विभागीय प्रमुखको सरुवा गर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनिवार्य अनुमति लिनुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले विभागीय प्रमुखको सरुवा गर्दा अनिवार्य रूपमा संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको अनुमति लिनुपर्ने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले मन्त्रीस्तरीय निर्णय गर्दै विभागीय प्रमुखमा खटाउँदा मन्त्रालयको सहमति अनिवार्य लिनुपर्ने व्यवस्था गरेको हो ।

ऐनमै भएको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्न लागिएको मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता रुद्रसिंह तामाङले नेपाल प्रेसलाई जानकारी दिए । उनका अनुसार मन्त्रालयको यो निर्णयसँगै अव विभागको महानिर्देशकसँगै प्रमुख जिल्ला अधिकारीको सरुवा गर्दासमेत मन्त्रालयको सहमति लिनुपर्ने छ ।

यसअघि मन्त्रालय अन्तर्गत तथा मातहतका निकायमा खटाउँदा मन्त्रालय सोझै खटाउने गरेकोमा अब भने सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको सहमतिपछि मात्रै खटाउनु पर्नेछ । यसलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्न म्यानेजमेन्ट अडिट टोली नै पठाइन लागेको पनि मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै कतिपय निकायले कर्मचारी सरुवा गर्दा न्यूनतम सेवा अवधि नपुगेरै सरुवा गर्ने गरेको भन्दै अनिवार्य रुपमा सामान्य प्रशासन मन्त्रालको सहमति लिन निर्देशन दिएको छ । कतिपय निकायमा स्वीकृत दरवन्दीको पदमा स्वीकृत पद भन्दा मुनिको श्रेणी वा तहको कर्मचारी खटाइएको भन्दै अबको ७ दिन भित्र स्वीकृत दरबन्दी अनुसार नै कर्मचारी खटाई मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिइएको छ । यदि कुनै स्वीकृत दरबन्दीको पद भन्दा मुनिको श्रेणी वा तहको कर्मचारीबाट कार्य सम्पादन हुन सक्ने र माथिल्लो पदको दरबन्दी आवश्वयक नपर्ने हो भने दरबन्दी नै पुर्नसंरचनाको प्रक्रिया अघि बढाई त्यसको जानकारी मन्त्रालयमा गराउन निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा मात्र अतिरिक्त समूह रहने व्यवस्था रहेकोमा कतिपय निकायले कर्मचारीको पदस्थापन वा व्यवस्थापन नगरी जिम्मेवारी नदिएर राखेको भन्दै त्यस्ता कर्मचारीको दरबन्दी भएको अवस्थामा ७ दिन भित्र दरबन्दी भएको निकायमा खटाएर त्यसको जानकारी मन्त्रालयलाई गराउन निर्देशन दिएको छ । यदि कर्मचारी आवश्यक नपर्ने वा दरबन्दी आवश्यक नपर्ने भएमा त्यसको जानकारी ७ दिन भित्र मन्त्रालयमा जानकारी गराउन भनिएको छ ।

सरुवा वा कामकाजमा कर्मचारी खटाइएकोमा त्यसरी खटाईएको निकायमा जान नदिने, कर्मचारी हाजिर हुन नजाने, सरुवा भएका कर्मचारी हाजिर नगराई फिर्ता पठाउने लगायतका कार्य भइरहेको भन्दै तत्काल सरुवा भएको कार्यालयमा जान दिएर हाज हुन पठाउने, सम्बन्धित निकायले हाजिर गराउने, कुनै कर्मचारी पनि त्यसै अनुसार हाजिर हुन नगएको भएको विववरण ७ दिन भित्र मन्त्रालयमा पठाउन भनिएको छ ।