‘राजस्व चुहावटमा सेटिङ छ, त्यो ब्रेक गर्छौं’

काठमाडौं । अहिले देशको ढुकुटी दबाबमा छ । राजस्व परिचालनको अवस्थालाई हेर्ने हो भने चालू खर्चसमेत धान्नै नसक्ने अवस्था सृजना भएको छ । राजस्व परिचालनलाई प्रभावकारी बनाउन नसकेको सरकारले अहिले राजस्व चुहावट नियन्त्रणको नारा बोकेर भाषण गरिरहेको छ ।

आर्थिक वर्ष सकिएको ६ महिना बित्दासमेत पूँजीगत खर्चको अवस्था निकै दयनीय छ । वर्तमान सरकार बनेसँगै पूँजी बजारमा सकारात्मक लय देखिए पनि नीतिगत एक्सनविनाको सुधार कतिको भरपर्दो हुन्छ भन्ने बहस पनि छ । राज्यको ढुकुटी गम्भीर अवस्थामा रहेको वेला अर्कोतर्फ सत्ता साझेदारको पपुलर कार्यक्रमको चाङ छ । स्रोतको जोहो नगरी ल्याइएका त्यस्ता कार्यक्रम कार्यान्वयन होला नहोला आफ्नो ठाउँमा छ । तर, कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न स्रोत खोइ भन्ने प्रश्न पनि विज्ञहरुले उठाउँदै आएका छन् ।

हामीले वर्तमान अर्थतन्त्रको अवस्था, राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सरकारको एक्सन, पूँजी बजारका लागि नीतिगत सुधार तथा मौलाउँदो सहकारी विकृतिलगायतमा केन्द्रित रहेर उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेललाई प्रश्न गरेका छौं ।

– तपाईंहरुको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठक नै अर्थतन्त्र सुधार्ने त्यसमा पनि राजस्व चुहावट नियन्त्रण र पूँजी बजारको समस्या समाधानतर्फ केन्द्रित थियो र सोहीअनुसारको निर्णय पनि सार्वजनिक गर्नुभएको थियो । राजस्व चुहावट नियन्त्रण र पूँजी बजारको समस्या समाधान गर्न के के गर्दै हुनुहुन्छ ?

मन्त्रिपरिषद् बैठकको नीतिगत निर्णयलाई व्यवहारिक रुपमा कार्यान्वयन गर्ने सिलसिलामा तत्काल गर्नुपर्ने मितव्ययिता र खर्च कटौती गर्न सुरु गरिसकेका छौं । हरेक मन्त्रालयको चालू आर्थिक वर्षको साधारणतर्फको खर्च र अरु खर्च जो उच्च प्राथमिकतामा छैनन्, त्यसमा कटौती गर्ने र मितव्ययिता अपनाउनेतर्फ ध्यान केन्द्रित भएको छ । कतिपय मन्त्रालयले चालू खर्च कटौती गर्न प्रस्ताव अघि सारेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले पनि आफ्नो मन्त्रालयसँग सम्बन्धित विषयको खर्च कटौती गर्न थालिसकेको छ । खर्च कटौतीसम्बन्धी व्यवस्थित प्रस्ताव तयार भएको छ, छिट्टै नै सार्वजनिक गर्दैछौं ।

– राजस्व चुहावट नियन्त्रण चाहिं कसरी हुँदैछ ?

राजस्व चुहावटको सम्बन्ध अत्यन्तै गम्भीर समस्या हो । हाम्रो आन्तरिक बजारमा उपभोग्य सामानको आपूर्ति तथा अभाव छैन । तर, भन्सारको च्यानलबाट आयात पनि भइरहेको छैन । कतिपय उपभोग्य वस्तुको सन्दर्भमा यस्तो देखिएको छ । यो सबै अवस्थालाई ख्याल गर्दै राजस्व चुहावटका खाका कुन कुन विन्दूबाट भइरहेको छ ? हामीले त्यसमा गहिरो गरी अध्ययन पनि गर्‍यौं । चुहावटका प्रयासलाई नियन्त्रण गर्ने र चुहावटमा संलग्न हुने कर्मचारीलाई तदनुकूलको उपचार गर्न केन्द्रित भएर लागेका छौं । जनस्तरबाट के पनि आलोचना आयो भने राजस्व चुहावटमा एक खालको सेटिङ छ । त्यो सेटिङ ब्रेक गर्न जरुरी छ । यहीअनुसार चेनब्रेक गर्ने, चुहावटका सबै सम्भावनालाई निस्तेज गर्ने, आयात निर्यातका कामलाई वैधानिक तरिकाबाट अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ । पछिल्ला दिनमा यस्तो अवस्थामा उल्लेखनीय सुधार भएको छ ।

