राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति निर्वाचन मिति तोक्दा आयोगद्वारा ऐन उल्लंघन

काठमाडौं । निर्वाचन ऐन उल्लंघन गरेरै निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति निर्वाचनको मिति तोकेको छ । आयोगको सोमबार बसेको बैठकले आगामी फागुन २५ मा राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन मिति तोकेको हो ।

आयोगले निर्वाचन कार्यतालिकासमेत सार्वजनिक गरेको छ । आयोगले संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ र धारा ६९ बमोजिम निर्वाचन मिति तोकिएको जनाएको छ ।

आयोगद्वारा जारी विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘संवत् २०७४ फागुन २९ गते भएको राष्ट«पतिको निर्वाचनमा निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान राष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ साल फागुन २८ गते समाप्त हुने भएको तथा संवत् २०७४ साल चैत ४ गते निर्विरोध निर्वाचित हुनुभएका वर्तमान उपराष्ट्रपतिको पदावधि २०७९ चैत ३ गते समाप्त हुने भएकाले सोअगावै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको हो ।’

संविधानको धारा उल्लेख गर्दै राष्ट्रपति निर्वाचन तोकिएको जनाएको आयोगले राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनसम्बन्धी ऐनको दफा ४ को उपदफा १ उल्लंघन गरेको हो । उक्त दफा ४ मा राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तिमा एक महिनाभित्र निर्वाचन गर्नुपर्ने व्यवस्था छ ।

उक्त दफामा भनिएको छ, ‘निर्वाचन आयोगले राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनुभन्दा कम्तिमा एक महिनाअघि वा अन्य कुनै कारणले सो पद रिक्त हुन आएमा त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र निर्वाचन हुने गरी निर्वाचनको मिति तोकेर त्यसको जानकारी नेपाल सरकारलाई दिनुपर्नेछ ।’

वर्तमान राष्ट्रपतिको कार्यकाल सकिने समयावधि फागुन २८ गते हो । त्यसैले त्यसको एक महिनाअघि भन्नाले माघ २८ गतेभित्र राष्ट्रपतिको निर्वाचन भइसक्नुपर्ने हो । तर, आयोगले उक्त ऐन उल्लंघन गरेरै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन तोकेको छ । आयोगले तोकेको निर्वाचन मितिअनुसार राष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु ३ दिनअघि र उपराष्ट्रपतिको पदावधि सकिनु एक दिनअघि मात्रै निर्वाचन हुने भएको छ ।

निर्वाचन आयुक्त पौड्यालको फरकमत

आयोगका एक जना निर्वाचन आयुक्तले भने उक्त निर्णयमा फरकमत राखेका छन् । निर्वाचन आयुक्त इश्वरीप्रसाद पौडेलले ऐन विपरित मिति तोकिएको भन्दै फरक मत राखेको नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘पदावधि सकिनु एक महिना अगाडी निर्वाच्न सम्प्न्न गर्नुपर्ने कानून प्रावधानको पालना नगरी २०७९ फागुन २५ गतेका दिन र २०७९ साल चैत ३ गतेका दिन निर्वाच्नको मिति तोक्ने र त्यसै बमोजिमको निर्वाचन कार्यक्रम प्रकाशन गर्ने गरी प्रमुख निर्वाचन आयुक्तसहित ४ जना पदाधिकारीबाट भएको निर्णय प्रचलित कानून प्रतिकुल भएको छ । ऐनको दफा ४ र ५ संशोधन गरेर मात्र निर्वाचनको मिति तोक्न मैले फरकमत राखेको हो ।’

त्यसो भए तपाईले एक महिना अघि नै निर्वाचन गर्नेगरी पहल किन गर्न सक्नुभएन भन्ने प्रश्नमा निर्वाचन आयुक्त पौड्यालले आफ्नो कुरा सुनुवाई नभएको बताए । उनले भने, ‘मैले धेरै पटक कुरा उठाए । प्रमुख निर्वाचन आयुक्तदेखि अरु आयुक्तले सुन्नुभएन । सुनुवाई नभएपछि के गर्नु मैले ।’

एक महिना अघि नै निर्वाचन गराएको भए आयोगमाथि प्रश्न उठ्ने थिएन: पुर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त पोखरेल

पूर्वप्रमुख निर्वाचन आयुक्त भोजराज पोखरेलले आयोगको यो निर्णयले पुरानै राष्ट्रपतिको कार्यकाल लम्ब्याउन खोजे भन्ने आरोप लगाउन खोज्नेलाई शंका उब्जिन सक्ने अवस्था आउन सक्ने प्रतिक्रिया दिए । उनले एक महिना अघि नै निर्वाचन गराएको भए आयोगमाथि प्रश्न नउठ्ने नेपाल प्रेससँग बताए ।

