विश्वासको मतपछि मात्रै सरकारलाई पूर्णता दिने सुदूरपश्चिमका मुख्यमन्त्री शाहको रणनीति

कैलाली । सुदूरपश्चिम प्रदेशमा दुई मन्त्री नियुक्त गरेका मुख्यमन्त्री कमल शाहले अन्य मन्त्री भने विश्वासको मतपछि नियुक्त गर्ने रणनीति लिएका छन् । संविधानको धारा १६८ को ३ अनुसार मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका मुख्यमन्त्री शाहले उपधारा ४ अनुसार ३० दिन भित्र विश्वासको मत लिइसक्नु पर्ने संवैधानिक बाध्यता रहेको छ ।

पुस २७ मा मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएका एमाले संसदीय दलका नेता राजेन्द्र रावलले विश्वासको मत पाउन नसकेपछि हिजो राजीनामा दिएका थिए । उनले राजीनामा दिएपछि मुख्यमन्त्री भएका शाहले पनि विश्वासको मत पछि मात्रै मन्त्री नियुक्त गर्ने बताएका छन् ।

यसअघि रावलले पनि एमालेकी उपनेता सन्तोष शर्मा थापा र माओवादी दलका नेता खगराज भट्टलाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए । उनीहरु जिम्मेवारी नपाउँदै बिदा हुनु परेको थियो । अहिले शाहले पनि कांग्रेसबाट प्रकाश देउवा र नेकपा एकीकृत समाजवादीबाट नरेश शाहीलाई मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । मुख्यमन्त्री शाहले देउवालाई भौतिक पूर्वाधार र शाहीलाई आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएका हुन् ।

यी दुईभन्दा वाकी भने उनले विश्वासको मतपछि मात्रै नियुक्त गर्ने जनाएका छन् । शुक्रबार पदभार ग्रहण गरेपछि उनले पत्रकारसँगको कुराकानीमा ३० दिन भन्दा अघि नै विश्वासको मत पाउने र त्यसपछि सरकार विस्तार गर्ने दाबी गरे । ‘अबको केही दिनमै विश्वास मत लिन्छौँ र त्यसपछि मात्रै मन्त्रिमण्डललाई थप विस्तार गर्नेछौँ, हामीलाई विश्वासको मत लिन कुनै सकस हुने छैन,’ उनले भने ।

उनले विश्वास मतका लागि माओवादी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग सहकार्य गर्ने पनि बताए । नागरिक उन्मुक्ति र कांग्रेसले पनि आफूलाई विश्वासको मत दिने दाबी गरेका मुख्यमन्त्री शाह उनीहरूलाई पनि सरकारमा ल्याउन चाहन्छन् ।

कांग्रेस स्रोतका अनुसार विश्वासको मत दिन अहिले माओवादी भित्रै पनि छलफल भइरहेको छ । केन्द्रमा कांग्रेसले माओवादी सरकारलाई विश्वासको मत दिए जस्तै यहाँ पनि कांग्रेस सरकारलाई माओवादीले विश्वासको मत दिने सम्भावना रहेको कांग्रेस नेताहरू दाबी गर्छन् ।

सुदूरपश्चिममा कांग्रेसका १९ सांसद छन् । कांग्रेससँगै रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् । ५३ जना प्रदेश सभा सदस्य रहेको सुदूरपश्चिममा विश्वासको मत पाउन २७ सांसद आवश्यक पर्छ । माओवादी वा नागरिक उन्मुक्तिमध्ये एक पार्टीले साथ दिँदा पनि शाह सुरक्षित हुन्छन् । उनी त्यही रणनीतिमा रहेको कांग्रेस स्रोतको दाबी छ ।