बजेटमा व्यापक हेरफेर- नयाँ कार्यक्रम नदिने, खर्च गर्न नसके अर्थलाई सरेन्डर गर्नुपर्ने

काठमाडौं । सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेटको आकार घटाएको छ । बजेटमा झण्डै साढे २ खर्बले कटौती गरिएको छ ।

अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलेल आइतबार प्रतिनिधिसभामा बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार घटाएको जनाएका छन् । चालू आवका लागि तत्कालीन अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले १७ खर्ब ९३ अर्ब ८३ करोड ७३ लाख रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएका थिए । जुन बजेटमा करिब साढे २ खर्बले घटाएर १५ खर्ब ४९ अर्ब ९९ करोड ७७ लाख रुपैयाँ बनाइएको छ । यो रकम सुरुमा विनियोजन भएको रकमको ८६.४१ प्रतिशत हो ।

चालूतर्फ १० खर्ब २१ अर्ब ९२ करोड ८४ लाख अर्थात विनियोजित बजेटको ८६.३७ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सुरुवाती बजेट ११ खर्ब ८३ अर्ब २३ करोड ५१ लाख रुपैयाँ चालूतर्फ छुट्याइएको थियो । त्यसलाई घटाएर १० खर्बमा झारिएको हो ।

यस्तै पूँजीगततर्फ ३ खर्ब १३ अर्ब ८५ करोड ७६ लाख अर्थात विनियोजित बजेटको ८२.५१ प्रतिशत बाँकी अवधिमा खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सुरुवाती बजेट ३ खर्ब ८० अर्ब पूँजीगततर्फ छुट्याइएको थियो ।

यस्तै वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब १४ अर्ब २१ करोड ७७ लाख रुपैयाँ अर्थात विनियोजित बजेटको ९३.५ प्रतिशत खर्च हुने अनुमान गरिएको छ । सुरुवाती बजेट २ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ थियो ।

चालू आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपाल सरकारको स्रोत (राजस्व र आन्तरिक ऋण) बाट १३ खर्ब ४१ अर्ब, बैदेशिक अनुदानबाट ३८ अर्ब ४५ करोड ८३ लाख र वैदेशिक ऋणतर्फ १ खर्ब ७० अर्ब ५३ करोड रुपैयाँ खर्च हुने संशोधित अनुमान गरिएको छ ।

कूल राजस्व (अन्य प्राप्ति समेत) १४ खर्ब ३ अर्ब संकलन हुने लक्ष्य रहेकोमा सो संकलनमा चुनौती देखिएको भन्दै राजस्व संकलनको लक्ष्य घटाएर १२ खर्ब ४४ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँमा झारिएको छ । अब बाँकी ६ महिनामा ७ खर्ब ६० अर्ब ९९ करोड राजस्व संकलन हुने लक्ष्य सरकारले लिएको छ ।

राजस्व र व्ययको संशोधित अनुमान चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा आर्थिक गतिविधि विस्तार हुँदै जाने र राजस्व सङ्कलनमा क्रमशः सुधार हुने विश्वास सरकारको छ ।

सरकारले बजेटको अर्ध-वार्षिक समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाएको यो पहिलो भने होइन । यसअघि पनि सुरुवाती बजेटको खर्च अनुमान ज्यादा हुने र लक्ष्यअनुसार खर्च गर्न नसक्ने देखिएपछि मध्यावधि समीक्षामार्फत बजेटको आकार घटाइएको छ ।

खर्च नगरेको बजेट अर्थलाई सरेन्डर गर्नुपर्ने

चालू आर्थिक वर्षमा थप दायित्व सिर्जना गर्ने गरी नयाँ कार्यक्रम तथा आयोजना प्रस्ताव नगर्ने भएको छ ।

विषयगत मन्त्रालयले आफ्नो बजेट र कार्यक्रमको प्राथमिकता निर्धारण गरी स्रोतलाई सोहीअनुसार आन्तरिक समायोजन प्रस्ताव गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ । खर्च हुन नसक्ने बजेट आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन २०७६ बमोजिम अर्थ मन्त्रालयलाई बुझाउनु पर्नेछ ।

कार्यान्वयनमा लैजानुपूर्व अर्थसँग स्वीकृति लिनुपर्ने

चालू आर्थिक वर्षका लागि स्वीकृत र बजेटभित्र परेका कार्यक्रम तथा आयोजनाको पुनः प्राथमिकीकरण गर्नुपर्ने भएकाले पुनः अर्थ मन्त्रालयबाट स्वीकृति लिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै मापदण्ड, सञ्चालन विधि, कार्यविधि तथा निर्देशिका स्वीकृत नभएका कार्यक्रमलाई पूर्ण तथा आंशिक रुपमा बन्द गरिने भएको छ ।

यता राष्ट्रिय गौरवको आयोजनालाई चालू आर्थिक वर्षका लागि ९८ अर्ब ९७ करोड ६४ लाख विनियोजन गरिएकोमा ६ महिनामा १५ अर्बमात्र खर्च भएको छ ।

मलको ऋण तिर्न ६७ अर्ब चाहिने

रासायनिक मलको अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्यवृद्धि हुँदा विनियोजित रकम अपुग भएको भन्दै रासायनिक मल खरिद र सार्वजनिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीको लागि मात्र पनि थप ६७ अर्ब रुपैयाँ बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने अर्थमन्त्री पौडेलले बताएका छन् ।

आन्तरिक ऋणको उच्च ब्याजदरले गर्दा चालू खर्चमा चाप परेको छ । अमेरिकी डलर तथा अन्य विदेशी मुद्रासँग नेपाली रुपैयाँको अवमूल्यनले वैदेशिक ऋणको साँवा-ब्याज भुक्तानीको दायित्वसमेत बढेको छ ।

विकास सहायता परिचालन १६ प्रतिशत

चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा विकास सहायताअन्तर्गत ५५ अर्ब ४५ करोड ३ लाख अर्थात १८.८३ प्रतिशत र ऋणबाट २ खर्ब ४२ अर्ब २६ करोड ११ लाख अर्थात ८१.३७ प्रतिशत गरी २ खर्ब ९७ अर्ब ७१ करोड ७४ लाख रुपैयाँ परिचालन हुने लक्ष्य राखिएको छ । यो कुल बजेटको १६.६ प्रतिशत हो ।

पुस मसान्तसम्म ३४ अर्ब ५७ करोड रुपैयाँ बैदेशिक सहायता प्राप्त भएको छ । यो वार्षिक अनुमानको ११.६१ प्रतिशत हो ।