उनले भने, ‘कतिपय मुलुकमा राष्ट्रपतिकाे पदावधि बाकी छदै निर्वाचन गरेर नयांको स्वागत (शपथ) र पुरानाको विदाई गर्ने प्रचलन छ र एक महिना पहिले चुनाव भए पनि तेस्तै अभ्यास गर्न सक्ने थियौं ।’ तर, नेपाल देशमा त एक महिना अघि मात्रै निर्वाचित गर्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था पनि कार्यान्वयन हुन नसकेको उनको भनाइ छ । ‘यसले आयोगको निष्पक्षतामाथि प्रश्न उठाउने बाटो झन् थपिदियो’, पोखरेलले भने । संविधान निर्माण गर्ने व्यक्तिले नै ऐन बनाएकाले नबाझिने गरी बनाएको हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘जुन संविधानसभाले संविधान बनायो, संविधान जारी भएपछि त्यही संविधानसभा संसदमा रुपान्तरण भएको हो । संविधान निर्माण गर्ने संसदले नै ऐन बनाएको हो । बाझिनेगरी पक्कै बनाएको नहुनुपर्ने हो । त्यसको व्याख्या अदालतले गर्नुपर्ने हो । यदि मुद्दा परेको भए अदालतले व्याख्या गर्न सक्थ्यो । आयोग विवादित हुने थिएन । आयोगको विश्वसनियतामा प्रश्न उठिरहेका वेला यसले थप प्रश्न उठाउन र शंका उब्जाउन मलजल दिन  सक्छ।’

संयोगबस तोकिएको समयमा निर्वाचन हुन सकेन भने अहिलेकै राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपतिले नयाँ आउञ्जेलसम्म जिम्मेवारी सम्हाल्नुपर्नेछ । नेपालको संविधानको धारा ६३ को उपधारा १ मा राष्ट्रपतिको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षको हुने भनिएको छ । उपधारा २ मा पदावधि समाप्त भएको राष्ट्रपतिले अर्को निर्वाचित राष्ट्रपतिले पदभार नसम्हालेसम्म यस संविधानबमोजिमको कार्य सम्पादन गर्ने भनिएको छ ।

संविधान र ऐन बाझिएका कारण ऐन अनुसार एक महिना अघि निर्वाचन गर्न सकिएन: प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलिया

प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले भने आयोगले निर्वाचनको मिति तोकिसकेकाले अब तोकिएको समयमा नै निर्वाचन हुनेमा ढुक्क हुन आग्रह गरेका छन् । उनले भने, ‘आयोगले फागुन २५ गते राष्ट्रपति र चैत ३ गते उपराष्ट्रपतिको निर्वाचनको मिति तोकेको छ । तोकिएकै समयमा निर्वाचन हुनेमा सबैले ढुक्क भएर बसे हुन्छ ।’

संविधान र ऐन बाझिएका कारण ऐन अनुसार एक महिना अघि निर्वाचन गर्न नसकिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले नेपाल प्रेससँग बताए । उनले भने, ‘संविधानले राष्ट्रपतिको कार्यकाल ५ वर्ष हुने भनेको छ । अनि पदावधि निर्वाचित भएको दिनदेखि सुरु हुने भनेको छ । तर, एक महिना अघि नै राष्ट्रपति निर्वाचित गर्दा २ जना राष्ट्रपति र २ जना उपराष्ट्रपति हुने अवस्था आउने भयो । त्यसैले यो निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।’

संविधान र ऐन बाझिएको भन्दै एक वर्ष अघि देखि नै सरकालाई ऐन संशोधन गर्नका लागि अनुरोध गर्दा पनि सरकारले सुनुवाई नगरेका कारण यस्तो अवस्था आएको थपलियाको भनाई छ । उनले भने, ‘अहिले हो र हामीले, एक वर्ष पहिलेदेखि नै ऐन संशोधन गरिदिनुस भनेर प्रधानमन्त्री तथा विषयगत मन्त्रालयलाई पनि भनेको हो । ऐन संशोधन नभएपछि हामीले सरकार र कानूनविदसँग छलफल गरेर यो निर्णय गरेको हो । ऐनमा संशोधन गरेर राष्ट्रपति र उपराष्ट्रपति एक महिना अघि निर्वाचित भए पनि सपथ ग्रहण गरेको दिनदेखि पदावधि सुरु हुनेछ भनेको भए भैहाल्थ्यो नि ।’