टेलिभिजनका ग्राहकलाई ठूलो सहुलियत दिलाउने सरकारको तयारी, आलाकार्ट प्रणाली लागू गरिँदै

काठमाडौं । टेलिभिजन हेर्ने दर्शकहरूलाई लाभान्वित तुल्याउने गरी सरकारले एउटा नयाँ नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएको छ । दर्शकले हेर्ने टिभी च्यानलको संख्याका आधारमा शुल्क तिर्न सक्ने गरी सरकारले टेलिभिजन वितरण सेवामा आलाकार्ट (A’ La Carte) लागू गर्न लागेको हो ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले नेपालमा प्रसारण गरिने विदेशी स–शुल्क च्यानलहरू हेरेबापत उपभोक्ताले तिर्नु पर्ने शुल्कको सम्बन्धमा आलाकार्ट प्रणाली लागू गर्न लागेको स्रोतले बतायो । यसले थोरै च्यानल हेर्ने ग्राहकलाई ठूलो राहत मिल्ने र इन्टरनेट सेवा प्रदायकहरूको मनपरी पनि रोकिने विश्वास अधिकारीहरूले लिएका छन् ।

हाल नेपालमा डीटीएच (DTH), केवल (Cable), आइपीटीभी (IPTV), एमएमडीएस (MMDS), डीटीटीभी (DTTV)लगायतका विभिन्न वितरण प्रणालीमार्फत नेपाली सिग्नल वितरक (प्रसारक) हरुले स्वदेशी टेलिभिजन र विभिन्न स–शुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरू उपभोक्तालाई वितरण गर्दै आइरहेका छन् । सोबापत उपभोक्ताहरूले नेपाली सिग्नल वितरकलाई मासिक शुल्क तिर्दै आइरहेका छन् ।

अहिले नेपालमा सिग्नल वितरणको अनुमतिपत्रप्राप्त संस्थाहरुले स्वदेशी टेलिभिजनहरू र विभिन्न स–शुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई एकमुष्ट रुपमा उपभोक्तालाई प्रसारण गर्दै विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई शुल्क बुझाउने गरिएको छ ।

हाल नेपालमा डीटीएच, केवल, एमएसओ, आइपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीभी आदिले डिजिटल टेलिभिजन ट्रान्समिसन प्रणालीमार्फत सिग्नल वितरण गर्दै आइरहेका छन् । स्वदेशी टेलिभिजनहरू र विभिन्न स–शुल्क विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूलाई डिजिटल प्रणालीमा रूपान्तरण गरी Encryption समेत गरेर प्रसारण गरिन्छ ।

उपभोक्ताले सेवा प्रदायकसँग सेट टप बक्स खरिद गरी मासिक शुल्क तिरेर मात्र टेलिभिजन सिग्नल हेर्न सकिने गरी प्राविधिक व्यवस्था गरिएको हुन्छ । हाल सञ्चालनमा रहेका डीटीएच, केव, एमएसओ, आइपीटीभी, एमएमडीएस, डीटीटीभी आदि सिग्नल वितरकले जडान गरेको प्रसारण केन्द्रमा डिजिटल हेडइन्ड राखिएको हुन्छ, जसमा प्रत्येक उपभोक्ताहरूलाई कुनै निश्चित टेलिभिजन हेर्न अनुमति दिने वा नदिने भन्ने नियन्त्रण गर्ने प्रणाली जडान गरिएको हुन्छ । यसलाई Conditional Access System (CAS) भनिन्छ । त्यस्तै डिजिटल हेडइन्डमा रहेका सम्पूर्ण हार्डवेयर, सफ्टवेयर तथा CAS सँग इन्टिग्रेट गरी ग्राहक व्यवस्थापन प्रणाली (एसएमएस) सर्भर समेत जडान गरिएको हुन्छ । यसमा ग्राहकदेखि टिभी च्यानल प्याकेज सबैको विवरण राखिएको हुन्छ ।

के हो आलाकार्ट ?

