रवि लामिछानेको बचाउमा सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीका तीन तर्क- जहाँ दुई न्यायाधीशले उठाए गम्भीर प्रश्न

काठमाडौं । रवि लामिछानेको नागरिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतका कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र अन्य चार वरिष्ठतम् न्यायाधीश रहेको संवैधानिक इजलासमा बुधबारबाट पूर्ण सुनुवाइ सुरु भएको छ ।

पहिलो दिन निवेदकका एक वरिष्ठ अधिवक्ता र अन्य तीन अधिवक्तासहित चार जनाले बहस गरेपछि गृहमन्त्रीसमेत रहेका लामिछानेको पक्षबाट बहस सुरु भएको थियो ।

रवि पक्षका कानून व्यवसायीलाई डेढ घण्टाको समय दिइएकोमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मी तथा वरिष्ठ अधिवक्ताहरु सुशील पन्त र सुनिल पोखरेलले बहस गरेका छन् ।

रविको पक्षबाट पहिलो नम्बरमा अगाडि सरेका रेग्मीले मुख्य तीन तर्क गरेर इजलासलाई ‘कन्भिन्स’ गर्ने प्रयास गरेका थिए । पहिलो तर्क, रविविरुद्ध रिट दर्ता गर्ने निवेदकसँग रिट दर्ता गर्ने कानूनी हैसियत नभएको भन्ने थियो । दोस्रो, रवि नेपाली नागरिक हुन् र नेपाली नागरिकता नभएका व्यक्ति पनि नेपाली नागरिक हुन सक्ने उनको तर्क थियो ।

तेस्रो, पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिसम्बन्धी व्यवस्थाबारे थियो । उनले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० र नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ उल्लेख गर्दै रविले नेपाली नागरिकता नत्यागेको र यो विषयमा नियमावलीले केही नबोलेकाले पुरानै नागरिकता ब्युँतने तर्क गरेका थिए ।

तर, सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीका यी तर्कसामु संवैधानिक इजलासमा दुई जना न्यायाधीशले उनीसँग सवालजवाफ गरेका थिए । त्यसमा पनि ईश्वर खतिवडा आक्रामक देखिए । निर्वाचनमा रविसँग पराजितबाहेकलाई रिट हाल्ने कानूनी हैसियत नरहेको भन्दै रिट खारेज हुनुपर्ने रेग्मीको तर्क थियो ।

‘पराजित उम्मेदवारलाई मात्र रिट हाल्ने अधिकार हुने हो भने समानुपातिकबाट सांसद भएकाविरुद्ध कसले रिट हाल्न पाउने ? समानुपातिकबाट सांसद भएको व्यक्ति सांसद भएपछि मात्र ऊ विदेशी नागरिक रहेको भन्ने थाहा भयो भने तपाईंको तर्कमा एउटा विदेशी नागरिक नेपालको सांसद पनि बन्न सक्ने भयो हैन त ?’, खतिवडाको प्रश्न थियो ।

उक्त प्रश्नमा रेग्मीले स्पष्ट जवाफ दिन सकेनन् । बरु, बहस सुनिरहेकाहरुबाट हाँसो छुटेको थियो ।

त्यसपछि रेग्मीले नागरिक र नागरिकता भन्ने विषय फरक भएको र नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य जोकोही पनि नेपाली नागरिक रहने कानूनी व्यवस्था रहेको तर्क गरे । त्यसपछि न्यायाधीश खतिवडाले नागरिकताको विषयमा केन्द्रित हुन भने ।

त्यसमा रेग्मीको भनाइ थियो, ‘हैन, श्रीमान नेपालको नागरिकता लिन योग्य सबै नेपाली नागरिक हुन् भन्नमात्र खोजेको हो ।’

अब भने न्यायाधीश खतिवडा अझ प्रश्न गर्ने मुडमा देखिए । रेग्मीले चुनावमा उठ्न नेपाली नागरिक हुनु आवश्यक रहेको कुरा सम्झाए । खतिवडाले प्रश्न गरे, ‘तपाईं लोकसेवामा जागिर खान जानुभयो भने म नेपाली नागरिक हुँ भन्नुहुन्छ कि त्यसलाई प्रमाणित गर्ने कागजात पनि पेश गर्नुहुन्छ ?’

रेग्मीले त्यसपछि आवश्यक पर्दा डकुमेन्टले त्यसलाई प्रमाणित गर्नुपर्ने तर्क गरे । अनि न्यायाधीश खतिवडाले यो विषयमा थप बोलेनन् ।

तर, रेग्मीले रविको बचाउमा उनले नेपाली नागरिकता नत्यागेकाले पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानु नपर्ने तर्क गरेपछि कमै बोलिरहेका न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले ऐन पल्टाउँदै जिज्ञासा राखे ।

‘दफा १० को उपदफा १ र २ को कन्सिक्वेन्सेस के हो ?’, भट्टराईले सोधे ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने अवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन’ भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै उपदफा २ मा ‘नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिएबमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नागरिकता कायम रहने छैन’ भनिएको छ ।

दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’

यही ऐनको आडमा बनेको नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ ले पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधिबारे बोलेको छ । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

सहन्यायाधिवक्ता रेग्मीले दफा १० को उपदफा २ मात्र नियम ११ का लागि लागू हुने तर्क गरेकाले न्यायाधीश भट्टराईले उक्त प्रश्न गरेका थिए । रेग्मीका अनुसार दफा १० को उपदफा १ का लागि नियमावलीमा उल्लेख नै नभएकाले पुरानै नागरिकता ब्युँतने हुन्छ ।

भट्टराईको प्रश्नमा रेग्मीको जवाफ थियो, ‘उपदफा १ र २ को कन्सिक्वेन्सेस भनेको नेपाली नागरिकता कायम नरहने भन्ने हो ।’