मधेसका पालिकाविरुद्ध भ्रष्टाचारका उजुरीकाे खात, फर्छ्योट गर्न अख्तियारलाई धौ धौ

जनकपुरधाम । मधेस प्रदेशका स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बन्दै गएको छ । प्रदेश र संघीय सरकारले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राखे पनि अख्तियारमा उजुरीको संख्या घटिरहेको छैन ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको बर्दिवास कार्यालयले मधेसका चार जिल्ला सिरहा, धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही हेर्छ । यी चार जिल्लाबाट मात्रै अख्तियारको बर्दिवास कार्यालयमा पुस मसान्तसम्म १ हजार ३०३ उजुरी परेको छ । यसले स्थानीय सरकार भ्रष्टाचारको अखडा बनेको देखाउँछ ।

अख्तियार बर्दिवासका उपसचिव हरिकृष्ण केसीका अनुसार पुस मसान्तसम्म परेको उजुरीमध्ये ४४९ वटा फर्छ्योट भएको छ भने ८५४ उजुरी फर्छ्योट गर्न बाँकी छ । पर्छ्योट गर्न बाँकी रहेका उजुरीहरुमा छानबिन तथा अनुसन्धान जारी रहेको उनको भनाइ छ ।

स्थानीय सरकार (पालिका)ले गर्ने सार्वजनिक खरिद र निर्माण कार्यमा अनियमितता भएको भनेर सबभन्दा बढी उजुरी परेको अख्तियारको तथ्यांक छ । गलत इस्टिेमट, बजेट टुक्र्याएर खरिद गर्ने, गलत नियत राखेर स्पेशिफिकेशन तयार गर्ने, आवश्यकभन्दा धेरै सामग्री खरिद गरेर थुपार्ने, जिन्सी दाखिला नगर्ने वा गलत प्रतिवेदन तयार पार्नेसम्बन्धी पनि उजुरी पर्नेको संख्या अधिक छ ।

यस्तै गुणस्तरहीन निर्माण, गलत मूल्यांकन गर्ने, जटिल प्रकृतिका निर्माण कार्य उपभोक्ता समितिबाट बनाउने र अनावश्यक डीपीआर तयार गर्नेसम्बन्धी उजुरी पनि बढिरहेको अख्तियारका उपसचिव केसी बताउँछन् ।

उपभोक्ता समितिले ठूला भवन र पुल बनाउन नसक्ने बताउँदै उनले भने, ‘ठूला कम्पनीले गर्न नसक्ने कामहरु उपभोक्तालाई दिनुमा गलत नियत नै देखिन्छ । उपभोक्ताले काम पाए पनि गर्न सक्दैनन् । कामहरु त्यतिकै अलपत्र पर्छ । यसरी पनि अनियमितता भइरहेको छ ।’

उनका अनुसार अनावश्यक डीपीआर तयार पारेर पनि अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति बढेको छ । उनले भने, ‘डीपीआर तयार पार्ने र त्यसको नाममा पैसा निकाल्ने । त्यो तयार डीपीआर दराजमा थन्काउने अनि अर्को वर्ष फेरि एउटै योजनाको अर्को डीपीआर बनाउने । डीपीआरको नाममा अनियमितता गर्ने प्रवृत्ति पनि बढेको छ ।’

उपसचिव केसीले कर्मचारी नियुक्तिमा मिलेमतो, नजिकका र आफन्तलाई विनाप्रतिस्पर्धा नियुक्त गर्ने, अपारदर्शी तरिकाले कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र सहभागीको कीर्ते हस्ताक्षर गर्ने जस्ता उजुरीहरु पनि परेको सुनाए ।

उनले भने, ‘निःशुल्क उपलब्ध भवनमा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र होटलमा गरेको भनेर बिल बनाउने काम भइरहेको छ । कार्यक्रममा २० जना उपस्थित छन् भने कीर्ते हस्ताक्षर गरी ६० जनाको उपस्थिति रहेको देखाउने गरिएको छ । यसरी पनि अनियमितता गर्ने काम भइरहेको देखिएको छ ।’

उजुरीको फर्छ्योटमा धौ धौ

अनियमिततासम्बन्धी परेका उजुरीहरुको फर्छ्योट गर्न धौ धौ परेको अख्तियारका अधिकारीहरु बताउँछन् ।

