के कर्पाेरेट व्यवसाय र सहकारी एउटै हुन् ?

कर्पाेरेट व्यवसायमा साहु मालिकको मनोमानी चल्छ । मुनाफा उसको मात्रै हुन्छ । निजी सम्पत्ति बढ्दै जान्छ । निजी व्यवसायको बोलवाला दुनियाँमा धेरै छ । निजी क्षेत्रले बढीभन्दा बढी नाफा कमाउने होडमा अघि बढ्दै जाँदा विश्व असन्तुलित बन्न पुग्यो । सीमित मानिसहरु असाध्य धनी बन्ने र अझ धेरैले तिनीहरुको भरमा जीवन गुजारा गर्नुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन पुग्यो । खुला अर्थतन्त्रको वकालत गर्दै पूँजी र पूँजी बजारको विश्वव्यापीकरण गरिएपछि त यो प्रक्रिया झन चुलियो । यसका कारण विश्वमा सङ्कट थपिँदै गएको छ ।

यही कुरालाई मध्यनजर गरेर नेपालको संविधान २०७२ भाग ४ को राज्यका निर्देशक सिद्धान्त, नीतिका दायित्वमा ‘सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको सहभागिता तथा विकासमार्फत उपलब्ध साधन र स्रोतको अधिकतम परिचालनद्वारा तीव्र आर्थिक वृद्धि हासिल गर्दै दिगो विकास गर्ने । प्राप्त उपलब्धिहरुको न्यायोचित वितरण गरी आर्थिक असमानताको अन्त्य गर्दै शोषणरहित समाजको निर्माण गर्ने । राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भर, स्वतन्त्र तथा उन्नतशील बनाउँदै समाजवादउन्मुख स्वतन्त्र र समृद्ध अर्थतन्त्रको विकास गर्ने राज्यको आर्थिक उद्देश्य हुनेछ’ भनी स्पष्ट भनिएको छ ।

विश्वव्यापी परिभाषाअनुसार सहकारीको उद्देश्य भनेको आफ्ना सदस्यहरुको सामाजिक, आर्थिक र सांस्कृतिक विकास गर्नु हो । स्वेच्छिक रुपमा मिलेर काम गरी आ-आफ्नो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक उन्नतिका लागि काम गर्ने व्यवसायिक संस्था नै सहकारी संस्था हो ।

सहकारी संस्था मूलतः नाफा कमाउने व्यवसायमात्र होइन । नाफासँगै सेवाको भावना जोडिएको हुन्छ । सहकारी संस्था न नाफामुखीमात्र हो न त सेवामुखीमात्र । मूलतः यो व्यवसायिक संस्था हो । सहकारीले सदस्यहरुको हित र उन्नतिसँगै सामाजिक कार्य पनि गर्छ । बचत तथा ऋणको कारोबारमा संलग्न हजारौं सहकारी संस्थाले लाखौं ग्रामीण र शहरिया गरिबहरुका माझमा वित्तीय मध्यस्थकर्ताको रुपमा काम गरिरहेका हुन्छन् ।

सहकारी संस्था न नाफामुखीमात्र हो न त सेवामुखीमात्र । मूलतः यो व्यवसायिक संस्था हो । सहकारीले सदस्यहरुको हित र उन्नतिसँगै सामाजिक कार्य पनि गर्छ ।

सहकारीमार्फत् सदस्यहरुको जीवनमा उल्लेख्य रुपमा सकारात्मक परिवर्तन हुने अपेक्षा लिइएको हुन्छ । सहकारीको लाभ सदस्यहरुमा मात्र सीमित नभई उनीहरुका परिवार, समुदाय समाज हुँदै सिङ्गो देशले पाउँछ । आम बुझाइ भने सहकारीको सम्पत्ति बढ्नुलाई नै सफलता हो भन्ने छ । सहकारीको जन्म नै शोषण र असमानताको अन्त्यका लागि भएको हो । सहकारीले आफ्ना सदस्यको आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक उन्नतिका लागि काम गर्छ । समाजमा भएका धेरैखाले विभेदहरु यही आर्थिक, सामाजिक र साँस्कृतिक विभेदको जगमा उभिएका छन् । सबैखाले विभेदलाई दिगो रुपमा समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने मान्यता सहकारीले राख्छ ।

