कानूनको ‘लुपहोल’- नेपालीले अर्को देशको नागरिकता लिएको राज्यले थाहै पाउँदैन

काठमाडौं । रवि लामिछानेविरुद्ध दर्ता भएको रिटमा बहस गर्न पुगेका उनका सरकारी वकिल र हाइप्रोफाइल कानून व्यवसायीले सुरुवातदेखि नै जिकिर गरेका थिए- रविले विदेशी नागरिकता त्याग्नेबित्तिकै स्वतः पुरानो नेपाली नागरिकता सक्रिय हुन्छ ।

रविले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्ति गर्ने कार्यविधि नै नरहेको उनीहरुको जिकिर थियो । महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीदेखि वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्त र सुनिल पोखरेलले पटकपटक यही कुरा दोहोर्‍याए । नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा १ र २ अनि दफा ११ तथा नागरिकता नियमावली २०६३ को नियम ११ उल्लेख गर्दै उनीहरुले लामिछानेका लागि विदेशी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्ने कार्यविधि नै नरहेको दाबी गरेका हुन् ।

नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० मा नेपाली नागरिकता कायम नरहने अवस्थाबारे उल्लेख छ । उक्त दफाको उपदफा १ मा भनिएको छ, ‘नेपालको कुनै नागरिकले आफूखुशी कुनै विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि निजको नेपाली नागरिकता कायम रहने छैन ।’

यस्तै उपदफा २ मा ‘नेपाली नागरिकले नेपालको नागरिकता त्याग्न तोकिएबमोजिम सूचना गरेपछि तोकिएको अधिकारीले त्यस्तो सूचना दर्ता गर्नेछ र त्यसरी दर्ता गरिएको मितिदेखि निजको नागरिकता कायम रहने छैन’ भनिएको छ ।

दफा ११ मा पुनः नेपाली नागरिकता कायम हुनेसम्बन्धी व्यवस्था छ । त्यसमा लेखिएको छ, ‘कुनै नेपाली नागरिकले विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेपछि पुनः नेपालमा आई बसोबास गरेको र विदेशी मुलुकको नागरिकता त्यागेको निस्सा तोकिएको अधिकारीलाई दिएमा त्यस्तो निस्सा दर्ता भएको मितिदेखि निजको नेपाली नागरिकता पुनः कायम हुनेछ ।’

नियम ११ ले पुनः नेपाली नागरिकता कायम गर्ने कार्यविधिबारे बोलेको छ । त्यहाँ लेखिएको छ, ‘ऐनको दफा ११ बमोजिम नेपालको नागरिकता त्यागी विदेश गएको कुनै व्यक्तिले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न चाहेमा विदेशको नागरिकता त्यागेको निस्सासहित निजलाई पहिले नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने मन्त्रालय वा सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष अनुसूची ११ बमोजिम निवेदन दिनुपर्नेछ ।’

‘रविले नेपाली नागरिकता त्यागेको हो र पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा जानलाई ?’, नियम ११ मा ‘नेपाली नागरिकता त्यागेको’ लेखिएको भन्दै पन्तले जिकिर गरे । सुनुवाइका क्रममा न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराईले दफा १० को उपदफा १ र २ को परिणाम के हुन्छ भन्दै प्रश्न गरेका थिए । दुवैको परिणाम नेपाली नागरिकता कायम नरहने भन्नेमा रवि पक्षधर कानून व्यवसायी पनि देखिए । नेपाली नागरिकतालाई पुनः कायम गराउने व्यवस्था नियम ११ मा मात्र रहेको तर रविले त्यसलाई पालना नगरेको जिकिर रिट निवेदक पक्षका कानून व्यवसायीको थियो ।

संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनुअघि भएको जवाफी बहसमा वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र भण्डारीले आफ्ना नागरिकबारे राज्यलाई थाहा हुनुपर्ने भन्दै सुटुक्क पुरानै नागरिकता प्रयोग गर्न नमिल्ने बताए ।

‘एकपटक नागरिकता त्यागिसकेको व्यक्ति फेरि नागरिक भएको कुरा राज्यलाई थाहा हुनुपर्छ । यदि थाहा नहुने हो भने राज्यमाथि नागरिक हावी हुन्छन्, अराजक बन्छन् । त्यसैले को कसरी नागरिक भयो भन्ने कुरा राज्यसँग सूचना हुनुपर्छ’, भण्डारीको जिकिर थियो । उनले रविले विधि पुर्‍याएर नागरिकता लिऊन् भन्नकै लागि आफूहरुले बहस गरिरहेको बताए ।

‘नियम ११ मा रविजी नजाने हो भने उहाँले नेपाली नागरिकता पुनः प्राप्त गर्ने बाटो बन्द हुन्छ । विपक्षी विद्वानहरु रविजीलाई नेपाली नागरिकता दिने बाटो बन्द हुने पक्षमा बोल्दै हुनुहुन्छ । रविजी नेपाली नागरिकता प्राप्त गर्न योग्य हुनुहुन्छ । तर, उहाँले कानूनसम्मत तरिकाले नागरिकता लिनुपर्छ भनेर हामी भन्दैछौं’, भण्डारीले व्यंग्य गर्दै भने ।

इजलासमा बसिरहेका अर्का न्यायाधीश विश्वम्भर श्रेष्ठले प्रश्न गरे, ‘दफा ११ मा लेखिएको पुनः कायम हुने भनेको पुरानै कायम हुने हो कि नयाँ जारी हुने हो ?’

