संशोधनको लाइनमा डेढ दर्जन कानून : घरजग्गा र शेयरको भित्री कारोबारलाई कस्दै सरकार

काठमाडौं । सरकारले सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी १८ वटा कानून संशोधन गर्दैछ । संसदमा लैजाने तयारी गरिएका यी कानूनमार्फत घरजग्गा कारोबारदेखि शेयरको भित्री कारोबारसम्मलाई कडाइ गरिँदैछ ।

सरकारले यो ऐन फास्ट ट्रयाकमार्फत संशोधन गर्न लागेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐन समयमै संशोधन गर्न नसक्दा नेपाल ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेको छ । नेपाल वित्तीय कारबाही कार्यदल (एफएटीएफ) र एसिया प्रशान्त समूह (एपीजी) को ग्रे लिस्टमा पर्ने जोखिम बढेको हो ।

तर, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले देशलाई ग्रे जोनमा पार्न नदिन विचाराधीन सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी ऐनलाई फास्ट ट्रयाकमा संशोधन गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइएको बताए ।

यदि नेपाल एपीजीको ग्रे लिस्टमा परे विश्व बैंक, आईएमएफ, एसियाली विकास बैंकहरुले दिने वैदेशिक ऋण लिन र विश्वका करिब १७० वटा देशमा एलसीसमेत खोल्न नपाउने अवस्था आउन सक्ने चेतावनी विज्ञहरुले दिइरहेका छन् ।

घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने, नलिए १० लाख जरिवाना

सरकारले घरजग्गा कारोबार गर्न लाइसेन्स लिनुपर्ने व्यवस्थासहित मालपोत ऐन २०३४ लाई संशोधन गर्दैछ । लाइसेन्सको अवधि ५ वर्षको हुनेछ । पाँच वर्षपछि पुनः नवीकरण गर्न सकिनेछ ।

लाइसेन्स प्राप्त व्यक्तिलाई लाइसेन्स दिने अधिकारीले निर्देशन तथा निरीक्षण गर्न सकिने व्यवस्था गर्न लागिएको हो । यदि लाइसेन्स नलिई कारोबार गरे वा इजाजत लिएर पनि निर्देशन उल्लंघन गरे १० लाख रुपैयाँ जरिवाना हुने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । तर, विगो खुलेको अवस्थामा भने विगोबमोजिम नै कारबाही हुनेछ ।

शेयरको भित्री कारोबारबारे अनुसन्धान प्रहरीले गर्ने

धितोपत्र बजारमा हुने भित्री कारोबारको अनुसन्धानको जिम्मा प्रहरीलाई दिइने भएको छ । धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्दै शेयरको भित्री कारोबारको सूचना नेपाल धितोपत्र बोर्डलाई आए अध्यक्षले तत्काल अधिकृतस्तरको कर्मचारीमार्फत प्रारम्भिक जाँचबुझ गराउनुपर्नेछ । जाँचबुझ गर्दा सम्बन्धित संस्था वा व्यक्तिलाई आवश्यक कागजात तथा अभिलेख मगाउन सक्नेछ ।

कसुर देखिए संकलित प्रमाण तथा मिसिलसहितको विवरण ३० दिनभित्र प्रहरी प्रधान कार्यालयमा पठाउनुपर्नेछ । प्रहरीले बोर्डको समन्वयमा अनुसन्धान अघि बढाउनेछ ।

हैसियतभन्दा बढी उपहार दिए स्रोत खोजिने

सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन २०६४ संशोधनमार्फत नै हैसियतभन्दा बढी उपहार, दान, चन्दा, सापटी दिएमा स्रोत खोजिने भएका छ । ऐनको दफा २८ लाई संशोधन गर्दै आर्थिक अवस्थाको तुलनामा अस्वाभाविक उच्च जीवनस्तर यापन गरेमा वा हैसियतभन्दा बढी बकस वा चन्दा दिएमा सम्पत्तिको स्रोत माग्नुपर्ने व्यवस्था गरिने भएको हो ।

यस्तै नियमनकारी निकाय, अनुसन्धान गर्ने निकाय, सूचक संस्था र यस ऐनसँग सम्बन्धित अन्य निकायले वर्षमा एक पटक जोखिम पहिचान, मूल्यांकन र बोध गरी प्रतिवेदन तयार गर्नुपर्नेछ । उनीहरुले क्षेत्रगत मूल्यांकन गरेर समन्वय समितिमा पठाउनु पर्नेछ । यो समितिको संयोजक प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयको कानुन सचिव हुने व्यवस्था छ ।

राष्ट्र बैंकको निर्देशनमा सहकारीको नियमन

सहकारी ऐन २०७४ लाई संशोधन गर्दै तीनै तहका सहकारीको अनुगमन र सुपरिवेक्षण नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको मापदण्डका आधारमा हुने व्यवस्था गरिँदैछ । वार्षिक १० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने संस्थाको गाउँपालिका, १५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको हकमा नगरपालिका, २० करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको हकमा उपमहानगरपालिका र २५ करोड रुपैयाँसम्म कारोबार गर्ने सहकारीको अनुगमन महानगरपालिकाले गर्नुपर्नेछ ।

यस्तै ५० करोड रुपैयाँसम्म वार्षिक कारोबार हुने संस्थाको प्रदेशले र सोभन्दा बढी कारोबार गर्ने सबै सहकारीको अनुगमन सहकारी विभागले गर्नुपर्नेछ ।

प्रदेशबाट पनि ट्राभल तथा ट्रेकिङको लाइसेन्स

प्रदेश सरकारबाट पनि ट्राभल तथा ट्रेकिङ एजेन्सीको लाइसेन्स लिन सकिने बनाइँदैछ । पर्यटन ऐन २०३५ मा संशोधन गर्दै संघीय सरकारलाई भएको अधिकार प्रदेशमा पनि पु¥याउन लागिएको हो । लाइसेन्स, नवीकरण, खारेज, निलम्बनलगायतको काम प्रदेश सरकाबाट गर्न सकिनेछ ।

संशोधन हुने कानूनमा निकासी पैठारी नियन्त्रण ऐन २०१३, पानीजहाज दर्ता ऐन २०२७, मालपोत ऐन २०३४, पर्यटन ऐन २०३५, भवन ऐन २०५५, दामासाहीसम्बन्धी ऐन २०६३, धितोपत्रसम्बन्धी ऐन २०६३ र मानव बेचबिखन तथा ओसारपसार नियन्त्रणसम्बन्धी ऐन २०६४ रहेका छन् ।

यस्तै सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारण ऐन, कसुरजन्य सम्पत्ति तथा साधन ऐन २०७०, पारस्परिक कानुन सहायता ऐन २०७०, संगठित अपराध निवारण ऐन २०७०, विद्युत नियमन आयोग ऐन २०७४, मुलुकी अपराध संहिता ऐन २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता २०७४, सहकारी ऐन २०७४ र विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५ पनि संशोधन गर्न लागिएको हो ।