प्रदेश १ मा सचिव र उपसचिवका अधिकांश दरबन्दी खाली, प्राविधिक पनि प्रदेशमा बस्न मान्दैनन्

विराटनगर । प्रदेश नम्बर १ असोज ६ गतेदेखि मुख्य सचिवविहीन अवस्थामा छन् । सचिव विनोद प्रकाश सिंहको बढुवा भएपछि उनी गृह मन्त्रालयको सचिवमा नियुक्त भए । अहिले किशोर कुमार चौधरीलाई निमित्तको जिम्मेवारी दिइएको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद् कार्यालयमा प्रमुख सचिव सहित ४ जना सचिवको दरबन्दी छ । शासकीय सुधार तथा समन्वय सचिव कृष्णप्रसाद सापकोटा र बैठक तथा प्रशासन तर्फको ईश्वरकुमार गिरी अहिले सचिवको रूपमा रहेका छन् । २ जना सचिवको पद रिक्त रहेको छ ।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय प्रदेश १ मा ८ जन उप सचिवको दरबन्दी रहेको छ । ती मध्ये २ जना मात्रै उप सचिवले काम गरिरहेका छन् । ६ जना उपसचिव रिक्त रहेको छ।

बढुवाको लागि र अनिवार्य बस्नु पर्ने बाध्यता बाहेक सचिवहरू प्रदेश संरचनामा नै बस्न नचाहँदा प्रदेश १ मा सचिव र उप सचिवको दरबन्दी खालि हुने गरेको छ । प्रदेश सरकारका मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयमा ठूलो संख्यामा उप सचिवको दरबन्दी खालि रहेको छ ।

उपल्लो तहका कर्मचारी नआउँदा प्रदेश सरकारको सेवा प्रवाह र कार्यक्षमता माथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ ।

प्रदेश १ सभाको सचिवालयमा अहिलेसम्म सचिवालयको सचिव भएर कोही पनि आएका छैनन् । सचिवालयको सचिव विना प्रदेश १ प्रदेश सभाको ५ वर्षे कार्यकाल सकिएको छ ।

प्रदेश सरकार सेवा प्रवाह र विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी स्थिति पत्रले सङ्घीय सरकारबाट नआएका कारण सचिव तथा उप सचिवहरू नआएको देखाउँछ ।

स्थिति पत्रका अनुसार प्रदेश सभामा प्रशासन तर्फका २ जना उप सचिवको दरबन्दीमा एक जना कार्यरत छन् । न्याय उपसचिव अहिलेसम्म संघीय सरकारले पठाउन सकेको छैन । विविध उपसचिव १ जनाको दरबन्दी भए पनि त्यो पद पनि रिक्त रहेको छ ।

प्रदेश १ सरकार आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा दुई जना उपसचिव मध्ये १ जना उपसचिव खाली रहेको छ । कानुन मन्त्रालयमा नै कानुनका उपसचिव खालि हुँदा नुन निर्माणका कामहरू प्रभावित हुँदै आएको मन्त्रालय श्रोतले जनाएको छ ।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा एक जना सचिव, ४ जना उपसचिवको दरबन्दी रहेकोमा २ जना उपसचिव पद रिक्त रहेको छ ।

कृषि मन्त्रालय अन्तरगत २८ जना उप सचिवको दरबन्दी रहेको छ । २८ जनामा ३ जनाको मात्रै पदपूर्ति रहेको छ । २५ जना उपसचिवको दरबन्दी खाली रहेको छ ।

पशुपन्छी तथा मत्स्य विकास निर्देशनालय, कृषि विकास निर्देशनालय र कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन तथा तालिम केन्द्रमा सहसचिव वा सो सरहको एघारौँ तहको तिन जनाको दरबन्दीमा अहिलेसम्म निमित्तको भरमा चलेको छ ।

पशु सेवा तर्फका १२ जना उपसचिव वा सो सरहको दरबन्दी रहेकोमा ५ जना मात्र कार्यरत छन् । ७ वटा दरबन्दी खाली छ । उपसचिव वा सो सरहको कर्मचारी नै अभाव हुँदा मन्त्रालय र मातहतको काम गर्न निक्कै सकस हुने गरेको कृषि मन्त्रालयका कर्मचारीहरू बताउँछन् ।