रविले पुरानै नागरिकता प्रयोग गरिरहेको सन्दर्भमा संवैधानिक इजलासले फैसला सुनाउनुअघि न्यायाधीशले सोधेको यो अन्तिम प्रश्न थियो । निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता रमन कर्णले पुरानै विवरण राखेर नयाँ जारी हुने जवाफ दिए ।

‘विदेशी नागरिकता लिएपछि नेपाली नागरिकता निष्क्रियको अवस्थामा हुन्छ । नयाँ जारी नगर्ने हो भने नागरिकता निष्क्रिय थियो भन्ने अर्थ लाग्दैन । त्यसैले पुरानै विवरण राखेर नयाँ जारी हुन्छ’, कर्णले भने । संवैधानिक इजलासले फैसला गर्दै सोही दिन रविले नियम ११ को प्रक्रिया पूरा नगरेका कारण नेपाली नागरिक मान्न नमिल्ने निर्णय सुनायो । उक्त फैसलासँगै रविले तत्कालै पार्टी सभापति, सांसद र उपप्रधान तथा गृहमन्त्री पद गुमाएका थिए ।

दफा १० (१) मा ‘ग्याप’

संवैधानिक इजलासमा जवाफी बहस गर्ने क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीले नागरिकता ऐन २०६३ को दफा १० को उपदफा १ मा ग्याप रहेको र कानूनी व्याख्याको आवश्यकता रहेको बताएका थिए ।

‘दफा १० को उपदफा १ मा ग्याप छ । यसमा सम्मानित इजलासबाट व्याख्या आवश्यक छ’, भण्डारीले भने । दफा १० को उपदफा २ ले नेपाली नागरिकता त्यागेको सूचना राज्यसँग रहने ग्यारेन्टी गरेको छ । तर, त्यही दफाको उपदफा १ ले नेपाली नागरिकता त्यागेको सूचना राज्यसँग रहने ग्यारेन्टी गर्दैन । पुनः नागरिकता प्राप्त गर्दा राज्यलाई थाहा हुनुपर्ने जिकिर गरेका निवेदक पक्षधर कानून व्यवसायीले विदेशी नागरिकता त्यागेर स्वतः नेपाली नागरिकता कायम नरहेको सूचना राज्यलाई थाहा हुनुपर्ने वा नपर्ने विषयमा स्पष्ट बोलेनन् ।

नेपाली नागरिकता त्याग गर्ने कार्यविधिबारे नागरिकता नियमावलीको नियम ९ ले व्यवस्था गरे पनि दफा १० (१) बमोजिम नेपाली नागरिकता कायम नरहेकाहरु त्यो नियममा जान नपर्ने तर्क सुन्ने गरिन्छ । रवि पक्षधर कानून व्यवसायी उक्त नियम दफा १० (२) का लागि मात्र रहेको तर्क गरे ।

तर, यतिवेला रवि लामिछानेसँग जोडिएको पासपोर्टको विषय यही विषयसँग सम्बन्धित छ ।

रविले विदेशी नागरिकता लिएपछि विदेशी नागरिक भएकै अवस्थामा पुरानै नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट निकालेको विषयमा प्रहरीले अनुसन्धान गरिरहेको छ ।

‘विदेशी नागरिकता लिएपछि त्यसबारे राज्यका सम्बन्धित निकायलाई जानकारी गराउने व्यवस्था हुने हो भने पुरानो नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट बनाउने अवस्था रहँदैन थियो’, एक वरिष्ठ अधिवक्ता भन्छन् ।

त्यसो त विदेशी नागरिकता लिएर नेपाली नागरिकता कानूनी रुपमा कायम नरहेका कति छन् भन्ने तथ्यांक राज्यसँग छैन । यसको मतलब उनीहरु दोहोरो नागरिकताको अवस्थामा पनि हुन सक्छन् भन्ने अर्थमा व्याख्या हुनसक्छ ।

नेपालको संविधान २०७२ ले गैरआवासीय नेपालीलाई गैरआवासीय नेपाली नागरिकता प्रदान गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ । धारा १४ मा भनिएको छ, ‘विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको सदस्य राष्ट्रबाहेकका देशमा बसोबास गरेको साबिकमा वंशजको वा जन्मको आधारमा निज वा निजको बाबु वा आमा, बाजे वा बज्यै नेपालको नागरिक रही पछि विदेशी मुलुकको नागरिकता प्राप्त गरेको व्यक्तिलाई संघीय कानूनबमोजिम आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक अधिकार उपभोग गर्न पाउने गरी नेपालको गैरआवासीय नागरिकता प्रदान गर्न सकिनेछ ।’

यसरी नागरिकता प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई राजनीतिक अधिकार भने रहन्न । त्यस्तै धारा १५ ले नेपालको प्रत्येक नागरिकको परिचय खुल्ने गरी अभिलेख राख्ने भनेको छ । नागरिकता ऐनको दफा १० (१) अनुसार नेपाली नागरिकता कायम नरहेका व्यक्तिहरु पनि सरकारी अभिलेखमा नागरिककै रुपमा रहने देखिन्छ । रविले यही अवस्थाबीच नेपाली नागरिकता प्रयोग गरेर पासपोर्ट निकालेको देखिएको छ ।

वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारी नागरिकता पुनः प्राप्तिको प्रक्रियामा मात्र राज्यलाई त्यसबारे थाहा हुने अवस्था रहेको बताउँछन् ।

‘दफा १० (१) बमोजिम नेपाली नागरिकता कायम नरहेकाले पुनः नेपाली नागरिकता प्राप्तिको प्रक्रियामा जाँदामात्र यो व्यक्तिको नेपाली नागरिकता त्यसअघि कायम नरहेको भन्ने थाहा हुने अवस्था छ । कायम कहिलेबाट नरहेको भन्ने पनि त्यति वेलैमात्र राज्यलाई थाहा हुन्छ’, भण्डारी भन्छन् । कानूनविद्हरु कानून संशोधन गरेर यो अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्नुपर्ने बताउँछन् ।