भ्रष्टाचार र बहुआयामिक गरिबीको सवालमा मधेस

मधेस प्रदेश सरकारले पूर्णता पाउनासाथ मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले प्रदेशको विकास बुलेट ट्रेनजस्तै हुने भनी अभिव्यक्ति दिए । साथै उनले सपथ खाएको दिन भनेका थिए- ‘प्रदेशमा हुने भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरेर छाड्ने अठोट लिएको छु ।’ योभन्दा पहिला मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्री थिए मोहम्मद लालबाबु राउत गद्दी । पहिलो कार्यकालभर मुख्यमन्त्री भई प्रदेश हाँकेका गद्दीको कार्यकाललाई प्रदेशको जग बसाल्ने अवधिको रुपमा लिने हो भने मधेस प्रदेशले दर्जनौं ऐन/नियम/कानून बनाएको देखिन्छ । तर, समग्रमा जनकपुरमा रहेको मधेस भवनभित्र भ्रष्टाचारको श्रृङ्खला नै चल्यो । मुख्यमन्त्री कार्यालयमै अख्तियारले छापा मारेको थियो ।

तत्कालीन प्रदेशसभाभित्र भएको नीतिगत भ्रष्टाचारबारे विभिन्न मिडियाले कभर गरे । मधेस प्रदेशमा भ्रष्टाचार बढ्यो भनी आवाज उठाउने जो–कोहीलाई ‘संघीयताविरोधी’ भनी घोचपेच गरिन्थ्यो, गराइन्थ्यो । वर्तमान सरकारको प्रदेशमा भ्रष्टाचार शून्य पार्ने कर्णप्रिय अभिव्यक्तिको लेखाजोखा गर्न केही समय कुर्नुपर्ने नै हुन्छ । यद्यपि विगतको गद्दी सरकारले आफ्नो प्रदेशभित्रका गरिबलाई चिन्न सकेन । वर्तमान यादव सरकारले प्रदेशभित्र गरिबी मापन गर्छ या गर्दैन, त्यसले सरकारको नियतलाई प्रस्ट गर्नेछ ।

आफ्नो दैनिक जीवनमा हामी यस्ता अनेकौं व्यक्तिको सम्पर्कमा आइरहेका हुन्छौं । जसको बारेमा हामी सोचिरहेका हुन्छौं कि यी व्यक्ति गरिब हुन् वा हुनसक्छन् । त्यस्ता मानिस गाउँमा बस्ने भूमिहीन श्रमिक हुनसक्छन् वा शहरको भीडमा पिल्सिएर बस्ने मानिस । दैनिक ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुर हुनसक्छन् वा होटेलहरुमा श्रम गर्न बाध्य मजदुर । व्यवहारिक रुपमा भन्ने हो भने गरीबी धेरै किसिमका आर्थिक परिस्थितिहरुको एउटा विशेष परिणाम हो ।

कति जना गरिब छन् वा गरिबको संख्या कति छ भनी जान्न जति जरुरी छ त्योभन्दा अधिक आवश्यक ‘गरिब मानिस कति गरिब छन्’ भन्ने हाे । जसरी हामी गरिबीको रेखाबारे सोचविचार गरिरहेका हुन्छौं, त्यसैगरी हामीले धनी र धनीको रेखा निर्धारणबारे सोच्ने कि नसोच्ने ?

गत वर्ष मधेस सरकारका केही मन्त्री र सचिवहरुसँग पंक्तिकारले गहन छलफल गरेको थियो । छलफलमा मेरो प्रश्न थियो- ‘प्रदेश सरकारले गरिबीको मापन र रेखांकन कसरी गरेको छ ?’