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाका अनियमितताका खबर देशव्यापी रुपमा आइरहेका छन् । व्यवहार हेर्दा कतिपय सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले सहकारीलाई नितान्त आफ्नोमात्रै ठान्ने गरेको देखिन्छ । सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको पालना गरेको देखिँदैन । गलत तरिकाले आफ्नो अनुकूल कामचलाउ लेखापरीक्षण गर्ने गलत अभ्यासले समस्या देखिएका हुन् भनेर सरोकारवालाहरु भनिरहेका छन् । वित्तीय संस्था जस्तो गरी आफ्नो कार्य क्षेत्र र सीमा बिर्सेर उत्पादनमूलक काम गर्नुको साटो व्यवसायिक गतिविधिमा लाग्दा सहकारीहरुमा समस्या देखिएको हो । बेलैमा नियमन कसिलो नपार्ने हो भने अर्थतन्त्रको एउटा बलियो खम्बाको रुपमा रहेको सहकारी प्रणाली नै धराशायी हुने खतरा देखिँदैछ ।

सहकारीमा आवद्ध हरेक सदस्यहरुले सार्वभौम अधिकार राख्छन् । प्रजातन्त्रको असली अभ्यास हुनुपर्छ यहाँ । यो नै सहकारीको एउटा मुख्य मूल्य र मान्यता हो । तर, यथार्थमा त्यसो भएको पाइँदैन । केही मुठ्ठीभर टाठाबाठाहरुको नियन्त्रणमा देखिन्छन् अधिकांश सहकारीहरु । सदस्यहरुमा पनि यातायात खर्चको नाममा पाइने हजार/पाँच सय बुझ्ने हतारमात्र देखिन्छ । निक्षेप संकलन र ऋण लगानीमा मात्र गतिविधि केन्द्रित देखिन्छन् । सहकारीको प्रत्यक्ष लाभ भूईं तहका आम नागरिकले अझै प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । वास्तवमा सहकारीहरु छायाँ बैंक जस्ता भएका छन् । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रले अझै आशा गरे जस्तो प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् ।

पछिल्लो समय सहकारी संस्थाका अनियमितताका खबर देशव्यापी रुपमा आइरहेका छन् । व्यवहार हेर्दा कतिपय सहकारीका सञ्चालक र सदस्यले सहकारीलाई नितान्त आफ्नोमात्रै ठान्ने गरेको देखिन्छ । सहकारीका मूल्य मान्यता र सिद्धान्तको पालना गरेको देखिँदैन ।

तालिम, गोष्ठी, वनभोज र अवलोकन भ्रमणका नाममा फजुल खर्च भैरहेको तीतो यथार्थ छ । यस्ता कार्यक्रमको माध्यमबाट वास्तवमा सहभागी सदस्यहरुको सीप अभिवृद्धि भई उद्यमशील बन्ने हौसला र प्रेरणा मिल्नुपर्ने हो । तर, व्यवहारमा यस्तो हुन सकिरहेको छैन । यस्तो परिपाटी संस्थागत हुँदै जाने हो भने संविधानले अपेक्षा गरेको सहकारी क्षेत्रको योगदान कसरी सम्भव होला र ?

देशलाई समृद्ध बनाउन वा ‘समृद्ध राष्ट्र, सुखी जनता’ नारालाई साकार गर्ने माध्यम बन्न सक्छन् सहकारी संंस्थाहरु । हाम्रो राष्ट्रिय अर्थतन्त्रलाई सुदृढ पार्न सहकारी क्षेत्रको महत्वपूर्ण योगदान रहेको छ । सहकारिताको माध्यमबाट थुप्रै रोजगारी सिर्जना भएका छन् । उत्पादन वृद्धि भएको छ । गरिबी निवारणमा टेवा पुगेको छ । विभिन्न प्रकृतिका सहकारी संघसंस्थाले झण्डै सत्तरी अर्बको शेयर पूँजी निर्माण गरेका छन् । दुई खर्बभन्दा बढी निक्षेप संकलन गरेका छन् र त्यत्तिकै मात्रामा लगानी विस्तार गरेका छन् । ८८ हजारभन्दा धेरैले प्रत्यक्ष रोजगारी पाएका छन् । देशभरमा विभिन्न प्रकृतिका गरेर २९ हजारभन्दा बढीकोे संख्यामा सहकारी संस्था दर्ता भएका छन् । कुल जनसंख्याको २८ प्रतिशत सहकारीमा आवद्ध छन् । जसमा कुल सहकारी सदस्यहरुमा महिला सदस्य ५६ प्रतिशत र पुरुष सदस्य ४४ प्रतिशत रहेको कुरा राष्ट्रिय सहकारी विभागले निकालेको सहकारी बुलेटिनमा उल्लेख छ ।

