एक महिनासम्म संसदले पाएन प्रमुख प्रतिपक्ष, कांग्रेस र नेमकिपाको घम्साघम्सीमा सभामुखले के गर्लान् ?

काठमाडौं । नेकपा माओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएको एक महिना पूरा भयो । तर, नयाँ सरकार बनेको एक महिना पुग्दासमेत अझै संसदले प्रमुख प्रतिपक्ष दल पाउन सकेको छैन ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई एक÷एक सांसद रहेको नेमकिपा र राष्ट्रिय जनमोर्चाबाहेक सबै दलहरुले विश्वासको मत दिएपछि विपक्षी दलबारे अन्योल र विवाद बढेको हो । सत्ता बाहिर रहेको प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसले समेत प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको थियो । तर, उसले आफू प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ ।

आफूलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दल दाबी गर्दै आइरहेको कांग्रेसले पुस २९ गते प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउने सेवा र सुविधाबारे जानकारी माग्दै सचिवालयलाई पत्र पठायो । त्यसको जवाफ सोमबार संसद सचिवालयले कांग्रेसलाई पठाइसकेको छ ।

सोमबार सचिवालयका उपसचिव रामहरि थापाले कांग्रेसलाई पठाएको जवाफ भने स्पष्ट छैन । त्यसमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभामा विपक्षी दलको नेता माननीय श्री शेरबहादुर देउवाज्यूले प्रमुख विपक्षी दलको नेताको हैसियतले प्राप्त गर्ने सुविधा माग भई आएको सन्दर्भमा सो सुविधा संघीय संसदका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन, २०७३ को सम्बन्धित दफाहरु र अनुसूची १ तथा अनुसूची २ बमोजिम हुने व्यहोरा निर्देशानुसार अनुरोध छ ।’

यही पत्रको आधारमा कांग्रेसले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको मान्यता पाएको चर्चा भएपछि संसद सचिवालयले इन्कार गरेको छ ।

कांग्रेसले मात्रै नभएर नेपाल मजदुर किसान पार्टीले पनि आफ्नो पार्टी नै प्रमुख प्रतिपक्ष दल भएको दाबी गर्दै आइरहेको छ । माघ १ गते संसद सचिवालयलाई पत्र लेख्दै नेमकिपाले कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएकाले संघीय सांसदका पदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ दफा २ को (ङ) ४ अनुसार दाबी गरेको छ ।

सांसदको पारिश्रमिक र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ का अनुसार प्रमुख प्रतिपक्षी दल भन्नाले मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेक प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएका दलहरुमध्ये सबैभन्दा बढी सदस्य भएको दललाई सम्झनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । यस आधारमा कांग्रेस र नेमकिपा दुवै प्रमुख विपक्षी दल बन्न अयोग्य देखिन्छन् । कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरिसकेको छ भने नेमकिपासँग १० प्रतिशत छैन ।

विपक्षी दलको नेताबारे ऐनमा भनिएको छ, ‘प्रतिनिधिसभा वा राष्ट्रियसभामा दश प्रतिशत वा सोभन्दा बढी सदस्यहरु भएका एकभन्दा बढी दलहरुको बराबर सदस्य भएमा ती दलहरुले पारस्परिक सहमतिको आधारमा आफूमध्येबाट मान्यता दिएको कुनै एक दल ।’

तर, नेमकिपाले दाबी गरेकाे दफा २ को (ङ) ४ मा भनिएकाे छ, ‘उपखण्ड (३) बमोजिम लिखित मञ्जुरी नभएमा वा मन्त्रिपरिषद्‌ गठन गर्ने वा मन्त्रिपरिषद्‌ गठन गर्न समर्थन गर्ने दलबाहेकका प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा दश प्रतिशत वा सो भन्दा बढी सदस्यहरु भएको कुनै पनि दल नभएमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको लागि सभामुख वा अध्यक्षले तोकिदिएको दल ।’

संसद सचिवालयले कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नेताको रुपमा सम्बोधन गरेर पत्र पठाएकोप्रति नेमकिपाले आपत्ति जनाइसकेको छ ।