जवाफ आयो- ‘हामीले त्यस्तो केही गरेको छैन ।’ अर्थात प्रदेश सरकार पनि दश वर्ष पुराना तथ्याङ्कका आधारमा अर्बौंका योजनाहरु सञ्चालन गरिरहेछ । राष्ट्रिय जनगणनाको अवधारणा जति राम्रो रहे पनि आजको दिनमा त्यो फगत कर्मकाण्डमा मात्रै सीमित हुँदै आएको छ । स्थानीय तहमा गरिबीको विरुद्ध थुप्रा कार्यक्रम सञ्चालन भैरहेको हुन्छ । तर, त्यस्ता कार्यक्रमहरुमा गरिबको संज्ञा दिई बोलाइएका सहभागीसँग चिटिक्क परेको होटेलमा ठाउँअनुसारको लोकल खाजा, मिनरल वाटर र ‘भत्ताले गरिबी बेपत्ता’ गर्ने मनमोहक गफमा सीमित हुन्छ ।

कति जना गरिब छन् वा गरिबको संख्या कति छ भनी जान्न जति जरुरी छ त्योभन्दा अधिक आवश्यक ‘गरिब मानिस कति गरिब छन्’ भन्ने हाे । जसरी हामी गरिबीको रेखाबारे सोचविचार गरिरहेका हुन्छौं, त्यसैगरी हामीले धनी र धनीको रेखा निर्धारणबारे सोच्ने कि नसोच्ने ? सरकारले गरिबको परिभाषाभित्र पर्ने आफ्ना नागरिकको जीवनस्तर जिउँदो रहनलायक स्तरबाट माथि उकास्न सक्नुपर्दछ । फगत गरिबीको रेखा पार गराउनुसम्मको सोच त्यस्तै सोच हुन्छ । जसरी कि गहिरो पानीमा डुबेका वा डुब्न लागेका व्यक्तिलाई किनारामा ल्याएर छोडिदिनु । नेपालको संविधानले निर्धारण गरेका मौलिक अधिकारको न्यूनतम उपलब्ध पनि हुन नसक्नु राज्य असफलताको आधारविन्दु लाई दृष्टिगत नगर्नुसरह मानिनेछ ।

अहिले पनि गरिबलाई बुझ्न र तीनको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियत बुझ्नुपर्‍यो भने दश वर्ष पहिला गरिएको जनगणनाकै भर पर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था छ ।

केही दशक पहिलामात्र नेपालमा गरिबीको मापन समेत गरिँदैन्थ्यो । गरिबीलाई विषयगत रुपमा मात्र अर्थ्याउने चलन थियो । पछि केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले जीवनस्तर सर्वेक्षण गर्न थालेपछि भने गरिबीको रेखा केलाई मान्ने भन्ने बहस घनीभूत उठ्न थाल्यो । गरिबीलाई मौद्रिक तथा गैरमौद्रिक रुपमा मापन गर्न सकिन्छ भनी मान्यताको विकासपश्चात नेपालमा आधारभूत आवश्यकता खर्चबाट गरिबीको मापन गरियो । गरिबीको तथ्याङ्क पहिलो पटक राष्ट्रिय योजना आयोगले सन् १९७७ मा सञ्चालन गरेको थियो । जसअन्तर्गत रोजगारी, आय वितरण र उपभोगको घरपरिवार सर्वेक्षणबाट औपचारिक रुपमा प्राप्त भएको रहेछ ।

नेपालको संविधानले नेपालमा राजनीतिक संरचनात्मक परिवर्तन ल्याएको छ । जसअन्तर्गत पर्ने एउटा संरचना हो– प्रदेश सरकारको । अहिले पनि गरिबलाई बुझ्न र तीनको सामाजिक, आर्थिक र राजनीतिक हैसियत बुझ्नुपर्‍यो भने दश वर्ष पहिला गरिएको जनगणनाकै भर पर्नुपर्ने बाध्यत्मक अवस्था छ । यद्यपि गैरसरकारी संस्था र विभिन्न दातृ निकायहरुले आफ्नो परियोजनासँग सम्बन्धित तथ्याङ्क संकलन नगरेका होइनन् । तर, त्यस्ता अध्ययनको सामान्यीकरण गर्न सकिँदैन होला । मधेस प्रदेशमा रहेका कुल १३६ वटा स्थानीय तहमा विशेष किसिमको परिवेश हुने गरेको सत्य कसैबाट लुकेको छैन ।