सहकारीहरुको प्रभावकारी भूमिकाद्वारा नेपालको प्रजातन्त्रको दिगो विकास, सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण, सर्वसाधारण जनताको आर्थिक पहुँच सुरक्षा गर्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ । चाहे त्यो विश्वका विकसित देश हुन या विकासोन्मुख सहकारी प्रणाली एउटा प्रजातान्त्रिक व्यवसायका रुपमा विश्वव्यापी रुपमा फैलिएको छ । सहकारीको सुरुवात सन् १८४४ मा बेलायतको रोचडेल शहरमा २८ जनाबाट सुरु भएको हो । नेपालमा भने वि.स.२०१० सालबाट सुरु भएको हो ।

सहकारीहरुको व्यवसायका क्षेत्रहरु नेपाली अर्थतन्त्रका विविध आयाममा देखिन्छ । जस्तैः कृषि उत्पादन, स्वास्थ्य, डेरी, उत्पादनमूलक क्षेत्र, वित्तीय सेवा, शिक्षा, ऊर्जा र उपभोक्ता सेवासँग सम्बन्धित थुप्रै क्षेत्र । समाजवादउन्मुख प्रजातान्त्रिक राज्य व्यवस्था निर्माण गर्ने परिकल्पनामा सहकारी सहयोगी हुने देखिन्छ ।

सहकारीको प्रत्यक्ष लाभ भूईं तहका आम नागरिकले अझै प्राप्त गर्न सकिरहेका छैनन् । वास्तवमा सहकारीहरु छायाँ बैंक जस्ता भएका छन् । सामाजिक र आर्थिक रुपान्तरणमा सहकारी क्षेत्रले अझै आशा गरे जस्तो प्रतिफल दिन सकिरहेका छैनन् ।

राष्ट्रिय उत्पादन अर्थात जीडीपीमा सहकारी क्षेत्रको ४ प्रतिशतको योगदान छ । वित्तीय क्षेत्रमा झण्डै २० प्रतिशत कारोबार सहकारीहरुले गर्ने गरेको अनुमान छ । अझै पनि हाम्रो देशमा गरिबीको रेखामुनि रहेको जनसङ्ख्या उल्लेख्य छ । जबसम्म यो जनसङ्ख्याको आर्थिक, सामाजिक उन्नति हुँदैन, उनीहरुको पहुँचको विस्तार हुँदैन तबसम्म मुलुकमा उद्योग-व्यापारको अवस्थामा सुधार हुँदैन । गरिबी निवारणमा सहकारी एउटा सशक्त माध्यम बन्नसक्छ । संविधानले परिकल्पना गरेको समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको विकास र विस्तार गर्न हरेक क्षेत्रमा सहकारी अभियानलाई प्रभावकारी बनाइनुपर्दछ ।

सहकारी सफल हुँदै जाँदा त्यसले देशमा ठूला उद्योग व्यवसायको ढोका खोल्दै जान्छ । आम मानिसको जीवनमा सकारात्मक बजार विस्तार बढ्छ । आम मानिसको क्रय शक्ति बढ्दा ठूला व्यवसायले उत्पादन गरेका वस्तु र सेवाको खपत बढ्छ । सहकारीको भूमिका बढ्दा प्रतिस्पर्धा गर्ने भनेको निजी क्षेत्रसँग हो । सहकारीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न ठूला व्यवसायी रुचाउँदैनन् । उनीहरु जसरी पनि नाफा चाहन्छन् र त्यहीअनुरुप काम गर्ने गर्छन् । तर, सहकारीले आफ्ना सदस्यको उन्नति र समुदायको ख्याल गर्छ । सामाजिक जिम्मेवारी लिन्छ । त्यसैले सहकारी व्यवसाय हुर्कंदै जाँदा नाफाका लागि मात्रै काम गर्ने व्यवसायलाई कठिन हुनसक्छ । आम मानिसहरुको आर्थिक, सामाजिक हित गर्ने अवधारणा सहकारीमा हुन्छ भने निजी व्यवसायमा नाफामा मात्रै ध्यान हुन्छ । त्यसैले नीति निर्माताहरुले बुझ्नुपर्छ कि हाम्रो जस्तो मुलुकका लागि सहकारी अर्थतन्त्र जरुरी छ ।

