वर्तमान आर्थिक स्वावलम्बनको सवाल

नेपालको राजनीतिक व्यवस्थाबाट जनताले अति धेरै अपेक्षा गरेका थिए । नेपाल प्रहरी र सेनाविरुद्ध पटक पटक जनताले त्यतिकै विद्रोह गरेका होइनन् । सुखानीका जंगलदेखि राप्ती कर्णालीका पहाडहरूसम्म पनि त्यत्तिकै रक्तपात भएका थिएनन् । राजनैतिक परिवर्तनसँगै आर्थिक र सामाजिक क्षेत्रमा व्यापक रुपान्तरण हुने आशा गरिएको थियो । तर, आज स्थिति विपरीत एवं भयावह अवस्थामा पुगेको छ । राजनीति, अर्थतन्त्र र समाज अग्रगमनको बदला क्षतविक्षत अवस्थामा पुगेका छन् । राजनीति कोरोना, भूकम्प र बाढी जस्ता अनेक राष्ट्रिय विपदलाई मात्र दोष दिएर उम्कने ठाउँ छैन । हामीले जति सरापे पनि राजाको शासनमा १९ प्रतिशत औद्योगिक उत्पादन पुगेको तथ्याङ्कलाई कुनै पनि अर्थशास्त्रले चुनौती दिने अवस्था छैन ।

आज जनताप्रति उत्तरदायी अझ जननिर्वाचित सरकार छ । तर, वित्तीय संकटको वेला निजी क्षेत्रमाथि डकैती पाराले ८० प्रतिशत लगानी गरेका बैंकले १६ प्रतिशतसम्म रातारात ब्याज बढाएपछि उद्योगीहरू यस्तो अन्यायपूर्ण निर्णयविरुद्ध विद्रोह गरी विरोधी दलले जस्तै माइतीघर मण्डलामा नाराबाजी गर्न पुगे । यसलाई नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नरले अराजकताको पराकाष्ठा भनी ऋणिहरूमाथि ठाडो कारबाही गर्नुपर्ने भने । गभर्नरको उक्त अभिव्यक्तिले अराजकता बढाउने आशंका गर्दै अर्थशास्त्रीहरूले सरकार विवेकहीन भएको टिप्पणी गरेका थिए ।

देशको आर्थिक दुरावस्था श्रीलंका र पाकिस्तानको तटीय क्षेत्र नेपाल त पर्ने होइन ? त्यस्तै आशंकाबीच राष्ट्रिय पूँजीपतिहरू आम जनता जतिकै उत्पीडनमा परेको र वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र अमर्यादित कारोबारका कारण इलामका होनहार व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोषको जस्तो आत्मदाहको स्थितिमा छन् । यस्तो अराजकतापूर्ण अवस्थामा मंसिर ४ को निर्वाचनबाट देशले पाएको नयाँ नेतृत्वका सामु गम्भीर चुनौतीहरू खडा भएका छन् । यो चुनौतीको सामना प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले मात्र गरेर हुँदैन । अर्थ मन्त्रालयले सरकारमा संलग्न सबै दल र प्रतिपक्षी दलका राजनीतिक शक्तिहरूबीच एक सर्वदलीय सम्मेलन आयोजना गरेर समाधान निकाल्नुपर्छ । देशमा राजनीतिक क्रान्ति धेरै पटक भयो । हामीलाई आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ । यो सबै तप्काका नेताहरूले बोल्दै आएका छन् । तर, व्यवहारमा कोही पनि जिम्मेवार भएको देखिँदैन । श्रीलंकाको जस्तो स्थिति आइहाले कसले जिम्मेवारी लिने ? कोही बोलिरहेको छैन । देशका अर्थशास्त्री एवम् विशिष्ट प्रकारका विज्ञहरू हामीकहाँ नभएका होइनन् । तर, खतराको घण्टी नबजेसम्म कोही नबोल्ने स्थिति किन ?

देशको आर्थिक दुरावस्था श्रीलंका र पाकिस्तानको तटीय क्षेत्र नेपाल त पर्ने होइन ? त्यस्तै आशंकाबीच राष्ट्रिय पूँजीपतिहरू आम जनता जतिकै उत्पीडनमा परेको र वर्तमान आर्थिक, सामाजिक, प्रशासनिक र अमर्यादित कारोबारका कारण इलामका होनहार व्यवसायी प्रेमप्रसाद आचार्य सन्तोषको जस्तो आत्मदाहको स्थितिमा छन् ।

जंगलबाट आएका क. प्रचण्डलाई धेरै समय बितिसक्यो । तर, सबैलाई समेट्ने र राष्ट्रलाई नेतृत्व दिने प्रयास उहाँले कहिल्यै गरेको देखिएन । उहाँलाई सिंहदरवारका भर्‍याङ्ग ओर्लन अप्ठ्यारो छ भने आफ्ना सहकर्मी उपप्रधानमन्त्रीलाई अघि सार्नुपर्छ । आर्थिक क्षेत्रको जिम्मेवारी पाएका उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री क. विष्णु पौडेलले अब आफ्नो कार्यशैली परिवर्तन गरेर राष्ट्र जोगाउन आर्थिक अराजकतालाई नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्छ । यस क्षेत्रलाई नै रुपान्तरण गर्न उहाँले हिम्मत नगरे भोलि कुनै पनि दुर्घटना निम्तिन सक्छ ।

विविध क्षेत्रका विज्ञ र अर्थविद्हरू विविधखाले राजनीतिक समूह र बुद्धिजीवीहरूसँग संवाद गर्दा क. विष्णु पौडेलले अर्थ मन्त्रालयको असुली, लगानी र व्यवस्थापन ढर्रालाई रुपान्तरण गर्ने साहस पनि गर्नुपर्छ । असुलीमा जे जस्तो कर प्रणली छ, त्यो पूँजीवादी र सामन्ती पालाको मात्र नभएर औपनिवेशिक पारा को छ । यो राष्ट्रिय पूँजीपतिहरूलाई प्रेम आचार्यले झैं आत्मदाह गराउने खालको छ । जनस्तरमा झन कस्तो पीडा होला ?

