कांग्रेसको ढोक्सामा माछा-माछा भ्यागुतो

नेपाली राजनीतिक खेलमैदानमा मुभमेन्टहरु असाध्यै तीव्र गतिमा भइरहेको छ । हुन त राजनीति अनेकौं सम्भावनाको खेल हो । तर, पछिल्ला दिनमा कसको भूमिका कतिवेला के भइरहेको छ र कसले कसका विरुद्ध कस्तो दाउपेच खेलिरहेको छ भन्ने कुराको अनुमानै गर्न नसकिने गरी प्लटहरु निर्माण भइरहेका छन् । पौष २६ मा पुष्पकमल दाहालले प्रधानमन्त्री पदका लागि विश्वासको मत लिँदै गर्दाको संसदमा देखिएको दृश्य रोचक थियो । दाहाललाई प्रधानमन्त्रीका रुपमा समर्थन गर्ने प्रतिबद्धतासहित शीतलनिवासमा हस्ताक्षर बुझाएका दल त विश्वासका मतको पक्षमा उभिने नै भए । तर, शासन सत्ताका सबैजसो शक्तिशाली पद एक्लै दाबी गरेका कारण तत्कालका लागि सर्वस्व गुमाएको नेपाली कांग्रेस पनि विश्वासको मतको पक्षमै उभियो । अन्तिम समयमा पुष्पकमल दाहालले गठबन्धनइतरको दलको समर्थनमा शासनसत्ता बाँडफाँटमा सहमति गर्नुले आफूहरुप्रति धोका भएको महसुस गर्दागर्दै पनि ऊ दाहाल सरकार गठनकै पक्षमा उभियो ।

नेपाली कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका लागि विश्वासको मत दिए तापनि आफूहरु प्रतिपक्षमा रहने भन्दै प्रतिपक्षी दलले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाको दाबी गरेर जग हँसाएको छ । संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐनले ‘मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका दलमध्ये सबैभन्दा ठूलो दललाई प्रतिपक्षी दल’ भनेको छ । ‘प्रतिपक्षी दलको सुविधा पाउन कम्तिमा १० प्रतिशत सांसद यस्तो दलसँग हुनुपर्दछ । तर, उल्लेखित प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सांसद भएको दल नभएको अवस्थामा सभामुखले तोकेको अन्य दलले पनि यस्तो मान्यता पाउने’ व्यवस्था छ । कांग्रेसले एउटै विषयमा दोहोर्‍याएर गल्ती गर्‍यो । पहिला विश्वासको मत दिएर गल्ती गर्‍यो । जुन जरुरी थिएन । फेरि सरकार गठनमा समर्थन जनाएर प्रतिपक्षी दलको सेवा सुविधामा र्‍याल चुहाउँदैछ । जुन स्वाभाविक छैन ।

राष्ट्रपतिसमक्ष सरकार गठन गर्न पेश गरिएको हस्ताक्षरवाला दलमात्र सरकार समर्थक हो भन्ने तर्क अपूर्ण छ । यो त बहुमत पुग्छ भन्ने आधार पत्रमात्र हो । यो पत्रले नै सरकार गठनको निर्णायक आधार हुन्थ्यो भने एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने प्रावधान किन राखिन्थ्यो ? त्यसैले सरकार गठनको समर्थन भनेको पौष २६ को विश्वासको मत नै हो । नेपालको संविधानले सरकार गठन बहुमतीय प्रणालीमा हुने व्यवस्था गरेको छ । सरकार सहमतीय, सर्वस्वीकार्य, सर्वपक्षीय, सर्वदलीय हुने भन्ने कुरा आदर्श परिकल्पनामात्र हो । भए राम्रो हो । तर, यो वस्तुगत र व्यवहारिक छैन । यस अर्थमा निर्वाचनबाट चुनिएका दलहरु कि सत्तापक्षमा हुन्छन् कि त विपक्षमा । बहुमत पक्षमा हुनेहरु सरकारमा हुन्छन् भने अल्पमतमा रहनेहरु प्रतिपक्षमा । यसमा थप लम्बेतान बहस गर्नु जरुरी छैन । संसदीय शासन प्रणालीमा अभ्यस्त नेपाली कांग्रेस जस्तो दलका लागि यो निकै सजिलो आदर्श हो । उसले यति कुरा बुझनुपर्दछ र पक्कै बुझेको हुनुपर्छ ।