त्यसैगरी प्रदेश सरकारको गरिबीबारे आफ्नो अध्ययन रहेको भेटाउन गाह्रो छ । मानवतावादी अर्थशास्त्री अमत्र्य सेनले पनि गरिबीलाई मानवीय आवश्यकता पूरा गर्न सामर्थ्यको कमी रहेको अवस्थालाई भनेका छन् । गरिबीलाई बञ्चितीकरणको आयामबाट पनि बुझ्ने गरिन्छ । खाद्यान्न, पिउने पानी, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइको सुविधा, आवास, शिक्षा र सूचनाबाट बञ्चितीकरणमा पर्नु भनेको गरिबी हो भनी बुझ्नुपर्छ । किनकि यी आठ किसिमका आवश्यकतामा पहुँच नहुनु भनेको त्यस्ता व्यक्ति मानवीय आवश्यकताबाट बञ्चित छ भन्नु हो ।

खाद्यान्न, पिउने पानी, स्वास्थ्य सेवा, सरसफाइको सुविधा, आवास, शिक्षा र सूचनाबाट बञ्चितीकरणमा पर्नु भनेको गरिबी हो भनी बुझ्नुपर्छ । किनकि यी आठ किसिमका आवश्यकतामा पहुँच नहुनु भनेको त्यस्ता व्यक्ति मानवीय आवश्यकताबाट बञ्चित छ भन्नु हो ।

गरिबीलाई कसरी मापन गर्ने ?

यसको जवाफ हो- ‘गरिबीलाई यसरी नै मापन गर्न सकिन्छ भन्न कठिन छ ।’

शास्त्रीय चिन्तनको आधारमा भन्दा गरिबीको परिभाषा आयसँग जोडिएकाले आयका आधारमा नै यसको मापन हुनुपर्छ भन्ने तर्क छ । त्यसैगरी गरिबी बहुआयामिक विषय हो भनी सोच राख्ने स्कुल पनि छ । कुनै पनि देशको सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक जस्ता आयामलाई मध्यनजर गर्दै गरिबी सापेक्षता र निरपेक्षतामा मापन गर्ने कुरा हो भनी दलिलको पनि आफ्नै वैधानिक आधारहरु छन् । यसै सन्दर्भमा चर्चा गरौं- मधेस प्रदेशको ।

सबैभन्दा बढी गरिबी मधेस प्रदेशमा रहेको छ । प्रदेशको नीति आयोगले गरिबीको दर उच्च रहेको र मानव विकास सूचकांक निकै खस्किएको भनी प्रतिवेदन नै सार्वजनिक गरेको थियो, २०७६ मा । त्यसमा सबैभन्दा बढी बहुआयामिक गरिबीदर झण्डै ४८ प्रतिशत छ । गाँस, बास, कपासको समस्या र बिरामी हुँदा उपचार गराउन नसक्ने अवस्थालाई बहुआयामिक गरिबीको सूचीमा राखिएको छ । प्रदेशको नीति आयोगको पञ्चवर्षीय योजनाको आधारपत्रमा बहुआयामिक गरिबीदर ४७.९ प्रतिशत छ । नेपालको बहुआयामिक गरिबीदर २८.६ प्रतिशत छ ।

बहुआयामिक गरिबीमा मधेस प्रदेश दोस्रो नम्बरमा छ । आर्थिक गरिबीदर प्रदेशमा २७.७ प्रतिशत छ । आर्थिक गरिबीदरमा मधेस प्रदेशको अवस्था दयनीय छ । मानव विकास सूचकांकमा भने पुछारमा छ । आयोगका अनुसार समग्र नेपालमा ०.४९० मानव विकास सूचकांकको दर रहे पनि मधेस प्रदेश को ०.४२ प्रतिशत रहेको छ । यी आँकडाका आधार भनेको राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्रिय जनगणना जस्ता द्वितीय स्रोतहरु छन् । यसलाई यसरी बुझौं, मधेस प्रदेश सेकेन्डरी डेटाको आधारमा गरिबमुखी सरकार रहेको दाबी दिँदैछ । जाबो पीसीसी ढलान गर्न स्थल अनुगमन गरी इन्जिनियरले एस्टिमेट बनाउँछ । तर, मानव विकास गर्न प्राथमिक डेटाको महत्वलाई बेवास्ता गरिँदैछ ।

कोरोना जस्तो विश्व महामारी होस् या प्राकृतिक विपद, यस्तो वेलामा सरकारी संयन्त्र होस् वा कुनै दातृ निकाय, सबैलाई तथ्याङ्ककै आवश्यकता पर्छ । चाहेको वेला ‘अपडेटेड डेटा’ पाउन एकदमै कठिन हुने गर्छ । कस्तो बिजोग छ !

