नारायणीको कटान र भारतीय अतिक्रमण झेल्दै आएका सुस्तावासीको गुनासो- हाम्रो पीडा कसले बुझ्ने ? (तस्विर/भिडिओ)

सुस्ता नवलपरासी । पश्चिम नवलपरासीको सुस्ता गाउँपालिका- ५ का स्थानीयले भारतको सीमा अतिक्रमणविरुद्ध रक्षकको रुपमा लामो समयदेखि संघर्ष गर्दै आएका छन् । उनीहरुले भारतको थिचोमिचोलाई निस्तेज त पार्दै आएका छन् । तर, आफ्नै देशसँग अधिकार माग्दा पाउन सकेका छैनन् । आफ्नो अधिकारको लागि उनीहरुले देशसँग लडेको धेरै वर्ष भइसक्यो ।  अहिलेसम्मकाे सरकारले उनीहरुकाे पीडा बुझ्नेमात्रै हाेइन अनुभवसम्म नगरेकाे उनीहरुकाे गुनासाे छ ।

उनीहरुले नेपाली नागरिकता पाउन सकेका छैनन् । आफैंले भोगचलन गर्दै आएको र भारतीय अतिक्रमणबाट रातदिन लडेर जोगाएको जग्गाको लालपुर्जा पाउन सकेका छैनन् सुस्तावासीले ।

नेपालतर्फ उनीहरुलाई नारायणी नदीले सहज बनाएको छैन । भारततर्फ जान पनि सजिलो छैन । आफ्ना समस्या सम्बोधन गर्न राज्यले बेवास्ता गरेको उनीहरुले दुःखेसो पोखेका छन् ।

सुस्ता पुग्न नारायणी नदीमा बन्दै गरेको झोलुङ्गे पुल अलपत्र छ । नागरिकता, जग्गाधनी पुर्जा नपाउनुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजुलीको अभाव हल गर्न राज्य पक्षले बेवास्ता गर्दै आएको पीडा धेरैपटक सुनाए पनि सुनुवाइ नभएको उनीहरु बताउँछन् ।

सुस्तावासीलाई आवतजावत सहज हुने गरी नारायणी नदीमा झोलुङ्गे पुल निर्माण सुरु भए लामो समय बितिसक्यो । तर, पुल बन्न सकेको छैन । पुलको काम अलपत्र पर्दासमेत राज्यले नहेरेको सुस्ता बचाऊ अभियानका उपाध्यक्ष आदम खाँ बताउँछन् ।

हाल सुस्तामा २६५ घरधुरीका करिब तीन हजार ३०० जनसंख्या रहेको छ । सुस्तामा थारू टोल, पहाडी टोल र बड्की टोल गरी तीन मुख्य बस्ती रहेका छन् ।

सुस्तामा नागरिकताको समस्या थप जटिल बनेको छ । मतदाता नामावलीलाई आधार मान्दा हालसम्म सुस्ताका २९५ जनाले मात्र नागरिकता पाएका छन् । सुस्तामा नेपाली भूमि बचाउन वर्षौंदेखि लड्दै आएका अधिकांश सुस्तावासी नागरिकता पाउनबाट बञ्चित छन् । राज्यले छुट्टै प्याकेजमार्फत उमेर पुगिसकेका सबै सुस्तावासीलाई नागरिकता प्रमाणपत्र दिनुपर्ने उपाध्यक्ष खाँ बताउँछन् ।

उमेर पुगिसकेका करिब एक हजार ६०० नागरिकले नागरिकता प्रमाणपत्र पाउनुपर्ने खाँको दाबी छ ।

‘केही सुस्तावासीको नेपाली सवारीसाधन अनुमतिपत्र छ, विभिन्न बैंकमा खाता पनि छ । तर, नागरिकताको प्रमाणपत्र भने छैन’, सुस्ताका स्थानीय रनिन्द्र जैसवालले भने ।

आफूहरुलाई भारतीयले नेपाली भनेर हेप्ने प्रवृत्ति नरोकिएको अर्का स्थानीय रामसराय बानियाँ बताउँछन् । तर, अधिकांश सुस्तावासीसँग नेपाली नागरिकता नभएको उनको दुःखेसो छ ।