– पूँजी बजारको सन्दर्भमा के गर्दै हुनुहुन्छ ?

पूँजी बजारका विषयमा धेरै चर्चा गर्नुपर्दैन । खास गरी सरकार र सरकारले लिने समग्र आर्थिक नीति, स्थायित्व र सरकारले कस्तो कदम चाल्छ त्यहीअनुसार पूँजी बजारलाई प्रभावित पार्दछ । यो सरकार स्थिर नीतिका साथ, लगानीमैत्री वातावरणका साथ अघि बढ्छ । विदेशी लगानीका लागि पनि अनुकूल वातावरण तयार गर्ने हिसाबले अघि बढ्छ ।

जनस्तरबाट के पनि आलोचना आयो भने राजस्व चुहावटमा एक खालको सेटिङ छ । त्यो सेटिङ ब्रेक गर्न जरुरी छ । यहीअनुसार चेनब्रेक गर्ने, चुहावटका सबै सम्भावनालाई निस्तेज गर्ने, आयात निर्यातका कामलाई वैधानिक तरिकाबाट अगाडि बढाउने प्रयास भइरहेको छ ।

निजी क्षेत्रका जायज समस्याहरुलाई समाधान गर्दै अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने र समस्या समाधान गर्दै अघि बढ्ने नीतिका साथ अघि बढ्छ भन्ने सन्देश सुरुदेखि नै दियौं । जसले गर्दा अहिले पूँजी बजारमा सकारात्मक प्रकृतिका संकेत देखापरेका छन् । हामी पूँजी बजारकै समस्यालाई छलफलको विषय बनाइरहेका छौं । यस सम्बन्धमा पनि शीघ्र निष्कर्षका साथ सार्वजनिक हुनेछौं ।

– पूँजी बजारले रुचाएको अर्थमन्त्रीमा तपाईं पर्नुहुन्छ । तर, तपाईं अर्थमन्त्री भएपछि एक खालको मनोविज्ञानले मात्र पूँजी बजारमा काम गरेको छ भनिन्छ । तपाईंले पूँजी बजारका लागि नीतिगत एक्सन लिएरै सुधार भने गर्नुभएको छैन भन्ने विश्लेषण भइरहेको छ नि ?

पूँजी बजारका लागि नीतिगत प्रवन्धमा कहाँनेर समस्या छन् ? त्यसमा के कस्तो परिमार्जन र संशोधनको आवश्यक छ ध्यान दिनुपर्छ । र, सँगसँगै विश्वास पनि जगाउनुपर्छ । विश्वास टुट्यो भने धेरै कुरा टुट्छ । विश्वासमात्रले पनि हुँदैन नीतिगत रुपमा पनि काम गर्नु जरुरी छ । पूँजी बजारले वर्तमान सरकारलाई विश्वास गरेको पाउँछौं ।

– तपाईंले अर्थ मन्त्रालय सम्हालेको एक महिना बढी भएको छ । योबीचमा अर्थतन्त्रका सूचकलाई नजिकबाट नियाल्नुभएको छ । वास्तवमा अहिले देशको अर्थतन्त्रको अवस्था कस्तो छ ?

