्य जग्गामा सिँचाइको व्यवस्था गरी जुन क्षेत्रमा जे बढी उत्पादन हुन्छ, त्यही खेती गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । प्रत्येक गाविसमा कृषि प्राविधिकको व्यवस्था र किसानहरूकै पहलमा सहकारी स्थापना गरी मल, बिउको आपूर्तिलाई सहज बनाइनुपर्छ । कृषि सहायकको व्यवस्था, कृषि बजारको व्यवस्था, कृषि कर्जामा ब्याजदर घटाउनु पर्छ । वास्तविक किसानलाई स्वदेश तथा विदेशमा तालिम र भ्रमणको अवसर दिनुपर्छ । वित्तीय संस्थाहरूलाई कृषि क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रोत्साहन गरिनुपर्छ । व्यवसायिक कृषिका लागि किसानलाई प्रोत्साहन गरिनुपर्छ ।

कृषि पेशामा संलग्न मजदुरहरूको न्यूनतम् ज्याला तोकिनुपर्छ । मजदुरको हक संरक्षणका लागि कृषि श्रमिक उत्थान कार्यक्रम सञ्चालन गरिनुपर्छ । कृषि श्रमिकहरूको संगठनात्मक व्यवस्था गरी शोषण र उत्पीडनको अन्त्य गरिनुपर्छ । कृषि श्रमिक कल्याण कोषको स्थापना गरी बचत परिचालन गरिनुपर्छ । कृषि श्रमिकलाई वैकल्पिक रोजगारी र व्यवसायमा सहयोग गरी बाह्रै महिना काम पाउने वातावरण सिर्जना गरिनुपर्छ ।

आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयनका लागि केन्द्र देखि गाउँ स्तरसम्मको कार्यान्वयन संरचना निर्माण गरिनुपर्छ । राजनीतिक तहबाट सहयोगका लागि त्यस्ता संरचनाहरूमा जनप्रतिनीधहरुको संलग्नता हुनुपर्छ । जमिनसँग सम्बन्धित सूचना अद्यावधिक गरी कामलाई व्यवस्थित बनाउनुपर्छ ।

यिनै सुझाव र कानूनी व्यवस्था, संरचनागत अवस्था विश्लेषण गरी आयोगले प्रतिवेदन तयार गरेको थियो । जो अहिले पनि उत्तिकै सान्दर्भिक छ र भूमि सुधारको विषयमा बहस, पैरवी गर्ने सन्दर्भ सामग्रीको रूपमा उपयोग भइरहेको छ ।

वैज्ञानिक भूमि सुधार सम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग गठन : नेकपा एमालेको नेतृत्वमा २०६६ सालमा सरकार बनेपछि दोस्रो जनआन्दोलनको भावना, विस्तृत शान्ति सम्झौता, अन्तरिम संविधान र भूमि सुधारको पक्षमा भएका नागरिक आन्दोलनकालाई समेत सम्बोधन हुने गरी वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापनको खाका निर्माण गर्न घनेन्द्र बस्नेतको अध्यक्षतामा वैज्ञानिक भूमि सुधार सम्बन्धी उच्च स्तरीय आयोग गठन गरियो । उक्त आयोगले जग्गाको हदबन्दी, मोहीयानी हक र दोहोरो स्वामित्व, सुकुम्वासी, भूमिहीन किसान तथा कृषि श्रमिक, गुठी जग्गा र गुठी सम्पदा, भूमिमा महिला स्वामित्व, भूमिमा दलितको स्वामित्व, भूमिमा आदीवासी जनजातिको स्वामित्व, भू सम्बन्धमा आधारित शोषणकारी प्रथाहरू, छुट जग्गा दर्ता, आवास तथा सहरीकरण, भूमिको खण्डीकरणको अन्त्य र चक्लाबन्दी, अनुपस्थित जग्गाधनी र बाँझो जग्गाको उपयोग, भू उपयोग, वनजंगल र वातावरणको संरक्षण, चुरे क्षेत्रको संरक्षण, सरकारी, सार्वजनिक जग्गाको संरक्षण, भूमि बजार र भूमिमा वैदेशिक लगानी, कृषिको उत्पादकत्व वृद्धि र व्यवसायीकरण, सबल भूमि प्रशासन र कृषि व्यवस्थापनका विषयमा गर्नुपर्ने कामका विवरण सहित प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

२०७१ सालमा नेकपा एमालेका नेता दल बहादुर राना भूमि सुधार तथा व्यवस्था मन्त्री भएपछि शारदा प्रसाद सुवेदीको अध्यक्षतामा सुकुम्वासी समस्या समाधान गर्न ७२ जिल्लामा आयोगको जिल्ला समिति गठन भई काम थालनी गरियो । सुकुम्वासी, भूमिहीन र अव्यवस्थित बोसोवासी गरी लक्षित समुदाय वर्गीकरण गरी काम शुरु गरेको यस आयोग विरुद्ध राजनीतिक पूर्वाग्रहको आधारमा सम्मानित सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा पर्‍यो । सर्वोच्च अदालतले आयोग गठनका लागि कुनै कानूनी आधार नभएको भनी विघटन गरिदिएकाले भइरहेका काम अधुरै रहे । त्यतिबेला देशभरमा ८ लाख बढी परिवारले निवेदन दिएका थिए । यो नेकपा एमालेले सुकुम्वासी समस्या समाधानका लागि गरेको देशव्यापी अभियान थियो ।