लगानी पनि पक्षपातपूर्ण र फजुल खालको छ र शक्तिमा पहुँच भएकाहरूको मनोमानीमा आधारित छ । सधैं राष्ट्रिय प्राथमिकताको आधारमा नभएको गुनासो संसदमा उठिरहेकै छ । नेपालको बजेटमा जति राजस्व उठ्छ, त्यसले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारहरू पाल्न पनि धौ धौ छ । पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कर्मचारीलाई तलब दिने पैसा ढुकुटीमा छैन भनेको केही समयमै श्रीलंकाको जनविद्रोह सामुन्ने आएपछि नेपाल पनि बर्बाद हुने भो भन्ने आशंका उत्पन्न भएको थियो । त्यसैमाथि अति महँगो निर्वाचनले गर्दा अर्थतन्त्र संकटग्रस्त बन्यो । बजारमा तरलताको अभावले ठूलो विपत आइरहेको वेला अर्थमन्त्रीले उद्यमी, व्यवसायीहरूसँग संवाद अगाडि बढाए । यसपछि बजारमा शेयरको भाउमा आएको थोरबहुत सुधारले अर्थतन्त्रले गति पाउने आशा पलाएको हामीले नकार्न मिल्दैन ।

देशमा राजनीतिक क्रान्ति धेरै पटक भयो । हामीलाई आर्थिक क्रान्ति जरुरी छ । यो सबै तप्काका नेताहरूले बोल्दै आएका छन् । तर, व्यवहारमा कोही पनि जिम्मेवार भएको देखिँदैन । श्रीलंकाको जस्तो स्थिति आइहाले कसले जिम्मेवारी लिने ?

आर्थिक क्षेत्रको नेतृत्व गरेका क. विष्णु पौडेलले सेतो हात्ती जस्ता प्रदेश सरकारहरूलाई हटाउन सक्ने कुरा भएन । २२औं खर्ब दिइसकेका दाताहरूको भरमा सधैं देश सञ्चालन गर्ने स्थिति पनि हुँदैन । त्यसैले राष्ट्रियस्तरमै चौतर्फी सम्भावनाहरू खोजेर तत्काल नेपाललाई आत्मनिर्भर बनाउने, परनिर्भर अर्थतन्त्रबाट देशलाई उकास्ने अनेक बाटाहरू छन् । नेपालको बिजुली र पानी जस्तो कच्चापदार्थ बेच्ने नीतिलाई उपयुक्त मान्न सकिँदैन । पञ्चायत जिताउने जनमतसंग्रह जस्तो वनजंगल फडानी गर्न हुँदैन । अहिले उत्तराखण्डमा विकासको नाममा जथाभावी उत्खनन् गर्दा जमीनमा धाँजा फाटेर पहाडहरू नै भत्किने अवस्था आएको छ ।

यसबारे नेपालका सबै योजनाहरूलाई एकचोटि पुनः मूल्यांकन गरेर कतिपय योजनाहरू अविलम्ब रोक्नुपर्ने र धार्मिक तथा सांस्कृतिक क्षेत्र, हिमाल, पहाड, नदी, जलाशय आदिको संरक्षण गर्नुपर्ने खाँचोतिर पनि ध्यान दिनुपर्छ । सुकेका रुख र फोहोर खोला, गन्हाउने पोखरीलाई शुद्ध पार्ने जिवातु जस्ता राष्ट्रिय उत्पादनलाई राज्यले प्रोत्साहन दिनुपर्छ । अहिले विश्वमा कृषि वैज्ञानिकहरूले प्रचलित उत्पादनको सट्टा दशौं गुणा नाफा दिने र प्रकृतिको संरक्षण पनि गर्ने अत्याधुनिक प्रविधिको विकास गरेका छन् । यसबाट विश्व बजारमा मच्चिएको हलचलसँग हाम्रा किसानहरूलाई जोड्न सक्यो भने देश सम्पूर्ण रुपमा आत्मनिर्भर हुने चेतना सरकार र यस अर्थतन्त्रका नेता उपप्रधानमन्त्री क. विष्णु पौडेललाई हुनुपर्दछ ।

भन्ने वेलामा सर्वहारा वर्गको उत्थान गर्ने, समाजवाद ल्याउने राष्ट्रिय पूँजीपति वर्गको संरक्षण गर्ने, आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माण भन्ने हाम्रो संविधानको निर्देशनात्मक सिद्धान्त र सत्ताधारी दलहरूको सैद्धान्तिक आदर्शलाई व्यवहारमा उतार्न धेरै ढिला भइसक्यो । त्यसैले श्रीलंका होइन, चीनको जस्तो जनवादी समाजवादी मार्ग अवलम्बन गर्ने र विश्व बजारलाई आवश्यकताअनुसार संयोजन र सम्बोधन गर्न सक्नुपर्दछ । त्यस्तो चेतना भएका सत्ताधारी दलभित्रका बौद्धिक क्षमता राख्ने व्यक्तित्वहरुलाई समेत उचित प्रोत्साहन भए तीन करोड जनता र सानो देश रातारात विश्वको आर्थिक नमुनाकै रुपमा निर्माण गर्न सकिन्छ ।