आलाकार्ट भन्नाले ‘एकर्डिङ टु द कार्ड’ भन्ने बुझिन्छ । यो फ्रेन्च भाषाको शब्द हो र हाल विश्वव्यापी प्रयोगमा छ । विगतमा यो शब्द रेस्टुरेन्ट तथा होटलमा उपभोक्ताले खाने वा पिउने कुरा तथा अन्य सेवा–सुविधाहरुको छनोट गर्न प्रयोगमा ल्याएको देखिन्छ ।

डिजिटल टेलिभिजन वितरण प्रणालीको सन्दर्भमा आलाकार्ट भन्नाले उपभोक्ताहरुले उपलब्ध टेलिभिजनका सूची तथा प्याकेजहरूबाट आफूले चाहेको बखतमा चाहेजस्तो टेलिभिजन कार्यक्रम वा च्यानल हेर्ने प्राविधिक प्रबन्ध सहितको व्यवस्थालाई बुझाउँछ । यसमा उपभोक्ताले आफ्नो रोजाइका टेलिभिजन च्यानल वा च्यानलको प्याकेज छनौट गर्न पाउँछन् र सोही बमोजिम मात्र शुल्क तिर्ने गर्दछन् ।

यसअनुसार थोरै च्यानल हेर्ने उपभोक्ताले थोरै मात्र शुल्क तिरे पुग्छ भने धेरै च्यानल हेर्ने उपभोक्ताले धेरै शुल्क तिर्नुपर्ने हुन्छ । अहिले उपभोक्तासँग सम्पूर्ण टेलिभिजन च्यानलहरूको शुल्क उठाउने गरिएको छ, चाहे उनीहरुले हेरुन् वा नहेरुन् । यसबाट थोरै संख्यामा टेलिभिजन च्यानल हेर्ने उपभोक्ताहरुको प्रत्यक्ष शोषण हुँदै आएको छ ।

त्यस्तै नेपालमा विदेशी सशुल्क टिभी वा च्यानलहरुले नेपाली सिग्नल वितरकहरूसँग हचुवाको भरमा शुल्क असुल्दै आएका छन् । यस्तो प्रवृत्तिका कारण नेपाली सिग्नल वितरकहरूले केही विदेशी च्यानलहरू बन्दसमेत गरेको अवस्था छ ।

विदेशी सशुल्क च्यानलहरूको शोषणका कारण स्वदेशी सिग्नल वितरक संस्थाहरू धराशायी हुने अवस्था आएको व्यवसायी बताउँछन् । यसको प्रत्यक्ष मारमा आम उपभोक्ताहरू समेत पर्न गएका छन् ।

अलाकार्ट लागू गरिएको खण्डमा उपभोक्तालाई मात्र नभएर सिग्नल वितरकलाई पनि राहत मिल्ने सरकारको अपेक्षा छ । टेलिभिजन च्यानलहरू हेरेको आधारमा मात्र सशुल्क टिभीका च्यानल प्रदायकहरूलाई नेपाली वितरकहरूले शुल्क तिर्न पाउने छन् । यसले उपभोक्ताबाट असुल्ने शुल्क र विदेशी च्यानलहरूलाई भुक्तानी गरिने शुल्क पनि पारदर्शी र व्यवस्थित हुने विश्वास लिइएको छ ।

‘यसबाट आम उपभोक्ता, नेपाली सिग्नल वितरक र प्रसारकलाई राहत पुग्नुको साथै विदेशी मुद्राको भुक्तानीको लागि वैज्ञानिक आधारसमेत तय हुन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका एक अधिकारी भन्छन् ।

यो पनि पढ्नुहाेस् – फेसबुकमार्फत ओटीटीको विचौलिया धन्दा, ‘पोर्न’ को समेत व्यापार (प्रमाणसहित)

