अन्तिम न्याय दिने सर्वाेच्च नै अन्यायमा- एक वर्षदेखि प्रधानन्यायाधीश कायममुकायम, ५ न्यायाधीश रिक्त

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा यतिवेला ५ जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त छ । प्रधानन्यायाधीशसहित २१ न्यायाधीशको दरबन्दी रहेको सर्वोच्चमा गएको जेठदेखि न्यायाधीश खाली हुन थालेको थियो ।

जेठमा मीरा खड्का र तेजबहादुर केसी, असोजमा दीपककुमार कार्की र कात्तिकमा बमकुमार श्रेष्ठले अनिवार्य अवकाश पाए । मंसिरको अन्तिम साता निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले पनि उमेर हदका कारण अनिवार्य अवकाश पाएका थिए ।

सर्वोच्चमा न्यायाधीश दरबन्दी रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअघि नै नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । न्याय परिषद् ऐन २०७३ को दफा ४ को उपदफा १ मा न्याय परिषद्ले उमेरको हदबाट अवकाश हुने सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशको पद यकिन गरी त्यस्तो पद रिक्त हुनुभन्दा कम्तिमा एक महिना अगाडि नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भन्ने उल्लेख छ ।

यस्तै दफा २ मा उमेर हदबाट अवकाश भएकोमा बाहेक अन्य कारणबाट सर्वोच्चका न्यायाधीशको पद रिक्त हुन आएमा न्याय परिषद्ले त्यस्तो पद रिक्त भएको मितिले एक महिनाभित्र नियुक्तिका लागि सिफारिस गर्ने भनिएको छ । सर्वोच्चमा उमेर हदका कारण अवकाश पाएकालेपाँच जना न्यायाधीशको दरबन्दी रिक्त भएको हो ।

तीन जना सिफारिस तर हुन सकेन संसदीय सुनुवाइ

गत भदौमा न्याय परिषद्ले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्त गर्न तीन जनालाई सिफारिस गरेको थियो । अर्काे महिना रिक्त हुने एक दरबन्दीसमेतलाई ध्यानमा राखेर सिफारिस गरिएको थियो । नीता गौतम दीक्षित, विनोद शर्मा र डीएन पराजुली सिफारिस भएका थिए । तर, लगत्तै प्रतिनिधिसभाको आयु सकेकाले उनीहरुको संसदीय सुनुवाइ हुन सकेन । जसले गर्दा अहिले पनि उनीहरु सिफारिसकै अवस्थामा छन् ।

मंसिर ४ मा निर्वाचन भएर नयाँ प्रतिनिधिसभा तयार भए पनि संसदीय समितिहरु गठन भइसकेको छैन । १५ जना रहने संसदीय सुनुवाइ समितिको दुईतिहाइ बहुमतबाट अस्वीकृत नभएमा सिफारिस अनुमोदन भएको मानिने व्यवस्था छ । कानूनअनुसार संसदीय सुनुवाइ समितिले योग्य भनी ठह‍र्‍याएर पत्र पठाएपछि नियुक्तिका लागि न्याय परिषद्ले राष्ट्रपतिसमक्ष पेश गर्नेुपर्ने हुन्छ ।

न्याय परिषद्का प्रवक्ता मानबहादुर कार्कीले संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया अगाडि नबढेकाले सर्वोच्चमा न्यायाधीश नियुक्ति रोकिएको बताए । ‘अघिल्लो संसद रहेका वेला गत भदौमा हामीले नियुक्तिका लागि ३ जनाको नाम सिफारिस गरेका थियौं । तर, लगत्तै संसदको आयु सकिएकाले सुनुवाइ हुन सकेन’, उनले भने, ‘अब यो संसदले के गर्छ भन्नेमा कुनै निर्णय आएको छैन ।’

तर, अहिले थप दुई दरबन्दी खाली भएको छ ।

कहिलेसम्म प्रधानन्यायाधीश कामु ?