सम्बन्धित पालिकाको सहयोग नपाएपछि उजुरी फर्छ्योटमा समस्या भइरहेको अख्तियार बर्दिवासका प्रमुख गोपाल अधिकारी बताउँछन् । उनले भने, ‘मागेकोभन्दा बढी कागजात पठाउने तर आवश्यक कागजात/विवरण नपठाउने । यो नै सबभन्दा ठूलो समस्या छ ।’

‘उजुरी परेपछि हामीले प्रारम्भिक अनुसन्धानका लागि सम्बन्धित पालिकामा पत्र पठाउछौं’, प्रमुख अधिकारीले भने, ‘तर, पत्र नै दर्ता गर्न मान्दैनन् । पटक पटक ताकेता गर्नुपर्छ । कहिले कार्यालयमा भेटिँदैन । सम्पर्क गर्न खोज्दा फोन नै उठ्दैन । जवाफ पठाउँदा पनि स्थलगत निरीक्षण नगरी पठाउने गरेकाले समस्या हुन्छ ।’

उनका अनुसार विद्यालयमा अनियमितता भयो भनेर उजुरी आएपछि सम्बन्धित पालिकालाई स्थलगत निरीक्षण गरी प्रतिवेदन पठाउन भन्दा पालिकाले पनि प्रतिवेदनका लागि विद्यालयमा पत्र पठाउँछ । ‘अब भन्नुस्, विद्यालयमै अनियमिता भएको छ भने त्यहाँका प्रधानाध्यापकले कसरी सही प्रतिवेदन पठाउँछन् ? यो कुरा कम्तिमा पालिकाले बुझ्नुपर्छ’, अधिकारी भन्छन् ।

उजुरी पर्नेबित्तिकै काम-कारबाहीहरु रोक्ने, आफू संलग्न नभएको उजुरीमा लापरबाही गर्ने, आयोगको सुझाव कार्यान्वयनलाई कम प्राथमिकता दिने, कमजोर अभिलेख प्रणाली जस्ता कारणले पनि उजुरीहरुको फर्छ्योटमा समस्या देखिएको उनको भनाइ छ ।

‘सय रुपैयाँ घुस लिने पनि ठूला माछा नै हुन्’

अख्तियार बर्दिवासका प्रमुख अधिकारी भ्रष्टाचारमा ठूला र साना माछा भन्ने नहुने गरेको तर्क गर्छन् । ‘सरकारी सेवाका लागि एउटा सर्वसाधारण नागरिकसँग सय रुपैयाँ घुस लिनु पनि ठूलो भ्रष्टाचार हो’, उनको तर्क छ, ‘हवाई जहाज किन्दा १ करोड कमिसन खायो भने तलका मान्छेलाई के मतलब ? सीडीओ कार्यालयमा नागरिकता बनाउन गएका मानिससँग एक सय रुपैयाँ घुस लियो भने उसले नानीलाई दूध खुवाउने राखेको पैसा दिनुपर्‍यो । त्यही हो ठूलो भ्रष्टाचार ।’

ठूला माछा समात्ने गरिएको छैन भन्ने भ्रममात्र भएको उनको स्पष्टोक्ति छ । अधिकारी भन्छन्, ‘भ्रष्टाचार भनेको सय रुपैयाँ पनि उही हो । लाख रुपैयाँ पनि उही हो । ठूला माछा भनेर अख्तियारको काम कारबाहीलाई अलमल्याउने काममात्र भयो ।’

अख्तियारको आयुक्तलाई नै भर्खर विशेष अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरी जरिवाना र कैद सजाय पनि गरेको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘त्यसलाई ठूलो माछा भन्ने कि सानो माछा ? पूर्वमन्त्रीहरुलाई मुद्दा लगाइयो । अस्तिमात्रै स्याङजामा पूर्वअध्यक्ष र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतलाई २ करोड अनियमिततामा मुद्दा लागेछ । रकमको हिसाबले सानो ठूलो हुनसक्छ । यसलाई सानो माछा वा ठूलो माछा भन्न मिल्दैन ।’

ठूला माछा समातिएन भनेर सय/पचास खाएकाहरुलाई छाडिदिनुपर्छ भनेको हो भने त्यस्तो गर्न नमिल्ने प्रमुख अधिकारीको भनाइ छ । ‘नागरिकलाई जसले धेरै पीडा दिन्छन्, त्यो नै ठूलो माछा हो’, उनको तर्क छ ।