कुनै पनि आपदविपद आउँदा नेपाल जस्तो देशमा गरिबलाई राहत बाँड्नुपर्ने हुन्छ । कोरोना जस्तो विश्व महामारी होस् या प्राकृतिक विपद, यस्तो वेलामा सरकारी संयन्त्र होस् वा कुनै दातृ निकाय, सबैलाई तथ्याङ्ककै आवश्यकता पर्छ । चाहेको वेला ‘अपडेटेड डेटा’ पाउन एकदमै कठिन हुने गर्छ । कस्तो बिजोग छ ! एकजना गरिब ऋण काढेर खाडी मुलुक गयो पैसा कमाउन । तीन वर्षभित्र उसले ऋण चुक्ता गर्‍यो र एकतले पक्की घर पनि बनायो । कोरोनापश्चात अवस्था यस्तो आयो कि अब उसले घरलाई पूर्ण व्यवस्थित गर्ने पैसा छैन र तीन महिना घरपरिवार चलाउने खर्चको कमी छ । गाउँमा उसले काम पाइरहेको छैन । यस्ता परिवारबारे कसैले सोच्दैन । किनभने मधेसतिर पक्की घर भएकाहरु मानौं नेपालका विनोद चौधरी हुन् । सरकारको नजरिया पनि तथ्याङ्करहित नै हुन्छ ।

सरकार होस् वा कुनै दातृ निकाय या सस्टनेबल डेभलपमेन्ट गोल (एसडीजी) अन्र्तगतका विभिन्न सूचकहरु के कति प्राप्त भयो र पूर्ण प्राप्त गर्नुपर्ने सुधारहरुको वास्तविक अनुगमन र तुलनात्मक अध्ययन गर्नसमेत चुनौती छ । गरिबीको नाममा अथाह रकम खर्च हुँदै आइरहेको नेपालमा ती रकमले भूईं सतहमा गरिबको जीवनमा परिवर्तन ल्यायो कि ल्याएन भनी मापनमा तथ्याङ्कले नै भूमिका खेल्ने हो । आत्म प्रतिस्पर्धाविनाको काममा परिवर्तन ल्याउने भुखको कमी हुन्छ । तथ्याङ्कविनाको योजनाबाट कस्तो प्रतिफलको आश गर्न सकिन्छ ? कस्तो परिवर्तन आवश्यक छ भनी बुझ्न पनि त तथ्याङ्कले नै त बताउने हो ।

मधेस प्रदेशले आफ्नै अगुवाइ र स्वामित्वमा भारतमा जस्तै ‘बिलो पोभर्टी लाइन’ को अवधारणालाई यथासम्भव अगाडि बढाउनुपर्छ । गरिबीको एउटा मानक स्थापना गरी प्राथमिक तथ्याङ्क र अध्ययनको आधारमा प्रदेश सरकारले गरिबीलाई आफ्नैस्तरबाट परिभाषित गर्न सक्नुपर्छ । त्यसका आधारमा गरिबी कम गर्ने नाममा काम गर्दै आइरहेका अन्य सरकारी, गैरसरकारी संस्था र विभिन्न दातृ निकायसँग समन्वयका आधारमा अगाडि बढ्ने हो भने गरिबीको नाममा साँच्चिकै केही गर्न खोजेको जस्तो लाग्ला । वर्तमान यादव सरकारले मधेस प्रदेशमा रहेका गरिबको मापन नगरिकन गरिने हरेक काममा प्रश्नवाचक चिन्ह लागिरहनेछ ।

twitter: randhirJNK

(लेखक चौधरी शान्ति विकास अनुसन्धान केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक हुन् ।)