यस्तो छ विद्यमान प्रणाली

हाल नेपालमा राष्ट्रिय प्रसारण ऐन, २०४९ तथा राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली, २०५२ अनुसार टेलिभिजन च्यानल वितरणको अनुमतिपत्र दिने गरिएको छ । यस्तो अनुमति लिएका सेवा प्रदायकहरुले उपभोक्ताबाट मासिक रूपमा शुल्क उठाउने गर्छन् । यसरी लिइँदै आएको शुल्क मासिक रु. ३५० देखि रु. ११०० सम्म भएको पाइन्छ ।

नेपालमा क्लीन फिड नीति–२०७३ लागु भएपश्चात विज्ञापनरहित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुमात्र प्रसारण गर्न पाइने कानून व्यवस्था छ । त्यसैले अहिले न्यून संख्यामा (करिब १०० को हाराहारीमा) विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरुले डाउनलिंक अनुमति प्राप्त गरी प्रसारण भइरहेका छन् । तीनै सीमित विदेशी टेलिभिजन च्यानलहरूका विभिन्न प्याकेजहरू बनाई उपभोक्तासँग चर्को शुल्क असुलिएको देखिन्छ ।

यो पनि पढ्नुहाेस्- कानून बन्यो तर अवैध ओटीटीलाई कारवाही गर्न आलटाल, ‘पेमेन्ट गेट वे’ हरु अझै काँध थाप्दै

अर्कोतिर दूरसञ्चार ऐन, २०५३ तथा दूरसञ्चार नियमावली, २०५४ अनुसार इन्टरनेट सेवा प्रदायकको अनुमतिपत्र प्राप्त संस्था (आइएसपी) हरुले इन्टरनेटसँग बन्डलिङ गरी टेलिभिजन च्यानलहरुको प्याकेज समेत राखेर उपभोक्तासँग शुल्क असुल्ने गरेका छन् । जबकी नियामक निकाय नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले उनीहरुलाई दूरसञ्चार ऐन, २०५३ को दफा ४२ बमोजिम इन्टरनेट सेवा मात्र सञ्चालन गर्न अनुमति दिएका हुन् । इन्टरनेट सेवासँग बन्डलिङ गरी अन्य सेवाहरु प्रदान नगर्न प्राधिकरणले पटक–पटक लिखित निर्देशन दिए पनि उनीहरुले अटेर गरिरहेका छन् ।

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका एक अधिकारीका अनुसार इन्टरनेट सेवा उपभोग गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको प्रयोग हुन्छ जुन आइएसपीले विदेशी संस्थासँग प्रतिएमबीपीएस मासिक २–३ अमेरिकी डलरमा खरिद गरेका हुन्छन् । यसैलाई इन्टरनेट सेवा भन्ने गरिएको हो । ती अधिकारीका अनुसारनेपालमा आइपीटीभीको अनुमतिप्राप्त संस्थाले आफ्नै डिजिटल हेडइन्ड स्थापना गरी उक्त हेडइन्डदेखी नेपाली उपभोक्ताहरुको घरघरसम्म अप्टिकल फाइबर केवलमार्फत टेलिभिजन सिग्नल वितरण गर्दै आएका छन् । यो इन्टरनेट नभएर लोकल इन्ट्रानेट हो । यस्तो लोकल इन्ट्रानेट प्रयोग गरेवापत अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविथको शुल्क विदेशी ब्यान्डविथ प्रदायकलाई तिर्नु वा बुझाउनु पर्दैन ।

अहिले इन्टरनेट र टेलिभिजन च्यानलको बन्डलिङ गरी आइएसपीहरुले आम उपभोक्तालाई वितरण गर्ने कार्य गैरकानूनी हो । साथै १०० एमवीपीएस, १५० एमबीपएिस, २०० एमवीपीएस आदि इन्टरनेट ब्यान्डविथ प्रदान गर्ने भन्दै उपभोक्ताहरुबाट अत्यधिक शुल्क असुल्ने कार्य ठगी भएको ती अधिकारीको भनाइ छ । यसमा नियामक निकायहरु सञ्चार मन्त्रालय, सूचना विभाग र नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले तुरुन्त हस्तक्षेप गरी कानूनी दायरामा ल्याउनुपर्ने उनले बताए ।