सामान्यतया अर्थतन्त्रका सूचकहरु अपेक्षा गरिएअनुसार सकारात्मक छैनन । यद्यपि यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको अवस्था र बनेपछि कतिपय सूचकमा सकारात्मक प्रगति भइरहेको पनि छ । जस्तो तरलतामा संकुचन थियो । त्यो सुधार भइरहेको छ । ब्याजदरको कुरा गर्दा त्यसमा ठहराब र क्रमशः कम हुँदै जान्छ भन्ने आधार तयार हुँदै गएको छ । महँगी वा अरु सूचकका कुरा गर्नुहुन्छ भने समग्रतामा सूचक सुधारका लक्षण देखापरेका छन् । तर, हामीले अर्थतन्त्रको समस्त परिसूचकको कुरा गर्दा भने सन्तोषजनक अवस्थामा छ भन्न सक्तैनौं ।

राजस्व परिचालनको क्षेत्रमा हामी समस्यामा छौं । एक हिसाबले भन्दा यो गम्भीर समस्या नै हो । दोस्रो पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । त्यसमा पनि धेरै पछाडि छौं । जसको प्रभाव समग्र आर्थिक क्रियाकलापमा देखिएको छ । यसर्थ राजस्व परिचालनमा जे जस्ता समस्या देखिएका छन्, त्यसको समाधान गर्नुछ ।

पूँजीगत खर्चकै कुरा गर्दा कुनै पनि अर्थमन्त्रीले यसमा जस पाएका छैनन् । अहिलेसम्मका अर्थमन्त्रीलाई पूँजीगत खर्चकै मामलामा असफलताको दाग लागिरहेको छ । यसअघि तपाईं दुई पटक अर्थमन्त्री हुँदा पनि त्यो दाग लागेको थियो । अब पूँजीगत खर्चको मामलामा मन्त्रीलाई लाग्ने गरेको दाग तपाईंले हटाउन सक्नुहुन्छ त ?

हो, अपेक्षित प्रगति भएन होला । तर, पूँजीगत खर्चको अहिलेको अवस्था यसअघि विरलै देखापरेको थियो । अर्धवार्षिक समीक्षाको नजिक हामी आइपुग्दा १४/१५ प्रतिशतको हाराहारीमा पूँजीगत खर्च हुनु भनेको चिन्ताजनक स्थिति हो । पूँजीगत खर्चका सम्बन्धमा केही नीतिगत समस्या, केही संरचनागत समस्या र केही कार्यान्वयनको समस्या छन् । यी समस्याहरुमा प्रवेश गर्दैछौं । खासगरी हाम्रोमा के लहर देखिएको छ भने मन्त्रालयहरुले बजेट निर्माण गर्ने वेलामा जुन शीर्षकमा बजेट विनियोजन गरिएको हुन्छ । त्यसको आयोजनाको कार्यान्वयनमा ध्यान केन्द्रित नगर्ने, स्रोत सुनिश्चितता, रकम निकासा, आयोजनामा समावेश ठेक्का सम्झौतालगायतका विषयमा ध्यान पुगेको छैन ।

सामान्यतया अर्थतन्त्रका सूचकहरु अपेक्षा गरिएअनुसार सकारात्मक छैनन । यद्यपि यो सरकार बन्नुभन्दा अगाडिको अवस्था र बनेपछि कतिपय सूचकमा सकारात्मक प्रगति भइरहेको पनि छ । जस्तो तरलतामा संकुचन थियो । त्यो सुधार भइरहेको छ ।

आगामी वर्षको बजेटमा विनियोजनको महत्वपूर्ण आधार चालू आर्थिक वर्षमा गरिएको पूँजीगत खर्चलाई बनाउनुपर्दछ । चालू आर्थिक वर्षमा कुन मन्त्रालयले पूँजीगत खर्चको विषयमा कस्तो प्रगति गर्छ, त्यसलाई आधार मानेर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट विनियोजन गर्छौं । कुनै त्यस्ता नीतिगत तथा व्यवहारिक समस्या छन् भने मन्त्रिपरिषद्ले तथा सम्बन्धित मन्त्रालयले समाधान गर्नुपर्नेछ भने पनि गर्छौं ।

– बजेटको मध्यावधि समीक्षा भइरहेको होला । तपाईंहरुले लिएको नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन यो बजेटबाट सम्भव छ वा मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेट केही संशोधन हुन्छ ?