व्यवसायिक सङ्गठन भएकाले सहकारीले समाजमा रहेका तुलनात्मक रुपमा कमजोर आर्थिक सामाजिक पहुँच भएका मानिसबीच एकापसमा मिलेर व्यवसाय गर्न प्रेरित गर्छन् । आम मानिसको हित केही ठूला पूँजीपतिले उद्योग व्यवसाय गरेर गरिदिन्छन् भन्ने मान्यता संसारभरिबाट असफलसिद्ध भैसकेको छ । यद्यपि निजी क्षेत्रका ठूला व्यवसायीको भूमिकालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । सहकारी, निजी क्षेत्र र सरकारको सन्तुलनबाट नै चेक एण्ड व्यालेन्स हुन्छ र अर्थतन्त्र स्थायी हुन्छ ।

सहकारीहरुको प्रभावकारी भूमिकाद्वारा नेपालको प्रजातन्त्रको दिगो विकास, सामाजिक-आर्थिक रुपान्तरण, सर्वसाधारण जनताको आर्थिक पहुँच सुरक्षा गर्दै समृद्ध समाज निर्माण गर्न सकिन्छ ।

सहकारीको महत्व र औचित्य

• गरिबी निवारणमा सहयोगी
• सीप, दक्षता, क्षमता र आत्मविश्वासको विकासमा सहयोगी
• लैङ्गिक असमानता कम गर्न सहयोग
• सामाजिक विभेद कम गर्ने र द्वन्द्व व्यवस्थापन
• सहयोगी भावनाको विकास
• आर्थिक उन्नतिको आधार
• विचौलियाको अन्त्य
• सामाजिक मूल्य मान्यतामा परिवर्तन
• सामूहिक हित कार्य गर्ने वातावरण निर्माण गर्दै जाने
• आत्मनिर्भर समाज निर्माण ।

सहकारीको माध्यमबाट स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनाको पहिचान गरी पूँजीको परिचालनबाट सामूहिक शिक्षा र व्यक्तिगत व्यवसाय गर्ने अवसर जुटाइ धेरैलाई बेरोजगारीबाट मुक्त हुने बाटो देखाउन सकिन्छ । परम्परागत व्यवसायलाई प्रविधि र सीपको आदानप्रदानबाट व्यवसायलाई आधुनिकीकरण गर्न सकिन्छ । त्यस्तै व्यक्तिगत उत्पादन, सामूहिक बिक्री एवम् प्रवर्द्धन, सामूहिक तथा थोक खरिद र आवश्यकताअनुसारको उपभोगबाट सदस्यहरुले आफूमाथि हुने आर्थिक शोषणबाट छुटकारा प्राप्त गर्न सक्छन् । अनावश्यक मध्यस्थकर्ताको अन्त्य गरी समुदायलाई बढी लाभान्वित बनाउन सकिन्छ । कमजोर अवस्था भएका व्यक्ति, समूह र मध्यमस्तरका व्यवसायीलाई आवश्यकताअनुसारको सीप र पूँजी सहकारीको माध्यमबाट उपलब्ध गराउन सकिन्छ । यसरी सामाजिक परिवर्तनका लागि सहकारी एउटा सशक्त माध्यम बन्नसक्छ । त्यसैले सहकारीमा सुशासन कायम गरौं । नियामक निकायको लाचारी छिट्टै अन्त्य होस् । तीनै तहका सरकार यस विषयमा गम्भीर बनून् । सहकारी क्षेत्रमा चुलिँदै गएको संकट बेलैमा सम्बोधन होस् । उपभोक्ता, बचतकर्ताको पसिनाको कमाइमाथि रजाइँ गरिरहेका सञ्चालकहरुलाई कानूनी कारबाही थाल्न अब ढिलो नगरियोस् ।