कांग्रेसले एउटै विषयमा दोहोर्‍याएर गल्ती गर्‍यो । पहिला विश्वासको मत दिएर गल्ती गर्‍यो । जुन जरुरी थिएन । फेरि सरकार गठनमा समर्थन जनाएर प्रतिपक्षी दलको सेवा सुविधामा र्‍याल चुहाउँदैछ । जुन स्वाभाविक छैन ।

संविधानमै बहुलवाद राख्नुपर्ने भन्दै नेपाली कांग्रेसले निकै लामो समयसम्म लफडा गरेको थियो । कांग्रेसले आफूलाई संसदीय अभ्यासको ‘ए क्लास’ ठेकेदारको रुपमा दाबी गर्छ । संसदीय अभ्यासमा इमान र नैतिकता सँगसँगै सुझबुझपूर्ण परिपक्वताको ठूलो मूल्य हुन्छ । संसदमा उपस्थित सबैले सरकारलाई समर्थन गर्नुपर्छ भन्ने जरुरी छैन । बलियो प्रतिपक्ष लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । प्रतिक्षारत सरकारका रुपमा मानिने प्रतिपक्षको भूमिकाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । सत्ताको माछा थाप्न जहिल्यै ढोक्सा थाप्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोरमात्रै बनाउँछ भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझ्नु जरुरी छ ।

संसदीय गणितमा ठूलो दल भएका हिसाबले सबैलाई समेटेर सत्ताको बागडोर सम्हाल्ने अवसर नेपाली कांग्रेसलाई थियो । जनमतको स्पष्ट म्यान्डेट ठ्याक्कै यही नभए पनि यो प्राकृतिक हुन्थ्यो । तर, यो अवसर उसले गुमाइसकेको छ । नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको गठबन्धनको भद्र भनिएको सहमतिमा सत्ताको अघिल्लो साढे दुई वर्ष दाहाललाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने थियो भनिन्छ । दाहाललाई प्रधानमन्त्री बनाउँदा राष्ट्रपति र सभामुख आफूले तत्काल पाउने अवस्थामा कांग्रेसभित्रकै वरिष्ठतम् नेताहरु यस प्रस्तावकै पक्षमा थिए । आफूले हातहाती पाउने भए पछि माओवादी प्रधानमन्त्री हुँदा पनि उनको बिग्रने केही थिएन । शेरबहादुर देउवा अगाडि या पछाडि प्रधानमन्त्री हुने भन्दा पनि आफू अहिले के हुने भन्नेमा कांग्रेस नेताहरुको जोडघटाउ थियो । त्यसैले अन्तिम समयमा गठबन्धन टुटेको घोषणा गरेर दाहालले बालुवाटार छाड्दा शेरबहादुर देउवाभन्दा पनि रामचन्द्र पौडेल बढी दुःखी देखिनु भयो । एक टेलिभिजन कार्यक्रममा त ‘उडायो सपना सबै हुरीले’ भन्दै भावुक पनि हुनुभयो ।

कांग्रेस आफूलाई संसदीय अभ्यासको पर्याय भएको दाबी गर्छ । केही समय यताका उसका गतिविधि एकदमै कच्चा देखिएका छन् । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीका रणनीतिक चातुर्यतालाई काउन्टर दिन भन्दै उसले गरेका अनुसरणहरु केवल अक्कलविनाका नक्कल बनेका छन् । एमालेलाई काउन्टर दिन पुष्पकमल दाहाललाई दिएको विश्वासको मत अविश्वासको गोटीमात्र हो । प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको कांग्रेसले सभामुख र उपसभामुखमा भने आफ्नो उम्मेदवार उतार्‍यो । लामो लोकतान्त्रिक अभ्याससँग अभ्यस्त कांग्रेससँग यसको कुनै लजिक छैन । किन प्रधानमन्त्रीलाई समर्थन गरेको र किन सभामुखमा प्रतिस्पर्धा गरेको ऊ आफैंलाई जानकारी छैन । कांग्रेस हड्बढाइरहेको छ । नयाँ सत्ता समीकरणभित्र खेलेर केही प्राप्त गर्ने असाध्यै छोटो बाटोमा हिँड्ने प्रयास गरिरहेको छ ।

