उपभोक्तासँग ‘सर्भिस चार्ज’ लिने व्यवस्था संविधानविपरीत : सर्वोच्च

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले श्रम ऐन र नियमावलीमा रहेको सेवा शुल्क (सर्भिस चार्ज) लिन सक्ने व्यवस्था संविधानविपरीत रहेको ठहर गरेको छ ।

संवैधानिक इजलासले बुधबार फैसला गर्दै श्रम ऐन २०७४ को दफा ८७ (३) र श्रम नियमावली २०७५ को नियम ८२ लाई अमान्य र बदर घोषित गरेको हो ।

संविधानको मर्मविपरित व्यवस्था भएको भन्दै कानून र नियमावलीका ती व्यवस्थालाई हटाइएको हो ।

राष्ट्रिय उपभोक्ता मन्चका अध्यक्ष प्रेमलाल महर्जनले उपभोक्तासँग लिइँदै आएको सेवा शुल्क खारेजीको माग गर्दै २०७४ सालमा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका थिए ।

कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र वरिष्ठत्तम न्यायाधीशहरु ईश्वर खतिवडा, आनन्दमोहन भट्टराई, विश्वम्भर श्रेष्ठ र अनिल सिन्हाको संवैधानिक इजलासले उक्त फैसला गरेको हो ।

श्रम ऐनको दफा ८७ (३) मा ‘होटल, मोटेल, रेस्टुरेन्ट, जंगल सफारी वा अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले सामूहिक सम्झौताबमोजिम लिइएको सेवा शुल्क रकम तोकिएबमोजिम वितरण गर्नुपर्ने’ उल्लेख थियो ।

यस्तै श्रम नियमावलीको नियममा ८२ मा ‘होटल, मोटल, रेस्टुरेन्ट, जंगल, सफारी वा यस्तै अन्य व्यवसाय गर्ने रोजगारदाताले ग्राहकबाट कुनै सेवा शुल्क लिएको भए त्यस्तो सेवा शुल्क रकम देहायबमोजिम वितरण गर्नुपर्नेछ’ भन्ने उल्लेख छ ।

संवैधानिक इजलासले कात्तिक २ गते सुनुवाइ गरेकामा बुधबार निर्णय सुनाएको हो ।