व्यवस्थित आयोगको परिकल्पना : २०७३ मा के पी शर्मा ओली पहिलो पटक प्रधानमन्त्री हुँदा व्यवस्थित बसोबास आयोग गठनको कार्यादेश तयार गरियो । भूमिहीन, स्लमबस्ती, अतिक्रमित सडक बस्ती, अव्यवस्थित बसोबास, अतिक्रमित कृषि जग्गालाई व्यवस्थित गर्न गठन हुन लागेको यो आयोग सुकुम्वासीसँगै भूमि सम्बन्धी अन्य समस्या पनि समाधान गर्ने र त्यसलाई समुदायको सहभागितामा व्यवस्थित ढंगले गर्ने पहिलो प्रयास हुँदै थियो । तर निर्वाचन आचारसंहितालाई आधार बनाइ यसको विरोध भयो र कार्यान्वयनमा जान सकेन ।

भूमि सम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधन र नियमावली अठारौँ संशोधन : पछिल्लो पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा सरकार बनेपछि भूमि समस्या समाधान गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन आठौँ संशोधन भयो । जसले मोही हक बाँडफाँट प्रक्रियालाई सहज बनाउने, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीको व्यवस्थापनका लागि आयोग वा कार्यदल बनाउने । भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बोसोवासीको व्यवस्थापन बाहेकका मुद्दा सम्बोधन गर्न सरकारले आयोग, कार्यदल वा समिति बनाउन सक्ने व्यवस्था गर्‍यो । त्यसको कार्यान्वयनका लागि भूमि सम्बन्धी नियमहरू संशोधन गरी जग्गाको क्षेत्र वर्गीकरण, भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवासीले प्राप्त गर्न सक्ने जग्गाको क्षेत्रफल र राजस्वको व्यवस्था किटान गरियो ।

भूमि सम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन : पछिल्लो पटक नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा वलीको नेतृत्वमा बनेको सरकारले वि.सं. २०७७ वैशाख १ गते देवीप्रसाद ज्ञवालीको अध्यक्षतामा भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग गठन गरी ७७ वटै जिल्लामा समिति बन्यो । स्थानीय तहसँग समन्वय गरी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्न गठन भएको यस आयोगले करिब १६ महिना काम ग¥यो । यस अवधिमा ७ सय ४५ स्थानीय तहसँग सहमति गरी ११ लाख ८० हजार ८ सय ६१ जनाको लगत सङ्कलन गर्ने काम ग¥यो भने केही स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँच पनि सुरु भइसकेको थियो । तर यसले पनि काम गर्न पाएन । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार विघटन भई शेरबहादुर देउवा नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि वि.सं. २०७८ साउन १९ गते आयोग विघटन भयो । नेपालको संविधान २०७२ कार्यान्वयन गर्न भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ आठौँ संशोधन मार्फत भएको यस आयोगले कानुनी रूपमा बलियो र व्यवस्थित भएपनि सरकार परिवर्तनको कारण लक्ष्य अनुसार काम गर्न पाएन ।

नेकपा एमालेले संघ र प्रदेशको निर्वाचनका लागि जारी गरेको प्रतिबद्धता पत्रमा “भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन, प्रकृति संरक्षण, आधुनिक कृषि र सम्पन्न किसान”को परिकल्पना गरेको छ । यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि भूमिको प्रकृति, स्वरूप, सम्भावनाका आधारमा उपयोग गरिनेछ । निर्माण भइसकेको संरचनाहरूको सम्भव भएसम्म सुधार तथा उपयुक्त विकल्पको योजना सहित भू उपयोग नीति तथा कानून कार्यान्वयन गरिनेछ । कृषि भूमिको खण्डीकरण तथा अतिक्रमण रोकिनेछ । भूमि बैंक स्थापना गरिनेछ । सार्वजनिक जग्गामाथिको अतिक्रमण रोकिनेछ । सरकारी जमिनमाथिको अतिक्रमण हटाइनेछ । आगामी दुई वर्षभित्र सुकुम्वासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया, अव्यवस्थित बोसोवासीको समस्या समाधान गरिनेछ । भूमि व्यवस्थाको आधारभूत संरचनाका अन्तर्निहित समस्याहरूलाई समाधान गर्न राष्ट्रिय भूमि आयोग गठन गरिनेछ भन्ने कुरा उल्लेख गरेको छ ।

नेपाल सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम् कार्यक्रममा पनि वैज्ञानिक भूमि व्यवस्थापन र सकुम्बासी समस्या समाधानलाई प्राथमिकतामा राखी भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँच उपलब्ध गराउन, भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापन मार्फत यसको सही सदुपयोग गर्न र आवास सम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडी बढाउने कार्यक्रम राखिएको छ । यसका लागि भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने, भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भू उपयोग गर्ने । निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भू उपयोग नीति र कानूनका कार्यान्वयन गर्ने । सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने, रोक्ने । दुई वर्षभित्र सुकुम्वासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित बसोवासीको समस्या समाधान गर्ने । भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तर्निहित समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि ‘राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्ने कुरा स्पष्ट रूपमा उल्लेख भएको छ । त्यस कारण नेकपा एमाले भूमि सुधारको विषयमा स्पष्ट छ । चुनावी प्रतिबद्धता र जनचाहना अनूरुप लक्ष्य निर्धारण गरी काम गरिनेछ ।

(राष्ट्रिय भूमि अधिकार मञ्चकी अध्यक्ष सुब्बा प्रतिनिधि सभा सदस्य हुन्)