सर्वोच्च करिब एक वर्षयता कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशका भरमा चलिरहेको छ । महाअभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएपछि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा निलम्बनमा परेका थिए ।

जबराको निलम्बनसँगै वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्कीलाई कामु प्रधानन्यायाधीश भएका थिए । प्रतिनिधिसभाले महाअभियोगको टुंगो लगाउन ढिला गर्दा राणा महिनौं निलम्बनकै अवस्थामा रहे । तत्कालीन प्रतिनिधिसभाको आयु सकिने दिनमात्र महाअभियोग सिफारिस समितिले राणालाई महाअभियोग लगाउनुपर्ने निष्कर्षसहितको प्रतिवेदन बुझाएको थियो ।

नयाँ बन्ने प्रतिनिधिसभामा राणामाथिको महाअभियोग पेश गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो । तर, तत्कालीन प्रतिनिधिसभाले निर्णय दिन नसकेको भन्दै राणाले आफ्नो निलम्बन स्वतः फुकुवा भएको जिकिर गर्दै कार्यालय फर्कने प्रयास गरेका थिए । सरकारले अवरोध गर्ने बुझेपछि उनी सरकारी निवासमै सीमित रहे ।

कामु प्रधानन्यायाधीशकै रुपमा कार्कीले असोज १६ गते अनिवार्य अवकाश पाए । त्यसपछि वरिष्ठतम न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की फेरि अर्को कामु प्रधानन्यायाधीश बने । राणाले गत मंसिरको अन्तिम साता अनिवार्य अवकाश पाएपछि प्रधानन्यायाधीश नियुक्तिको बाटो खुलेको थियो । तर, संवैधानिक परिषद्ले सिफारिस गर्ने र संसदीय सुनुवाइसमेत हुने भएकाले प्रधानन्यायाधीश नियुक्ति अनिश्चित बनेको थियो ।

प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने संवैधानिक परिषदमा प्रधानन्यायाधीश, प्रतिनिधिसभाका सभामुख, राष्ट्रियसभाका अध्यक्ष, प्रतिनिधिसभाको विपक्षी दलका नेता र प्रतिनिधिसभाको उपसभामुख सदस्य रहने व्यवस्था छ । प्रधानन्यायाधीश पद रिक्त रहेको अवस्थामा संवैधानिक परिषदमा कानूनमन्त्री सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

सर्वाेच्चमा २९ हजार ५ सय मुद्दा विचाराधीन

अदालत प्रशासनका अनुसार हाल मुलुकको सर्वोच्च न्यायालयमा २९ हजार ४५५ वटा मुद्दा विचाराधीन अवस्थामा छन् । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले फौजदारी कसुरसहित सबै मुद्दाहरुको संख्या त्यसमा समावेश रहेको बताए ।

देशभरका जिल्ला अदालतबाट पुनरावेदन हुँदै सर्वोच्चसम्म मुद्दा आइपुग्ने भएकाले अन्तिम न्याय निरुपण हुन लामो समय लाग्ने गरेको छ । प्रवक्ता पौडेलका अनुसार सर्वोच्चमा विचाराधीन ५ वर्ष पुराना मुद्दाहरुको संख्यामात्र ४ हजार ५ सयको हाराहारीमा रहेको छ ।

यसअघि ५ वर्ष पुराना मुद्दाको किनाराका लागि छुट्टै इजलास हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको थियो । सर्वोच्चद्वारा पुराना बक्यौता मुद्दा न्यूनीकरणका लागि कार्ययोजना तयार गर्न न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो ।

सर्वोच्चको पूर्ण बैठकले मुद्दा व्यवस्थापन समितिलाई कार्ययोजना बनाउन जिम्मा दिने निर्णय गरेपछि गठित कार्यदलले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ सम्म ५ वर्ष पुराना मुद्दा शून्यमा झार्ने लक्ष्यसहित रणनीति बनाउन सुझाव दिएको थियो ।

५ वर्ष पुराना मुद्दा हेर्न संवैधानिक इजलास लाग्नेबाहेक अरु दिनमा दैनिक छुट्टै इजलास गठन गर्नुपर्ने, दैनिक चार वटा इजलास पुराना मुद्दाका लागि तोकिनुपर्ने, अन्तरिम आदेशको छलफललगायत अन्य पूरक र भैपरी मुद्दाहरुको लागि दैनिक एउटा छुट्टै संयुक्त इजलास गठन गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता पौडेलले दरबन्दीअनुसार न्यायाधीश नहुँदा मुद्दाको यथासक्य चाँडो सुनुवाइ प्रभावित भइरहेको बताए । ‘५ जना न्यायाधीश भनेको तीनवटा इजलास हो । दैनिक तीनवटा इजलास नहुनु भनेको मुद्दा सुनुवाइमा प्रभाव पर्नु हो’, उनले भने ।