नेपाली भाषीलाई विदेशी भनेपछि तात्यो सिक्किमको सडक (भिडिओ)

काठमाडौं । सोमबार उत्तरी मोरङको विराटचौक बजारमा चार देशका पर्यटन पेशाकर्मी भेला भएका थिए । अमेरिका, बंगलादेश, भारत र नेपालका पर्यटन पेशाकर्मीमध्ये एक थिए सिक्किमका रोविन बस्नेत ।

प्यासिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन (पाटा) नेपाल च्याप्टरको आयोजनामा भएको डेस्टिनेसन मार्केटिङ कन्क्लेबको साइडलाइनमा सिक्किमको पर्यटन र सिक्किमेहरूको हार्दिकताको तारिफ हुँदै गर्दा उनी सुन्दै थिए ।

सिक्किमेहरूको नम्रताबारेमा धेरै नै तारिफ भएपछि उनले बीचमा बोले, ‘अहिले सिक्किमे कुल होइनन् हट भएका छन् ।’

टेबलमा सबैले भनेभन्दा भिन्न लाइनमा आफ्नो तर्क दिएका बस्नेतले थपे, ‘सुप्रिम कोर्टले गर्दा अहिले सिक्किममा गाह्रो भएको छ । राजनीतिले पनि सिक्किममा पहिले जस्तो अहिले छैन । आन्दोलनको सम्भावना छ ।’

बस्नेतले विराटचौकको नेपालीरिका होटल परिषदमा भनेको भोलिपल्टै सिक्किमको राजधानी ग्याङ्टोकमा आन्दोलन उठ्यो । तत्काल निर्माण भएको जोइन्ट एक्सन कमिटीले आन्दोलनको अगुवाइ गरेको थियो । आन्दोलनको क्रममा कमिटीका महासचिव केशव सापकोटाले आक्रोश पोखे ।

उनले भने, ‘सिक्किम सरकारले सात दिनभित्रमा आपतकालीन प्रदेशसभाको बैठक बोलाउनुपर्छ । बोलाउँदैन भने हामी हड्ताल गछौँ ।’

सिक्किमको सत्ताधारी सिक्किम क्रान्तिकारी मोर्चाका महासचिव ज्याकोब खालिङसमेत आन्दोलनमा सहभागी भएका थिए ।

उनले भने, ‘यो सिक्किम र सिक्किमे जनताको सवाल हो । यसमा सबैले पार्टीभन्दा माथि उठेर कदम चाल्नुपर्छ ।’

सिक्मिकको प्रदेशसभाका भारतीय जनता पार्टीका सदस्य डीआर थापाले पनि खालिङकै लाइनको भाषा बोले ।

उनले मिडियासँग भने, ‘यो र्‍याली राजनीतिक दलहरूभन्दा माथि छ । यो सिक्किमे जनताको र्‍याली हो ।’

सिक्किमलाई आन्दोलनमा पुर्‍याउने भारतीय सर्वोच्च अदालतको त्यो शब्द

सिक्किमदेखि भारतको सत्ताधारी दल दुवैमा आबद्ध सिक्किमे नेता तथा विधायकहरूले एकै स्वरमा विरोध गर्ने मुद्दा भारतीय सर्वोच्च अदालतले सिर्जना गरेको हो । एक मुद्दाको फैसला गर्ने क्रममा सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीभाषी भारतीयलाई विदेशी भनेर करार गरेपछि सिक्किमे आन्दोलित भएका हुन् ।

भोटे, लेप्चा र नेपाली तीन जातिको प्रमुख थातथलोको रूपमा चिनिएको सिक्किममा बसोबास गर्ने नेपालीलाई किटान गरेर विदेशी भनेपछि आन्दोलन चर्किएको छ । आन्दोलनले अहिले सिक्किमका विभिन्न तह र तप्कालाई छोएको छ । सबै दलहरू यो मुद्दामा एक ठाउँमा उभिएका छन् ।

आय कर मिनाहाको बारेमा भारतका अन्य क्षेत्रबाट सिक्किममा बसोबास गरिरहेकाहरूको संस्थाबाट भएको मुद्दामा आफ्नो क्षेत्राधिकार भन्दा पर गएर सर्वोच्च अदालतले नेपालीलाई विदेशी करार गरेको थियो ।

फैसलाको पृष्ठ ४६ मा भनिएको छ, ‘सिक्किमका मूलबासीहरू जस्तै भुटिया, लेप्चा र विदेशी मूलका सिक्किममा बसोबास गर्ने जस्तै नेपालीहरू’ । यही शब्दमा आपत्ति जनाउँदै सिक्किम आन्दोलित भएको छ ।

सिक्किमको प्रमुख प्रतिपक्षी दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले त मुख्यमन्त्री पिएस गोलेको राजीनामै मागेको छ । सिक्किम सरकारका एडिसनल एडभोकेट जेनेरल सुदेश जोशीले जनदबाबपछि राजीनामा दिइसकेका छन् ।

नेपालीलाई विदेशी करार गरेकोमा मुद्दा हाल्ने नै बेखुशी

सिक्किम भारतमा विलय हुनभन्दा अगाडिबाट भारतका विभिन्न क्षेत्रका स्थानीयहरू सिक्किममा बसेका थिए । भारत सरकारले २००८ अप्रिलबाट आय कर छुट नदिएपछि उनीहरू बिच्किएका थिए । यस्ता परिवार ४०० हाराहारी भएको मानिन्छ । ‘द असोसिएसन अफ ओल्ड सेट्लर्स अफ सिक्किम’ नामबाट उनीहरू संगठितसमेत छन् । त्यही संस्थाको तर्फबाट भुटिया, लेप्चा र नेपाली भाषी सिक्किमेलाई जस्तै आफूहरूलाई पनि आय कर मिनाहाको लागि मुद्दा हालिएको थियो ।

सन् २०१३ को जनवरीमा संस्थाले हालेको मुद्दाको सुनुवाइ हुन दशक लाग्यो । गत जनवरी १३ मा फैसला भएको मुद्दामा नेपालीलाई सर्वोच्चले विदेशी करार गर्‍यो । त्यही फैसलाको शब्द सिक्किमसम्म पुगेपछि स्थानीय सडकमा आएका हुन् ।

अझ रोचक त मुद्दा हाल्ने पक्ष नै फैसलासँग असन्तुष्ट छ । आफ्नो मुद्दामा कतैपनि नेपाली शब्द प्रयोग नगरिएको तथा कुनै समुदायमा असर पार्ने कुनै मनसाय नभएको संस्थाले आइतबार जारी गरेको प्रेस नोटमा उल्लेख गरिएको भारतको टेलिग्राफ दैनिकलले लेखेको छ । संस्थाले नेपालीलाई विदेशी, आप्रवाशीजस्ता शब्द प्रयोग गरिएकोमा आपत्ति जनाउँदै त्यसलाई हटाउन पुःन आवेदन गर्ने उक्त प्रेस नोटमा उल्लेख छ ।

तर, सिक्किमको प्रमुख प्रतिपक्ष दल सिक्किम डेमोक्रेटिक फ्रन्टले भने संशोधित आवेदन सार्वजनिक गर्न माग गरेको छ । सिक्किम एक्सप्रेस दैनिकका अनुसार पार्टीका प्रवक्ता एमके सुब्बाले बिहीबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै भने, ‘संशोधित मुद्दा झल्किने फैसला जनवरी १३ मा नआएकोले सबैको अगाडि सार्वजनिक गर्न माग गछौँ ।’