‘नागरिकता नभएकाले यहाँका धेरै युवाले नेपाल तथा भारतमा काम गर्न पाएका छैनन् । सीमकार्डसमेत किन्न पाएका छैनन् । लाइसेन्स बनाउन नपाएको अवस्था छ । हाम्रो पीडा कसैले बुझ्दैन’, बानियाँले भने ।

नागरिकतासँगै अधिकांश सुस्तावासीले जग्गाधनी पुर्जा पाएका छैनन् । यहाँ केही व्यक्तिसँग मात्रै लालपुर्जा छ । सुस्ताको कूल ४० हजार ९८० हेक्टर क्षेत्रफल रहेको छ । जसमध्ये हाल करिब सात हजार हेक्टर जग्गामा सुस्तावासीको जग्गाजमिन र बस्तीमा रहेको देखिन्छ । हालसम्म ५५६ बिघा क्षेत्रफलको मात्र लालपुर्जा सुस्तावासीको नाममा छ ।

सुस्तामा १९ हजार ४८० हेक्टर विवादित क्षेत्र रहेको छ । जहाँ नेपाल र भारत दुवै पक्षबाट जोतभोग भएको छैन । यसैगरी सुस्तामा १४ हजार हेक्टर क्षेत्रफल भारतीय पक्षबाट अतिक्रमण भइसकेको दाबी छ ।

सुस्तामा उच्च शिक्षाको पनि समस्या छ । यहाँ कक्षा ८ सम्म मात्र पढाइ हुने जनता दलित आधारभूत विद्यालय रहेको छ । ८ भन्दा माथिल्लो कक्षा सञ्चालन नहुँदा पढ्न चाहनेहरु यत्तिकै बस्नुपरेको स्थानीय लैला बेगम बताउँछिन् ।

माथिल्लो कक्षा अध्ययन गर्न भारतीय विद्यालयमा जानुपर्ने बाध्यता रहेको तर उनीहरुले नेपालीलाई सजिलै पढ्न दिने वातावरण नभएको उनको गुनासो छ । ‘त्यसैले धेरै विद्यार्थी पढाइ छाड्न बाध्य छन्’, बेगमले भनिन् ।

शिक्षासँगै सुस्तामा स्वास्थ्य सुविधाको पनि अभाव छ । स्वास्थ्यचौकी रहे पनि दक्ष जनशक्ति र उपकरण नहुँदा सुस्तावासी उपचारका लागि भारतीय भूमिको भर पर्न बाध्य छन् । सुस्ताबाट उपचार गराउन नेपाल आउन नारायणी नदीमा डुङ्गाको जोखिमपूर्ण यात्रा गर्नुपर्छ । भारतीय भूमि भएर नेपाल आउँदा पनि भारतीय सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यवहार खप्नुपर्ने स्वास्थ्यकर्मी सुमित्रादेवी राजभर बताउँछिन् ।

स्वास्थ्योपचारको सहज पहुँचको लागि सुस्तामा प्रसूति गृहसहितको सानै भए पनि अस्पताल निर्माण हुनुपर्ने स्थानीयवासी लैला बेगम बताउँछन् ।

सुस्तामा अहिलेसम्म बिजुली पुगेको छैन । केही घरमा सामान्य सोलार व्यवस्थापन भए पनि अधिकांश सुस्तावासी अन्धकारमा बस्न बाध्य छन् । यस समस्याबारे प्रदेशदेखि केन्द्रसम्मका सम्बन्धित निकायमा पटक-पटक पुगे पनि सुनुवाइ नभएको स्थानीय अरावदेव खान बताउँछन् ।

उनका अनुसार सुस्तामा पछिल्लो समय तटबन्ध निर्माण र ग्राबेल सडक विस्तार गर्ने काम भइरहेको छ ।

सुस्तामा धेरै समस्या भए पनि झोलुङ्गे पुल निर्माणलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको सुस्ता गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष गीता चौधरी बताउँछिन् ।

त्यस्तै सुस्तावासीको समस्या समाधान गर्न आफूले सडकदेखि सदनसम्म बहस र पैरवी गर्दै आएको यही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य देवकरण कलबारले बताए ।

उनले भने, ‘म यहाँको सबै समस्याबारे जानकार छु । व्यवहारिक निर्णय गरेर नागरिकता, लालपुर्जा दिने र अन्य विकासका कामहरु प्राथमिकतामा राखेर अगाडि बढाउने गरी मेरो पहल रहनेछ । यसको लागि तीनै तहका सरकारबीच समन्वय गरिनेछ ।’