प्रधानमन्त्रीको उर्दी राप्रपालाई अस्वीकार्य, महामन्त्री पाठक भन्छन्- एजेन्डा त्यागेर सरकारमा गएका होइनौं

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले मंगलबार राष्ट्रियसभामा सम्बोधन गर्दै आफ्नो सरकारमा सहभागी कोही पनि मन्त्रीले गणतन्त्र, संघीयता र धर्मनिरपेक्षताजस्ता परिवर्तनका एजेन्डामाथि असहमति राख्न नपाउने उर्दी जारी गरे । कसैले फरक विचार राखेको खण्डमा आफूले स्पष्टीकरण लिने उनको चेतावनी थियो ।

प्रचण्डको सो भनाइ राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीतर्फ लक्ष्यित हो भनेर बुझ्न कठिन छैन । सरकारमा सहभागीमध्ये राप्रपामात्रै यस्तो पार्टी हो, जो ‘परिवर्तनका एजेन्डा’ हरूमा फरक विचार राख्छ । राप्रपाबाट कानूनमन्त्रीका भएका ध्रुवबहादुर प्रधानले हालै एक टेलिभिजन अन्तर्वार्तामा संघीयताबारे आलोचनात्मक टिप्पणी गरेका थिए । सम्भवतः प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति त्यसैमाथि लक्ष्यित हो ।

संसदमा प्रधानमन्त्रीले दिएको अभिव्यक्तिबाट राप्रपा भने रुष्ट बनेको छ । सो पार्टीका नेताहरु प्रधानमन्त्रीको आदेश आफूहरुका लागि स्वीकार्य नहुने बताउँछन् ।

नेपाल प्रेससँग कुरा गर्दै राप्रपा महामन्त्री शरदराज पाठकले प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधानसम्मत नभएको बताए । राप्रपा सरकारमा जाँदैमा आफ्ना एजेन्डा नछोड्ने उनको भनाइ छ ।

‘हामी आफ्ना मुलभुत एजेन्डा र आस्था नै परित्याग गरेर सरकारमा सहभागी भएका होइनौं । यो त एउटा विशिष्ट परिस्थितिमा गरिएको सहकार्य हो । खासमा यो सरकारका योजनाकारमध्ये राप्रपा पनि एक हो । हाम्रो पार्टी अध्यक्ष नै सरकारमा हुनुहुन्छ । यस्तो बेलामा आफ्ना एजेन्डाहरुमाथि नबोल्ने वा मौन बस्ने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन ।’ उनले भने ।

नेपालको संविधानले गणतन्त्र र संघीयताजस्ता एजेन्डाहरूलाई अपरिवर्तनीय नमानेको पनि पाठकले सम्झाए ।

उनी भन्छन्, ‘नेपालको संविधानले सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वाधिनता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई मात्रै अपरिवर्तनीय मानेको छ । यीबाहेक अन्य कुनै पनि धाराविरुद्ध बोल्नेमात्र होइन, संसोधन वा खारेज गर्न सदनमा विधेयक नै पेस गर्न सकिन्छ ।’

यस्तै कुरा गर्ने हो भने प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पनि संसदीय व्यवस्थाको विषयमा फरक धारणा राख्न नपाउने पाठक बताउँछन् ।

‘उहाँ यही व्यवस्थामा तेस्रोपटक प्रधानमन्त्री बन्नुभएको छ । तर अहिले पनि उहाँलाई संसदीय व्यवस्थामा टिप्पणी गर्न भनियो भने यो व्यवस्थामा आफूहरुको विश्वास नरहेको बताउनुहुन्छ । संसदीय व्यवस्था उहाँको पार्टीको एजेन्डाभित्रै पर्दैन । उहाँहरुले चाहीँ यो प्रणालीमा असहमति राख्न मिल्ने, हामीले नमिल्ने भन्ने कसरी हुन सक्छ ?’

प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर पार्टीमा औपचारिक छलफल हुने पनि पाठक बताउँछन् ।

‘पार्टीको वैठक बस्दा यो विषयमा स्वभाविकरूपमा छलफल हुन्छ । सम्भवत: अध्यक्षले पनि आफ्नो धारणा बाहिर ल्याउनुहोला,’ उनले भने ।

मन्त्रीका रुपमा केही सीमाहरु हुन सक्ने भएपछि अध्यक्ष नै सरकारमा सहभागी भएको स्थितिमा पार्टीको विचार र सिद्धान्तलाई प्रवर्द्धन गर्ने कुरामा कुनै सम्झौता गर्न नसकिने पाठक बताउँछन् ।