केन्द्रको गठबन्धन खिचातानीले लुम्बिनीमा बढायो अन्यौलता, २७ दिनसम्म भएन मन्त्रिपरिषद् बिस्तार

रुपन्देही । संघीय सरकारमा सत्तारुढ दलको खिचातानीको प्रभाव लुम्बिनीमा परेको छ । नेकपा एमालेबाट प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा पुगेको २७ दिनसम्म पनि मुख्यमन्त्री लीला गिरीले मन्त्रिपरिषद् बिस्तार गर्न सकेका छैनन् ।

उनी नियुक्त भएकै दिन विनाबिभागीय मन्त्रीको रूपमा शपथ खुवाइएका एमालेका चेतनारायण आचार्य र माओवादीका कृष्णा केसीले कुनै मन्त्रालयको जिम्मेवारी पाउन नसकेका कारण विना विभागीय रूपमै दिन बिताएका छन् ।

जसका कारण स्थायी राजधानी देउखुरीमा सारिएका मन्त्रालय व्यवस्थापनको काम अलपत्र परेको छ । बुटवल मुकाममा बसेका कर्मचारी तत्काल संरचना नबन्दै मन्त्रालय सार्ने यसअघिको सरकारसँग असन्तुष्ट हुँदै निहुँ खोजिरहेकाले अहिले सरकारको ढिलाइले हाइसन्चो मानेका छन् ।

लुम्बिनीमा सत्तारुढ दलमा रहेको नागरिक उन्मुक्तिले पहिलेबाट नै असन्तुष्ट जनाइरहेको छ । केन्द्र र सुदूरपश्चिममा आफ्नो दलको सहमति नमिलेकाले एमाले नेतृत्वको सरकारलाई समर्थन गरेपनि सत्तामा जाने विषयमा समझदारी नभएको सो पार्टीको दलका नेता धर्म चौधरी बताउँछन् ।

त्यसमाथि केही दिनअघि बाँकेबाट पक्राउ परेका उन्मुक्तिका सांसद अरुण चौधरीको रिहाइ नहुँदासम्म सदन समेत बहिस्कार गरिरहेको उनले बताउँछन् ।

सरकारको मुख्य साझेदार मानिएको नेकपा माओवादी केन्द्रले केही दिनयता माथिको समीकरणलाई हेरेकाले सरकार गठनमा ढिलाइ भएको संकेत गरेको छ ।

मन्त्रालय बाँडफाँडमै असन्तुष्ट रहेको माओवादी दलका नेता जोखबहादुर महरा मातृ शोकमा परेपछि १३ दिन रोकिए पनि उनी निस्किएको पनि एकसाता पूरा हुन थालेको छ । केन्द्रमै भएको खिचातानीले ढिलाइ भएको माओवादीका एक सांसद स्वीकार गर्छन् ।

‘यहाँपनि बाँडफाँड मिलेको छैन, पहिले त हाम्रो दलको नेता मातृ शोकमा परेर ढिला भयो, अहिले माथिको अवस्थाले पनि केही दिन हेरौँ भन्ने हो, अनि मन्त्रालय बाँडफाँड नि छ्याक्क भएको छैन, सायद २५ गते राष्ट्रिय सभाको निर्वाचनअघि अब सम्भव हुँदैन होला’ उनले नेपाल प्रेससँग भने ।

प्रदेश सरकारका प्रवक्ता मन्त्री चेतनारायण आचार्यले मन्त्रालयहरूको व्यवस्थापन नभएकाले ढिलाइ भएको दाबी गर्छन् ।

‘देउखुरीमा अहिले मन्त्रालय तयार भएका छैनन्, काम भइहरेको छ, क्वाटरहरू पनि तयार छैनन् त्यही भएर पनि ढिला भएको हो, माथिको किचलो पनि सहायक कारण हुनसक्छ, २५ गतेको राष्ट्रिय सभा निर्वाचन अगाडि अब सम्भव हुँदैन कि भन्ने छ’, उनले भने ।

अर्कोतिर यसअघि १७ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद् १० सदस्यमा सीमित राख्ने योजना बनाएपछि मुख्यमन्त्री लीला गिरीलाई भागवण्डा मिलाउन सकस परेको छ । दुई स्वतन्त्रसहित ७ दलले उनलाई समर्थन गरेको र सबै दलबाट मन्त्रीका आकांक्षी बढी भएकाले भागवण्डा नै मिल्न सकेको छैन ।

उनी यो विषय मिलाउन मुख्यमन्त्री बनेपछि पटक पटक काठमाडौँ पुगेर शीर्ष नेताहरूलाई पनि भेटे पनि अझै समाधान निस्केको छ्न् ।
पुस २७ गते मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका गिरीले माघ ५ गते विश्वासको मत पाएका हुन् ।

एमाले मुख्यमन्त्रीसहित ४ मन्त्रालय, माओवादी केन्द्रले ३, जनमत पार्टी, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले एक एक मन्त्रालय पाउने मोटामोटी सहमति भएको छ । तर, कुन मन्त्रालय कुन दलले पाउने भन्नेमा भने सत्ता साझेदार दलहरूमा विवाद रहेको छ ।

मन्त्रालय राख्ने स्थान र मन्त्रीहरूलाई आवासको व्यवस्थापनमा समस्या भएको बताए पनि गठबन्धनमा भागबन्डा नमिल्दा ढिलाइ भएको प्रष्ट देखिन्छ । मुख्यमन्त्री गिरीलाई विश्वासको मत दिएको दल नागरिक उन्मुक्तिले असन्तुष्टि जनाउँदै राष्ट्रियसभाको निर्वाचनमा आफ्नो तर्फबाट समेत उम्मेदवारी दिएको छ ।

माओवादीका संसदीय दलका नेता जोखबहादुर महरा मुख्यमन्त्री गिरीसँगै शपथ ग्रहण गर्ने तयारीमा रहे पनि आफूले रोजेको मन्त्रालय नपाउने भएपछि पछि हटेका थिए ।

सरकार बिस्तारमा देखिएको अन्यौलताले मन्त्रालय सार्ने विषयमा सरकारसँग असहमति जनाएर विरोधमा उत्रेका कर्मचारीलाई सहज भएको छ । बुटवल मुकामबाट मन्त्रालयका बोर्ड देउखुरी राखिए पनि कर्मचारी र मन्त्रालय व्यवस्थापन हुन सकेका छैनन् । केही कर्मचारी बिदामा बसेका छन् भने केहीले कहिले बुटवल तथा कहिले देउखुरी गरेर समय बिताइरहेका छन् ।