यो पनि पढ्नुहाेस् – नेपाल प्रेसको खबरदारीको सफलता- क्रिप्टो र बेटिङ कारबाहीको दायरामा, ओटीटी प्लेटफर्मलाई अझै छुट

यसरी हेर्दा इन्टरनेटका नाममा उपभोक्ताबाट चर्को शुल्क असुली भइरहेको छ । सञ्चार मन्त्रालयका एक पदाधिकारीका अनुसार टेलिभिजन प्रसारण सेवा र इन्टरनेट सेवा अलग–अलग कानूनी व्यवस्था अन्तर्गत दर्ता भई अलग–अलग निकायबाट नियमन हुँदै आएका छन् । त्यसैले कुनै पनि सेवा प्रदायकले टेलिभिजन प्रसारण सेवा र इन्टरनेट सेवालाई बन्डलिङ गरी विक्री–वितरण गर्न कानूनी रूपमा नै मिल्दैन ।

अनुमतिपत्रको अधिनमा रही आइएसपीहरुले इन्टरनेट सेवा प्रदान गर्नुपर्ने तथा आइपीटीभीको सिग्नल वितरकहरूले टेलिभिजन मात्र प्रसारण गर्नुपर्ने र सोही बमोजिम उपभोक्ताबाट छुट्टा छुट्टै शुल्क लिई सोको लगत समेत छुट्टाछुट्टै राख्नुपर्ने उनले बताए ।

एक फरक प्रसंगमा ती पदाधिकारीले आइपीटीभीका सिग्नल वितरकहरूले युट्यूव, नेटफ्लीक्स, अमाजोन, विभिन्न ओटीटी एप्सजस्ता भिडियो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्महरुको प्रयोग गरी इन्टरनेट सामग्री प्रसारण गर्ने कार्य पनि गैरकानूनी भएको बताए ।

आलाकार्ट लागू गरेपश्चात के हुन्छ ?

आलाकार्ट लागू भएपश्चात उपभोक्ताले चाहेअनुरुपका मात्र टेलिभिजन च्यानलहरु हेर्न र सोही अनुसार न्यूनतम शुल्क तिर्न पाउनेछन् । त्यस्तै टेलिभिजन च्यानल प्रसारण गरेवापत तिर्नुपर्ने न्यूनतम र अधिकतम शुल्कको सीमा कायम गर्न मद्दत पुग्दछ ।

इन्टरनेटको शुल्क प्राधिकरणले तोकेबमोजिम हुने हुँदा आइएसपीहरुले इन्टरनेटसँग टेलिभिजनलाई बन्डलिङ गरी हालको जस्तो चर्को शुल्क असुल्ने कार्य बन्द गर्न थप मद्दत पुग्छ । त्यस्तै विदेशी स–शुल्क च्यानल प्रदायकलाई स्वदेशी सिग्नल वितरकहरूले भुक्तानी गर्नुपर्ने शुल्कलाई समेत पारदर्शी र वैज्ञानिक बनाउन मद्दत गर्दछ ।

यो पनि पढ्नुहाेस् – समाचार प्रभावः प्रसारण नियमावलीमा व्यापक संशोधन, इजाजतपत्रविना ओटीटी चलाउन नपाइने

अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यास

नेपालमा प्रसारण गरिने ९५% भन्दा बढी विदेशी स–शुल्क टेलिभिजन च्यानलहरु छिमेकी राष्ट्र भारतबाट आयात गरिन्छ । भारतमा टीआरएआइ (टेलिकम्युनिकेसन रेगुलेटरी अथोरिटी अफ इन्डिया) नामक संस्थाले सन् २००३ देखी आलाकार्ट लागु गरेका छन् । यसअनुसार उपभोक्ताले मासिक न्यूनतम भारु. १४०÷– आधारभुत शुल्कको रुपमा तिर्नुपर्ने हुन्छ र पे टिभीको हकमा ‘बकेट’ अनुसारको शुल्क तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