मध्यावधि समीक्षामा खासगरी बजेटको कार्यान्वयनको अवस्था के रह्यो, साइज, राजस्व परिचालन अवस्था, वैदेशिक सहयोगको अवस्था, अनुदान वा ऋणको अवस्थालगायतको सन्दर्भमा केन्द्रित हुन्छौं । यसमा गरिएअनुसार कति भए कति भएनन्, किन भएनन् भनेर समीक्षा गर्नेछौं । खासगरी पूँजीगत खर्च किन भएन भन्ने विषयको समीक्षा गर्छौं । आयोजनाको सन्दर्भमा तीन तहको सरकार छ, तीनै तहमा कार्यकारी अधिकारसहितका जनप्रतिनिधि छन् ।

संघले कस्ता, प्रदेशले कस्ता आयोजना कार्यान्वयन गर्ने र स्थानीय तहले कस्ता गर्ने भन्ने विषयको स्पष्टता हुनु जरुरी छ । ससाना आयोजना पनि केन्द्रबाटै कार्यान्वयन गर्ने पहल जस्ता समस्याले पनि कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । राष्ट्रिय महत्व, राष्ट्रिय गौरवका र दीर्घकालीन आयोजना केन्द्रले गर्ने र अरु प्रादेशिक तथा स्थानीय तहबाट गर्ने गरी अगाडि बढ्नुपर्छ । विना अध्ययनका आयोजनामा बजेट छुट्याइने प्रवृत्ति छ, त्यसबाट बाहिर निस्कनुपर्छ । आयोजनाको अध्ययन र डीपीआर हुनुपर्छ । अध्ययन सकिएका आयोजनाको मात्र कार्यान्वयनमा जानुपर्छ । अनिमात्रै हामीले पूर्वाधार आयोजनाका सन्दर्भमा राजस्वको स्रोत ठीक ढंगले सदुपयोग गर्न सक्छौं ।

– वर्तमान सरकारको पपुलर नीति तथा कार्यक्रममा स्रोतको जोहो खै ? स्रोत नखोजी ल्याइएका त्यस्ता पपुलर कार्यक्रम कार्यान्वयनमा के राज्यको ढुकुटीले धान्न सक्छ ?

वर्तमान सरकारको नीतिगत प्राथमिकता हो । यो सहकार्य पाँच वर्ष जारी रहन्छ । यो पाँच वर्षका लागि योजना गरिएको सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम हो । हामीले स्रोतको प्रवन्ध पनि गर्छौं, आम्दानी तथा खर्च गर्ने सामर्थ्य पनि राख्छौं । पहिलो वा दोस्रो वर्षमै पूरा हुन्छ भन्ने पनि होइन । कार्यान्वयन गर्ने आर्थिक हैसियत निर्माण गर्दै पाँच वर्षभित्र कार्यान्वयन गर्छाैं ।

राजस्व परिचालनको क्षेत्रमा हामी समस्यामा छौं । एक हिसाबले भन्दा यो गम्भीर समस्या नै हो । दोस्रो पूँजीगत खर्चको अवस्था पनि सन्तोषजनक छैन । त्यसमा पनि धेरै पछाडि छौं ।

– तपाईं अर्थमन्त्री हुँदा एकै खालको संयोग दोहोरिन्छ (नाकाबन्दी, कोरोना माहामारी र अहिले अर्थतन्त्र धराशायी भएको वेला) । प्रायः संकटकै वेला तपाईं अर्थमन्त्रीको जिम्मेवारीमा आइपुग्नुलाई अवसर वा चुनौती कुन रुपमा हेर्नुहुन्छ ?

