ऋण तिर्न नसकेपछि सप्तरीमा महिलाले गरिन् आत्महत्या

जनकपुरधाम । मधेसमा ऋण तिर्न नसकेपछि डिप्रेशनमा आएर आत्महत्या गर्नेको संख्या बढ्दै गएको छ । सप्तरीमा आइतबार फेरि एक महिलाले ऋण तिर्न नसेकै कारण आत्महत्या गरेकी छन् ।

कञ्चनरुप नगरपालिका ९ विष्णुमन्दिर टोलकी ५८ वर्षीया शान्ताकुमारी भुजेल बगैचाको आँप रुपमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेकी थिइन् । मृत फेला परेकी भुजेलको शव पोष्टमार्टमपश्चात परिवारको जिम्मा लगाइएको सप्तरीका प्रहरी प्रवक्ता डीएसपी नरेश सिंहले बताए । घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको उनले जानकारी दिए ।

भुजेल इन्फिनिटी लघुवित्त वित्तीय संस्था लिमिटेडको महुलीमा २०७७ साल कार्तिक १६ गतेदेखि र स्वावलम्बन लघुवित्त विकास बैंकको शाखा महुलीमा २०७३ साल चैत्र १२ गतेदेखि आवद्ध रहेको कागज फेला परेको छ । दुवै लघुवित्तबाट उनले ऋण लिएकी थिइन् ।

ऋण नतिरेपछि लघुवित्तका कर्मचारीहरुले उनको घरका सबै समान लागेका थिए । त्यसपछि उनी तनावमा रहेको बुझिएको छ । उनले आफ्नो १० धुर जग्गा पनि साहुको नाममा पास गरेर थप ऋण लिएको स्थानीयले बताएका छन् । साहु र लघुवित्तको ऋण तिर्न नसकेकै कारण उनले आत्महत्या गरेको स्थानीयको दाबी छ ।

कञ्चनरुप नगरपालिकाकी उपप्रमुख मुना पोखरेलले पनि ऋण तिर्न नसकेकै कारण भुजेलले आत्महत्या गरेको बताइन् । उनले भनिन्, ‘आत्महत्या गरेको जानकारी पाएलगत्तै म घटनास्थल पुगेको थिएँ । त्यहाँका सबैले ऋणमै डुबेपछि उनले आत्महत्याको बाटो रोजेको बताएका छन् ।’

आत्महत्या गरेकी भुजेलका श्रीमान भीमबहादुर केही दिनअगाडि आफ्नो घरमा आएको उपप्रमुख पोखरेलले बताइन् । उनका अनुसार भीमबहादुरले साहुमहाजनले आफूलाई ऋण तिर्न दबाब दिइरहेको जानकारी दिएका थिए ।

भुजेल परिवारले करिब २५ लाख ऋण लिएको उनले बताइन् । आत्महत्या गरेकी शान्ताका एक छोरा र दुई छोरी छन् । दुई छोरीको बिहे भइसकेको छ । छोरा वैदेशिक रोजगारमा छन् । श्रीमान भीमबहादुर मजदुरी गर्छन् ।

यसअघि पुस १० मा सप्तरीकै छिन्नमस्ता गउँपालिका- २ रामपुरका ४५ वर्षीय रामदेव मरिकले पनि ऋण तिर्न नसकेकै कारण आत्महत्या गरेका थिए । उक्त घटना सेलाउन नपाउँदै शान्ताले पनि आत्महत्या रोजेकी छन् ।

सप्तरीका दलित अधिकारकर्मी भोला पासवानले लघुवित्त र स्थानीय साहु महाजनको चर्को ब्याजबाट कञ्चनरुप नगरपालिकामा थुप्रै गरिब पीडित रहेको बताए ।

उनले शान्ता जस्तै समस्यामा रहेका विपन्न नागरिकको समस्या समाधान गर्न र अब कुनै नागरिक ऋण तिर्न नसकेकै कारण मर्नुपर्ने बाध्यता हटाउन स्थानीय, प्रदेश र संघीय सरकारसँग मागसमेत गरे ।