मन्त्री मोदीसँग तीन देशका राजदूतको भेट : संघीयता कार्यान्वयनमा चासो

काठमाडौं । संघीयता कार्यान्वयनको महत्वपूर्ण खुड्किलो मानिएको संघीय निजामति ऐनबारे कुटनीतिक वृत्तबाट समेत चासो व्यक्त भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीसँगको शिष्टाचार भेटका क्रममा विभिन्न ३ देशका राजदूतहरुले संघीय निजामति ऐनबारे चासो व्यक्त गरेका हुन् ।

वुधबार सिंहदरवारस्थित मन्त्रालयमा मन्त्री मोदीलाई भेट्न अमेरिकी राजदूत डिएन आर थम्सन, बेलायती राजदूत निकोला पोलिट र स्वीजरल्याण्डको राजदूत एलिजावेथ वन क्यापेलरले शिष्टाचार भेट गरेका हुन् ।

भेटमा उनीहरुले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका विषयमा भईरहेको प्रगति र आफूहरुको सहयोगबारे जिज्ञासा राखेका थिए भने मन्त्री अमनलाल मोदीले अमेरिका, बेलायत र स्वीजरल्याण्डसँगको नेपालको सम्बन्ध र सहयोगबारे चर्चा गरे ।

मन्त्री मोदीले अमेरिका नेपालबीचको सम्बन्ध ७५ वर्ष भन्दा लामो रहेको उल्लेख गर्दै नेपालमा महाभूकम्प जाँदा होस् वा कोरोना कालमा अमेरिकाले गरेको सहयोगको सराहना गरेका थिए ।

नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन, सुशासन तथा निजामती कर्मचारीको क्षमता अभिबृद्धिका लागि अमेरिकाले गरेको सहयोगका लागि धन्यवाद दिदै मन्त्री मोदीले आगामी दिनमा यसको दायरा अझ फराकिलो हुने विश्वास व्यक्त गरे । नेपालका स्थानीय निकाय र अमेरिकाका निकायका बीचमा भगिनि सम्बन्धहरु गाँस्दै जनता–जनताबीचको सम्बन्ध पनि अझ प्रगाढ बनाउनु पर्ने मन्त्री मोदीले बताएका थिए ।

जवाफमा राजदूत थम्सनले नेपालमा संघीयता संस्थागत गर्नका लागि अमेरिकाले विगतमा पनि विभिन्न परियोजनामार्फत सहयोग गर्दै आएको र भोलिका दिनमा पनि त्यो जारी रहने प्रतिवद्धता जनाए ।

संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपाल सरकारले ल्याउने तयारी गरिरहेको संघीय निजामती कर्मचारी सेवा ऐन महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै राजदूत थम्सनले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वय र सुदृढिकरणका लागि मन्त्रालयले गरिरहेको काममा अमेरिकाले सहयोग गर्ने बताए ।

अमेरिकी सहयोग अन्तर्गत मन्त्रालयले केही समय समय अघि मात्रै देशका विभिन्न ७५० स्थानीय तहमा कार्यक्रम सम्पन्न गरेको थियो ।

त्यस्तै, बेलायती राजदूत निकोला पोलिटले पनि नेपालमा संघीयताको संस्थागत विकास र कार्यान्वयनमा बेलायस सहयोगी बन्न सधैं तयार रहेको बताइन् ।

पोटिलसँगको भेटमा मन्त्री मोदीले नेपाल बेलायतबीचको निक्कै पुरानो सम्बन्धको स्मरण गराउँदै बेलायतले नेपाललाई दिदै आएको सहयोगको सराहना गरे ।

बेलायतले नेपालमा सहयोगको दायरा अझ बढाउने विश्वास व्यक्त गर्दै मन्त्री मोदीले कर्मचारीको क्षमता अभिवृद्धिमा बेलायत सरकारले निरन्तरता दिने आशा व्यक्त गरे ।

जवाफमा राजदूत पोलिटले नेपालमा संघीयता कार्यान्वयनका लागि सहयोग गर्न बेलायत प्रतिवद्ध रहेको बताइन् । संघीयता नेपाल र नेपाली जनताले चाहेको व्यवस्था भएको उल्लेख गर्दै नेपाली जनताको चाहना पूरा गर्नका लागि बेलायत सरकार सहयोगको साझेदार बनिरहेको बताइन् ।

बेलायत सरकारले अहिले पनि मधेश प्रदेश, लुम्बिनी र कर्णालीमा स्थानीय सरकारलाई सेवा प्रवाहमा सहयोग पुर्याउन विभिन्न कार्यक्रम गर्दै आएको छ ।

संघीय निजामती ऐनले नेपालको संघीय व्यवस्थालाई अझ बलियो बनाउने भएकाले नेपाल सरकारले ऐन ल्याउन देखाएको तदारुकताको राजदूत पोलिटले प्रशंसा गरिन् ।

आज भएको अर्को शिष्टाचार भेटमा स्वीजरल्याण्डकी राजदूत एलिजावेथ क्यापेलरले नेपालमा कार्यान्वयन भईरहेको संघीय व्यवस्थाबारे चासो व्यक्त गरिन् । संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि संघीय निजामती ऐन पनि महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै एनले यो ऐन संघीय व्यवस्थालाई बलियो बनाउने बताइन् ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय माओवादीले सम्हालेको खुसी व्यक्त गर्दै उनले संघीय निजामती ऐन संसदमा छिट्टै पेश हुने आशा व्यक्त गरिन् ।

ऐन जारी भएपछि नेपालमा संघीयता कार्यान्वयन गराउन थप सहयोग पुग्ने उनले बताइन् ।

नेपालमा संक्रमणकालिन न्यायका विषय जत्तिकै संघीयता कार्यान्वयन पनि रहेको र यो ऐन जारी भएमा नेपालको संघीय व्यवस्था थप बलियो हुने उनले बताइन् ।

मन्त्री मोदीले नेपाललाई सन् २०२६ पछि अल्पविकसित देशबाट विकासशिल देशका रुपमा स्तरोन्नती गराउन पहल गरिरहेको बताएका थिए । जवाफमा राजदूत क्यापेलरले नेपाललाई विकासको अघिल्लो चरणमा स्तरोन्नती गराउनका लागि आफूहरु सहयोग गर्न तयार रहेको बताईन् ।

मन्त्री मोदीले जारी संसद अधिवेशनमा नै नेपाल सरकारले संघीय निजामती कर्मचारी ऐन ल्याउने तयारी गरिरहेको जानकारी तीनैजना राजदूतलाई गराएका थिए । मन्त्रालयले ऐन संसदमा पेश गर्ने र कार्यान्वयनको समग्र पाटोको तयारी गर्न कार्यदलसमेत बनाउने तयारी गरिरहेको छ ।