पहिलो पटक अर्थ मन्त्रालय आउँदा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको अभिभारा थियो । नाकाबन्दी जस्तो अप्ठेरो अवस्था थियो । दोस्रो कोभिड उत्कर्ष भएको वेला थियो । कोभिडसँग जुध्दै अर्थतन्त्र चलायमान बनाउनुपर्ने थियो । अहिले पनि यो अवस्था छ । समस्या र गम्भीर समस्याको वेला जिम्मेवारी लिनुपरेको अवस्था तपाईंले भनेजस्तै हो । मैले अवसर वा चुनौतीभन्दा पनि अभिभाराको रुपमा लिन्छु । ममा यो जिम्मेवारी सफलतापूर्वक गर्न सकौं भन्ने छ ।

– निक्षेपको ब्याजदर घट्यो । तर, कर्जाको ब्याजदर घटेन । व्यवसायीहरुले कर्जाको ब्याजदर घटाउन माग गर्दै आएका छन् । तर, बैकको पछिल्लो परिदृश्यको तत्काल कर्जाको ब्याजदर घट्ने देखाउँदैन । यस्तो अवस्थामा तपाईंबाट व्यवसायीले के आशा गर्न सक्लान ?

हामी राष्ट्र बैंकमाथि कुनै प्रकारको हस्तक्षेप गर्दैनौं । राष्ट्र बैंकको आफ्नै कानून छ, उसको स्वायत्ततामा हामी हस्तक्षेप गर्दैनौं । तर, परिस्थितिका बारेमा बसेर छलफल गर्छौं । निक्षेपको ब्याजदर घट्नु भनेको विस्तारै कर्जाको ब्याजदर घट्ने आधार तयार हुँदैछ भन्ने हो । अब ऋणको ब्याजदर पनि घट्छ । तर, केही महिना लाग्न सक्छ ।

– तपाईंले राष्ट्र बैंकको स्वायत्ततामा हस्तक्षेप गर्दिनँ भनिरहँदा पछिल्लो समय राष्ट्र बैंकले एकपछि अर्को नीतिगत लचकता अपनाउनुलाई कतिपयले राष्ट्र बैंकको रिमोट अर्थ मन्त्रालयमा आइपुग्यो भनेर पनि टिप्पणी गरिरहेका छन् नि ?

राष्ट्र बैंक सञ्चालन गर्न कुनै अनधिकृत ठाउँमा रिमोट राख्नुहुँदैन । राष्ट्र बैंकको रिमोट अर्थ मन्त्रालयको हातमा आएको होइन । बरु राष्ट्र बैंकसँग अर्थ मन्त्रालय नियमित संवादमा छ । एउटै प्लेटफर्ममा बसेर परिस्थितिका बारेमा सूक्ष्म ढंगले छलफल गर्छौं । यसले अर्थ र राष्ट्र बैंकलाई निकर्षमा पुग्न मद्दत गर्छ ।

– अन्तमा सहकारीसम्बन्धी प्रश्न, पछिल्लो समय सहकारीहरु समस्यामा परिरहेको छ । सरकारीसँग पैसा नभएर मिटरब्याजमा पनि पैसा उठाउन थालेको सुनिएको छ । सहकारीको संकट र विकृति रोक्ने बेला भएन र ?

सहकारीलाई अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण खम्बाको रुपमा लिएका छौं । एउटा मन्त्रालयको नामकरणमा पनि सहकारी जोडेका छौं । यो आफैंमा धेरै महत्वपूर्ण क्षेत्र हो । तर, सहकारीलाई अनुशासनमा राख्ने आम सहकारीको रुचि र विशेषज्ञताका आधारमा सहभागी भएर व्यवसायमा लाग्ने अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्नुपर्छ । एकातर्फ सहकारीको भूमिका प्रभावकारी होस्, सहकारीमा अधिकतम नेपाली आवद्ध हुन्, हरेक नेपाली कुनै न कुनै सहकारीमा आवद्ध होस् र सोही माध्यमबाट समाजको आर्थिक उन्नतिमा योगदान दिन सकून् भनेर अनुकूल परिस्थिति निर्माण गर्न सरकारको ध्यान जान्छ भने अर्कोतर्फ सहकारीको आम्दानी तथा खर्चको सम्बधमा अनुगमन गर्ने निकाय आवश्यक छ भन्ने हिसाबले पनि सुझाव आएको छ । सोहीअनुसार काम गर्छौं ।