राष्ट्रिय गौरवका पाँच आयोजना आगामी वर्ष सक्नैपर्ने, कस्तो छ अवस्था ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा ५ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समयसीमा छ । २०६६/६७ देखि निर्माण सुरु भएको हुलाकी लोक, २०७३/७४ देखि निर्माण सुरु भएको सुनकोसी मरिन डाइभर्सनलगायतका योजना निर्माण सम्पन्न हुने समय आर्थिक वर्ष २०८०/८१ हो ।

यद्यपि निर्माण अवस्थाले यी आयोजनाको आगामी आर्थिक वर्षमा सकिने सम्भावना छैन । पटक-पटक म्याद थप्दा पनि निर्माण सम्पन्न नहुने देखिएको हो । अधिकांश आयोजनाले बजेट अभावका कारण काम ढिला भएको तर्क दिएका छन् । आगामी आर्थिक वर्षमा सकिनुपर्ने पाँच आयोजनामध्ये लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोषको सबैभन्दा बढी काम सकिएको छ ।

तर, उक्त आयोजनाले समेत आगामी आवमा निर्माण सम्पन्न नहुने बताएको छ । यसले थप १ वर्ष समय मागेको छ । साढे ५ अर्बमा सक्ने भनिएको लुम्बिनी विकास कोषको लागत दोब्बर बढेर १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ पुगेको छ ।

४७ अर्ब २४ करोड रुपैयाँमा निर्माण सम्पन्न हुने भनेर सुरु गरिएको हुलाकी लोकमार्गको लागत बढेर ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ पुगेको छ । त्यस्तै १२ अर्बको लागत अनुमानबाट सुरु भएको रानी जमरा सिंचाइको पनि लागत दोब्बरले बढेर करिब २८ अर्ब पुग्ने प्रक्षेपण छ । २०८०÷८१ मा सकिए संशोधित लागतले भ्याउने र सोही समयमा निर्माण सम्पन्न हुन मुस्किल भएकाले म्याद थप्नुपर्ने देखिएको छ ।

कुन आयोजनाको अवस्था कस्तो छ ?

हुलाकी लोकमार्ग

हुलाकी लोकमार्गको हालसम्म करिब ८०.९० प्रतिशत काम सकिएको छ । यो योजनामा हालसम्म ५२ अर्ब १ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

यो लोकमार्गअन्तर्गतको सडक सञ्जाल १७९२.४२ किलोमिटर रहेको छ । १५३ किलोमिटर सडक कालोपत्रे गर्ने र ६० वटा पुल निर्माण गर्ने आयोजनाको लक्ष्य छ । आयोजना नेपाल र भारत सहकार्यमा अगाडि बढिरहेको छ । हालसम्म आयोजनाको लागि नेपालले ५७ अर्ब २ करोड र भारत सरकारबाट ८ अर्ब गरी ६५ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन भएको छ ।

काठमाडौं-तराई मधेस द्रूतमार्ग आयोजना

बहुप्रतिक्षित फाष्ट ट्रयाक निर्माणको काम आर्थिक वर्ष २०७३/७४ देखि सुरु भएको हो । यो आयोजनाको निर्माण सम्पन्न गर्नुपर्ने समय पनि आगामी आर्थिक वर्ष हो ।

आयोजना निर्माणका लागि १ खर्ब १६ अर्ब लाग्ने अनुमान गरिएकोमा लागत बढेर १ खर्ब ७५ अर्ब १९ करोड रुपैयाँ पुगेको छ । यो संघीय राजधानी काठमाडौंलाई तराई मधेसस्तरीय सडकले जोड्ने रणनीतिक महत्वको देशकै पहिलो दु्रतमार्ग हो । काठमाडौंलाई छोटो दूरीमा तराईसँग जोडेर ढुवानी तथा यातायातमा सहज बनाइ आर्थिक विकासमा महत्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउने उद्देश्य राखिएको छ ।

यो आयोजना निर्माणको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले पाएको हो । २०७४ बैशाख २१ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले सेनालाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । सरकारको १६ अर्ब ३ करोड, आन्तरिक ऋण १ अर्ब ४९ करोड ४८ लाख, वैदेशिक ऋण २८ अर्ब ४२ करोड ३५ लाख र दातृ संस्थाबाट २८ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ ।

खोकना बुङमतीको जग्गा अधिग्रहण समस्या देखिएकाले काममा बाधा परेको आयोजनाको तर्क छ । यही फागुनसम्म अधिग्रहण गर्न पहल भइरहेको आयोजनाले जनाएको छ । यदि सो समयमा अधिग्रहण गर्न नसके ठेक्का व्यवस्थापनमै असहज हुने आयोजनाको जिकिर छ ।

यो आयोजना निर्माणमा करिब साढे ३४ अर्ब खर्च भइसकेको छ । यसको भौतिक प्रगति १९ प्रतिशत र वित्तीय प्रगति १८ प्रतिशतमात्र छ । यस अवस्थाले नै आगामी एक वर्षभित्र निर्माण सकिने सम्भावना छैन ।

रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना

आर्थिक वर्ष २०६७/६८ देखि निर्माण सुरु भएको रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना सुदूपश्चिम प्रदेशको कैलालीस्थित कृषकले बनाएर व्यवस्थापन गरेको सबैभन्दा ठूलो सिंचाइ प्रणाली हो । यो सिंचाइ प्रणालीको १४ हजार ३ सय हेक्टर र नयाँ ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिंचाइ सेवा पु¥याउने उद्देश्य रहेको छ ।

आयोजनाको सुरुमा १२ अर्ब ३७ करोड रुपैयाँ लागत लाग्ने भनिएको थियो । आगामी आर्थिक वर्षमा निर्माण सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको आयोजनाको लागत बढेर २७ अर्ब ७२ करोड रुपैयाँ लाग्ने संशोधित अनुमान छ । हालसम्म ५८.७० प्रतिशत भौतिक र ५८.५० प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ ।

नेपाल सकारको १७ अर्ब ५६ करोड ७२ लाख रुपैयाँ र विश्व बैंकबाट ९ अर्ब ९५ करोड ५१ लाख व्यहोर्ने गरी सुरु भएको हो । कतिपय संरचनाहरु कर्णाली नदीले बगाएका कारण आयोजना निर्माणमा ढिला भएको आयोजनाले जनाएको छ । हालसम्म यो आयोजनामा १६ अर्ब २० करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ ।

आयोजनाका संयोजक कलशराम चौधरीले आगामी वर्ष सक्नुपर्ने भए पनि सोअनुसार काम हुन नसकिएको नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनी भन्छन्, ‘हालसम्म आधा काममात्र सकिएको छ । आगामी वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न हुने सम्भावना छैन ।’

५२ किलोमिटर मूल नहर, १२५ किलोमिटर शाखा नहर, ७ सय किलोमिटर प्रशाखा नहर, ३८ हजार ३ सय हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिंचाइ पुर्‍याउने र ४.७१ मेगावाट विद्युत उत्पादनसमतेको लक्ष्य लिएर यो आयोजना सुरु भएको थियो ।

लुम्बिनी क्षेत्र विकास कोष आयोजना

करिब १० वर्षअघि आर्थिक वर्ष २०६९/७० मा निर्माण सुरु भएको लुम्बिनी विकास कोष साढे ५ अर्ब रुपैयाँमा सक्ने लक्ष्य लिइएको थियो । म्याद थपसँगै आगामी आवमा निर्माण सकिए १३ अर्ब २६ करोड रुपैयाँ लाग्ने अनुमान छ । ७ अर्ब २ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको आयोजनाको भौतिक प्रगति ८७ प्रतिशत छ भने वित्तीय प्रगति ५२.९४ प्रतिशत छ ।

सबैभन्दा बढी भौतिक प्रगति भएको यो आयोजनाले पनि थप एक वर्ष समय मागेको छ । आगामी आथिर्क वर्षभित्र ९० प्रतिशत काम सकिने आयोजनाका सदस्य सचिव सानुराजा शाक्यले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनले सरकारले बजेट थोरै पठाएकाले काम गर्न कठिनाइ भएको बताए ।

शाक्यले भने, ‘पछिल्लो १ वर्षमा सात अर्ब चाहिनेमा सरकारबाट १ अर्बमात्र प्राप्त भयो । रकम कम हुँदा काम गर्न सकिएन ।’

यो लुम्बिनीलाई व्यवस्थित रुपमा विकास गर्न संयुक्त राष्ट्रसंघको सहयोगमा सरकारले सन् १९७८ मा स्वीकृत गरेको आयोजना हो । यो आव २०७०/७१ मा राष्ट्रिय गौरवको आयोजनामा परेको थियो । यसले भगवान बुद्धको जीवनसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध रहेका क्षेत्रहरुको विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ ।

सुनकोसी मरिन डाइभर्सन बहुउद्देश्य आयोजना

आव २०७३/७४ देखि निर्माण सुरु भएको सुनकोसी मरिण डाइभर्सनको भने जम्मा ७.६० प्रतिशत भौतिक प्रगति छ । यसको वित्तीय प्रगति पनि ७.५७ प्रतिशतमात्रै छ । यसमा ३ अर्ब ४९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । ४६ अर्ब १९ करोड ३९ लाख रुपैयाँ लागतमा आगामी आवमा सक्ने लक्ष्य लिइएको यो आयोजनाको प्रगति निशाराजनक छ ।

बागमती सिंचाइ आयोजनाबाट सिंचाइ भइरहेको रौतहट र सर्लाहीको ४५ हजार ६ सय हेक्टर र बारा, रौतहट, धनुषा र सर्लाहीको १ लाख २२ हजार हेक्टर जमिनमा वर्षैभरि सिंचाइ पुर्‍याउने आयोजनाको उद्देश्य छ । यसबाट ३१.०७ मेगावाट विद्युतसमेत उत्पादन गर्ने उद्देश्य लिइएको छ ।