मंगलबारको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा बोल्दै नेमकिपाका सांसद प्रेम सुवालले भने, ‘प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने कांग्रेस प्रमुख विपक्षी दल हुँदैन । संसदले बनाएको कानून संसदभित्र कार्यान्वयन नभएमा देशमा अन्य कानून कार्यान्वयन हुने अपेक्षा गर्न सकिँदैन । यसले देशमा अराजकता बढ्नेछ । संसद सचिवालयले शेरबहादुर देउवालाई प्रमुख विपक्षी दलको नेता सम्बोधन गरी पठाएको विषयमा तथ्य चाहिन्छ ।’

तर, संसद सचिवालयका प्रवक्ता एकराम गिरी पनि कांग्रेसलाई प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियतले त्यो पत्र नपठाएको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘उहाँहरु (कांग्रेस) ले प्रमुख प्रतिपक्ष दलको सेवा-सुविधाबारे जानकारी लिन पत्र पठाउनुभएको थियो । संसद सचिवालयले त्यसैको जवाफ दिएको हो । अब प्रतिनिधिसभाले सभामुख पाइसकेपछि त्यसको निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखलाई हुन्छ ।’

तर, संसद सचिवालयको पत्रलाई हेर्दा कांग्रेसले विपक्षी दलको मान्यता पाएको प्रस्ट हुने खालको रहेको संसद सचिवालयका एक अधिकारीले बताए ।

उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि विपक्षी दल नहुने स्वतः बुझिने कुरा हो । तर, समर्थन गर्नु र विश्वासको मत दिनुमा फरक ढंगले व्याख्या हुनसक्छ । अब त्यसबारे सभामुखको भूमिकामा निर्भर हुन्छ ।’

तर, मन्त्रिपरिषद् गठन गर्न समर्थन नगरेको र विश्वासको मतमात्रै दिएका कारण कांग्रेसले प्रतिपक्षी दलको हैसियत पाउनुपर्ने दाबी उसका नेताहरूको छ । कांग्रेसले यसअघि २०५१ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई विश्वासको मत दिएर प्रतिपक्षमा बसेको नजिरसमेत उल्लेख गरेको छ ।

सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि कांग्रेसको प्रमुख प्रतिपक्ष दलको हैसियत कायमै रहेको मुख्य सचेतक रमेश लेखक दाबी गर्छन् ।

उनी भन्छन्, ‘हामी सरकारलाई विश्वासको मत दिए पनि सरकारमा गएका छैनौं । त्यसैले हाम्रो प्रतिपक्ष दलको हैसियत कायमै छ । त्यसमा कुनै दुविधा छैन ।’

संसदीय अभ्यासलाई राम्रोसँग नबुझ्नेहरुले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएकोले कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्षी दल नभएको उनको भनाइ छ ।

तर, प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्ष दलको विषयमा कानूनी र प्राविधिक रूपले प्रश्न उठेको नेता तथा सांसद अर्जुननरसिंह केसी बताउँछन् ।

‘हामी प्रमुख प्रतिपक्ष हौं । तर, कानूनी र प्राविधिक रूपले त्यसको निराकरण हुँदै जाला । सत्तामा नभएको कारणले प्रतिनिधिसभाको सबैभन्दा ठूलो दल भएकाले प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्छौं’, उनले भने, ‘हामी एउटा लोकतान्त्रिक मोडलको प्रतिपक्ष कस्तो हुन्छ भनेर देखाउने र जनताको प्रत्येक सरोकारका विषयलाई सशक्त रूपमा उठाउँछौं ।’

संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य पनि प्रतिनिधिसभाले सभामुख पाइसकेपछि अब प्रमुख प्रतिपक्षी दलबारे निर्णय गर्ने अधिकार सभामुखको हातमा पुगिसकेको बताउँछन् ।

उनी भन्छन्, ‘कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नहुने व्यवस्था छ । अब सभामुखको अधिकार भएकाले उहाँले के गर्नुहुन्छ भन्नेमा भर पर्छ ।’

संविधानअनुसार कांग्रेस विपक्षी दल नहुने भएकाले नेमकिपालाई दिनुपर्ने उनले संकेत गरे । संविधानले संसदलाई प्रतिपक्षविहीन परिकल्पना नगरेको उनको भनाइ छ ।