आलाकार्टको बकेटमा रहने च्यानलहरुको एकमुष्ट शुल्क निर्धारण गरिएको हुन्छ, जुन च्यानलहरुको छुट्टाछुट्टै शुल्कको जम्मा शुल्क भन्दा कम हुन आउँछ । यसरी भारतमा आधारभुत शुल्कको अधिकतम सीमा निर्धारण गरेको छ भने आलाकार्टको बकेटको समेत अधिकतम शुल्क निर्धारण गरिएको छ ।

अन्य राष्ट्रहरु जस्तै, चीन, श्रीलङ्का, मलेसिया लगायतका एसियाली राष्ट्रहरु, युरोपियन राष्ट्रहरु लगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुमा समेत यस्तै व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।

राष्ट्रिय प्रसारण नियमावली,२०५२ को नियम ११९४० मा ‘कार्यक्रम प्रसारण गर्ने प्रसारण संस्था वा व्यक्तिले उपभोक्तासँग लिनुपर्ने शुल्क त्यस्तो संस्था वा व्यक्तिको वास्तविक रुपमा हुन गएको खर्च समेतका आधारमा मन्त्रालयले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ’ भनी प्रष्ट व्यवस्था गरिएको छ । सोही आधारमा मन्त्रालयले आलाकार्ट मुल्य प्रणाली लागु गर्न सक्ने अवस्था रहेको मन्त्रालयका एक उच्च अधिकारी बताउँछन् । उपरोक्त नियमावलीमा शुल्क तोक्नैपर्ने वाध्यकारी व्यवस्था गरिएको हुँदा शुल्कलाई खुला छोड्न नमिल्ने र शुल्कको सिमा समेत स्पष्ट किटान गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ ।

हाल आलाकार्ट मूल्य प्रणाली लागू गर्नुपर्ने माग गर्दै विभिन्न सेवा प्रदायक संस्थाहरु जस्तै डीस मिडिया नेटवर्क, सुबिसु केवल नेट, भाया नेट, मेगा म्याक्स टिभी, प्रभु डिजिटल, सिम्पल मिडिया नेटवर्क, महाकाली डिजिटल, विज्ञापनटेक आदिले आदिले मन्त्रालयमा लिखिन निवेदन नै दिएका छन् । ती संस्थाहरुले सामना गरिरहनु परेको विदेशी स–शुल्क च्यानलहरुको शोषणको अन्त्य तथा आम उपभोक्तालाई छनौटको अवसर प्रदान गर्न एवं टेलिभिजन प्रसारणको शुल्कलाई पारदर्शी, व्यवस्थित र बैज्ञानिक बनाउनको आलाकार्ट अत्यावश्यक बनेको हो ।

आलाकार्टका लागि सावधानी

आलाकार्ट मुल्य प्रणाली लागु गर्नुपुर्व केही विषयमा ध्यान दिनुपर्ने विज्ञहरुको राय छ । अन्यथा यसबाट आम उपभोक्ता लगायत सेवा

प्रदायकहरुमा समेत अन्योल उत्पन्न भई यसको कार्यान्वयमा असर पर्न सक्ने एक विज्ञले बताए ।

उनले दिएका सुझावहरु यस्ता छन्ः

१. सबै सेवा प्रदायकहरुको सहमति र समन्वयमा आलाकार्ट मुल्य प्रणाली लागु गर्नुपर्ने ।

२. आलाकार्ट मुल्य प्रणाली अन्तर्गत आधारभुत न्यूनतम शुल्क तथा बकेटको मुल्य समयानुकुल पुनरावलोकन गर्नुपर्ने ।

३. इन्टरनेट तथा टेलिभिजनको बन्डलिङ तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।

४. गैरकानूनी रुपमा प्रसारण गरिएका युट्यूव, नेटफ्लीक्स, ओटीटीजस्ता इन्टरनेट सामग्री तत्काल बन्द गर्नुपर्ने ।