भूमि व्यवस्था तथा सहकारी तर्फ दुई जना उपसचिवको दरबन्दी रहेको छ । तर अहिले दुवै दरबन्दी खाली छ । यो मन्त्रालय रहँदासम्म सचिवको समेत खाली रहेको थियो । समायोजन पछि अहिले यो मन्त्रालय खारेज भएको छ ।

पर्यटन तथा वन वातावरण मन्त्रालयमा सह सचिव अहिलेसम्म हाजिर हुन आएका छैनन् । उपसचिव वा सो सरहको डिभिजन वन अधिकृत र भू संरक्षण अधिकृतहरू २४ जनाको दरबन्दी रहेको छ । ती मध्ये मध्ये ११ जनाको दरबन्दी खाली रहेको स्थिति पत्रले उल्लेख गरेको छ ।

निमित्त प्रमुख सचिव किशोरकुमार चौधरीको संयोजकत्वमा प्रदेशका सबै सचिव सदस्य रहेको कार्यदलले स्थिति पत्र बनाएको थियो ।

सो स्थिति पत्रले डक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालय मातहत रहेको कार्यालयमा पनि निर्देशक, उपसचिव स्तरका कर्मचारी अभाव देखाएको छ ।

सहसचिव सो सरहको निर्देशकमा पदमा कर्मचारी आएका छैनन् । सिनियर डिभिजन इन्जिनियर उप सचिव वा सो सरहका १७ जनाको दरबन्दी सो मन्त्रालयमा रहेको छ ।

जसमा ७ जनाले मात्र काम गरिरहेका छन् । १० जनाको दरबन्दी रिक्त रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ८३ जनाको दरबन्दी रहेकोमा ३२ जना कर्मचारी रिक्त रहेको छ ।

संवेदनशील मन्त्रालयमा सबैभन्दा खाली दरबन्दी

स्वास्थ्य मन्त्रालय अन्तरगत ९१६ दरबन्दी रहेको छ । ती मध्ये ४४७ जनाको पद रिक्त रहेको छ । ४६९ जनाको पदपूर्ति भएको तथ्यांकले देखाएको छ ।

प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र, स्वास्थ्य निर्देशनालय, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला र स्वास्थ्य तालिम केन्द्रमा सहसचिव वा सो सरहको कर्मचारी रहने व्यवस्था छ ।

यी सबै कार्यालयमा सहसचिवको समायोजन लिएर कुनै पनि कर्मचारी नै आउन चाहेका छैनन् । यी सबै पद सबै खाली रहेको छ।

अस्पताल तर्फ प्रादेशिक अस्पताल भद्रपुर, जिल्ला अस्पताल सुनसरी, जिल्ला अस्पताल उदयपुर र जिल्ला अस्पताल इलाम सहसचिव वा सो सरहको कर्मचारी रहने व्यवस्था रहेको भए पनि मेची अस्पतालमा बाहेक अरू अस्पतालमा निमित्त कर्मचारीले चलाई रहेको अवस्था स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विशेषज्ञ जनशक्तिको अभावको कारण कोभिडको बेलामा खरिद भएका तथा विभिन्न श्रोतहरूबाट जुटाइएका उपकरणहरू अहिले कहाँ कसरी प्रयोग हुँदै छ त्यो बारेमा कसैलाई पनि थाहा छैन ।

पछिल्लो समय निर्णय भएको ५० शैयाका अस्पतालहरूमा स्तरोन्नति भएका जिल्ला अस्पतालहरू भोजपुर, पाँचथर र तेह्रथुम जिल्ला अस्पतालमा पनि सहसचिव वा सो सरहको कर्मचारी राख्नु पर्ने व्यवस्था भए पनि राखिएको छैन ।

प्रदेश योजना आयोगमा एक जना सचिव, ३ जना उपसचिव शाखा अधिकृत सातौँ र आठौँ ३ जनाको दरबन्दी छ । उपसचिव र शाखा अधिकृत एक जना पनि कार्यरत छैनन् । उपसचिव र अधिकृत सबै खाली रहेको छ ।