प्रतिक्षारत सरकारका रुपमा मानिने प्रतिपक्षको भूमिकाले लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउँछ । सत्ताको माछा थाप्न जहिल्यै ढोक्सा थाप्ने प्रवृत्तिले लोकतन्त्रलाई कमजोरमात्रै बनाउँछ भन्ने कुरा कांग्रेसले बुझ्नु जरुरी छ ।

चुनावी प्रतिस्पर्धामा कसैले कसैलाई नबोक्ने प्रण गरौं, सिंगल सिंगल प्रतिस्पर्धा गरौं भन्ने एमालेको प्रस्तावलाई कांग्रेसले अस्वीकार गर्‍यो । एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले उतिवेलै ओपन च्यालेन्ज गर्नुभएको थियो । उहाँले भन्नुभएको थियो, ‘यदि गठबन्धन गरेर एमालेलाई किनारा लगाउने कांग्रेस रणनीति हो भने प्लिज नोट इट यो गठबन्धन भत्काएर छाड्छु’ । यो गठबन्धन आफैं भत्किएको हो कि भत्काइएको हो भन्ने कुराको समीक्षा गर्न कांग्रेससँग प्रशस्त समय छ । अब त्यता लाग्दा ठीक होला । यहीस्तरको खेलोमेलोले कांग्रेसले विपक्षीको पोष्टमा हैन आफ्नै पोष्टमा गोल थप्छ ।

कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्‍यो । तर, सरकारमा छैन । प्रतिपक्षमा छु भनेर दाबी गर्छ । तर, मौजुदा कानूनले त्यो मान्दैन । उसो भए कांग्रेस कहाँ छ त ?

कांग्रेस न सरकारमा छ न त प्रतिपक्षमा छ । कांग्रेस केवल विलखबन्दमा छ । कांग्रेस प्रचण्डका कारण आफू सबथोक गुमाउने स्थितिमा पुगियो भन्ठान्छ । एकैछिनमा केपी ओलीको रणनीतिक चातुर्यताको फेला परियो भन्ठान्छ । फेरि एकै छिनमा के गर्छस् मंगले आफ्नै ढंगले भन्दै थाप्लोमा हात राख्छ । यो यता पनि नहुने उता पनि नहुने कतै पनि नहुने भूमिकामा अरु कसैले पठाएको हैन । कांग्रेस स्वयं यसको जिम्मेवार हुनुपर्दछ । संसदीय अभ्यासमा प्रतिपक्षको भूमिका महत्वपूर्ण मानिन्छ । कांग्रेस सत्तापक्षमा रहेर मुलुकको नेतृत्व गर्न अक्षम देखियो । सँगसँगै प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि समेत योग्य देखिएन । प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुबै पद आफैंलाई नभै हुँदैन भन्ने लोभ र अडानका कारण पुष्पकमल दाहाल भड्किएर गठबन्धन भत्किएपछि अहिले सके राष्ट्रपति पाउँ नभए कम्तीमा प्रमुख प्रतिपक्ष दलको नेताको सुविधा चाहिं नउम्कियोस्को अवस्थामा कांग्रेस पुगेको छ । कांग्रेस जस्तो लथालिङ्ग दलका लागि यो खासै फरक नपर्ला । तर, संसदीय अभ्यासका दृष्टिबाट भने यो सुखद अवस्था पक्कै होइन ।

नेपाली कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर पुष्पकमल दाहाललाई गुण लगाएको दाबी गरिरहेको छ । दाहाल सरकारको टेकोका रुपमा आफूलाई व्याख्या गरिरहेको छ । तर, कांग्रेसको अभिष्ट राष्ट्रपति पद हत्याउने दाउभन्दा अरु केही होइन भन्ने कुरा जगजाहेर छ । कांग्रेसको अभिष्ट सबैभन्दा नजिकबाट त स्वयं पुष्पकमल दाहालले बाहेक कसले जान्दछ होला र ? पहिलो कार्यकाल कांग्रेसले प्रधानमन्त्री कुनै हालतमा नछाड्ने भएपछि पुस १० गते करिब १० बजेतिर पुष्पकमल दाहालले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्रीमध्ये एक छानेर कांग्रेसले लिन र एक माओवादीका लागि छाड्न गरेको प्रस्तावमा समेत कांग्रेस सहमत भएन । दुवै पद कुनै हालतमा नछाड्ने अडान लियो । त्यो वेला पुष्पकमल दाहालका लागि कांग्रेसको साथ असाध्यै जरुरी थियो । त्यही अडानका कारण साथ छुट्यो । त्यसैको १६ दिनपछि लाइन लागेर तिनै पुष्पकमल दाहाललाई विश्वासको मत दियो । प्रचण्डप्रति कांग्रेसको यतिविघ्न दिलचस्पी थियो भने पुस १० मा बालुवाटारबाट निस्कँदै गर्दा ‘ए पख्नुस् त’ भन्दैन थियो र ? यसमा कांग्रेसको नियत स्पष्ट छैन र ? ठीक समयमा गलत निर्णय र गलत समयमा ठीक निर्णय दुवै काम लाग्दैन । कांग्रेसले त दुवै अभ्यास गर्‍यो ।

कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गर्‍यो । तर, सरकारमा छैन । प्रतिपक्षमा छु भनेर दाबी गर्छ । तर, मौजुदा कानूनले त्यो मान्दैन । उसो भए कांग्रेस कहाँ छ त ?

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले भने झैं कांग्रेसले थापेको ढोक्सामा माछा पर्नेवाला छैन । कांग्रेस एकपछि अर्को खाडलमा फस्दै गएको छ । कांग्रेसका बुढा पुस्ताका त कुनै पनि मुभमेन्ट काविल देखिएनन् । वाकपटुतामा चतुर ठानिएका दुई महामन्त्रीहरु पनि निरीह देखिए । संसदको रोष्टममा उभिएर आफ्ना कमजोरी छोप्दै पिँजडाका कथा सुनाउँदै गर्दा स्वयं विश्वप्रकाश शर्माकै नियति पिंजडामा थुनिएको सुगाको भन्दा बढ्ता केही देखिएन । आँखै अगाडि गल्र्यामगुर्लुम सबै ढलिसक्यो । तर, उही सुगा रटानमात्र- गोपी कृष्ण कहो, लोकतन्त्रको ठेक्का म हो ।

एमालेको आन्तरिक जीवनका विरुद्ध कांग्रेसले निकै ठूलो अपराध गरेको छ । मान्छेका कुण्ठालाई जोख्दै, तौलंदै, टाउका गन्दै सोही संख्याले पार्टी फुटाउने प्रावधान राखेर अध्यादेश जारी गर्‍यो । पार्टी फुटाएर अध्यादेश फिर्ता लियो । रगत पसिनाले बनाएको दलका यो भन्दा ठूलो पीडा केही होइन । कांग्रेस आफू जेसुकै गरोस्, त्यो हाम्रो चासोको विषय होइन । तर, लोकतन्त्रलाई मजाक नबनाओस् ।

कांग्रेसले जानेर नजानेर दुई ठूला वामपन्थीहरुलाई एक ठाउँमा उभ्याएको छ । परिवर्तनका हुटहुटी बोकेका नयाँ दलका साथीहरु, सुझबुझपूर्ण राजनीतिक इतिहास भएका पुराना दलहरु, मधेसमा राम्रो जनाधार भएका दलहरु सबै एकठाउँमा उभिने परिस्थिति निर्माण भएको छ । यसमा दरार आउने गरी कसैका गतिविधि सञ्चालन हुनुहुन्न ।

अब हुनु/नहुनु, राम्रो/नराम्रो, सही/गलत यसको मूल्यांकन समयक्रममा हुनेछ । संसदीय प्रतिस्पर्धामा कोही सबैको हुन सक्दैन । यो लोकतन्त्रको सुन्दरता हो । सबैको हुन खोज्नु प्रकारान्तरले कसैको नहुनु हो । शेरबहादुर देउवाले जति पनि सत्तारोहण गर्नुभएको छ, त्यो सबै विपक्षीको फुटमा उपहारस्वरुप पाउनु भएको छ । त्यसैले यसपालि पनि वेलैदेखि त्यही यात्रामा हुनुहुन्छ । यसमा अब विवेकको परीक्षा वर्तमान सत्ता समीकरणवाला दलको हुनेछ । छाडिदिनुस् हिजो के भयो ? बिर्सिनुस् अब हिजो के नहुनु पर्थ्यो । जेटप्लेनको ककपिटबाट नदेखिएको सम्भावनाको उद्यान बालकोटको बार्दलीबाट प्रस्ट देखिएको छ । खबरदार ! सम्भावनाको त्यो फूल नलतारियोस् ।

(श्रेष्ठ नेकपा एमालेका नेता हुन् ।)